कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न स्वास्थ्य चुनौतीबाट बच्न लामो समय लकडाउन हुँदा व्यवसायिक, शैक्षिक, सेवा प्रदायक निकायका गतिविधि अवरूद्ध बनेका छन्।
शैक्षिक संस्थाहरुमा पठनपाठन, भर्ना, परीक्षा, अनुसन्धान, तालिम, अन्तरक्रिया, सम्मेलनलगायतका क्रियाकलाप रोकिँदा शैक्षिक क्यालेण्डर नै प्रभावित हुन पुगेको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा आवद्ध प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, निजी लगानीकर्ता, संचालक मात्र नभएर आम अभिभावक पनि चिन्तित छन्। शैक्षिक क्रियाकलाप अनलाइन कक्षामार्फत् भए पनि संचालन गर्नु पर्छ भनेर आवाज उठेको छ र कतिपय स्कुल, कलेजले अनलाइन कक्षा र जुम मिटिङ्गमार्फत छलफल अगाडि बढाएका पनि छन्।
सामान्यतया अनलाइन कक्षामार्फत भए पनि शैक्षिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने तर्क राम्रै देखिन्छ। तर अहिलेको लागि अनलाइन कक्षा मात्रै विकल्प हो भने जसरी बहस गर्नु र डिजिटल पाठ्य सामग्री, कक्षा संचालन प्रणाली, मूल्यांकन विधि आदी कुरामा एकरुपता आउने गरी "अनलाइन कक्षा सम्बन्धी निर्देशिका'' जारी नगरी आआफ्नै तरिकाले अभिभावक/विद्यार्थीलाई मोबाइलको म्यासेन्जरमा होमवर्क प्रश्न पत्र पठाएर अनलाइन कक्षा भन्नुको कुनै तुक छैन।
अनलाइन कक्षा चलाउनु पर्छ भनेर जोडबल गर्नेमा मुख्यत नीजि स्कुल कलेजका संचालकहरु छन्।
कतिपय प्राध्यापक शिक्षकहरु पनि शैक्षिक क्रियाकलापको निरन्तरताको लागि अनलाइन कक्षा चलाउनु पर्छ भनिरहेका छन्। शैक्षिक क्षेत्रमा प्रणाली नै सुधार्नु पर्छ भनेर आवाज उठाउन नसक्ने तर कक्षा संचालन, परीक्षा रोकिँदा चौपट नै भयो जस्तो गर्नेहरु अनलाइन कक्षा चलाएर आफूलाई प्रचार गर्ने शिक्षक/प्राध्यापक वास्तवमा परम्परावादी सोचका हुन्।
सूचना प्रविधिको उचित प्रयोग गर्न सक्ने उपयोगी पाठ्यसामग्री तयार गरेर सही ढंगले अनलाइन कक्षा चलाउन अभ्यस्त भैसकेका, विदेशी विश्वविद्यालयको अभ्यासलाई आवश्यक पर्दा हाम्रो सन्दर्भमा पनि प्रयोग गर्न सक्ने युवा प्राध्यापक/शिक्षक पनि भेटिन्छन् तर निकै थोरै मात्र।
निजी स्कुल/कलेज संचालकले अनलाइन कक्षाको हल्ला चलाउनु कुनै अनौठो कुरा होइन।
आफ्नो व्यवसाय नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले छट्पटिएका लगानीकर्ता अनलाइन कक्षाकै वहानामा विद्यार्थी अड्याउने (भाग्न नदिने), भर्ना गर्ने शुल्क लिने सम्भावना देखेर सक्रिय छन्। स्मार्टफोन, इन्टरनेटमाथिको विद्यार्थीको पहुँच, आर्थिक पक्ष, पाठ्यसामग्रीको गुणस्तरियता मूल्यांकन परीक्षा प्रणाली शिक्षकको क्षमता तालिम आदि समस्या के कसरी हल गर्ने भन्ने बारे कुनै जवाफ सुनिँदैन।
प्रत्यक्ष कक्षा कोठामा शिक्षकको निगरानी, अन्तरक्रिया हुँदा त विद्यार्थीलाई पढाउन मुश्किल हुन थालिसक्यो भने अनलाइन कक्षाको नाममा होमवर्क थोपरेकै भरमा अनि रेडियो टिभीमा पढाएकै भरमा चंचल स्वभावका बालबालिका र किशोर किशोरीहरुलाई सिकाउन सम्भव होला?
