सम्पादकीय
सेतोपाटीले गएका निर्वाचनहरूमा जस्तै यसपालि पनि निर्वाचन विश्लेषण प्रकाशन गर्न सुरू गरेको छ।
हामीले पहिलो पटक २०७४ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्वाचन विश्लेषण प्रकाशन गरेका थियौं। त्यसपछि २०७९ सालमा देशभरिका पाँच वटा महानगरपालिकाका साथै धरान, इटहरी र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको पनि चुनाव विश्लेषण प्रकाशन गरेका थियौं।
गएको संसदीय निर्वाचनमा २१ वटा निर्वाचन क्षेत्रका मतदातासँग प्रत्यक्ष कुरा गरेर विश्लेषण लेखेका थियौं। त्यो सिलसिला यसपालि पनि सुरू गरेका छौं।
धेरै पाठकहरू, शुभेच्छुकहरू, सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूले 'सेतोपाटीले यसरी मत सर्वेक्षण गरेर स्टोरी लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन, यसले मतदाताको गोपनीयताको हक हनन हुन्छ कि हुँदैन, निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन हुन्छ कि हुँदैन' भन्ने चासो, प्रश्न र प्रतिक्रियाहरू जनाउनुभएको छ।
सार्वजनिक रूपमा उठेका यिनै चासो र प्रश्नहरू समेत समेटेर हामी यो ७–बुँदे सम्पादकीय मार्फत हाम्रा धारणाहरू राख्न चाहन्छौं।
१. सबभन्दा पहिलो चासो — कुनै पनि मतदाताले कसलाई मत दिन्छु भन्ने कुरामा उसको गोपनीयताको हक लागू हुन्छ। मिडियाले मतदातालाई कसलाई मत दिने भनेर सोध्न र त्यो कुरा सार्वजनिक गरेर उसको गोपनीयता उल्लंघन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
कुनै पनि नेपाली नागरिकसँग कसलाई मत दिन्छु भन्ने कुरा गोप्य राख्ने हक छ। साथै कसलाई, किन मत दिन्छु भनेर भन्न पाउने हक पनि छ। यो उसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हक हो। नागरिकलाई आफूले कसलाई मत दिन्छु भन्ने हक मात्र छैन, आफूलाई मनपरेको दल वा उम्मेदवारका पक्षमा दलको झन्डा बोकेर, उम्मेदवारको मतदान चिह्न बोकेर मत माग्ने हक पनि छ। त्यसैले आफ्नो राजनीतिक झुकाव वा कसलाई मत दिन्छु भन्ने कुरा गोप्य राख्ने वा सार्वजनिक गर्ने, त्यो नागरिकको हकको कुरा हो।
मिडियासँग पनि कुनै पनि नागरिकसँग उसले कसलाई मत दिन चाहन्छ भन्ने सोध्ने हक छ। मिडियाले आफ्नो हक प्रयोग गरेर सोधेका प्रश्न र नागरिकले आफ्नो हक प्रयोग गरेर दिएका उत्तर हामीले सेतोपाटीमा छाप्ने हो, छापेका हौं। कतिपय मतादताले आफ्नो नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा मात्र हामीसँग कुरा गर्नुहुन्छ। हामी त्यसको सम्मान गर्छौं र नाम गोप्य राख्छौं। कतिपयले नाम, ठेगाना बताउनुहुन्छ, फोटो खिच्न पनि राजी हुनुहुन्छ। हामी त्यस्ता मतदाताको नाम र फोटो पनि स्टोरीमा राख्छौं। यसो गर्दा हामीले कसैको गोपनीयताको हकको उल्लंघन गरेका छैनौं।
२. हामी मतदाताका घरटोलमा गएर यति ठूलो संख्यामा किन कुरा गर्छौं — यो कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
पाँच सय वा हजार जना मतदाताकहाँ घरटोलमा गएर कुरा गर्नु, अन्तर्वार्ता लिनु सजिलो काम होइन। तर सेतोपाटीका हामी पत्रकारहरू ठूलो मेहनत र दुःख गरेर मतदाताकहाँ पुग्छौं। र, उहाँहरूका कुरा सुन्छौं।
निर्वाचन, दल र उम्मेदवारहरूबारे मतदाताहरू के सोच्छन् र भन्छन्; उनीहरू राजनीति र नेपाली समाजमा के परिवर्तन होस् भन्ने चाहन्छन्; उनीहरूलाई के कुराले पिरोलिरहेको छ वा उनीहरूका अपेक्षा के छन्; उनीहरूका चासोका स्थानीय र राष्ट्रिय मुद्दा के हुन्; उनीहरू यसपालि किन कुनै खास दल र उम्मेदवारलाई मत दिन चाहन्छन् र ती दल र उम्मेदवारसँग उनीहरूका के अपेक्षा छन् — एउटा सञ्चार गृहका लागि यी प्रत्येक सवाल महत्त्वपूर्ण छन्। मतदाताहरूले दिने यी प्रत्येक सवालका जबाफ महत्त्वपूर्ण छन्।
