भारतका प्रख्यात उत्प्रेरक विवेक बिन्द्राले २०७५ माघ ४ मा सबैभन्दा अस्थिर सरकारको नाम राखेर एउटा भिडियो युट्युबमा राखे। उक्त भिडियो रातारात भाइरल भयो। धेरै नेपालीलाई उक्त भिडियोमा भएका धेरै कुरा सत्य छैनन् भन्ने थाहा हुँदा हुँदै किन रातारात फैलियो?
यसको कारण, उक्त भिडियोको आकर्षक फोटो चित्र हो, जसमा लेखिएको थियो- 'नेपालमा १७ वर्षमा १७ प्रधानमन्त्री बदलिए।'
उनलाई धेरै नेपालीले धन्यवाद पनि दिए। मलाई भने एउटा प्रश्नले घोच्न थाल्यो- के नेपाल बन्दै बन्दैन त?
हामी नेपालीले दुनियाँका सबैभन्दा पछिल्लो विकासको लहर देखेका मात्र छैनौं, आफ्नै रगत र पसिनाले बनाएका पनि छौं। कतारका रंगशालादेखि चीनका पूर्वाधारमा समेत हाम्रो सीप र ज्ञान र मेहनत फैलिएको छ। धेरै अमेरिकी विश्वविद्यालयमा नेपाली प्राध्यापकहरू उत्कृष्ट विद्यार्थी उत्पादनमा लागिपरेका छन्। मंगल ग्रहमा पानी पत्ता लगाएका छन्।
तर दुर्भाग्य! मंगल ग्रहमा पानी भेट्ने, चीनमा विकास गर्न सक्ने, अमेरिकामा योगदान गर्न सक्ने अनि कतार, दुबई, कोरियामा रगत-पसिना बगाउन सक्ने नेपालीको विश्वास जित्ने काम हाम्रै सरकारले गर्न सकेका छैनन्। पूरा हुन नसकेका आशा र त्यसले उत्पन्न निराशाका मुख्य कारण हाम्रै सरकारहरूको अकर्मण्यता हो। त्यसपछि हामी नागरिक।
केही दिनअघि प्रदेश ३ का एक मन्त्रीज्यूसँगको भेटमा उहाँले भन्नुभएको कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु, 'अहिले जनतामा साह्रै निराशा छाएको छ। जे गरे पनि सरकारले राम्रो गर्दै गर्दैन र गर्नै चाहँदैन भन्ने सन्देश गएको छ। राम्रो कामको चर्चा कसैले गर्दैन, नराम्रो काम मात्रै भाइरल हुन्छ।'
हामी जनतादेखि मन्त्रीसम्मलाई यस्तो निराशा छाएको छ, जसले देशमा कुनै सम्भावनै छैन भन्ने सन्देश दिइरहेको छ। आउनुहोस्, आज केही सम्भाव्यताका कुरा गरौं, केही आशाका कुरा गरौं।
हरेक देशका आफ्नै समस्या हुन्छन्। दोश्रो विश्व युद्ध सकिएपछि जर्मनीले कसरी आफ्नो विका़सको सुरूआत गर्यो? जापानले कसरी तहसनहस भएको अर्थतन्त्र उठायो? के नेपाल पनि कुनै चामत्कारिक विकासको बाटोमा दौडिन सक्छ?
