गत माघमा काभ्रे जिल्लाको खानीखोला गाउँपालिकाको महाभारत जंगलमा ठूलो आगलागी भयो। केही दिन निभाउन सकिएन। पछि हेलिकप्टरले पोखरीको पानी प्रयोग गरेर आगो निभाएको समाचार आयो।
डाँडापाखामा बेलैमा पोखरी बनाएको हुनाले संकटमा त्राण बनेको विषयले विशेष चर्चा पायो।
पोखरी बनाउनु हाम्रो प्राचीन सभ्यता हो। समयक्रममा पोखरी उपेक्षित भयो। आगलागीका घटनाले हामी धेरैलाई झक्झक्याउन थालेको छ।
हामी प्रविधिमा अघि बढ्दै गर्दा पोखरीको महत्त्व किञ्चित पनि घटेको छैन, बरू बढेको छ। प्रविधिको सहयोग पाइने युगमा हामीले बनाउने पोखरीको आकार र संख्या बढाउनु अत्यावश्यक भएको छ।
पोखरीका अनेक फाइदा छन्। एउटा प्रयोजनमा बनाउँदा पनि अनेक सहलाभ लिन सकिन्छ।
यो लेखमा मूल प्रयोजन जलविद्युत विकास गर्ने र गरी अनेक सहलाभ हुने जलाशय विकासका लागि सोच, दृष्टिकोण तथा नीतिनियम निर्माणबारे चर्चा गरेको छु।
पछिल्लो समय नेपालले जलविद्युत क्षेत्रमा राम्रो फड्को मारेको छ। हाल देशमा सम्भवतः सबभन्दा फराकिलो दायराको उद्योग जलविद्युत नै हो।
कयौं देशहरूले अनवीकरणीय ऊर्जा विकास गरिरहेका बेला नेपालले स्वच्छ ऊर्जा विकास गर्नु गर्वको कुरा हो।
यसो भए पनि विद्युत ऊर्जा नदी प्रवाहमा आधारित हुनु ठूलो चुनौती हो।
मौसमी कृषि उपजहरू आफ्नो मौसममा लागत पनि नउठ्ने गरी सस्तो हुने र बेमौसममा दुर्लभ हुने गरेको छ। यस्तै चरित्र हुन्छ नदी प्रवाहमा आधारित विद्युतको; वर्षामा बढी हुने र हिउँदमा लोडसेडिङ हुने।
कृषि होस् वा जलविद्युत, मौसमी असमानता सम्बोधन गरेर सन्तुलन कायम गर्न विज्ञान प्रविधिका साथ प्रस्ट सोच र दृष्टिकोण आवश्यक पर्छ।
पछिल्लो समय सौर्य ऊर्जा विकाससँगै ऊर्जा सन्तुलनका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको आवश्यकता झन् बढेको छ। यो लेखमा जलविद्युत क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुभवका आधारमा जलाशययुक्त परियोजना विकास सम्बन्धी केही सन्दर्भ र दृष्टिकोण पेस गरेको छु।
प्राविधिक विषयको चर्चा हुने भएकाले आमपाठकका लागि केही जटिल हुन सक्छ। सकेसम्म सरल बनाउन खण्ड खण्डमा बुझाउने प्रयत्न गरेको छु।
१. जलविद्युत ऊर्जामा बहाब र उचाइको समकक्षी हैसियत
यस क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिलाई सामान्य प्रतीत हुने एउटा विषयबाट कुरा सुरू गरौं। जलविद्युतको ऊर्जा पानीको उचाइ (हेड) र बहाबको गुणनफलमा निर्भर हुन्छ। यी दुईको समकक्षी हैसियत हुन्छ।
एक घनमिटर प्रतिसेकेन्ड (अंग्रेजी संक्षेपीकरणमा 'क्युमेक') बहाबको पानी दुई सय मिटर उचाइबाट खसाउँदा र दुई क्युमेक बहाबको पानी सय मिटर उचाइबाट खसाउँदा वस्तुतः उति नै विद्युत उत्पादन हुन्छ।
सानो पानी र ठूलो हेड हुनु पनि त्यत्तिकै उपयोगी अवस्था हो जति ठूलो पानी र सानो हेड हुनु हो।
२. जलस्रोत र समकक्षी हैसियतको वरदान
नेपालले जलस्रोतमा प्रकृतिबाटै वरदान पाएको छ। माथि भनिएजस्तो समकक्षी हैसियतको उचाइको वरदान पनि पाएको छ। संसारकै अग्लो शिखरदेखि तराइको होचो भूभाग तुलनात्मक रूपमा छोटो दुरीमा अवस्थित हुनु अद्वितीय वरदान हो।