हाम्रो अनुभवले भन्छ, चुनावको समय नागरिकहरूका आशा, निराशा र अपेक्षाहरूको 'पल्स' छाम्ने समय हो। अरू बेला चुपचाप बसेका नागरिकहरू पनि यो बेला मुखरित हुन्छन्। आफूलाई लागेको कुरा बोल्छन्, भन्छन्। मतदाताले भनेका कुराले त्यो खास समयमा उनीहरूले के सोचिरहेका छन्, कसरी सोचिरहेका छन् भन्ने बुझ्न सहयोग गर्छ। हामी त्यसैले मतदाताकहाँ जान्छौं। कसलाई किन मत दिन खोजिरहेका छन्, बुझ्न चाहन्छौं। यसले हामीलाई नेपाली समाज बुझ्ने काममा सहयोग गर्छ।
मतदाताका कुरा अरू सामु पुर्याउनु पनि मिडियाको काम हो। यसले अरू नागरिक, राजनीतिक दल, नेता र नीति निर्माताहरूलाई थप सूचना दिन्छ। उनीहरूको धारणा फराकिलो बनाउन मद्दत गर्छ।
कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रको कुरा बुझ्न त्यहाँका पाँच वा दस जना मतदातासँग कुरा गरेर पुग्दैन। सकेसम्म धेरैसँग कुरा गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी कम्तीमा पाँच सयदेखि हजार जनासँग कुरा गर्ने प्रयास गर्छौं।
यही कुराकानीका आधारमा मतदाताका मुद्दा, उनीहरूका धारणा, उनीहरूले निर्वाचित गर्न चाहेका उम्मेदवार र कुन उम्मेदवारले कति मत पाउने सम्भावना छ भनेर लेख्छौं। यो मिडियाको आधारभूत जिम्मेवारी र धर्मभित्र पर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ।
मतदाताकहाँ गएर उनीहरूका कुरा नसुन्ने, नलेख्ने, उनीहरू कसलाई, किन निर्वाचित गर्न चाहन्छन् भन्ने नलेख्ने हो भने निर्वाचनका बेला नेता र दलहरूले भनेका कुरा र दाबी मात्र एकोहोरो लेख्नुपर्ने हुन्छ। 'म चुनाव जित्छु वा मेरो दलले यति सिट जित्छ' भन्ने नेताहरूका दाबी मात्र लेख्नुपर्ने हुन्छ। नेता र दलले भनेका कुरा त हामी लेख्छौं नै, मतदाताले भनेका कुरा र उनीहरूले चुन्न खोजेका उम्मेदवार र दलबारे पनि हामीले लेख्नुपर्छ। त्यसैले हामी मतदाताकहाँ पुग्छौं।
३. हाम्रा धेरै आदरणीय पाठकहरूले सेतोपाटीलाई मत परिणामको विश्लेषण गर्न र कसले कति मत ल्याउन सक्छ भनेर निर्वाचन अगावै लेख्न निर्वाचन आयोगको आचार संहिताले दिन्छ वा दिँदैन भनेर चासो राख्नुभएको छ, प्रश्न सोध्नुभएको छ। कतिपयले निर्वाचन आयोगले सेतोपाटीलाई यस्ता विश्लेषण प्रकाशन गरेबापत किन कारबाही गर्दैन भनेर पनि सोध्नुभएको छ।
पहिले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिताको कुरा गरौं। यो आचार संहितामा के भनिएको छ, हेरौं।
हामीले अघिल्ला निर्वाचनहरूमा पनि 'सेतोपाटी चुनाव विश्लेषण' प्रकाशन गरेका थियौं। ती विश्लेषणहरू प्रकाशन भएपछि निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिलले हामीलाई २४ घन्टाभित्र समाचार हटाउन र स्पष्टीकरण पेस गर्न भन्दै पत्र पठाएका थिए।
हामीले प्रत्येक पटक जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिलमा जबाफ पठाएका छौं। हामीले बुझाएको जबाफबाट सन्तुष्ट भएर नै आयोग र प्रेस काउन्सिलले सेतोपाटीमाथि कुनै कारबाही नगरेका हुन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
४. निर्वाचन आचार संहिता र प्रेसको हकबारे हाम्रो धारणा स्पष्ट छ।
पहिलो कुरा, नेपालको संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ।
संविधानको यो धारामा के लेखिएको छ, हेरौं–
धारा १९ सञ्चारको हक
(१) विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना, फिचर वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्य–दृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाइने छैन।
तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली, बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरूत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछुत तथा लैंगिक भेदभावलाई दुरूत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।
सेतोपाटीले चुनाव विश्लेषण संविधानको धारा १९ द्वारा प्रदत्त सञ्चारको हक सम्बन्धी मौलिक हक प्रदान गर्ने धाराले तोकेको सीमाभित्रै रहेर प्रकाशन गरेको छ। सञ्चार माध्यमहरूको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पाउने हकलाई कस्तो अवस्थामा विधायिकाले ऐन बनाएर 'मनासिब प्रतिबन्ध' लगाउनुपर्ने भनी धारा १९ (१) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा स्पष्ट उल्लेख छ (माथि आइटालिक्समा उल्लिखित बेहोरा)।
