कर्णालीको रैथाने बाली, उच्च मूल्यका कृषि तथा पशुपंक्षी उत्पादन र फलफूल उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन कार्यक्रम तयार गरेर प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाइने अठोट सरकारले गरेको छ।
'खाद्य सुरक्षाउन्मुख जैविक कृषिको आधार तयार गरौँ, विशिष्टिकृत कृषि तथा सहकारी विकासबाट समृद्ध कर्णाली प्रदेश निर्माण गरौँ' भन्ने मूल नारालाई सार्थक बनाउन प्रदेश सरकारले केही हदसम्म जैविक विशेष कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। कृषिलाई अन्तिम विकल्प ठान्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरि यस क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन र त्यसमा गरिब किसानको जीवनस्तर माथि उकास्ने हेतुले कर्णालीमा किसान र गरिबमुखी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइएको भनिए पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
किनकि हाम्रा कार्यक्रमहरु नारामा आकर्षक भए पनि कार्यान्वयन तहमा वितरणमुखी भए, अर्थपूर्ण मागमा आधारित भएनन्। समग्र कृषिमा त कर्णाली प्रदेश आत्मनिर्भर हुनै सक्दैन। केही बाली मात्र छानेर सोही बमोजिमका कार्यक्रमहरु तय गर्नु पर्थ्यो सो भएन। जैविक नमुना कार्यक्रम संचालन गर्दैमा त्यसले परिणाम दिन्छ भन्ने छैन। अर्को तर्फ प्रदेश एक्लो छैन, बाँकी दुई तहका सरकार पनि छन्। ति तीन तहका सरकारमा समन्वय बाबजुत हालसम्म हुन सकेन।
फलतः आ-आफ्नो ढंगबाट कार्यक्रमहरु सञ्चालन भए। यो प्रकृतको कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट हामीले सोचेको कर्णाली कृषिको रुपान्तरण त गर्नै सकिदैन। सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम पूर्व र सल्यान साधारण मध्यपहाडी जिल्लाहरु हुन्। यी जिल्लाहरुमा विविध बाली लगाउन सकिन्छ र खेती गर्न सहज पनि छ। खासगरी कर्णालीका कालीकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पा जिल्लामा विशेष कार्यक्रम गर्नै पर्छ।
व्यवस्थित र सुझबुझपूर्ण तरिकाबाट कार्यक्रम तर्जुमा र संचालन गर्न सक्ने हो भने पनि हामी अन्य बालीमा आत्मनिर्भर हुन सहज छैन तर स्याउ र ओखरबाट हुने राष्ट्रिय व्यापार घाटा कर्णाली एक्लैले हटाईदिन सक्छ। विभिन्न संघ संस्थाले कर्णालीको कृषिमा लगानी गरे तर हाल हेर्दा यो-यो गर्यौँ भनेर देखाउने ठाउँ छैन। तथापि त्यसको जवाफदेही हामीनै हुनु पर्छ।
यस आलेखमा कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा विगत एक वर्षदेखि रहेर जुम्ला लगायत अन्य चार उच्च पहाडका जिल्लामा स्याउ र ओखरको कसरी व्यावसायिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्य र अध्ययन गरिरहेको एक कृषिकर्मीका हैसियतमा कसरी कर्णालीको स्याउ र ओखरले कर्णालीमा मात्र नभएर देशलाई नै आत्मनिर्भर बनाउँछ भन्ने विषयमा विश्लेषण गरि मार्गचित्र कोर्ने प्रयास गरिएको छ।
हामी कहाँ छौँ?
