म प्रत्येकचोटि गृहनगर पोखरा आउँदा यसको विगतसँग र अरू नगरहरूसँग तुलना गर्छु — बाटाघाटा कस्ता थिए, कस्ता भए? घरहरू कस्ता थिए, कस्ता भए? सरसफाइ, बिजुली, पानी, यातायात, सञ्चार सुविधा पहिले कस्तो थियो, अहिले कस्तो भयो?
यसै क्रममा यसपालि पोखराको नगर बसबाट यात्रा गर्दै गर्दा मैले विकसित भनिएका सहरका सार्वजनिक यातायात सुविधासँग मनमनै तुलना गर्न थालेँ। किनभने, सहरी यातायातको अवस्थाले सामान्य नागरिकलाई राज्यले कस्तो व्यवहार गर्छ भन्नेबारे धेरै कुरा बताउँछ।
सहज सार्वजनिक यातायात उचित नियम, कानुन, पर्याप्त भैतिक पूर्वाधार र सभ्य नागरिक संस्कृतिको परिचायक हुन्छ। यी तीन चिजमध्ये एकको अभावमा सहज सार्वजनिक यातायातले पूर्णता पाउँदैन। सार्वजनिक यातायात प्रयोकर्तामैत्री हुँदैन।
स–साना बालबालिकादेखि प्रौढ नागरिक तथा शारीरिक अपांगता भएकाले सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गरी आफ्नो दैनिक व्यवहार अगाडि बढाउन सक्छन् कि सक्दैनन्? केटाकेटी स्कुल जाने, कलेज जानेहरू कलेज जाने, कामदार काममा जाने लगायत विभिन्न उद्देश्यले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान मान्छेले प्रयोग गर्ने साधन कुन हो भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्छ।
म पृथ्वीचोकदेखि नदीपुर जाँदै थिएँ।
मलाई थाहा छ — एउटा गन्तव्य र एउटा समयको यात्रालाई लिएर समग्र सार्वजनिक यातायातबारे निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ। तैपनि यस्ता यात्राले केही झलक भने अवश्य नै दिन्छ।
त्यो यात्राबाट मलाई पोखराको सार्वजनिक यातायात काठमाडौंको भन्दा प्रयोगकर्तामैत्री रहेको निष्कर्ष निकाल्न कठिन भएन।
त्यो यात्राको रोचक पक्ष भने अलग्गै छ। नगर–बसमा म पछाडिको सिटमा बसेको थिएँ। मसँगै एक जना प्रौढावस्थाका यात्रु थिए, अरू तीन सिट खाली थिए।
हामीभन्दा अगाडि दुवैतर्फ एक–एक जना यात्रु थिए। बस भरिएको थिएन।
जसै बस चल्न थाल्यो एकअर्कासँग अपरिचित ती यात्रुहरू देशकाल परिस्थितिबारे गफिन थाले। हालै सम्पन्न चुनावको समीक्षा गरे।
मसँग बसेका ती ज्येष्ठ नागरिकले भने, 'पहिलेकाले जति बिगार्ने बिगारे। घन्टी पनि त्यही बिगार्ने बाटोमा नलागोस्। पाखुरा हाम्रा बलियै छन् के रे! कसैले केही गर्नै पर्दैन। को आएर के हुने हो र?'