उचाइ पनि हाम्रो विशिष्ट सम्पदा हो तर आमप्रचार र बुझाइमा जलस्रोतको जति चर्चा उचाइको हुँदैन।
३. जलाशययुक्त परियोजनारूपी हरित ब्याट्री
विद्युत उत्पादन गरेर विद्युत ऊर्जाकै रूपमा सञ्चय गर्ने प्रविधि उपलब्ध छैन। सबभन्दा प्रचलित तरिका विद्युतलाई रासायनिक परिवर्तन गरेको स्वरूपमा सञ्चय गर्नु हो। यो भनेको ब्याट्री हो।
हालसम्म अति ठूलो परिमाणको ऊर्जा मितव्ययी हिसाबले सञ्चय गर्न मिल्ने ब्याट्री बन्न सकेको छैन।
हाइड्रोजन उत्पादन गरेर उपभोग वा सञ्चय गर्ने तरिका पनि रासायनिक परिवर्तन नै हो, यो विकास हुँदै छ। विद्युत ऊर्जा सञ्चय गर्ने यी तरिकाका अतिरिक्त विद्युत ऊर्जा उत्पादन गर्नुअघि नै सञ्चय गर्ने विधि हो जलाशय। मौसमी निर्भरताबाट माथि उठेर माग र आपूर्तिमा सन्तुलन ल्याउने एक प्रमुख कडी हो जलाशय।
बढी हुँदाको ऊर्जा सञ्चय गर्ने र चाहिँदा प्रयोग गर्ने अवधारणा हो जलाशय।
जलाशयमा पानी प्राकृतिक स्वरूपमै सञ्चय गरिने हुँदा यो विधि ऊर्जा सञ्चयमा वातावरण अनुकूल छ। ऊर्जा उत्पादनका लागि बनाइएका कुलेखानीजस्ता जलाशय हरित ब्याट्री हुन्।
विज्ञान–प्रविधिमा ठूलो फड्को मारेका देशहरूले अनेक तरहका रासायनिक ब्याट्रीमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छलाङ मारिरहेका छन्। यता नेपालले जलाशयलाई हरित ब्याट्रीका रूपमा विस्तार गरेर ऊर्जा सञ्चयको क्षेत्रमा ठूलो योगदान गर्न सक्छ।
जलविद्युतका लागि बनाइने जलाशय कति क्षेत्रफलको र कति पानी अटाउने भनेर परिभाषित गर्ने चलनका अतिरिक्त कति ऊर्जा सञ्चय गर्ने क्षमता हो भनेर परिभाषित गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।
४. जलाशययुक्त परियोजनाका प्रकार
नेपालको प्रयोजनमा जलाशययुक्त परियोजना तीन किसिममा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ।
पहिलो, वर्षाको पानी हिउँदका लागि सञ्चय गर्ने तहका मौसमी वा खास जलाशय।
दोस्रो, दैनिक चक्रमा बिजुलीको माग कम हुने समयको पानी सञ्चय गरेर माग बढी हुने समयमा बिजुली निकाल्ने आंशिक जलाशय।
तेस्रो हो पम्पयुक्त जलाशय। यो पनि आंशिक जलाशय नै हो। यसमा माग बढी भएको बेलामा पानीले बिजुली निकाल्ने अनि माग कम हुँदा सस्तो बिजुलीबाट पानी माथि तानेर भण्डार गर्ने प्रविधि हुन्छ।
जलाशययुक्त जलविद्युतको पानी अन्य उद्देश्यमा समेत प्रयोग गर्ने गरी बहुउद्देश्यीय जलाशय बनाउन सकिन्छ। यसलाई चौथो प्रकार मान्न पनि सकिन्छ।
पम्पयुक्त जलाशय
पम्पयुक्त जलाशय निर्माणको पूर्वसर्त उच्च माग हुने समयमा बिजुली महँगो र न्यून माग हुने समयमा बिजुली हुनु हो। थुप्रै देशमा त्यस्तो अभ्यास छ। भारतमा दिउँसोको बिजुली एकदम सस्तो र साँझमा केही गुणा महँगो छ। त्यसैकारण हिउँदमा नेपालले बिजुली किन्न खोज्दा दिउँसो मात्र दिने र रातमा नदिने भनेको सुनिन्छ।