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा नेपालका ४९ वटा जिल्लामा करिब १२ हजार १५ हेक्टरमा स्याउ खेती भैरहेको छ भने उत्पादनशील क्षेत्रफल तीन हजार ७०७ हेक्टर मात्र रहेको छ। स्याउको उत्पादन करिब १९ हजार ८५० मेट्रिक टन छ। यसैगरी राष्ट्रिय खपत करिब एक लाख सात हजार मेट्रिक टन हुँदा आयात ८७ हजार १५० मेट्रिक टन छ।
यसको अर्थ हामीलाई स्याउमा आत्मनिर्भर हुन कम्तिमा ८७ हजार १५० मेट्रिक टन आवश्यक छ। औषतमा वार्षिक ७ अर्बको भन्दा बढी स्याउ आयात हुने गरेको छ। कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी जिल्लाहरु कालिकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तथ्याङ्क हेर्दा ८२४० हेक्टरमा स्याउ खेती छ भने ३६१७ हेक्टर उत्पादनशील क्षेत्रको उत्पादन २९६५९ मेट्रिक टन भएको छ करिब ७०५ बजारमा बिक्री हुँदा यी क्षेत्रबाट कुल राष्ट्रिय स्याउ खपतमा २०७६१ मेट्रिक टन योगदान पुगेको अवस्था छ।
अब हामी स्याउमा आत्मनिर्भर हुन थप ८६२३९ मेटन स्याउ उल्लेखित ५ जिल्लामा उत्पादन गर्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि उच्च घनत्वको बगैँचा १४०० हेक्टर र साधारण बगैचा ८००० हेक्टर आवश्यक छ।
नेपालमा व्यावसायिक रूपमा ओखरको खेती नभएको र माग बढ्दै जाँदा आयात पनि निरन्तर बढ्दै गएको अवस्था छ। नेपालमा उत्पादन हुने हाँडे ओखरभन्दा फुटाउन सजिलो र स्वादिलो पनि भएका कारण दाँते ओखरको माग बढ्दै गएको हो। प्राविधिक रुपमा गुणस्तरीय र स्वादिलो दाते ओखर कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत र सल्यानमा बाहेक बाँकी जिल्लामा व्यवसायिक रुपमै खेती गर्न सकिन्छ। खासगरी कालीकोट, जुम्ला र मगुमा सघनरुपमै ओखर खेती गर्न सकिन्छ। त्यसैले यस क्षेत्रका कृषकहरुको ओखर खेती तर्फको मोह बढेको अवस्था छ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा नेपालमा करिब ४३४७ हेक्टरमा ओखर खेती भैरहेको छ भने उत्पादनशील क्षेत्रफल १८२३ हेक्टर मात्र रहेको छ। ओखरको उत्पादन करिब ७२९२ मेट्रिक टन छ। यसैगरी राष्ट्रिय खपत करिब ११२९१ मेट्रिक टन हुँदा आयात ३९९।१३७ मेट्रिक टन छ यसको अर्थ हामीलाई स्याउमा आत्मनिर्भर हुन कम्तिमा ४०० मेट्रिक टन ओखर आवश्यक छ। नेपालमा आव ०७५/७६ मा ९ करोड ४ लाख ७१ हजार ८ सय १६ रुपैयाँ मूल्य बराबरको ओखर आयात भएको छ।
कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तथ्याङ्क हेर्दा ११०७ हेक्टरमा ओखर खेती छ भने ३५० हेक्टर उत्पादनशील क्षेत्रको उत्पादन १४०० मेट्रिक टन भएको छ, करिब ७०५ बजारमा बिक्री हुँदा यी क्षेत्रबाट कुल राष्ट्रिय ओखर खपतमा ९८० मेट्रिक टनको योगदान पुगेको अवस्था छ। अब हामीलाई कर्णाली प्रदेशले मात्र ओखरको राष्ट्रिय खपतको लागि आपूर्ति गर्न थप ९८९१ मेट्रिक टन आवश्यक देखिन्छ।
जसको लागि करिब २५०० हेक्टर थप क्षेत्रफल आवश्यक पर्दछ जुन स्याउ बगैँचा वरिपरी लगाउन सकिन्छ जसले स्याउ बालीमा हावा गति छेक्ने काम समेत गर्दछ।
प्रमुख समस्या
समग्र कर्णाली प्रदेशनै अर्गानिक प्रदेशको घोषणाका लागि तयारी अवस्थामा रहेकोले स्याउ र ओखरको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न अपरिहार्य श्रोत साधन र सामाग्रीहरु जस्तै गुणस्तरीय बिरुवा, प्राङ्गारिक मलखाद र जैविक विषादीको न्यून उपलब्धता, आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरु जस्तै सिँचाई, बगैचा घेरावार, बजार व्यवस्थापन, शीत भण्डार, बिजुली, कोल्ड चेन मार्फत ढुवानी आदिको अपर्याप्तता मूल समस्याका रुपमा देखिएका छन्।