उनले सामान्य भाषामा भनेको गहिरो कुराले मलाई चार वर्षअघिको एउटा प्रसंग याद आयो।
शुक्रबार अर्थमन्त्री बनेका स्वर्णिम वाग्लेको लेखसंग्रह 'अतृप्त अवसर' को काठमाडौंमा विमोचन थियो।
पुस्तकमा हस्ताक्षर गर्दै उनले मलाई लेखेका थिए, 'किप अप द ग्रेट वर्क एन्ड अ सिमिंग्ली लन्ली ब्याटल फर अ मोर ओपन एन्ड फेयरर नेपाली इकोनोमी (Keep up the great work and a seemingly lonely battle for a more open and fairer nepali economy)'।
किताबमा यति कुरा लेखेपछि उनले थप जोड दिँदै भनेका थिए, 'बुझ्नुभयो नि, तपाईं एक्लो जस्तो देखिनुहुन्छ तर एक्लो हुनुहुन्न। हामी पनि छौं।'
हो, नेपालमा खुला र न्यायमूलक अर्थतन्त्रको पैरवी गर्ने मान्छे कम छन्। उनीहरूका अवाज संगठित र मुखरित भएका छैनन्। मैले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता (जिम्मेवारी पनि) र न्यायमूलक आर्थिक व्यवस्थाका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको छु।
त्यस्तो व्यवस्थामा सरकार कम हस्तक्षेपकारी हुन्छ। बजारले अधिकतम आर्थिक गतिविधि समेट्छ। अर्थतन्त्र वितरणमुखी होइन, उत्पादनमुखी हुन्छ। नागरिक निर्वाध रूपमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरी एकअर्कासँग विनिमय गर्छन्।
पोखरा नगर–बसका मेरा सहयात्री ती ज्येष्ठ नागरिकको भनाइको भाव पनि स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको पक्षमा थियो। त्यो राज्यको न्यूनतम हस्तक्षेपको पक्षमा थियो। तर, यस्ता आवाज छरिएको छ। एकत्रित छैन। समस्या त्यस्ता आवाजको एकरूपता (कन्सिस्टेन्सी) र संगतिमा पनि छ।
मेरा सहयात्रीले त्यो प्रसंगमा त्यो कुरा भने पनि अर्को प्रसंगमा अर्कै कुरा गर्न सक्छन्। राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक खुलापनको कुरा गर्ने धेरैले यस्तै गल्ती गर्छन्। कुन कुरा राज्यले गर्ने हो, कुन बजारले भन्नेमा हामी स्पष्ट हुन सकेका छैनौं।
हाम्रो समाज लामो समयदेखि राज्यप्रधान वामपन्थी सोचमा अल्मलिएकाले साधारण नागरिकदेखि नेतृत्वमा पुगेकाहरू सबैको प्रिय हुने भाषा बोल्छन्। सबै कुरा राज्यले गर्नुपर्छ भनी लोकप्रिय नारा सबै दलले दिएका छन्।
'समाजवादी खोल ओढेको घोर पुँजीवादी' र 'सामन्तीहरूको दल' भनेर कम्युनिस्टहरूले आरोप लगाउने गरेको कांग्रेसले समेत 'कोखदेखि शोकसम्म' को नारा दिएको छ। कांग्रेस पुँजीवादी दल हुन्थ्यो भने त यस्तो नारा नदिनुपर्ने होइन र?
यो माहोल एकाएक सिर्जना भएको होइन, वर्षौंदेखि वामपन्थीहरूले हामीलाई देश पुँजीपतिहरूले लुटे, अर्थतन्त्र संकटमा छ, देशको अस्तित्व संकटमा छ, गरिब निमुखालाई सरकारले हेरेन, शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ, स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्छ र यी सबै चिज गर्न बलियो सरकार चाहिन्छ भनेका थिए।
यस किसिमको गलत कथनको शिकार नेपाली समाज भएको छ।
यस किसिमको वाम लोकप्रियतावाद र प्रचारमुखी राजनीतिको चपेटामा सबै दल परेका छन्। हाम्रो अर्थतन्त्र र देशको समस्या उनीहरूले प्रचार गरे जस्तो कुनै पनि होइन।
बरू तिनै ज्येष्ठ नागरिकले भनेजस्तो राज्यले नगर्नुपर्ने काम गर्नाले र गर्नुपर्ने काम नगर्नाले समस्या सिर्जना भएको हो।