नेपालका विद्युत उत्पादनका लागि रात र दिनको खरिदबिक्रीमा फरक दर हुने प्रबन्ध गर्ने हो भने पम्पयुक्त केही जलाशय परियोजना तत्कालै अघि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। पोखराको रूपा ताल र बेगनास ताल उपयोग गरेर पम्पयुक्त जलाशय बनाउने सम्भावना अध्ययन भइसकेको हो। विद्युत महसुलमा द्विदार अभ्यास नगर्ने हाम्रो सोच नै यस्ता परियोजना विकास नहुनुको मुख्य बाधक हो।
आंशिक जलाशय
सरकारी तवरबाट तामाकोशी, कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी लगायत थुप्रै आंशिक जलाशययुक्त परियोजना विकास भएका छन्। यस्ता परियोजनाका लागि केही बढी महसुलदर व्यवस्था र विद्युत खरिद सम्झौतामा प्राथमिकता दिने नीतिका कारण निजी क्षेत्रबाट पनि थुप्रै आंशिक जलाशययुक्त परियोजना विकास भएका छन्।
साँझबिहानको उच्च माग सम्बोधन गर्न अति महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि यसले मौसमी असन्तुलन सम्बोधन गर्न सक्दैन।
मौसमी जलाशय
मौसमी अर्थात् खास जलाशययुक्त परियोजनामा नेपाल धेरै पछाडि छ।
बयालीस वर्षअघि बनेको ६० मेगावाटको कुलेखानी जलाशययुक्त परियोजनाको अनुकरणीय नमूना हो। यसमा तुलनात्मक रूपमा सानो बहाब पाँच सय मिटरभन्दा बढीको हेड उपयोग गरेर प्रचुर उत्पादन गरिन्छ।
यही जलाशयको सञ्चय उपभोग गर्ने गरी थप ४६ मेगावाटका कुलेखानी २ र कुलेखानी ३ परियोजना पनि सञ्चालनमा छन् तर चार दशक बितिसक्दा पनि कुलेखानीजस्तो अर्को परियोजना बन्न सकेको छैन।
तनहुँमा सेती जलाशययुक्त परियोजना (१४० मेगावाट) निर्माणाधीन छ।
सरकारी तवरबाट जलाशययुक्त केही परियोजना अध्ययन र डिजाइनको चरणमा छन्। प्रकृतिको वरदानमा आधारित हुनाले केही अति आकर्षक छन्। केही असम्भाव्य लाग्ने परियोजनाको पनि अध्ययन भइरहेको पाइन्छ।
उत्तरगंगा परियोजना अनुपम प्रतीत हुन्छ। नजिकैका दुई नदीको अवस्थिति नै आठ सय मिटरभन्दा बढीको उचाइ अन्तरमा छ। यो खालको अवस्थिति अद्वितीय हो तर यस्ता परियोजना समेत संकुचित मानसिकताको मारमा परेका छन्।
जाजरकोटमा जलाशययुक्त नलगाड परियोजना ६ सय मिटरभन्दा बढी हेड उपयोग गर्ने गरी प्रस्तावित छ। यो पनि बेजोड नमूना प्रतीत हुन्छ।
परियोजना आकर्षक हुने अरू थुप्रै आयामहरू हुन्छन्। दूधकोशी जलाशय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उच्च प्राथमिकतामा राखेर विकास गर्न लागेको छ। बुढीगण्डकी परियोजना धेरै वर्षदेखि सरकारको प्राथमिकतामा छ। यसमा ५० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी मुआब्जा वितरण भइसकेको छ तर सही ढंगले प्राथमिकता निर्धारण नहुँदा कति वर्षमा बनिसक्ने हो, ठेगान छैन।
अलिक सानो आँटेको भए त ५० अर्बमा परियोजना नै बन्ने थियो।
बहुउद्देश्यीय जलाशय
पानी सञ्चयमा ठूलो लागत र चुनौती बेहोर्नुपरेपछि सञ्चित पानी बहुउपयोगी हुन सक्दा उत्तम हुन्छ। जलविद्युतको मात्र हिसाबले आकर्षक नहुने आयोजना सिँचाइ लगायत बहुउद्देश्य थपिएमा आकर्षक बन्न सक्छ।
नयाँ परियोजना बहुआयामिक बनाएर बहुलाभ लिनु बुद्धिमानी हुनेछ।