त्यसैगरी, अधिकांश कृषकहरुलाई तालिम तथा काँटछाट, मलखाद र रोगकीरा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्राविधिक जानकारीको कमि हुँदा एकातिर उत्पादकत्व कम र अर्को तिर स्याउ र ओखरको गुणस्तरमा समेत ह्रास आएको छ।
रणनीति तथा कार्यनीति
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि तीन वटै तहका सरकारले कृषिको क्षेत्रमा एकैसाथ काम गरिरहेको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। तर, तीन तहबीच छलफलका लागि औपचारिक थलो छैन। तथापि एउटै सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको कारण व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा केही जिल्लामा तीनै तहका प्रतिनिधि एकैसाथ बसी कार्यक्रम तर्जुमाका बखत छलफल गरेको पाइन्छ तर कार्यान्वयन तहमा खासै समन्वय देखिदैन।
त्यसैकारण पनि हामी कृषिको क्षेत्रमा परिणाम दिन सकेका छैनौँ। पहिचान भएका समस्या समाधान गर्न सकेमा पक्कै पनि स्याउ र ओखरको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि हुने छ। अन्य कृषिका कार्यक्रमहरु आ-आफ्नै उदेश्यअनुसार भिन्दाभिन्दै गरौँला, कम्तिमा स्याउ र ओखरको सवालमा भने तपसील बमोजिमका रणनीति अनुसार कार्यक्रम बाँडफाड गरि अघि बढ्यौँ भन्ने नै यो लेखको मूल सार हो।
हरित अर्थतन्त्र विकास अथवा हरित सडक निर्माण
सडकबाट दायाँ र बायाँका संभावित क्षेत्रमा स्याउ र ओखरका बिरुवा लगाउने। जस्तै: कालिकोटको नाग्मादेखि मुगुको रारा तालसम्म। यो गर्दा रारा घुम्न आउने पर्यटकहरुलाई समेत आकर्षण गर्दछ र यो कृषि पर्यटनको नमुना हुन सक्छ। त्यसैगरी नाग्मादेखि जुम्लाको खलङ्गासम्म स्याउ र ओखर रोप्न सकिन्छ। यो रणनीति अपनाउँदा कम्तिमा पनि १००० हेक्टरमा स्याउ र ५०० हेक्टरमा ओखर लगाउन सकिन्छ। यसको लागि तत् तत् स्थानीय तहहरुले तदारुकता देखाउन जरुरत छ।
गुणस्तरीय बेर्ना र फल उत्पादन
स्याउ र ओखरका हरेक वडामा उच्च गुणस्तरका नर्सरी स्थापना गर्ने। जस्तै जुम्लामा एउटै वडामा १ लाखसम्म सजिलै बिरुवा उत्पादन गर्न सकिन्छ। नर्सरीहरु स्थानीय तहमा सूचीकृत गर्ने र सूचीकृत नर्सरीहरुलाई मात्र आवश्यक पूर्वाधार सहयोगमा अनुदान दिने। नर्सरीहरुको गूणस्तर नियमन प्रणाली स्थापित गरि मापदण्ड नपुगेका नर्सरीहरुबाट बिरुवा खरीद नगर्ने। गुणस्तरीय फल उत्पादनका लागि साविकका बगैँचामा आवश्यक सिँचाई, मलखाद, काँटछाट, रोगकीरा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्राबिधिक सल्लाह र आवश्यक सहयोग नियमित गर्ने।
प्राङ्गारिक मलखाद उत्पादन गर्न बगैँचा धनिले नै विकसित प्रविधि अनुसरण गरि आवश्यक मलखाद उत्पादन गर्ने। सामान्य प्रविधि र थोरै सहयोगबाटै सजिलै ३ टनसम्म कम्पोष्ट मल उत्पादन गर्न सकिन्छ। साना सिँचाई, हिउँ पोखरी र लिफ्टिङ सिचाईको माध्यमबाट थोपा सिँचाई प्रविधि अनुसरण गरि पानीको समूचित प्रयोग गर्न सकिन्छ। तीनै तहको बजेट तथा कार्यक्रम यस्तै कार्यक्रममा केन्द्रित गर्न सक्ने हो भने हालकै बजेटबाट यो काम सम्भव छ।
चक्लाबन्दीमा सामूहिक तथा करार खेती
व्यक्तिगत रुपमा सानो क्षेत्रमा गरिने कृषि कर्मले उत्पादन वृद्धि नभएकाले र बजारको समेत समस्या भएकोले आधुनिक मोडलमा खेती गर्नका लागि जग्गा एकीकृत गरेर स्याउ र ओखर खेती गर्न सकिन्छ र यो मोडल कर्णाली प्रदेशमा नमुनाका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ। ठूलो परिणाममा उत्पादन गरे बजारको सुनिश्चितता पनि हुन्छ। तसर्थ अब हाम्रा कार्यक्रम चक्लाबन्दीमा खेती गर्न चाहनेहरुलाई विशेष अनुदानका प्याकेजहरु अघि सारि यूवा उद्यमिहरुलाई आकर्षण गर्ने खालका हुनु पर्छ।