नागरिकमुखी चिन्तनको अभावले समस्या ल्याएको हो। स्वतन्त्र समाज र खुला अर्थतन्त्रको वैचारिक जग निर्माण गर्नेमध्येका एक बेलायती चिन्तक जोन लकले भनेका थिए, 'मान्छेको प्राकृतिक अधिकार भनेको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्ति हो।राज्य प्राकृतिक होइन, सामाजिक निर्माण हो, सामाजिक सम्झौताबाट गठित राज्यको एक मात्र कर्तव्य नागरिकको प्राकृतिक अधिकारको रक्षा हो।'
यसलाई अमेरिकीहरूले थोरै संशोधन गरेर सन् १७७६ को 'डिक्लेरेसन अफ इन्डिपेन्डेन्स (Declaration of Independence)' मा राखे।
उनीहरूले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा जोड दिए। व्यक्तिगत स्वतन्त्रताले नागरिकलाई झन् बढी जिम्मेवार बनाउँछ भन्ने अमेरिकी संस्थापक नेताहरूको मान्यता थियो। जोन लकको 'सम्पत्ति' को सट्टामा उनीहरूले 'सुखको खोजी' राखे।
स्वतन्त्रता पक्षधर फ्रान्सेली चिन्तक फ्रेडरिक बास्टियाटले सन् १८५० को पुस्तक 'द ल (The Law)' मा कानुनको उद्देश्य र यसको दुरूपयोगबारे तर्क गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, 'जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्ति सरकारले हामीलाई दिएको उपहार होइन। यी अधिकार मानिस हुनुका नाताले हामीसँग पहिल्यैदेखि हुन्छ। कानुनको एक मात्र काम यी तीन कुराको रक्षा गर्नु हो। जब कानुनले एक व्यक्तिको सम्पत्ति खोसेर अर्कोलाई दिन्छ, तब त्यो लुट हुन्छ। कुनै सामान्य नागरिकले यसो गरेमा त्यो अपराध भए जस्तै, सरकारले कानुन बनाएर त्यसो गर्यो भने त्यो वैधानिक लुट हुन्छ।'
सरकारले नागरिकलाई कसरी बाँच्ने, कुन धर्म मान्ने, कसरी व्यापार गर्ने भनेर सिकाइ रहनुपर्दैन। सरकारको ध्यान त केवल नागरिकले एकअर्काको अधिकार हनन नगरून् भन्नेतर्फ हुनुपर्छ।
दान, सहयोग, परोपकार गलत होइन तर त्यो स्वेच्छिक हुनुपर्छ। सरकारले कसैलाई मद्दत गर्न कसैको खल्तीबाट पैसा निकाल्छ भने त्यो न्यायोचित हुँदैन।
हामी समाजलाई स्वतन्त्र राखिराख्न चाहन्छौं भने एउटा कुरा बुझ्न आवश्यक छ — कुनै व्यक्ति वा समूहको निश्चित चाहना पूर्तिका लागि कसैले कसैलाई जोरजबरजस्ती गर्न सक्दैन।
तपाईंका चाहना जतिसुकै सुन्दर किन नहुन्, त्यसले अर्को व्यक्तिमाथि कानुनी, आर्थिक, सामाजिक वा शारीरिक दबाब सिर्जना गर्छ भने त्यो न्यायसंगत हुँदैन। डर, धाकधम्कीको जगमा कुनै पनि स्वतन्त्र र न्यायमूलक समाज उभिएको हुँदैन।
मलाई 'स्वतन्त्र र न्यायमूलक नेपाली अर्थतन्त्र' का पक्षमा लड्न प्रोत्साहित गर्ने वर्तमान अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको पार्टीको घोषणापत्र भने उनको भनाइ जत्तिकै उदार छैन।
घोषणापत्रमा पार्टीको सैद्धान्तिक धरातलमा संवैधानिक समाजवाद, कल्याणकारी राज्यको चर्चा छ। उदार अर्थिक नीति, स्वतन्त्र बजार व्यवस्था अँगाल्छौं भनिएको छ। तर घोषणापत्रका अधिकांश कार्यक्रम वाममार्गी मानसिकताले ओतप्रोत छन्।
घोषणापत्र भन्छ, 'अब लोककल्याणकारी राज्य लाभ वितरणमा सीमित नभई वृद्धिको स्वरूपलाई रूपान्तरण गरी दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय सन्तुलनको आधार निर्माण गर्नेछौं।'
सोही घोषणापत्रमा 'गर्भदेखि अन्त्येष्टि' सम्म भन्ने नारा पनि अटाएको छ।