राप्ती नदीमा प्रस्तावित नौमुरे आयोजना बहुउद्देश्यीय हिसाबले बेजोडको छ। नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण गराएर लुम्बिनी प्रदेशले यो परियोजना विकास गर्ने हो भने प्रदेशको गौरव हुनेछ। प्रदेशको उपादेयता चिनाउन सक्ने आयोजना हुनेछ नौमुरे।
५. उचाइको विशिष्टता
जलाशययुक्त परियोजनामा पानी सञ्चय गर्ने संरचना सबैभन्दा खर्चिलो हुन्छ। यसमा खर्च गरिसकेपछि त्यो पानी सय मिटरबाट खसाउने कि पाँच सय मिटरबाट भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्छ।
सञ्चय लागत उति नै हुन्छ तर पाँच मिटरबाट खसाउँदा सय मिटरबाट खसाउँदाको भन्दा पाँच गुणा बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ। यो अति आधारभूत र महत्त्वपूर्ण तथ्य हो जलाशययुक्त परियोजना विकासका लागि।
धेरै देशहरूमा नेपाललाई जस्तो उचाइको वरदान छैन। नेपालका लागि जलाशययुक्त परियोजनाको मोडल कुलेखानी परियोजना हुनुपर्नेमा ठूला नदीहरूलाई पो जलाशययुक्त बनाउने सोच हाबी भएको देखिन्छ।
कम उचाइका जलाशययुक्त परियोजनाको क्षमता ठूलो हुन पानीको अति ठूलो बहाब आवश्यक पर्छ। बाँध पनि धेरै ठूलो बनाउनुपर्छ, ठूलो भूभाग डुबाउनुपर्छ। बाँधको जोखिम पनि त्यसैअनुरूप धेरै हुन्छ। लागत पनि अति ठूलो हुन्छ।
यस्तो जलाशयको दिगोपनमा पनि धेरै जोखिम हुन्छ। वातावरणमा पनि चुनौती पनि थपिन सक्छ। उचाइलाई महत्त्व दिने हो भने थोरै पानीले पनि धेरै क्षमताको जलाशययुक्त परियोजना बनाउन सकिन्छ।
मोटामोटी हिसाबले भन्दा उही क्षमताका दुई परियोजना तुलना गर्दा चार गुणा उचाइमा हुने परियोजना चार गुणा बढी बहाब हुने परियोजनाभन्दा आधा सस्तोमा बनाउन सकिन्छ। हुन त प्राकृतिक अवस्थिति लगायतले हरेक परियोजना विशिष्ट हुन्छन्, लागत पनि फरक पर्छ।
६. ठूलो हेडका परियोजनामा फरक दृष्टिकोण
हाल नेपालमा हजार मिटरभन्दा बढी हेड भएको परियोजना समेत बनेको छ। अझ बढी १४ सय मिटर हेड हुने परियोजना पनि डिजाइनको चरणमा छ। यी परियोजना नदी प्रवाही डिजाइनमा छन्।
उच्च हेड हुने परियोजना हिमाली वा उच्च पहाडी क्षेत्रमा हुन्छ। त्यस्तो भूगोलमा जलाशयका लागि चाहिने ठूलो क्षेत्रफल भेट्न कठिन हुन्छ। तनहुँ जलविद्युतको हेड ११६ मिटर मात्र छ। यता १४ सय मिटर हेडमा १० गुणा कम पानीले पनि उति नै क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्छ।
एक एकाइ पानी सञ्चयको लागतमा १० गुणा बढी बिजुली निकाल्न सकिन्छ। यसर्थ, सानै क्षेत्रफलको जलाशय बनाउने ठाउँ भेटिँदा पनि सार्थक परिणाम दिन सकिन्छ। सबै ठाउँमा नदीको खोंचमा मात्रै जलाशय बनाउनुपर्छ भन्ने पनि होइन। हाम्रो देशका केही नदीहरूमा समथर भूभाग पनि भेटिन्छन्।
आवश्यक नीतिगत सम्बोधन भएमा केही दिनका लागि भए पनि चल्ने गरी जलाशय बनाउन सकिन्छ। जलाशयलाई ऊर्जा सञ्चय क्षमताको (ब्याट्रीको क्षमता तौल वा आयतनमा नभई ऊर्जा सञ्चयको एकाइमा नापिएझैं) आधारमा परिभाषित गरेपछि कति ऊर्जा सञ्चय गर्ने हो, त्यसअनुरूप सञ्चित ऊर्जालाई मात्र आकर्षक उच्च मूल्य दिने व्यवस्था गर्नु देशको हितमा हुनेछ।
