नेपाल राष्ट्र् बैंकले बैंकहरुलाई मर्जरमा जान दिएको निर्देशनले केही दिनदेखि बजार तातेको छ।
आफूले कारोबार गर्न स्वीकृति दिएका क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक समिति सदस्यहरु र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान निर्देशन दिएको छ। मर्जर भनेको दुई वटा बैंक एक आपसमा मिसिएर एउटै बनाउने हो।
केन्द्रीय बैंकको यो निर्देशनले एकातिर बजार आतंकित भयो भने अर्कोतिर सधै आवस्यकताको आधारमा मर्ज हुनुपर्छ भन्ने हरुलाई दवाव।
आखिर किन त ? सुरु गरौं अंकबाट।
अर्थात बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संख्या। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी २०७६ साल वैशाख महिनाको तथ्यांक अनुसार देशमा २८ वटा क वर्गका वाणिज्य बैंक र तिनका ३ हजार ३ सय ६७ शाखा छन्।
३२ वटा ख वर्गका विकास बैंक र तिनका १ हजार २ सय २९ शाखा तथा २४ वटा ग वर्गका वित्त कम्पनी र तिनका २ सय ४ शाखा छन्। ९१ वटा घ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरु छन्।
वाणिज्य बैंकका २ करोड २० लाख निक्षेप खातामा २७ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप जम्मा भएको छ। त्यस्तै १० लाख कर्जा खाताबाट २४ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोछ।
विकास बैंकका ४३ लाख निक्षेप खातामा ३ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप जम्मा भएको छ भने ३ लाख ६७ हजार कर्जा खाताबाट ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ।
वित्त कम्पनीका ५ लाख ७० हजार निक्षेप खातामा ७० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ भने ४१ हजार कर्जा खाताबाट ६७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोछ ।
माथिका तथ्यांक बाहेक देशका करिव ४० हजार सहकारीले वित्तीय सेवा पुर्याइरहेका छन्। यति हुँदा हुँदै पनि देशको करिव ५० प्रतिशत जनसंख्या बैंकिङ सेवाको पहुँचबाहिर छ।
देशका ७ सय ५३ पालिका मध्ये २८ वटामा अझै बैंक वा वित्तीय संस्था पुग्न सकेका छैनन्। सहकारी बाहेक वित्तीय संस्थामा करिब ५० हजार जनशक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्।
के यो संख्या बढी हो ?
नेपालमा करिव २० वर्ष अघिसम्म १५ प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्याको मात्र पहुँच थियो बैंकिङ सेवामा। अनौपचारिक मुद्रा बजार टोल टोलमा ब्याप्त थियो । यो परिस्थितिमा सरकार बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न उदार भयो। धमाधम अनुमतिपत्र वितरण गरियो।
जब यो संख्या देशको आवस्यकता भन्दा बढी भएको लाग्यो नेपाल राष्ट्र्र बैंकले तीन वर्षअघि पुँजी वृद्धि गरी संख्या घटाउने उपाय ल्यायो । पूँजी वृद्धिले विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको संख्या उल्लेख्य रुपमा घटाए पनि वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन सकेन।
अहिले भएको वाणिज्य बैंकको संख्या बढी नै हो । कुनै निश्चित अंक नभए पनि करिव १५ संख्याको वाणिज्य बैंक र तिनका पर्याप्त शाखा नै आजको आवस्यकता हो भन्न सकिन्छ।
वाणिज्य बैंकहरुको पूँजी २ अर्ब रुपैयाँबाट ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेपछि एकातिर बैंकहरुको शाखा खोल्ने क्रम तिव्र भयो। अर्कोतिर पूँजीले खाम्ने व्यपार गर्न बजारमा निक्षेपको अभाव हुन गयो । नाफाको लागि जथाभावि कर्जा प्रवाह गर्दा पुरै बैकिंङ प्रणाली दुषित हुन थाल्यो।
एकातिर आजै नाफा कमाउनु पर्ने सोच र अर्कोतिर निक्षेपको अभावले व्याजदर उकालो लाग्न थाल्यो। जुन क्रम अझै जारी छ। त्यतिमात्र नभई एउटै क्षेत्रमा सबै वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्दा खर्च धान्नै नसकिने हुन पुग्यो।
मर्ज गर्नुपर्ने कारण
साधारण रुपमा हेर्ने हो भने नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्ज गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। गाउँ गाउँमा बैंकका शाखा भर्खर पुग्दैछन्।