यो नारामा शब्द फरक छन् तर कार्यान्वयनमा आयो भने यसले दिने नतिजा पुराना दलका उही वितरणमुखी कार्यक्रमकै जस्तो हुन्छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अरू पार्टीभन्दा अलग सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका अगाडि 'धान्न सकिने' भन्ने विशेषण जोडेको मात्र छ। राजनीतिक अभियान र संगठन अगाडि बढाउन भावनात्मक कुरा नगरी सुखै छैन। तर त्यसरी खडा भएको र अगाडि बढेको संगठन तथा अभियान टिकाइराख्न केही ठोस काम गर्नुपर्छ।
रास्वपाको उदय केही अमूर्त र भावनात्मक कुराहरूबाट भएको थियो। अब त्यस्ता कुरा मूर्त र वस्तुगत बनाउने चुनौती उसको सामु आएको छ।
चुनावअघि कान्तिपुरमा प्रकाशन भएको एउटा सर्वेक्षण अनुसार यसपालि एक प्रतिशत मतदाताले मात्र घोषणापत्र पढेर भोट हाल्ने निर्णय गरेका थिए। अर्थात् पार्टीले कस्तो समाजको परिकल्पना गरेको छ, मुलुकको जल्दोबल्दो समस्या के हो, ती समस्या के कस्ता कार्यक्रममार्फत कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा मतदाताले चासो दिएनन्।
यो नौलो कुरा होइन।
विगतमा पनि हाम्रा मतदाताले घोषणापत्र पढेर कसलाई मत हाल्ने भन्ने निर्णय गरेका थिएनन्। अन्यत्र पनि चुनावी जित–हारमा घोषणापत्र निर्णायक हुँदैन।
यसको अर्थ घोषणापत्र तर्जुमा गर्दा हेलचेक्र्याइँ र कार्यान्वयनमा इमानदार नभए हुन्छ भन्ने होइन। विगतमा पुराना दलहरूले घोषणापत्र मार्फत फोस्रा आश्वासन बाँडेका थिए र कार्यान्वयनमा पनि पटक्कै ध्यान दिएका थिएनन्। यो गल्ती रास्वपाले दोहोर्याउन हुँदैन।
दलहरूका केही पात्रका कारण हाम्रो लोकतन्त्र जीवन्त बन्न सकेको थिएन। विधायिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका जस्ता लोकतान्त्रिक राज्यका सबै अंगहरू भएर पनि प्राणहीन थिए।
तसर्थ राज्य–व्यवस्था र शासनमा प्राण भरेर रास्वपाले नेपाली समाजको रूपान्तरण गर्नुपर्छ। त्यस अवस्थामा अर्थतन्त्रले स्वाभाविक गति लिन्छ। गतिशील अर्थतन्त्रले बहुसंख्यक नागरिकका लागि अवसर सिर्जना गर्छ। बहुसंख्यक नागरिक स्वाधीन, आत्मनिर्भर र स्वाभिमानी हुने समाजमा सरकारले 'हेर्नुपर्ने' भनिएका मान्छे नगन्य हुन्छन्।
उसो भए शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले के गर्न सक्छ?
यसको उत्तर पोखराको नगर–बसका मेरा सहयात्री ज्येष्ठ नागरिकको भनाइमा भेटिन्छ। सरकारले केही गर्नै पर्दैन। नागरिक सक्षम छन्, सरकारले अनुकूल परिवेश निर्माण गरिदिए मात्र पुग्छ।
अर्थशास्त्रको भाषामा नेपाल अहिले न्यून मागको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। उपभोग खर्च तथा उत्पादनशील लगानीका लागि पुँजीको माग छैन नै सट्टेबाजी उद्देश्यले पनि कुनै कारोबार गर्ने गरी जनताको मनोबल उठेको देखिँदैन।
विगतमा अकासिएको घरजग्गा, धितोपत्र लगायत सम्पत्तिहरूको मूल्य अहिले ओरालो लागिरहेको वा स्थिर छ। कुशासनले सबै क्षेत्रमा आर्थिक लागत बढाएको र उत्पादकत्व घटाएको छ। अर्कोतिर वस्तु तथा सेवाको बढी खपत गर्ने उमेर समूहका जनसंख्याको पलायनले अतिरिक्त मागको सिर्जना हुन सकेको छैन।
मुलुक न्यून उत्पादकत्व — न्यून आय — न्यून माग — न्यून लगानी — न्यून पुँजी निर्माण र पुनः न्यून उत्पादकत्वको दुष्चक्रमा परेको छ। पश्चिम एसियाको युद्ध लम्बिँदै गयो भने हाम्रो आर्थिक चुनौती झन बढ्दै जानेछ।
यो दुष्चक्र सरकारले कसरी तोड्छ? सरकारले अर्थतन्त्रमा माग कसरी सिर्जना गर्छ?