यसो गर्दा उच्च हेड हुने परियोजनामा प्राथमिकता बढ्छ। सानो जलाशय बनाउन सके पनि निकै बढी ऊर्जा सञ्चय गर्न सकिन्छ।
नेपालका सबैजसो नदी खण्डहरूमा जलविद्युत परियोजनाको लाइसेन्स जारी भइसकेको छ। जलाशयको सम्भावना बोकेका थुप्रै ठाउँ नदीप्रवाही परिभाषित भएका छन्। समयमै उपयुक्त दृष्टिकोण नहुँदा यस्तो भएको हो।
आगामी दिनमा ठूलो हेड भएका (पाँच सय मिटरमाथिका मानौं) खण्डमा जलाशयको सम्भावना नहुने भए मात्र नदीप्रवाही बनाउन दिने नीति लिनु उचित हुनेछ।
अर्कोतर्फ, सानो हेड भएका (तीन सय मिटर तलका मानौं) परियोजना बहुउद्देश्यीय नबनाउने हो भने जलाशययुक्त बनाउने अवधारणा निरूत्साहित गर्नु राम्रो हुनेछ।
७.जलाशययुक्त आयोजना सानै पनि उचित
'जलाशययुक्त परियोजना ठूलो नदीमा मात्रै बन्छ, ठूलो क्षमताको हुन्छ, अति महँगो हुन्छ, निजी क्षेत्रले बनाउने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन' भन्ने मनोविज्ञान देखिन्छ। उच्च हेड आत्मसात् गर्ने हो भने यो मनोविज्ञान गलत सिद्ध गर्न सकिन्छ। उच्च हेडमा कम लागतको जलाशय बन्छ, जोखिम कम हुन्छ, पानीको सानो स्रोत पनि प्रभावकारी हुन्छ।
यसरी ५–१० मेगावाटका परियोजना पनि जलाशयको ढाँचामा विकास गर्न सकिन्छ। कतै त बस्ती र खेत डुबान नगरी परियोजना विकास गर्न सकिन्छ।
निजी क्षेत्रबाट सयौंको संख्यामा नदीप्रवाही परियोजना बनिरहेका छन् भने थोरै परियोजना जलाशययुक्त बनाउन सम्भव हुन्छ भन्ने कोणबाट लेखकले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनको आधारमा केही नतिजा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
मासिक बहाबको प्रचलन
पानीको बहाब बाह्रै महिना एकनास हुँदैन। नेपालमा नदीप्रवाही आयोजना वर्षको सालाखाला ४० प्रतिशत समय मात्र पूर्ण क्षमतामा चल्ने गरी डिजाइन गर्ने चलन छ।
विद्युत प्राधिकरणले उत्पादक कम्पनीबाट विद्युत खरिद गर्दा सुख्खायाम र वर्षायामको दुईथरि दर प्रचलित छ।
पुरानो चलनमा हिउँदका चार महिना सुख्खायाम र अन्य महिना वर्षायाम मानिन्थ्यो। नयाँ चलनमा मंसिर १५ देखि जेठ १५ सम्मको ६ महिना सुख्खायाम र अन्य ६ महिना वर्षायाम मानिन्छ।
कुल ऊर्जाको ३० प्रतिशत सुख्खायाममा उपलब्ध हुनुपर्ने सर्त छ। तर सम्भवतः ८० प्रतिशतभन्दा धेरै परियोजनाले सुख्खायाममा ३० प्रतिशत पनि पुर्याउन सकेका छैनन्। त्यसबापत धेरै परियोजनाले पेनाल्टी सहनुपरेको छ।
मौसमको हेरफेर ठ्याक्कै नमिल्नु एउटा विषय हो तर नेपालमा धेरै खोलाको बहाब तथ्यांक नै छैन। दुःखको कुरा, यस सन्दर्भमा २५ वर्षअघिको र अहिलेको यथार्थ करिब उस्तै छ।
हामी मार्चमा 'विश्व पानी दिवस' तथा पानी र मौसमसम्बन्धी सप्ताह मनाउँछौं तर मौसम तथा बहाब मापनका स्टेशन विस्तार गर्ने सोच कहिल्यै आएन।
