जेनजी आन्दोलनले राज्य सञ्चालनको शैली, पारदर्शिता, रोजगारी सिर्जना र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवाप्रतिको जनचासोलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा स्थापित गर्यो।
त्यसपछि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो। अब बन्ने नयाँ सरकारले विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रमा संरचनागत तथा नीतिगत आमूल परिवर्तनको पहल गर्नुपर्छ। तीमध्ये युवासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा पनि हो।
अहिलेको राजनीतिक रूपान्तरण विद्यालय शिक्षामा गुणात्मक र आमूल सुधार गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उभिएको छ। यो लेख अब बन्ने नयाँ सरकारले विद्यालय शिक्षामा के कस्ता परिवर्तन गर्नुपर्छ र ती परिवर्तन कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ।
हालको अवस्था
विद्यालय शिक्षामा पहुँचको हिसाबले पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय सुधार देखिए पनि गुणस्तर र समावेशिताको सवाल अझै चुनौतीपूर्ण छ। सरकारका पछिल्ला तथ्यांक अनुसार आधारभूत तहको खुद भर्नादर ९४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन सकारात्मक उपलब्धि हो। तर माध्यमिक तहमा यो दर ५६ प्रतिशतमा सीमित छ।
भर्ना भएका बालबालिकामध्ये करिब २० प्रतिशत सही उमेरमा भर्ना नहुने समस्या पनि देखिएको छ। स्थानीय तह र विद्यालयहरूले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका को हुन्, किन विद्यालय आउन सकेका छैनन् भन्ने पहिचान र समाधानमा नतिजामूलक पहल गर्न सकेका छैनन्।
अर्कोतर्फ, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले २०८५ वैशाखसम्म सबै आधारभूत तहका बालबालिकालाई शिक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर हाल करिब १५ प्रतिशत बालबालिका शैक्षिक प्रणालीमा टिकिरहन नसकेको तथ्यले कानुनी प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको दुरी उजागर गर्छ।
सिकाइ उपलब्धिको दृष्टिले अवस्था झन् गम्भीर देखिन्छ।
सरकारले कक्षा ८ र १० मा सञ्चालन गर्ने नासा परीक्षणको पछिल्लो नतिजाले औसत सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशतकै हाराहारीमा रहेको देखाउँछ। त्यसैगरी एसइईमा ग्रेड प्राप्त गर्ने विद्यार्थी करिब ६२ प्रतिशत मात्र छन्।
आधारभूत तहमा पढाइ तथा गणितीय सीपमा अपेक्षित प्रगति नदेखिनुले सिकाइ संकट गहिरिँदै गएको संकेत गर्छ। अनुसन्धानहरूले आधारभूत सीप कमजोर भए माथिल्ला तहका अन्य विषयगत सिकाइ पनि प्रभावित हुने देखाएका छन्। विद्यालय शिक्षामा अनुगमन र मूल्यांकनको पक्ष अत्यन्त कमजोर देखिन्छ। विद्यालय सुपरीवेक्षण तथा शिक्षकको पेसागत सहयोग प्रभावकारी हुन सकेको छैन। स्थानीय तह वा सम्बन्धित निकायबाट गरिने अनुगमनहरू प्रायः ठोस अनुगमन साधनविहीन, सुझावमुखी औपचारिकतामा सीमित छन्।
यसका साथै दरबन्दी मिलान, विषयगत शिक्षक अभाव, सीपमा आधारित शिक्षाको कमी, परम्परागत सिकाइ सहजीकरण शैली, सेवा प्रवाहमा कमजोर व्यवस्थापन र सुशासनको अभाव जस्ता संरचनागत समस्याहरूले शिक्षा प्रणाली कमजोर बनाइरहेका छन्। शिक्षामा न्यून बजेट विनियोजन र विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु अर्को गम्भीर पक्ष हो। कार्यक्रमको प्रगतिलाई नतिजाभन्दा बिल भरपाईमा सीमित गर्ने प्रवृत्तिले पनि शिक्षा सुधारको गति अवरूद्ध गरिरहेको छ।
अब के गर्ने?