हाम्रो शिक्षा प्रणालीले सिकाउने भन्दा पढाउने कुरालाई जोड गरेको छ।
बालबालिकालाई कण्ठ गर्न लगाएर परीक्षामा राम्रो अंक ल्याउन दवाव दिने वातावरण हावी छ। केटाकेटीहरुको आत्म विश्वास बढाउने, प्रकृति, समाज देशप्रतिको जिम्मेवारीवोधबारे विशेष जोड दिने पढाइको अतिरिक्त उनीहरुको बिशेष रुची प्रतिभा सीपलाई प्रोत्साहित गर्ने वातावरण अधिकांश विद्यालयहरुमा पाइँदैन। विश्वविद्यालय तहमा पढने विद्यार्थीहरुको हकमा त झनै नाजुक अवस्था छ।
एकाध संकाय/बिषयलाई छाडेर हेर्ने हो भने विश्वविद्यालय निकम्मा जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो जस्तो हुन पुगेका छन्। सीमित साधन स्रोतको भरमा कतै विधार्थी कोचेर पढाइन्छ, कतै विद्यार्थी पुगेको हुँदैन। विदेशी लेखकका किताबबाट सारेर लेखिएका, शिलशिला नमिलेका ब्रगेलती त्रुटि भेटिने पाठ्यपुस्तकहरु पढाइ हुन्छन्, गेस पेपर पढेकै भरमा, चोरेर कापी छिराएर पुराना प्रश्नहरु को तयारी गरेकै भरमा सजिलै परीक्षा पास गर्न र डिग्री हात पार्न सकिने अवस्था छ।
खुलेआम "शोधपत्र" किनबेचको समाचार बाहिर आउँछन्, रत्नपार्क पुतली सडकका सडकपेटीका भित्ता, बिजुलीका पोलमा रु बीस हजारमा थेसिस तयार पारिन्छ भनेर सम्पर्क नम्बर सहितका बिज्ञापन टासेको देख्न पाइन्छ। विश्वविद्यालयको धज्जी उडाउने यस्ता गतिविधि रोक्न पदाधिकारी/प्राध्यापक असक्षम छन्, उनीहरु गम्भीर चासो र चिन्ता पनि देखाउँदैनन्।
प्राक्टिकलमा नम्बर कम आयो भनेर ल्याब नै तोडफोडमा उत्रने परीक्षामा कुनै प्रश्न गाह्रो आयो भने परीक्षा नै बिथोल्ने, परीक्षाफल प्रकाशित भए पछि नम्बर थोरै आयो भने लाइब्रेरी नै जलाउने विभागको कार्यालय तोडफोड गर्ने, तालाबन्दी गर्ने, प्राध्यापकमाथि मुसो घस्ने, हातपात गर्नेसम्मका घटना हुने गरेका छन्।
के अहिलेको अनलाइन कक्षाको बहसले यी समस्या हल हुन्छन? यो फुर्सदको समयमा प्रणालीगत सुधारको बहस अनि अनलाइन कक्षा नै हो भने सबै कुरा डिजिटलाइज गर्नतिर ध्यान जानु पर्ने होइन? यो बेथितीकै पढाइको कक्षा, परीक्षा रोकिँदैमा जहाजै त डुब्दैन होला?