धेरैजसो खोलानदीमा अप्रत्यक्ष विधिबाट मासिक बहाब आकलन गरिन्छ। यसमा हिउँको योगदान हुने ठूला नदीको बहाबलाई आधार मानेर बनेका केही सूत्र प्रयोग गरिन्छ। धेरैजसो खोलामा चैतमा भन्दा वैशाखमा बढी र वैशाखभन्दा जेठमा बढी बहाब देखाइन्छ र त्यसैअनुसार अभ्यास गरिन्छ।
महाभारत पर्वतमा आधारित खोलाहरूमा चैतमा भन्दा वैशाखमा बढी बहाब हुने कुरा अपत्यारिलो हो। अपत्यारिलो हुँदा पनि त्यस्तो आँकडा लिने चलन छ। यस्तै अपत्यारिला आँकडालाई आधार मानेर प्रतिवेदन र सम्झौता तयार हुन्छन्। कागजमा ३० प्रतिशत बिजुली पुग्ने तर व्यवहारमा नपुग्ने यथार्थ छ।
जलाशययुक्त परियोजनाका लागि पनि त्यही सूत्र प्रयोग गर्ने हो भने सुख्खायाममा कागजी आँकडाको तुलनामा यथार्थ बहाब कम हुने जोखिम छ। हाम्रा खोलानदीहरूको बहाबको यो पाटो गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नु आवश्यक छ। साथै, बहाब मापन र वर्षा मापन व्यापकरूपमा विस्तार गर्नैपर्छ।
अतिरिक्त लाभ र न्यूनतम सञ्चय
नदीप्रवाही परियोजनामा बिजुलीको दर सुख्खायाममा ८.४० रूपैयाँ र वर्षायाममा ४.८० रूपैयाँ प्रतियुनिट छ। जलाशयको हकमा वर्षाको अधिकतम ७.१० रूपैयाँ (सुख्खायाममा ५० प्रतिशत ऊर्जा निकाल्ने भएमात्र) र सुख्खायामको १२.४० रूपैयाँ प्रतियुनिट छ। सुख्खायामको ऊर्जा ३५ प्रतिशत हुँदा वर्षायामको दर ६ रूपैयाँ मात्र हुन्छ।
उच्च दरका कारण कुनै नदीखण्डमा नदीप्रवाही परियोजना विकास गर्नुको साटो जलाशययुक्त परियोजना विकास गर्दा बढी आम्दानी गर्न सकिन्छ।
हाल सञ्चालनमा रहेको कुनै एक नदीप्रवाही परियोजनालाई जलाशययुक्त कल्पना गरेर हिसाब गर्दा जलाशययुक्त परियोजनाले समान जडित क्षमताको नदीप्रवाही परियोजनाले हाल पाउने वार्षिक आम्दानीभन्दा डेढ गुणा बढी (५० प्रतिशत अतिरिक्त आम्दानी) पाउने देखियो।
अतिरिक्त आम्दानीमध्ये करिब ३५ प्रतिशत अतिरिक्त दरको कारणले र १५ प्रतिशत जति सञ्चय गरेको अतिरिक्त ऊर्जाको कारणले हुने रहेछ। डेढ गुणा बढी आम्दानी हुने भएपछि प्रतिमेगावाट लागत डेढ गुणासम्म हुँदा जलाशययुक्त आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य हुने रहेछ।
हाल नदीप्रवाहका लागि औसत लागत २० करोड रूपैयाँ प्रतिमेगावाट मानिएको छ। यसरी हेर्दा प्रतिमेगावाट ३० करोड रूपैयाँ लाग्ने हुँदासम्म जलाशययुक्त आयोजना पनि आँट्न सकिने रहेछ।
जलाशयमा आधारित परियोजनाका लागि तुलनात्मकरूपमा उच्च खरिददर कायम गरिएको छ। यो अपुग भए पनि सकारात्मक पहल हो।
सुख्खायामको ऊर्जा ३५ प्रतिशत पुर्याउन भने कठिन हुन्छ। हिउँदमा कम्तीमा लगातार १५ दिन पूर्णक्षमतामा चलाउनु पर्ने गरी पानी सञ्चय गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सुख्खायाममा ३५ प्रतिशत ऊर्जा निकाल्नै पर्ने र लगातार १५ दिन पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्नुपर्ने सर्त निकै कडा हो।
तनहुँ सेती आयोजनाको विश्लेषणपछि यस्तो सर्त राखेको थाहा भएको छ। सुख्खायाममा हिउँदमा योगदान गर्ने केही नदीको बहाब डाटा केलाएर हेर्दा ३५ प्रतिशत ऊर्जा निकाल्न निकै कठिन देखिएको छ।