उच्च पहाड भएको हुँदा धेरै क्षेत्रफल एकीकृत गर्न नसकिएला तर पनि विभिन्न स्थानहरुमा कम्तिमा ५०० बोट लगाउने कृषक उद्यमी, समूह तथा सहकारीहरुलाई ५०५ अनुदानमा बिरुवा, घेराबार तथा सिँचाई पूर्वाधारमा सहयोग, बिमा र कृषि ऋणमा सहजिकरण गरिदिने हो भने यो व्यवसायमा कृषकहरुको आकर्षण बढ्ने छ। यस्ता कार्यक्रमहरुबाट थप ७००० हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ र २००० हेक्टरमा ओखर रोपण गर्ने।
कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडमा रहेका ५ जिल्लामा सहजै उल्लेखित क्षेत्रफलमा स्याउ र ओखर लगाउन सकिन्छ।
उच्च घनत्वको स्याउ बगैँचा
साना कृषकहरुले यो प्रविधिको बगैँचा स्थापना गर्न सक्दैनन् किनकि उच्च घनत्वमा लगाउने स्याउको बिरुवा आफैमा महँगो छ। ५० प्रतिशत अनुदान दिँदा समेत ५००-७०० रुपैयाँसम्म पर्न जान्छ। स्थानीय स्याउ १ हेक्टरमा ३०० वटासम्म लगाउन सकिन्छ भने यो स्याउ १ हेक्टरमा ३००० वटासम्म लगाउन सकिन्छ। परम्परागत स्याउ खेतीभन्दा निकै छिटो र छरितो रुपमा फल दिनसक्ने उच्च घनत्वको स्याउ उत्पादनले किसानलाई व्यवसायिक लाभ धेरै दिन्छ।
बेर्ना खरीददेखि स्याउ बगैंचा व्यवस्थापनमा सुरुआती खर्च एक हेक्टरमा करिब ५० लाख देखिए पनि दोश्रो वर्ष देखिनै उत्पादन दिन सुरु गर्ने, स्थानीय स्याउभन्दा उत्पादन पनि झन्डै दोब्बर र प्रति केजी स्थानीय स्याउको भन्दा दोब्बर मूल्यमा बिक्री गर्न सकिने हुँदा चौथो वर्षमा लगानि उठाउन सकिन्छ। जोसँग पैसा छ र कृषिमा लगानी गर्न चाहन्छन्, त्यस्ता उद्यमीहरुलाई यो कार्यक्रममा आवद्ध गराई ५ जिल्लाको करिब १४०० हेक्टरमा स्याउ लगाउने।
कर्णाली प्रदेशका कालीकोट, जुम्ला र मुगुमा यो जातको स्याउको माग पनि धेरै छ। यस कार्यको लागि राज्यले बिरुवा आपूर्तिका लागि सहजिकरण र बिरुवामा मात्र अनुदान दिए पुग्छ, अन्य कार्य आफै गर्न कृषक तयार छन्।
मूल्य अभिवृद्धि
प्रदेश सरकार गठन भएपछि बसेको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको थियो। सोही योजनाअन्तर्गत प्रदेश सरकारले अर्गानिक खेतीसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिरहेको छ। घोषणा गरे पनि उच्च पहाडका ५ जिल्ला बाहेक अन्य जिल्ला अर्गानिक हुन सक्दैनन् र हुनु हुदैन पनि। लहडको भरमा घोषणा गरेर गन्तव्यमा पुगिदैन।
२०६४ सालमा जुम्ला जिल्लालाई अर्गानिक जिल्ला भनेर घोषणा गरिएको पनि थियो र केही समय स्याउमा अर्गानिक प्रमाणिकरण समेत गरि निर्यात गरिएको तर हाल उक्त कार्य गरिएको छैन। तसर्थ स्याउको प्रमाणिकरण तथा ब्राण्ड प्रबर्द्धन गरि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजारिकरण गरेर आफ्नो पहिचान स्थापित गर्नका लागि पनि स्याउमा अर्गानिक प्रमाणिकरण गर्ने काम सुचारु गर्नु पर्छ।
उच्च गुणस्तरको भण्डारण सुविधा नहुँदा यस क्षेत्रका कृषकहरु भाद्र असोजमै सस्तो मूल्यमा स्याउ बेच्न बाध्य छन् भने यातायातको संजाल पुगेका जिल्लामा पनि रेफ्रिजेरेटेड बक्स ट्रक वा साना रेफ्रिजेरेटेड डेलिभरी ट्रकको व्यवस्था नभएको कारण सामान्य ट्रकमा ढुवानी गराउदा कृषकहरुले ठुलो क्षति बेहोरिरहेका छन्। राम्रोसँग स्याउ लेबल गरिएको छैन, प्याकेजिङ राम्रो छैन अनि स्याउले मूल्य कसरी पाउँछ?