प्रतिस्पर्धात्मक सेवा दिने क्रम भर्खरै सुरु भएकोछ। नयाँ नयाँ र छिटो छरितो सेवाले देशका कुना काप्चाका ग्राहक खुशी छन्। बैंकहरु पनि सबै राम्रै नाफामा छन् । सेयरधनीले लाभांस र मूल्य दुबैबाट कमाएकै छन्। देशले वार्षिक झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष राजस्व संकलन गरेकै छ।
कुरा यतिमा सकिन्न। बैंकहरु मर्ज हुनुपर्ने केही ठूला कारणहरु छन् जसले देशको आर्थिक विकासमा मद्दत गर्छ। पहिलो, बैंक र बैंकका शाखाहरुको वृद्धिसँगै आवस्यक जनशक्ति र उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेन। अरुको कर्मचारी तान्ने र माथिल्लो पद दिने होडबाजीले बैंकमा समस्या आएको छ। अधिकांश मध्यमस्तरका कर्मचारीहरु सक्षम छैनन्। यो बैंकहरुका लागि ठूलो खतरा हो।
दोस्रो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक समिति व्यवसायिक हुन सकेन। बैंकको ऋणी र बैंकको धनी (अलग अलग बैंकमा) एउटै व्यक्ति हुँदा उसले बैंकमा गर्ने निर्णय जहिले पनि प्रभावित हुन पुग्यो। हिजोका दिनमा बैंकको आकार सानो हुँदा त्यसले कम असर गर्थ्यो। अब त्यो असर धेरै देखिन थाल्यो। अझ संचालक समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरुमा बैंकिङ ज्ञानको कमीले उनीहरुको आँखा कर्मचारी भर्ना र कर्जा प्रवाहमा मात्रै पुग्न थाल्यो।
तेस्रो, एउटा सानो ठाउँमा धेरै शाखा खुल्दा सबै बैंकको निक्षेपको लागत बढ्न गयो। जुन अन्त्यमा गएर कर्जामा जोडिन पुग्यो र कर्जाको व्याजदर महँगो हुन पुग्यो।
चौथो, एउटै समूहले विभिन्न बैंकमा गएर कर्जाको कारोबार गर्ने बानी विकास गर्नाले जोखिम धेरै हुन थाल्यो।
पाचौं, यति हुँदाहुँदै पनि विदेशी बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हाम्रा बैंकको आकार असाध्यै सानो हुन पुग्यो। आज पनि २० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न वा एउटा सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्न कुनै बैंक आकारको हिसावले सक्षम छैन वा चाहँदैनन्। एक अर्ब रुपैयाँको कर्जामा पनि बैंकहरु सहवित्तीयकरण गर्न हिंड्छन्। यो आजको दिनको सबैभन्दा ठूलो विडम्वना हो।
यी सामान्य कारण नै बैंक मर्जको आवश्यकताका लागि काफी छन्। यी बाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका भित्री आँकडाहरु हेर्ने हो भने र उनीहरुका लेखापरिक्षण प्रतिवेदनहरु केलाउने हो भने धेरै बैंकहरुको स्थिति समस्याग्रस्त देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक यति हतारका साथ मर्जर प्रकृयामा जानुको एउटा मुख्य कारण यही हो।
छैटौं, नेपाल राष्ट्र् बैंकसँग धेरै संख्याका यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अनुगमन गर्न सक्ने क्षमता छैन । बैकिंङ प्रणालीको समस्याको मूल कारण त्यो पनि हो।
कस्ता छन् त नेपालका बैंकहरु ?
नेपालका बैंकहरुलाई विभिन्न भागमा बाँड्न सकिन्छ। पहिलो, सरकारी लगानी भएका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैक र कृषि विकास बैंक। दोस्रो, विदेशी लगानी भएका र विदेशीहरु नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका स्टान्डर्ड चार्टड, एभरेष्ट र नेपाल एसबिआई बैंक।
तेस्रो, सुरुमा आएका र बजारमा जमेर बसेका, नविल, हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक।
चौंथो, पछि आएर पनि मर्जर प्रकृयाबाट आफुलाई ठूलो बनाएका र हाल बजारका आक्रामक देखिएका एनआइसी एसिया, प्रभु र ग्लोबल आइएमई बैंक।
पाँचौ बजारमा राम्रो छाप वनाइरहेका सानिमा र एनएमबि बैंक। छैटौं, माथि उल्लेख भएका बाहेक बाँकी १४ वटा बैंकहरु।
नेपाल राष्ट्र् बैंकले मुखै खोलेर केही नभने पनि उसको उद्देश्य यो छैटौं प्रकारका चौध वटा बैंकहरुलाई माथिका पहिलो प्रकारका तीन वटा बाहेक एघार वटा बैंकहरुसँग मर्ज गराउने हो। यति मात्रै नभई आगामी तीन वर्ष भित्र पचास अर्ब रुपैयाँ पूँजी, ५ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप, ४ खर्ब रुपैयाँ कर्जा, ५ सय वटा शाखा र ५ हजार कर्मचारी भएको करिब १५ वटा बैंक देशमा राख्ने उसको लक्ष्य हुन सक्छ।
विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई के गर्ने ?