यसर्थ, १५ दिनको पूर्णक्षमता सुनिश्चित गरिसकेपछि ३५ प्रतिशत उत्पादनको सर्त ३० प्रतिशतमा झार्नु आवश्यक हुन्छ। जलाशयको ब्याट्री क्षमता परिभाषित गरेर सञ्चित ऊर्जालाई मात्र उच्च मूल्य दिनु बढी वैज्ञानिक हुन्छ।
जलाशयको लागत
जलाशययुक्त परियोजना बनाउँदा सबैभन्दा महँगो संरचना जलाशय नै हुन्छ। यसले परियोजना निकै महँगो बनाउने भएकाले हालको विद्युत खरिददरमा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक हिसाबले सम्भाव्य नहुने देखिन्छ।
लेखकले केही परियोजनाको वास्तविक लागत र केही जलाशययुक्त खाकाको हिसाब गर्दा के पायो भने जलाशय बनाउने लागत (बाँध र जलाशय क्षेत्रको लागत) नदीप्रवाही परियोजनामा बाँध तथा बालुवा थिग्राउने पोखरी बनाउँदा हुने लागतको तुलनामा ४.७ गुणा बढी हुँदासम्म उल्लिखित डेढ गुणा लागतको सीमाले भ्याउन सक्छ।
मानौं, कुनै नदीखण्डमा एक मेगावाटको नदी प्रवाही परियोजना बनाउँदा बाँधदेखि बालुवा थिग्राउने पोखरीसम्मको लागत २.८ करोड रूपैयाँ हुन्छ भने उक्त खण्डलाई जलाशययुक्त किसिमले विकास गर्दा बाँध र जलाशयका लागि १३ करोडसम्म लागे पनि परियोजना आर्थिक हिसाबले सम्भाव्य हुन्छ।
सबै ठाउँमा जलाशयका लागि उपयुक्त जमिन पाइँदैन। पाइएकै अवस्थामा पनि सबैतिर एकनासको लागत सम्भव हुँदैन। कुनै ठाउँमा सानो जलाशयको हकमा बस्ती स्थानान्तरण र खेतीयोग्य जमिन डुबानको पाटो नआउने हुँदा प्रतिमेगावाट १३ करोडको लागतमा जलाशय बन्न सक्छ।
ससाना परियोजना पनि जलाशयको ढाँचामा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान तयार भएपछि मात्र जलाशयको लागतबारे विस्तृत विमर्श र अनुमान गर्न सकिन्छ। हिउँदमा बिजुली अभाव र चर्को मूल्य दृष्टिगत गर्दै जलाशयको लागत सम्बोधन हुने गरी विद्युत् खरिददर बढाउन सकिन्छ।
न्यायोचित करछुटको प्रावधान
जलाशययुक्त परियोजना विकास प्रोत्साहित गर्ने हेतु नदीप्रवाही आयोजनाभन्दा १० वर्ष बढीसम्म उत्पादन अनुमति पत्र दिने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
यो प्रस्ताव सकारात्मक छ तर वार्षिक बजेटभाषणको व्यवस्था हेर्दा जलाशययुक्त परियोजना ४० मेगावाटभन्दा ठूलो मात्र विकास गर्नुपर्ने हो कि भन्ने मनोविज्ञान देखिन्छ।
करछुटको प्रावधान ४० मेगावाटभन्दा माथिका लागि भनिएको छ। निजी क्षेत्रबाट जलाशययुक्त परियोजनाको ढोका खुल्न नसकेको अवस्थामा सहुलियतको उक्त प्रावधानमा मेगावाटको सीमा नराखेर वा तल झारेर प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ।
पाँच मेगावाटको जलाशययुक्त परियोजनाले पनि सहुलियत पाउनु न्यायोचित देखिन्छ। निजी क्षेत्रलाई जलाशययुक्त परियोजना विकास गर्ने दिशामा प्रोत्साहन गर्न पनि त्यस्तो सम्बोधन आवश्यक छ।
८. पर्यावरणको पाटो
हामी जलस्रोतमा धनी छौं तर वर्षको तीन चौथाइ वर्षा चार महिनामा हुन्छ। यस्तो वर्षाका कारण पानीको ठूलो हिस्सा बगेर जान्छ। उपयोग त हुँदैन नै, उल्टो विपत्ति निम्त्याउँछ।