विश्वविद्यालय तहका विद्यार्थीले श्रम शक्तिको हिसाबले पनि ठूलो हिस्सा ओगटछ,अहिलेको प्रतिकूल अवस्थामा यी विद्यार्थीलाई ग्रामीण बिकासका मुद्दाहरुमा अध्ययन गर्न र कृषि कार्यमा सरिक हुन् सुरक्षित तवरले गाउँ पठाउने कार्यक्रम बनाउन विश्वविद्यालयहरूले सरकारसित समन्वय गर्न सक्छ। छ महिना वा एक बर्ष पढाइ रोकिँदैमा केहि बिग्रिदैन बरु विश्वविद्यालयले पढाइलाई जनसमुदाएको समस्या पहिचान गर्ने कुरासित जोडन सजिलो हुन्छ।
हामीलाई बदलिँदो परिवेश अर्थात् प्रविधिको युग सुहाउँदो शिक्षा अपरिहार्य भैसकेको छ। शिक्षाको प्रारुप नै त्यसैअनुसार बनाउनु पर्ने भनेर STEAM (साइन्स,टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ, आर्ट्स एण्ड माथेम्याटिक्स) को अवधारणा संसारभर बहसको रुपमा आएको छ। कतिपय देशहरुले आफ्नो शिक्षा प्रणालीलाई त्यसै अनुरुप तय गरिसकेका छन्।
डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, सिकाइ, निश्चित पाठ्यभार सहितको ‘STEAM’ का बिषयहरु समेटेर तय गरिने शिक्षा प्रणाली मार्फत दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरामा हाम्रो बहस खासै भएको छैन। खास गरी शैक्षिक जनशक्ति मुलत चार वटा कुरा परिपूर्ति गर्न सक्ने हुनुपर्छ।
१ उद्यमशीलता
हाम्रो देशका उच्च शिक्षा पढने विद्यार्थीमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत विधार्थी अध्ययन गर्ने जेठो विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ‘ग्रयाजुयट’ गरेर निस्कने विधार्थीहरुमध्ये ९३ प्रतिशत जागिरको खोजीमा भौतारिने गरेको र जम्मा ७ प्रतिशत जतिले मात्रै उद्यमशीलता रोज्ने गरेको तथ्यांक एक जना प्राध्यापकले गरेको अध्ययनमा उल्लेख थियो।
संसारका सफल उधमीहरुको शैक्षिक पृष्ठभूमी र उनीहरुको भनाइलाई ध्यान दिने हो भने रोजगारी सृजना गर्न सकिने हजारौं व्यवसायको सम्भावना आजको प्रविधिको युगले प्रदान गरेको छ तर विश्व विद्यालयहरुको पढाइमा उद्यमशिलाताबारे पर्याप्त बिषयहरु हुनु जरुरी छ।
२ विभिन्न क्षेत्रको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको उत्पादन
हाम्रा विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाले मुलुकको लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति कति हो भन्ने कुरालाई आँकलन गरेर मात्र भर्ना लिने,आवश्यक संकाय विषय छनोट थपघट गर्ने र गुणस्तर कायम गर्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्ने हो। तर त्यस्तो हुन सकेको छैन।
हामीलाई कति स्वास्थ्यकर्मी, कति ईन्जिनियर, कति कृषि प्राविधिक कति सूचना प्राविधिका जनशक्तिलगायत अन्य विभिन्न विषयसित सम्बन्धित जनशक्ति चाहिने हो त्यो परिपूर्ति हुनेगरी शैक्षिक संस्थाहरुले योजनासहित काम गर्नुपर्ने हो। अहिलेको कोरोना महामारीले गर्दा हाम्रो देशमा भाइरोलोजिस्ट डाक्टरको संख्या कति छ भन्ने खोजि भयो, बिडम्बना यो संख्या निकै सानो रहेछ।
हाम्रा विश्व विद्यालयमा पढाइ नै नहुने विषयका कर्मचारी माग गरिएका बिज्ञापन मन्त्रालयले लाजै नमानी निकाल्छ। यी कुराहरुमा कर्मचारी संयन्त्र, विश्वविद्यालयका जिम्मेवार पधाधिकारी, नीति निर्माताबीच समन्वयको अभाव हो या गैरजिम्मेवारीपन हो त्यसको बारेमा छलफल जरुरी छ।