हिजोका दिनमा सानो पूँजीमा विकास बैंक र वित्त कम्पनी खोल्न दिएर गाउँ गाउँमा लानुपर्ने वाध्यता नेपाल राष्ट्र्र बैंकसँग थियो। किनभने बैंकहरु शहरमुखी थिए।
सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरुको पहुँच सानो थियो। आज आएर ४० हजार भन्दा बढीको संख्यामा सहकारीहरु छन्। गाउँ गाउँमा लघुवित्तहरु छन्। अब सानो सानो क्षेत्रमा बैंक शाखा नै पुगे भने ती दुवै प्रकारका संस्थाहरुको देशमा कुनै आवस्यकता छैन।
अंक नै हेर्ने हो भने पनि उनीहरुको कूल निक्षेप र कर्जा जोड्दा दुई वटा वाणिज्य बैंकहरुको जोड भन्दा कम हुन्छ। तसर्थ पूँजीको लागत बढाउने यस्ता संस्थाहरु मर्जमा जानैपर्छ वा लैजानै पर्छ।
माथिकै अंक हेर्दा पनि ३२ वटा विकास बैंकमध्ये दुई वटा मर्जर प्रकृयामा गइसकेका छन्। २४ वटा वित्त कम्पनीमध्ये २ वटा खारेजीको प्रकृयामा छन्। बाँकी आगामी दुई वर्ष भित्र यी संस्थाहरु इतिहास हुनेमा कुनै शंका छैन।
सेयर बजार के हुन्छ?
यो प्रकृया सुरु भएपछि सेयर बजारमा केही खेलवाड भयो। त्यो गलत थियो। मर्जर हिजोको जस्तो हैन जहाँ अग्राधिकार सेयर आउँथ्यो। यो पटक त्यस्तो केही हुन्न । बरु दुई संस्थाका सबै कुरा मिल्न समय लाग्छ, शाखा मिलान हुन्छन्, निक्षेप र कर्जा दुवैमा कमी आउन सक्छ।
सेयर बजारमा केही कमी आउन पनि सक्छ। यसको लागि सबै सेयरधनीहरु तयार हुनुपर्छ। कसैको लहलहैमा लागेर यो बेला सेयर बजारमा लाग्नु मुर्खता मात्रै हो । तर यदी साना संस्थालाई ठूलाले लिन लागेको खण्डमा भने साना संस्थाका सेयरधनीहरु केही लाभान्वित हुन सक्छन्।
सरकारी बैंक किन मर्ज नगर्ने ?
यदी मर्ज प्रकृयामा सरकार र राष्ट्र बैंक सम्वेदनशील हुने हो भने सबैभन्दा पहिला तीन सरकारी लगानी भएका बैंकहरुको मर्ज प्रकृया सुरु गर्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले नेपाल बैंकमा रहेको आफ्नो सबै सेयर सर्वसाधारणलाई बेच्नुपर्छ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकलाई एकीकरण गर्नुपर्छ। यो नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो। नत्र न त उनीहरु कसैसँग मर्ज हुन सक्ने सम्भावना नै छैन। आर्थिक उदारिकरणको युगमा जाँदै गर्दा अझ पनि बैंकिङ प्रणालीको कुल निक्षेप र कर्जाको ५० प्रतिशत रकम सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुसँग हुनु र ती बैंकहरु राजनीतिक स्वार्थमा चल्नु देशको वित्तीय स्वास्थ्यको प्रतिकूल हो।
मर्जरमा देखिएका खतरा
पहिलो, यो प्रकृयामा ध्रुवीकरणको खतरा देखिन थालेको छ। यहाँ भोलिका दिनमा १५ वटा जति बैंक बाँकी रहँदा सरकारी बैंक, विदेशी लगानीका बैंक, पुराना खालका बैंक र आक्रामक बैंक गरी चार प्रकारमा मात्रै बैंक बजारमा देखिन पुग्ने खतरा देखिन्छ।
यो समस्याबाट बच्न नेपाल राष्ट्र्र बैंकले वाणिज्य बैंकका संचालकहरु र अरु उद्यमीबीचको फरक आजै छुट्टयाउनुपर्छ। आशा गरौं यो विषयमा आगामी हप्ता आउने मौद्रिक नीतिले केही गर्ला।
दोस्रो, यो प्रकृयाको खतरा गरिब गरिबबीचको बिहे हो। मर्ज प्रकृयाले २ र २ को जोड ५ वा बढी हुनुपर्छ। तर वित्तीय सूचकांकहरु खराब रहेका दुई संस्थाका बीचमा मर्ज भयो भने त्यसले २ र २ जोड्दा ३ वा कम हुन सक्छ। त्यो हुन नदिन नेपाल राष्ट्र्र बैंक चनाखो हुनैपर्छ।
मर्ज हुन्छ त ?
अस्ति मात्रै जनता बैंक र ग्लोबल आइमर्इ बैंकले गरेको सम्झौताले अरुलाई ठूलै दवाव दिएको हुनुपर्छ। अरु केही बैंकले मर्जरका लागि प्रक्रिया बढाएका छन्। अहिले बैंकका बोर्डरुमहरु वार्तामा व्यस्त छन्।
आगामी केही हप्तामा एउटा मर्जर मात्र पनि अगाडि बढ्यो भने आगामी दुई वर्षभित्र बैंकको संख्या १५ को हाराहारीमा हुनेमा ढुक्क हुन सकिन्छ।