पानीको त्यो विशाल परिमाण थुनेर राख्ने संरचना बनाउन पनि सक्दैनौं। यस्तो अवस्थामा हजारौंको संख्यामा ससाना जलाशय बनाउनु पानी सञ्चय गर्ने उत्तम विकल्प हो।
जलवायु परिवर्तन भइरहेको र मूल सुकिरहेको वर्तमान परिवेशमा देशभर हजारौं जलाशय बनाउनु समयको आवश्यकता भएको छ। यस्ता जलाशयबाट खानेपानी, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, जलचर र थलचरको आवश्यकता पूर्ति, वनस्पति संरक्षण, पर्यावरण प्रवर्द्धन, पर्यटन लगायतको बहुलाभ लिन सकिन्छ।
जलाशय वा ताल मानिसको मन तान्ने चुम्बकजस्तो हुने रहेछ। पोखरा पर्यटकीय राजधानी हुनमा तालको प्राथमिक भूमिका छ। मुगु दुर्गम हुनुको पाटोलाई चुनौती दिन राराताल एक्लैको अतुलनीय योगदान छ।
मनाङलाई तिलिचो तालले र डोल्पालाई फोक्सुण्डो तालले संसारभर चिनाएका छन्। सिँचाइका लागि निर्मित कृत्रिम जगदीशपुर ताल चराको अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थल बनेको छ। यसरी हेर्दा ताल त पर्यावरणका लागि गहना नै रहेछ।
यसकारण, जलाशय बनाउने विषय पर्यावरण संरक्षण र प्रवर्द्धनका कोणबाट पनि हेर्नु उपयुक्त हुन्छ। पर्यावरण संरक्षणका लागि जलाशय बनाउनु अनिवार्य भइसकेको वर्तमान अवस्थामा जलविद्युत समेत हुने गरी बनाउने दृष्टिकोण आवश्यक छ।
नेपालमा कुनै प्रयोजन नतोकिएको सबै जमिन वनक्षेत्र मानिने कानुनी व्यवस्था छ। कानुनको यो कोणबाट हेर्दा जुन जलाशय बनाउँदा पनि केही वनक्षेत्र डुबानमा पर्ने हुन सक्छ। ढुंगे बगर, चट्टानी भिर, काँडाघारी र वनमारायुक्त पाखापखेरा रहिरहँदा वातावरण संरक्षण हुन्छ अनि जलचर, थलचर र वनस्पति समेतलाई लाभ हुने जलाशय बनाउँदा समस्या हुन्छ भन्नु संकुचित मानसिकता हो।
यस्तो मानसिकताको कानुनी प्रावधान सच्याउनुपर्छ।
जलाशय निर्माणका लागि वनको जमिन उपयोग गर्न विशिष्ट ढंगले सम्बोधन गर्नु जरूरी छ। वनक्षेत्रको सट्टा जग्गाको किसिम नै जलाशय क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गर्नु राम्रो उपाय हुन सक्छ।
अन्त्यमा, जलाशययुक्त आयोजना ऊर्जा प्रणालीको मेरूदण्ड वा मुटु मानिएको छ। नेपालमा नयाँ जलाशययुक्त आयोजना विकास गर्नु अत्यावश्यक छ। समयको आवश्यकता आत्मसात गरेर नीतिगत व्यवस्था गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रबाट जलाशययुक्त परियोजना विकास गर्न सकिन्छ।
तत्कालै यस्तो कदम चाल्न आवश्यक भएको छ। यसो गर्न सकेमा हाम्रा स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग हुनेछ, हिउँदमा पनि विद्युतको न्यूनतम माग पूरा गर्न सकिनेछ।
नदीप्रवाही हिसाबले आकर्षक नदेखिएका कतिपय परियोजना जलाशयको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुन सक्छन्। जलाशयको विकास जलविद्युतको लागि मात्र नभएर कृषि, पर्यटन र पर्यावरणका लागि पनि उत्तिकै आवश्यक छ। बहुआयामिक उद्देश्य राखेर जलाशययुक्त परियोजना विकास गर्न सकिन्छ।
दिगो विकास तथा सुरक्षित भविष्यका लागि जलाशय महत्त्वपूर्ण अवयव हो। यसतर्फ नीतिनिर्माता, सरकार र निजीक्षेत्र सबै गम्भीर बन्न आवश्यक छ।