यो समस्याको हल जनताले चाहेको गतिमा तत्काल हुँदैन। लामो समयदेखि थुप्रिँदै आएर दीर्घ रोगको रूप लिएको आर्थिक समस्याको हल पनि बिस्तारै हुन सक्छ। असल नियतकै सरकारले पनि यस्ता समस्याको यान्त्रिक समाधान निकाल्न सक्दैन। कुनै दुर्व्यसनीलाई दुर्व्यसनमुक्त बनाउन समय लागेजस्तै यसमा पनि समय लाग्न सक्छ।
कुशासन सिर्जित समस्या सुशासनबाट निवारण गर्नुपर्छ। विधि, प्रक्रिया र संस्थागत सबलीकरणबाट सुशासन स्थापित हुन सक्छ। सम्पत्तिहरूको मूल्य लयमा फर्काउन पारदर्शिता प्रवर्द्धन गरी बजारको दक्षता बढाउनुपर्छ।
अतिरिक्त माग सिर्जना गर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिएको जनसंख्या पलायन सम्बोधन गर्नुपर्छ। मान्छेलाई बाहिरिन बाध्य बनाउने तत्व र विदेशको मोहले तान्ने दुवै तत्वलाई सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ।
गाउँबस्तीहरू किन रित्तिइरहेका छन् भन्ने कारण पहिल्यायौं र त्यसको समाधान निकाल्यौं भने जनसंख्या पलायन विकराल हुँदैन।
हामी प्रायः अतिवादी सोच राख्छौं। आर्थिक उन्नतिका लागि उद्योगधन्दा, व्यापार हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो भने हाम्रो दिमागमा ठूला कलकारखानाको चित्र नाच्न थाल्छ। ठूला भनिएका उद्योगी, व्यापारीका कुरा सुन्छौं। आर्थिक पुनरूत्थानको कुरा आयो भने ठूला व्यापारीले पेस गर्ने कानुन संशोधन, कर छुट, सहायता, अनुदानका कुरालाई प्राथमिकता दिन्छौं।
हामी स–साना उद्यम बिर्सिन्छौं। प्रत्येक नागरिकलाई उद्यमशील सोचयुक्त बनाउने कुरालाई ख्याल गर्दैनौं। नयाँ पेसा, व्यवसाय सुरू गर्ने, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरामा हामीले जोड दिएका छैनौं। नवप्रवर्नका लागि केही सांकेतिक कार्यक्रम ल्याएर झारो टार्ने काम गर्छौं।
हरेक व्यवसाय सफल हुँदैनन्। त्यसैले न्यून लागतमा व्यवसाय परिवर्तन गर्न सकिने वातावरण आवश्यक हुन्छ। चिया पसल चलेन भने त्यसको सट्टा लुगा पसल चलाउने गरी कम खर्चमा व्यवसाय परिवर्तन गर्न सक्ने उद्यमी जन्माउने आधार हामी दिँदैनौं।
जनता आफ्नो परिवेश अनुसार रचनात्मक काममा व्यस्त हुने कुरालाई प्रचलित कानुन, वित्तीय स्रोतको उपलब्धता, पूर्वाधार र बजारले निर्धारण गर्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ।
यसरी उत्पादनशील जनसंख्यालाई देशभित्रै अडिन दियौं भने त्यो अडिएको जनसंख्याले धेरै थोक गर्नेछ। त्यसले माग र आपूर्ति दुवै सिर्जना गर्नेछ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेछ। सरकारले नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्ति अधिकारको रक्षा गरिदियो भने जनताले आफ्ना आवश्यकताको पूर्ति आफै गर्नेछन्। चलायमान अर्थतन्त्रमा नागरिकलाई भरणपोषण गर्नुपर्ने भार सरकारले उठाउनुपर्दैन।
चलायमान बजार अर्थतन्त्रमा यस्तो शक्ति हुन्छ। यस्तो शक्तिलाई क्रियाशील हुन दिऔं। यस्तो शक्ति क्रियाशील हुने कानुन बनाऔं। कार्यक्रम बनाऔं।
चलायमान अर्थतन्त्र पनि प्रयोगकर्तामैत्री सार्वजनिक यातायात जस्तै हो। उन्नतिशील अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक कानुन चाहिन्छ, पर्याप्त पूर्वाधार चाहिन्छ र उद्यमशील संस्कृति चाहिन्छ।
एक्सः @muraharip
(मुराहरि पराजुलीका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
-1775034286.jpg)
-1746009348.jpg)