यसरी सञ्चार माध्यमले लेख्ने वा प्रकाशन गर्ने कुनै पनि सामग्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने हो भने विधायिकाले ऐन बनाएर मात्र प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ भनेर संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
संविधान प्रदत्त सञ्चार माध्यमको यो हकलाई कुनै पनि संवैधानिक आयोग वा संस्थाहरूले आचार संहिता बनाएर रोक्न सक्दैनन्, मनासिब अवस्थामा विधायिकाले कानुन बनाएर मात्र रोक्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै छ।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को परिभाषा अनुसार 'कानुन' पनि होइन। त्यसैले यसले प्रेसमाथि कुनै सामग्री प्रकाशन गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैन भन्ने हाम्रो जिकिर छ।
हामीले यही कुरा निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिललाई पटक पटक पत्रमार्फत स्पष्ट गरेका छौं। विगतमा निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेका अन्तरक्रियाहरूमा पनि आयोगका पदाधिकारीहरूसँग हाम्रो धारणा स्पष्टसँग राखेका छौं।
५. सेतोपाटीले प्रकाशन गरेजस्ता 'चुनाव विश्लेषण' वा वैज्ञानिक रूपमा गरिने मत सर्वेक्षणहरू अरू लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले प्रकाशन गर्न प्रतिबन्ध लगाउने वा निरूत्साहित गर्ने काम गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो।
यस्ता सामग्रीहरूले निर्वाचनको स्वच्छता बिगार्ने भए वा निर्वाचनलाई असर पार्न भए पक्का पनि ती सामग्री प्रकाशनमाथि ती लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले विचार गर्थे होला। अमेरिका, युरोपका लोकतान्त्रिक मुलुकहरू र भारतमा पनि चुनावभन्दा अगाडि गरिने मत सर्वेक्षण वा चुनावका दिन गरिने 'एक्जिट पोल' र सबैखाले निर्वाचन विश्लेषण ग्राह्य छन्। हाम्रोमा भने निर्वाचन आयोगले 'एक्जिट पोल' गर्न पनि रोक लगाएको छ।
कुन चुनाव विश्लेषण वा मत सर्वेक्षण प्रोपागान्डाका लागि प्रकाशित सामग्री हुन् र कुन सामग्री विश्वसनीय सञ्चार माध्यम वा संस्थाले उत्पादन गरेका हुन् भनेर मतदाताले थाहा पाउँछन्, छुट्ट्याउन सक्छन्। ती संस्थाको विश्वसनीयता र ट्र्याक रेकर्ड हेरेर नागरिकले ती सामग्रीको मूल्यांकन गर्छन्।
समाचार वा विचार सम्प्रेषण गर्ने समाचार संस्था पनि नागरिकले त्यसरी नै छान्ने हुन्। विश्वसनीय समाचार संस्थाहरूले प्रकाशन गरेका समाचार पढ्छन् भने 'प्रोपागान्डा' हरू बिस्तारै छाड्दै जान्छन्। केही सञ्चार माध्यमले गलत समाचार छाप्न सक्छन् भन्दैमा लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले सञ्चार माध्यमहरू माथि प्रतिबन्ध लगाउँदैनन्। उनीहरूले प्रकाशन गर्ने सामग्रीमा 'सेन्सर' लगाउँदैन्। प्रतिस्पर्धामा छाडिदिएपछि राम्रा सञ्चारगृह अगाडि बढ्छन्, अरू पछि पर्छन्।
त्यसैले लोकतान्त्रिक मुलुकले धेरै कुरा नागरिकको विवेकमा छाड्छन्। हामीले पनि छाड्नुपर्छ। हाम्रो निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन आचार संहितालाई हाम्रो संविधानसंगत र लोकतान्त्रिक प्रचलन अनुरूप बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ।
६. कतिपय हाम्रा पाठकहरूले सेतोपाटीले लेख्ने निर्वाचन विश्लेषण वा अरूले गर्ने मत सर्वेक्षणहरूले मतदातादाई प्रभाव पार्छन् र तिनले मत परिणामलाई नै प्रभावित गर्न सक्छन् भन्ने धारणा राख्नुभएको छ।
हामीले माथि नै भनिसकेका छौं — यदि यस्ता सामग्रीले निर्वाचनको परिणामलाई अवाञ्छित रूपले प्रभावित पार्ने भए वा निर्वाचनको स्वच्छतामाथि असर पुग्ने भए वयस्क लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले यस्ता सामग्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाउँथे होला!