३ नीति निर्माता, कुटनितिज्ञ,थिङ्क ट्याङ्कको उत्पादन
हाम्रा नीति तथा योजनामा थुप्रै कमजोरी देख्न सकिन्छ। कतिपय नीतिमा नै भ्रस्टाचारको गन्ध आउँछ। अधिकांश नीति कार्यक्रम परम्परागत शैलीमा चलिरहेका छन्। यसको मतलब हाम्रा नीति निर्माताको योग्यता र क्षमतामाथि नै प्रश्न चिन्ह लाग्नु हो। हाम्रो कुटनीतिको अवस्था त झनै नाजुक छ।
अहिले एमसिसीको बारेमा बहस चलिरहेको छ तर यसका राम्रा नराम्रा पक्षहरुलाई गहिरो गरी केलाएर व्याख्या गर्ने हैसियत भएका विश्वासिला प्राज्ञिक व्यक्ति हाम्रा विश्वविध्यालयमा भेट्न मुश्किल छ। रास्ट्रवाद देखिन कड्केर बोल्ने केहि नेताका भनाइ/विश्लेषणलाई आधार मानेर सर्वसाधारण जनता बहकिएका छन्।
कतिपय राजनीतिक दल नेताका स्वार्थ (महत्वाकांक्षा!), अभिस्ट पूरा गर्ने, गलत नियतको कारण पनि संवेदनशील राजनीतिक सामाजिक मुद्दाहरु विवादास्पद बन्ने गरेका छन्। रास्ट्रियता,शासकीय सुधार, संघीयताको अभ्यास जस्ता गम्भीर बिषयमा प्राज्ञिक क्षेत्रबाट गहिरो अध्ययनसहित सुझाव, बहस आउन जरुरी छ।
त्यसकारण हाम्रा विश्वविद्यालयहरू, प्रतिस्ठानहरु,अध्ययन केन्द्रलगायत प्राज्ञिक अभ्यास गरिने संस्थाहरुले बिशिस्ट क्षमता भएका नीति निर्माता कुटनितिज्ञ, थिङ्क ट्यांकहरु जन्माउन सक्नु पर्छ ता कि गम्भिर विषयवस्तुलाई हल्का तवरले व्याख्या गर्ने हरुलाई सहि सूचना तथ्याङ्क सहितका तर्कले प्रस्ट बनाउन सकियोस्।
४ अनुसन्धान,अन्वेषण/नवप्रवर्दन:
अहिले कोरोनाको महामारीको बेला हाम्रो देशको अनुसन्धानको हालत कस्तो छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिएको छ।
नास्टले घरेलु मदिराबाट स्यानिटाइजर बनाउने र सिरकको खोलबाट मास्क कसरी बनाउने भन्ने बारेको अभिमुखीकरण गरेकोसम्म समाचार सुनियो। अनुसन्धानको नाममा खुलेका सरकारी संस्था र विश्वविध्यालयका विभागले आफ्ना प्रयोगशाला संचालन गर्ने हैसियत पनि देखाएनन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी लगानीमा खुलेका "…. हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर " को बोर्ड झुण्ड्याएका अस्पतालले अनुसन्धान त परै जावोस सामान्य स्वास्थ्य सेवा पनि दिन छाडेर ढोका थुनेर बसे भन्ने समाचार आयो।
स्वास्थ्यकर्मीको लागि चाहिने पीपीइ, भेण्टिलेटरलगायतका उपकरणको लागि महावीर पुनको मुख ताकेको देखियो।
चन्दा बटुलेर चलाइएको रास्ट्रिय आविस्कार केन्द्रको आफ्नै सीमा र बाध्यता छन् तै पनि अनुसन्धान र नवप्रवर्धन कति महत्वपूर्ण कुरा रहेछ भन्ने सन्देश महावीर पुनले दिएका छन्। बिज्ञान प्रविधिको मात्रै नभएर समाज विज्ञानका अन्य विधामा पनि गहिरो अनुसन्धान भयो भने मात्रै मुलुकको समृद्धि हुन् सक्छ। त्यसकारण विश्वविद्यालयहरू,अनुसन्धान केन्द्रहरु अनि अन्य अनुसन्धान र अन्वेषण सित सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी पर्याप्त बजेटसहित अनुसन्धानमा लगानी जरुरी छ।
यतिबेला के गर्न सकिन्थ्यो त?