शिक्षा व्यवस्थापनमा प्रविधिको उच्च प्रयोगः
नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई परिणाममुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन अब प्रविधिको उच्चतम प्रयोग अपरिहार्य भइसकेको छ। नयाँ सरकारले शिक्षा व्यवस्थापनलाई पूर्णतः डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट र साहसिक निर्णय लिनु जरूरी देखिन्छ।
विद्यालयका व्यवस्थापकीय कार्यदेखि सिकाइ सहजीकरणसम्मका सबै गतिविधिलाई प्रविधिसँग जोड्न सके मात्रै शिक्षा प्रणालीलाई समयसापेक्ष र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। हाल सञ्चालनमा रहेको इएमआइएस (EMIS) प्रणालीलाई केवल तथ्यांक संकलनको माध्यममा सीमित नराखी, विद्यालयका नियमित गतिविधि आदानप्रदान गर्ने सशक्त डिजिटल प्लेटफर्मका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ।
यस डिजिटल रूपान्तरणको कार्यान्वयनका लागि विद्यालय तहमा कम्तीमा एक जना प्रविधि सीपयुक्त शिक्षक अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। हाल कार्यरत शिक्षकहरूको सीप नक्सांकन गरी आवश्यक तालिम प्रदान गरेर वा आवश्यक परे नयाँ जनशक्ति थपेर यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। प्रविधि जान्ने शिक्षकले विद्यालयको डेटा व्यवस्थापनदेखि डिजिटल सिकाइ सहजीकरणसम्म महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्।
त्यसैगरी, सबै विद्यालयमा न्यूनतम प्रविधि पूर्वाधार—इन्टरनेट पहुँच, कम्प्युटर वा ट्याब, डिजिटल रेकर्ड प्रणाली—अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन सरकार, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। कार्यान्वयनको निरन्तरता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्रदेशगत वा क्षेत्रगत स्तरमा नियमित अनुगमन तथा प्राविधिक सहयोग संयन्त्र विकास गर्न सकिन्छ।
सुधार यात्राको आधार तयार गर्न स्थानीय तहमार्फत राष्ट्रिय स्तरको विस्तृत सर्वेक्षण सञ्चालन गरी विद्यालयहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्नुपर्छ। सोही आधारमा चरणबद्ध कार्ययोजना तयार गरी समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन अघि बढाउन आवश्यक छ।
सीपमूलक पाठ्यक्रम, प्रविधिमैत्री सिकाइ र राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयन
नेपालको विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर सुधारको चर्चा धेरै भएको छ, तर पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबिना गुणस्तरको अपेक्षा गर्नु यथार्थपरक हुँदैन।
अहिलेको अवस्थाले देखाउँछ कि, विद्यालय तहमा सीपमूलक पाठ्यक्रमको स्पष्ट र संरचित व्यवस्था नहुँदा धेरै पालिकाहरूले वैकल्पिक रूपमा 'बुक–फ्री शुक्रबार' जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसले सीप विकासको आवश्यकता त औंल्याउँछ, तर दीर्घकालीन समाधान होइन।
त्यसैले हालको स्थानीय पाठ्यक्रमको अवधारणालाई कक्षा १२ सम्म विस्तार गर्दै, प्रत्येक विद्यालयले अनिवार्य रूपमा सीपमा आधारित सिकाइ कार्यान्वयन गर्न पाउने स्पष्ट संरचना तयार गर्न आवश्यक छ। पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी सीप, उद्यमशीलता, प्रविधि प्रयोग, जीवनोपयोगी ज्ञान र स्थानीय सन्दर्भमा आधारित सिकाइलाई समेटेर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।
अर्कोतर्फ, हाल लागू गरिएको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम समेत विद्यालय तहमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। एकीकृत पाठ्यक्रमको प्रभावकारी प्रयोग र आन्तरिक मूल्यांकन प्रणालीको व्यावहारिक अभ्यास कमजोर हुनु यसको स्पष्ट संकेत हो। नीति र व्यवहारबीचको यो खाडल बन्द नगरी सिकाइ उपलब्धि सुधारको कल्पना गर्न सकिँदैन।