बरू अनुसन्धानहरूले के देखाएका छन् भने, विश्वसनीय सञ्चार माध्यम वा संस्थाहरूले गरेका विश्लेषण वा मत सर्वेक्षणले मतदाता र उम्मेदवारहरूलाई सहयोग पुर्याउँछन्।
उदाहरणका लागि, सेतोपाटीले कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर ठूलो संख्यामा मतदातासँग कुरा गरेर उनीहरूले के सोचिरहेका छन्, के भन्छन्, कस कसलाई मत दिन्छु भन्ने सोचिरहेका छन् भनेर लेख्यो, मतदाताका छनोटमा कुन उम्मेदवार पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो नम्बरमा छन् भनेर लेख्यो भने त्यो सूचना सबै मतदाता, उम्मेदवार र कार्यकर्ताले थाहा पाउने भए।
अब उनीहरूले त्यसलाई पत्याए भने, त्यो सूचनाका आधारमा उनीहरूले आफ्ना निर्णय वा रणनीति बनाउन सक्छन्।
अनुसन्धानकर्ताहरूले के भन्छन् भने, कैयन मतदाताले कुन दल वा उम्मेदवारलाई मत दिने भन्ने निर्णय गरिसकेका हुन्छन् र उनीहरूलाई मत सर्वेक्षण वा कसैको चुनाव विश्लेषणले केही फरक पर्दैन।
तर कतिपय मतदातालाई को उम्मेदवार राम्रो र कसलाई मत दिने भन्ने निर्णय गर्न कठिन भइरहेको हुन्छ। कसलाई मत दिने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेका हुँदैनन्। कतिपय यस्ता मतदाता अरू धेरै मतदाताले जसलाई छान्छन्, म पनि उसैलाई मत दिन्छु भन्ने मनस्थितिमा हुन्छन्। उनीहरू बहुसंख्यक मतदाताको विवेक पछ्याउने पक्षमा हुन्छन्।
धेरै मतदातासँग कुरा गरेर तयार पारिएका विश्लेषण वा मत सर्वेक्षण पढेर उनीहरूले त्यही सूचना अनुसार आफ्नो धारणा बनाउन र निर्णय गर्न सक्छन्।
यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, त्यस्ता मतदाताले निर्वाचनको परिणाम बदल्दैनन्। मत संख्या मात्र केही हदसम्म फरक पार्न सक्छन्।
अर्कोतिर, कतिपय मतदाता साह्रै कमजोर देखिएको उम्मेदवारलाई सहानुभूतिको मत दिने पक्षमा पनि हुन्छन्। उनीहरूले खास कुनै उम्मेदवार साह्रै पछि परेको थाहा पाए भने उसलाई 'सहानुभूति' मत दिन सक्छन्।
तेस्रो खाले मतदाता पनि हुन्छन् — आफूले मत दिन खोजेको उम्मेदवार साह्रै कमजोर रहेछ भन्ने उनीहरूले थाहा पाए भने र पहिलो नम्बरमा रहेको उम्मेदवार मनपरेको छैन भने उनीहरूले दोस्रो उम्मेदवारलाई मत दिन सक्छन्। यसरी उनीहरूका लागि पनि मत सर्वेक्षणहरूले सहयोग पुर्याउँछन्।
विश्वसनीय विश्लेषण र सर्वेहरूले सबभन्दा सहयोग पुर्याउने भनेको दलका उम्मेदवार, कार्यकर्ता र सहयोगीहरूलाई हो। उम्मेदवार र कार्यकर्ताहरू प्रायः जसो 'बबल' मा बसिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले भेटेका धेरै मतदाताले 'तपाईंलाई नै मत दिन्छु' भनिदिन्छन्। कार्यकर्ताले पनि कहिलेकाहीँ 'नेतालाई हाम्रो सम्भावना राम्रो छ, तपाईं जितिहाल्नुहुन्छ' भनिदिन्छन्। अनि उम्मेदवारहरू गुमराहमा परिरहेका हुन्छन्।