काठमाडौंका बजारमा मनाङ, मुस्ताङको स्याउको माग छ तर कर्णालीका अरु जिल्लाको त कुरै नगरौँ, विशेषगरी अर्गानिक उत्पादन गर्ने जुम्लाको स्याउको समेत माग छैन किनकि हामी गूणस्तरको उपज दिन सकेनौँ र हाम्रो सघन बजारीकरण शैली भएन। कृषकहरु ४० रुपैयामा स्याउ बेच्न बाध्य छन् तर उपभोक्ताहरु १५० रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर स्याउ किनिरहेका छन्। यी तत्काल देखिएका र भोगेका समस्या समाधान गर्न प्रत्येक जिल्लामा हाललाई एक वटा उच्च गुणस्तरको शीत भण्डार स्थापना गर्नु पर्छ, मूल्य कम भएको समयमा भण्डारण गर्न सकिन्छ।
एक धार बजारीकरणका लागि जिल्ला स्याउ व्यावसायी संघ गठन गरि उक्त संस्था मार्फत बजारीकरणको सुनिश्चितता गराउनु पर्छ। ठूला उद्यमी कृषकहरुले आफ्नै सञ्जालबाट स्याउ बिक्री गर्न सक्लान् तर साना कृषकहरु जसको केही पहुँच छैन। ती कृषकहरुको लागि संघ आवश्यक छ। उक्त संघलाई राज्यको तर्फबाट उच्च गुणस्तरको शीत भण्डार निर्माण र भूगोल अनुसार चल्न सक्ने रेफ्रिजेरेटेड बक्स ट्रक वा साना रेफ्रिजेरेटेड डेलिभरी ट्रक खरिदमा अनुदानको व्यवस्था गरिनु पर्छ।
बजार खोज्ने काम स्याउ व्यवसायी संघले गर्छ। हरेक उत्पादक कृषक आफै व्यापारी बनेर सम्भव छैन। यो प्रकृतिको बजारीकरण गुल्मी, पाल्पा, स्याङ्जाका कृषकहरुले जिल्ला कफी व्यवसायि संघ गठन गरि उक्त संघ मार्फत कफि खरिद र मूल्य अभिवृद्धि गरि विदेशमा समेत निर्यात गरेको अवस्था छ। उनीहरु सफल छन् भने हामीहरुले स्याउको मूल्य अभिवृद्धि र बजारीकरणका लागि यो कार्य किन नगर्ने?
अन्त्यमा, माथि उल्लेख गरिए बमोजिमका रणनीति र कार्यनीति स्याउ र ओखरमा मात्र केन्द्रित गरिएको छ। कृषिका अन्य विधामा के-के गर्ने यहाँ उत्लेख गरिएको छैन र अन्य बाली नलगाउने आसय पनि व्यक्त गर्न खोजिएको हैन। स्याउ र ओखर यस क्षेत्रको बरदान सावित भएको कारण विशेष कार्यक्रमहरु संचालन गरौँ भन्न खोजिएको हो।
स्थानीय तह, प्रदेश र संघिय सरकारले कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा दोहोरोपना नआउने गरि कार्य गर्ने हो भने कर्णालीका कृषकहरुको जिवनस्तर सुधारमा धेरै समय कुर्नु नपर्ला भन्दा अत्युक्ति नहोला।
समन्वय,सह-अस्तित्व र सहकारिताको भावना विपरित गएर आ-आफ्नो सुरमा कार्य संचालन गर्ने हो भने कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण कल्पना समेत गर्न सकिदैँन। अतस् उल्लेखित रणनीति र कार्यनीति अनुसार अगाडि बढ्नु नै कृषकहरु र समग्र कर्णालीको अर्थतन्त्रका लागि हितकर हुनेछ।
(लेखक प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई जुम्लाका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत हुन्।)