यसका लागि शिक्षकको क्षमता विकासलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। विद्यालय सुपरीवेक्षण प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै शिक्षकको पेसागत सहयोगको कार्यान्वयनयोग्य विस्तृत खाका तयार गर्न आवश्यक छ। तालिमलाई एकपटकको कार्यक्रममा सीमित नराखी, निरन्तर सिकाइ र सहजीकरणको प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।
साथै, डिजिटल प्रणालीमा आधारित मासिक अनुगमन तथा समीक्षा संयन्त्र विकास गरी पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था नियमित रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ। प्रदेश स्तरमा 'पूर्ण पाठ्यक्रम कार्यान्वयन तथा सहजीकरण संयन्त्र' गठन गरी हालकै शैक्षिक संरचनालाई रूपान्तरण गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ।
यस्तो संयन्त्रले विद्यालयलाई मार्गदर्शन, प्राविधिक सहयोग र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।
आधारभूत सिकाइ मिसन र सिकाइ उपलब्धि सुधारमा जोड
सिकाइको आधार नै पढाइ हो र पढाइको बलियो जग बिना गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव हुँदैन। विशेष गरी प्रारम्भिक कक्षामा पढाइ र गणितीय सीपको विकास अन्य सबै विषयको सिकाइका लागि आधार स्तम्भका रूपमा कार्य गर्छ। यही चरणमा कमजोरी रहँदा विद्यार्थीहरू माथिल्लो कक्षामा पुग्दा थप जटिलता भोग्न बाध्य हुन्छन्। त्यसैले प्रारम्भिक कक्षाहरूमा आधारभूत पढाइ तथा गणितीय सीप सुधारका लागि विशेष लक्षित कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक छ।
साथै, माथिल्लो तहमा सिकाइ अन्तर घटाउन उपचारात्मक शिक्षणमा केन्द्रित स्पष्ट र विस्तृत कार्ययोजना विकास गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। कम लागतमा पनि उच्च प्रभाव पार्न सक्ने सिकाइ केन्द्रित गतिविधिहरू पहिचान गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिन्छ। नयाँ सरकारले सिकाइ सुधारलाई शिक्षा क्षेत्रको केन्द्रीय प्राथमिकतामा राख्दै प्रारम्भिक तहमा आधार सुदृढीकरण र माथिल्लो तहमा उपचारात्मक सहयोगलाई नीतिगत र कार्यक्रमगत रूपमा अघि बढाउन जरूरी छ।
सिकाइ वातावरण र शिक्षक व्यवस्थापनमा सुधार
गुणस्तरीय शिक्षाको पहिलो सर्त नै न्यूनतम सिकाइ वातावरणको सुनिश्चितता हो। कक्षाकोठा सुरक्षित, समावेशी, पर्याप्त स्रोत र साधनयुक्त र बालमैत्री नभएसम्म अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन। त्यसैले शिक्षा सुधारलाई परिणाममुखी बनाउन नयाँ सरकारले सिकाइ वातावरण सुदृढीकरण र प्रभावकारी शिक्षक व्यवस्थापनलाई केन्द्रीय एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।
यसका लागि सरकारले स्थानीय तहमार्फत सबै विद्यालयको तत्काल सघन सर्वेक्षण गरी वास्तविक अवस्था पहिचान गर्नुपर्छ। सो सर्वेक्षणको आधारमा सिकाइका न्यूनतम मापदण्डहरू निर्धारण गरी चरणबद्ध रूपमा सबै विद्यालयमा आवश्यक वातावरण सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना लागू गर्न आवश्यक छ।
हाल धेरै विद्यालयमा शिक्षक अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। यस समस्याको समाधानका लागि यातायात सुविधा तथा प्रोत्साहन व्यवस्था मिलाउँदै विद्यालय समायोजन, दरबन्दी मिलान, आवश्यक स्थानमा थप दरबन्दी सिर्जना, स्वयंसेवक शिक्षक तथा रोस्टर शिक्षकको व्यवस्था जस्ता उपायहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।
शिक्षाको शासकीय प्रबन्धमा व्यापक रूपान्तरण
विद्यालय शिक्षालाई समसामयिक, संघीय संरचनासँग अनुरूप र व्यवस्थित बनाउन २०२८ सालको शिक्षा ऐन तथा त्यसअन्तर्गत बनेको शिक्षा नियमावलीलाई प्रतिस्थापन गर्दै समयसापेक्ष नयाँ शिक्षा ऐन र कानुन ल्याउनु वर्तमान सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो। स्पष्ट अधिकार–जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र समन्वय व्यवस्था समेटिएको कानुनी ढाँचा बिना शिक्षा प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्दैन।