ठिक सूचना पाएपछि सबै उम्मेदवारहरूले आगामी दिनका लागि त्यही अनुसार आफ्नो रणनीति बनाउँछन्।
यसरी विश्वसनीय सूचना मतदाता, नेता, कार्यकर्ता सबैका लागि उपयोगी हुन्छ।
ती सूचना भरपर्दा छन् वा छैनन् त्यो उनीहरूले नै छुट्ट्याउँछन्। त्यो छुट्ट्याउने काम राज्यको होइन, राज्यले छुट्ट्याउन सक्दैन पनि।
सञ्चार माध्यमहरूका लागि पनि सबभन्दा ठूलो चुनौती यही हो — कसरी आफ्ना विश्लेषण वा मत सर्वेक्षणहरू विश्वसनीय बनाउने, ताकि मतदाता, उम्मेदवार र सबैले त्यो पर्खिएर बसून्। यो विश्वसनीयता एक पटकको प्रयासले स्थापित हुने होइन। लामो 'ट्र्याक रेकर्ड' बाट स्थापित हुन्छ।
अनि यो अन्यन्तै कठिन काम पनि हो। संसारभरि नै र विकसित मुलुकहरूमा पनि वैज्ञानिक सर्वेक्षण गर्ने कैयन सञ्चार गृह र संस्थाहरूका मत सर्वेक्षण सधैं मिल्दैनन्।
७. कतिपय नयाँ र कतिपय केही वर्षदेखि नै सेतोपाटीका चुनाव विश्लेषणहरू पढ्दै आएका पाठकहरूले यसपालि चितवन–३ बारे सेतोपाटीको विश्लेषण पढेपछि त्यसको 'शीर्षक' बारे टिप्पणी गर्नुभएको छ। विश्लेषण ठिकै भए पनि शीर्षकमा त्यसरी कसले जित्छ र कसले हार्छ किटेर लेख्न हुँदैन थियो भनेर सुझाव दिनुभएको छ।
हामीले यो सुझाव मनन गरेका छौं।
हामीले विगतका निर्वाचनहरूमा लेखेका कुनै पनि विश्लेषणहरूमा यसरी किटेर शीर्षक लेखेका थिएनौं। काठमाडौं महानगरपालिकाको गएको निर्वाचनमा मतदानको दिन गरिएको 'एक्जिट पोल' पछि मात्र हामीले किटेरै लेखेका थियौं — बालेन शाह निर्वाचित हुनेछन् काठमाडौंका मेयर।
यसपालि चितवन–३ को विश्लेषणको शीर्षकमा सेतोपाटीले सधैंझैं अपनाउने Institutional restraint (संस्थागत संयम) कायम रहन सकेन भन्ने हाम्रो समीक्षा छ। त्यसैले त्यो शीर्षक केही बिझाउने खालको भयो। आगामी दिनहरूमा हामी थप ध्यान दिनेछौं र संस्थागत संयम कायम राख्नेछौं।
मुलुकको संविधान र पाठकहरू प्रतिको हाम्रो जिम्मेवारीमा हामी प्रतिबद्ध छौं।
निर्वाचन आयोगले मिडियाका बारेमा आचार संहितामा गरेका कतिपय व्यवस्था संविधानसम्मत छैनन् भन्ने हाम्रो जिकिर छ। तर निर्वाचन आयोग यो आचार संहिता संविधानसम्मत छ भन्नेमा अडिग रह्यो भने, यसबारे संविधानको अन्तिम व्याख्याताका रुपमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला नै अन्तिम हुनेछ। त्यसलाई हामी सबैले मान्नुपर्छ।
-1746009348.jpg)