यो प्रतिकूल समयमा अनलाइन कक्षा भनेर सामान्य विद्यार्थी अल्मल्याउने मात्र काम हुन्छ। यतिबेला विश्वविद्यालय तहका विधार्थीलाई श्रम शक्ति र बौद्धिक शक्तिको हिसाबले एकै पटक परिचालन सम्भव थियो।
सरकारले छ महिना विश्वविध्यालयहरुका कक्षा बन्द गर्ने र यसको संरचनागत सुधार गर्ने अनि पाठ्यक्रम, पढाइ, परीक्षा प्रणालीलाई डिजिटल प्रणालीमा पनि संचालन गर्न सकिने अवस्थामा पुर्याउने योजना बनाएर काम गर्ने र यो अवधिमा विद्यार्थीहरुलाई ग्रामिण बिकास र शहरी बिकास अनि जनजीविकाका जल्दाबल्दा समस्याबारे अध्ययन गर्न सुरक्षित किसिमले गाउँगाउँ पठाएर अध्ययन रिपोर्ट तयार गर्न लगाउन सक्थ्यो।
साथै कृषिमा बजेट दोब्बर गरेर यी युवालाई बिशेष अनुदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम ल्याएको भए गाउको बाझो जग्गा पनि खेति हुन्थ्यो अर्थात् श्रम शक्तिको सदुपयोग हुन्थ्यो।
यसवर्ष पूर्वाधार बिकासमा बाटो खन्ने काम रोकेर सिँचाइ आयोजनामा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो।
बिकासको सन्दर्भमा अध्ययन गर्न विश्व विद्यालय तहका विद्यार्थीहरुलाई बिभिन्न बिषयहरु प्रदान गर्न सकिन्छ। मुलत परम्परागत बिकासका मोडलहरुमा देखिएका जल्दावल्दा समस्या अनि बिकासका नया अवधरणाहरु माथि को बहस गरी दुई भागमा छुट्ट्याएर बिकासका बिषयहरुलाई हेर्न सकिन्छ।
गत बर्ष पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइले मेची महाकाली भ्रमणको क्रममा अध्ययन/अवलोकन गरिएका विषयवस्तुबारे संसदमा बोलेका थिए।
मध्यपहाडी लोकमार्गको चौडाइ २५ मिटर हाम्रो आवश्यकताभन्दा बढी पो भयो कि? यसबारे पुनर्विचार/अध्ययन गर्ने र यदि थोरै मात्रै चौडाइ घटाउँदा फरक पर्दैन भने राज्यको अर्बौ रुपैयाँ बचत गर्न सकिन्थ्यो अनि अनावश्यक रुपमा बस्तीको लागि प्रयोगमा आउने जनताको जग्गा क्षति हुँदैनथ्यो भन्ने उनको सुझाव मननयोग्य थियो।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले पनि काठमाडौंका सडक विस्तार कार्यक्रमले ट्राफिक समस्या हाल नहुने बताएका थिए। उनले सडक विस्तार होइन फुटपाथ विस्तार गर्ने र फ़ुटपाथ मुनि ढल खानेपानीका पाइप बिजुली, केवल आदिका सम्पूर्ण तार व्यवस्थित तवरले बिछ्याउने हो भने मर्मत गर्ने बेला सडक खन्न नपर्ने सुझाव दिएका थिए।
ट्राफिक समस्या मेट्रोबस संचालन गर्नु पर्ने र साना सवारीको संख्या कटौती गर्ने र नया थप्न निरुत्साहित गर्नु पर्ने सुझाव राम्रो थियो।
दैनिक पन्ध्र घण्टा लोड सेडिङ बेहोरेका हामी विद्युतको भार व्यवस्थापनको कुशलता भएका कुलमान घिसिङ र चुहावट रोक्ने इच्छा शक्ति भएका तत्कालीन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको नेतृत्वको कारण एकाएक लोड सेडिङ मुक्त हुन पाइयो।