साथै, परिणाममा आधारित बजेट प्रणाली लागू गरी वित्तीय अनुशासन र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था छ। खर्चको मात्रामा होइन, सिकाइ उपलब्धि र गुणस्तरीय सुधारमा आधारित लगानी प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ। विद्यालय स्तरमा प्रधानाध्यापकलाई प्रशासनिक प्रमुख मात्र होइन, शैक्षिक नेतृत्वकर्ताका रूपमा सशक्त बनाइनुपर्छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक–अभिभावक संघलाई पनि समयानुकूल पुनर्संरचना गरी विद्यालय व्यवस्थापनमा थप जिम्मेवार, पारदर्शी र परिणाममुखी निकायका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नियमित नीतिसंवाद तथा समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्दै विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसँग स्पष्ट सहकार्य नीति निर्माण गर्नुपर्छ।
साथै, प्रदेश शिक्षा विकास समन्वय इकाइलाई नयाँ भूमिकासहित नतिजामूलक र उत्तरदायी बनाउँदै स्थानीय तहको शिक्षा सेवा प्रवाहमा अनुगमन, सुपरिवेक्षण, क्षमता विकास र प्राविधिक सहयोगका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने प्रबन्ध गर्न जरूरी छ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको पूर्ण कार्यान्वयन
अहिले पनि आधारभूत तहमा केही र माध्यमिक तहमा ठूलो संख्यामा बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्। विशेष गरी आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समुदायका बालबालिका यस समस्याबाट बढी प्रभावित छन्।
संविधानले सबै बालबालिकालाई शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
साथै, २०८५ वैशाख १ भित्र आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ भने विद्यालय तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने प्रबन्ध पनि स्पष्ट छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ बन्ने सरकारले यस विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ठोस र कार्यान्वयनयोग्य योजना अघि सार्नु अपरिहार्य देखिन्छ।
यसका लागि सबै निकायको समन्वय र परिचालनमार्फत विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको तथ्यांक अद्यावधिक गर्नुपर्छ। विद्यार्थी सहायता प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै वैकल्पिक शिक्षाका अवसरहरू विस्तार गर्नुपर्छ। निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन र प्रभावकारी परिचालन पनि तत्काल गर्नुपर्नेछ। यी सबै कार्यहरू परिणाममुखी ढंगले सञ्चालन गरी देखिने उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने अवस्था छ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, हालको पहुँचमा भएको प्रगतिसँग तुलना गर्दा गुणस्तर, समावेशिता, जबाफदेहिता र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पर्याप्त सुधार नगरी विद्यालय शिक्षामा दिगो रूपान्तरण सम्भव छैन। अब बन्ने नयाँ सरकारले शिक्षा प्रणालीमा प्रविधिको उच्च प्रयोग गर्दै सीपमूलक पाठ्यक्रम, प्रविधिमैत्री सिकाइ, र राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ।
साथै, आधारभूत सिकाइ मिसन र विद्यार्थी उपलब्धि सुधारका लागि सर्वेक्षणको आधारमा सिकाइका न्यूनतम मापदण्डहरू निर्धारण गरी चरणबद्ध रूपमा सबै विद्यालयमा आवश्यक वातावरण सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना लागू गर्नु आवश्यक छ। यसैसँगै शिक्षा शासकीय संरचना र व्यवस्थापनमा व्यापक रूपान्तरण गर्दै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
यस्ता कदमहरूले सामुदायिक र निजी विद्यालयबीचको खाडल कम गर्ने, सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने र समृद्ध नेपाल निर्माणमा ठोस योगदान पुर्याउने छन्। यसरी शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने सरकारले यस पटकको शासनलाई इतिहासमा कोशेढुंगा साबित गर्नेमा कुनै दुबिधा छैन।
-1746009348.jpg)