के हाम्रा विश्व विद्यालयका विद्यार्थीहरु हामीले दैनिक झेल्दै आएका यस्तै विषयवस्तु छानेर अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन तयार गर्ने हैसियत राख्दैनन्? सडक, नहर, पुल, भवनलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा हुने गरेका प्राविधिक त्रुटि, भ्रस्टाचार, गुणस्तरहीन काम, प्राकृतिक स्रोतको दोहन, पर्यावरण बिनास, हचुवाको भरमा योजना छनोट, बजेटको दुरुपयोग, सार्वजनिक सम्पतिको हिनामिना, खाद्य सुरक्षा, विपद व्यवस्थापन, सामाजिक उत्तरदायित्व जस्ता सयौं बिषयबारे अध्ययन गर्ने र सचेतना अभियान चलाउने गरी विश्व विद्यालयहरुले आफ्ना विद्यार्थीहरु परिचालन गर्न सक्छन्।
बिकास र सम्मृद्धि नयाँ अवधारणाहरुको सवालमा विगत केहि दशक यता परम्परागत बिकासका मोडलहरु पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाजहरु संसारभर उठेका छन्।
खासगरी पेट्रोलियममा आधारित उर्जाको कारण कार्वनलगायतका प्रदुषणले निम्त्याएको समस्या अनि प्राकृतिक स्रोतमाथि दोहनको कारण थुप्रै संकटहरू निम्तीसकेको र भविस्यमा झनै जटिल अवस्था आउन सक्ने सम्भावनाका कारण बिकासका नयाँ अवधारणमा कसरी दिगोपन ल्याउने भन्ने कुराहरु केन्द्रित हुने गरेका छन्।
हाम्रो सवालमा पनि सयुक्त रास्ट्रसंघले निर्दिष्ट गरेका दीगो बिकासका लक्ष्यहरुलाई पछ्छ्याउने गरी निती कार्यक्रम छन् कि छैनन् छलफल गर्ने, त्यसै अनुरुप काम गर्ने जनशक्ति तयार गर्न विद्यार्थीहरुलाई विषयवस्तु प्रदान गर्न सकिन्थ्यो। गरिबी र असमानता कम गर्न हाम्रो देशको सन्दर्भमा फरक र नवीन अवधारणा पनि हुन् सक्छ। त्यतातिर पनि हाम्रो अध्ययन केन्द्रित हुन जरुरी छ।
ग्रामिण विकासको हकमा सन् २०११ मा भारतका पूर्व राष्ट्रपति डा एपीजे कलामले अघि सारेको अवधारणा PURA (Providing Urban Amenities in Rural Areas)सान्दर्भिक हुन सक्छ।
नेपालमा पनि केही वर्षयता करिब करिब देशै भरी सडक संजाल पुगेको छ, ९० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्यालाई विद्युत सुविधा उपलब्ध छ। खानेपानी, टेलिफोन सुविधा प्राय सबै ठाउँमा उपलब्ध छ, भरपर्दो इन्टरनेटको विस्तार स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको अवस्था सुधार गर्ने कुरालाई बिशेष प्राथमिकतामा राख्ने हो भने ठूला शहरका सबैजसो सुविधा ग्रामिण क्षेत्रमा पनि उपलब्ध हुन सक्छन्।
अनावश्यक कंक्रिटका भवन, कोलाहल र औद्योगिक प्रदुषणबाट मुक्त वस्ती भोलिका दिनमा आकर्षणका केन्द्र हुन् पनि सक्छन्। हाम्रा अध्ययनलाई यस्ता दीगो बिकास सम्बन्धी बिषयहरु तिर केन्द्रित गर्दै लान जरुरी देखिन्छ, विद्यार्थीहरुलाई यी कुरामा बहस चलाउने गरी परिचालन गर्न सकिन्छ।
संविधानमा बहुलवाद,समाजवादजस्ता शब्द लेखाउन रडाको मच्चाउने दल/नेताहरु शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुरा माफियाको हातमा गइसक्यो। प्रणालीगत सुधार गर्न ढिला भैसक्यो भन्ने पुष्टि हुँदासमेत कानमा तेल हालेर बसेका छन्।
शैक्षिक माफियाका व्यापार टिकाइदिन गरिएको मनपरी अनलाइन कक्षा होइन, साँच्चिकै प्रणालीकै सुधारसहितको भरपर्दो मापदण्ड तोकिएको अनलाइन शिक्षाबारे छलफल चलाउन जरुरी देखिन्छ।