मेरो विचारमा, नेपाल विकासको बाटोमा लाग्न मात्र होइन, चामत्कारिक विकासको बाटो नै समात्न सक्छ। हामी नेपालीहरू मिल्यौं भने, आफ्नै नंग्रा खियायौं भने नहुने केही छैन।
दोश्रो विश्वयुद्ध सकिएको तीन वर्षसम्म जर्मनीमा राष्ट्रिय सरकारसमेत थिएन। जापानको हालत त्यस्तै कमजोर थियो। अहिलेको दुबई, कतारमा खाने अन्न थिएन। हामीले केही साना कुरा मात्र ध्यान दिने हो भने निकै छिटो प्रगति पथमा लम्कन सकिन्छ।
विकासको सबैभन्दा ठूलो श्रोत भनेकै सरकार हो। तर सबै कुरा सरकारले गर्न सक्दैन। सरकारले सरोकारवालाहरूका बीचमा समन्वय गर्ने हो, सजिलो बनाउने हो। रुवान्डालाई हेरौं।
सन् १९९० दशकमा रुवाण्डामा शताब्दीकै ठूलो नरसंहार भयो। सय दिनमा झन्डै १० लाख मानिसले ज्यान गुमाए। तुत्सी समुदाय झन्डै सखाप भए। त्यसपछि बनेको पास्टर बिजिमुन्गुको सरकारले सन् २००३ सम्म केही गर्न सकेन। समस्या जस्ताका त्यस्तै रहे।
निराशा र अन्योलबीच पास्टरले राजीनामा दिनुपर्यो। त्यसपछि आएको पल कागामेको सरकारले ‘भिजन २०२०’ को अवधारणा ल्यायो। उक्त अवधारणाअनुसार रुवान्डालाई २० वर्षमै रुपान्तरण गर्ने योजनासहित जम्मा ४४ स्पष्ट उद्देश्य अघि सारिएका थिए।
पल कागामे सरकारका कतिपय कुरा अनुकरणीय नभए पनि सरकारको चुस्त सेवा र विकासको कामको अनुसरण नेपालले गर्न सक्छ। अहिले कुनै पनि विदेशी लगानी रुवाण्डामा गर्नु परे जम्मा २ दिनमा सबै काम सकिन्छ। विकास र अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने रुवान्डाको अर्थतन्त्र विश्वकै तीब्र गतिमा बढिरहेको छ।
नेपाल सरकारले पनि के गर्ने भन्ने स्पष्ट उद्देश्य लिनु जरुरी छ।
२०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएको सरकारले खासै जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन। अहिलेको सरकारले मात्र चार काम गरोस्: भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, चुस्त सेवा, पूर्वाधार विकास र रोजगार सिर्जना।
जनताले देख्ने समस्यालाई नदेखेजस्तो गरेर समस्या नै छैन भन्नु सम्पूर्ण जनताको अपमान गर्नु हो। भएका ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा कारबाहीको कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन। जहिले जसले जहाँबाट सोधे पनि एउटै जवाफ कि त अध्ययन अनुसन्धान हुँदैछ कि त अनुसन्धान गर्छु भन्नेबाहेक केही नसुनिनु सुखद होइन।
हरेक वर्ष भ्रष्ट देशहरूको सूचीमा नेपालले नाम लेखाउँदै छ। सरकार भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्छ तर खोई आयल निगमका जग्गा काण्डका दोषीलाई कारबाही गरेको? खै वाइड बडीका दोषी? कहाँ गए मेलम्चीका ठेकेदार? किन अख्तियारकै आयुक्तले घुस मागेको भिडियो बाहिरिँदा समेत पक्राउ परेनन्? सामान्य कर्मचारी भएको भए यति घुस रकमसहित रंगेहात भन्दै सोही दिन पक्राउ पर्थ्यो।
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनेको म केही गर्दिनँ तर मेरा आफ्नाले गरेको हेर्दै हेर्दिनँ भन्नुभएको पक्कै होइन होला। लाखौं नेपालीलाई घोच्ने गरी स्विस बैंकको काण्ड आयो, सरकारमा बसेकालाई घोचेन। वाइडबडी काण्ड भयो। नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा समेत उक्त खरिद प्रक्रिया नै गलत भएको र भ्रष्टाचार भएको समाचार आए तर नेपालमा अख्तियारले एक जनासमेत दोषी देखेन। उल्टो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम जोडिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षीसमेत चुपचाप भयो, घटना सामसुम भयो।
त्यसैगरी नेपाल ट्रष्टका जग्गा भाडाको कुरा, ३३ किलो सुनको कुरा, दैनिक पत्रपत्रिकामा आउने अर्बौं सडक निर्माणमा भएका अनियमितताका कुरादेखि बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिनेसम्मका घटनामा चलखेल भएको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहा छ कि छैन? थाहा छ भने कारबाही गर्न कस्ले रोकेको छ?
भ्रष्टाचारको जालो यहाँसम्म छ, भ्रष्टाचारको विरोध गरेर अख्तियारमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका विवेकशील साझा पार्टीका पाँच जनालाई कार्यालयको ढोकासम्म पनि जान दिइएन। भ्रष्टाचार कारबाहीको त कुरा छाडौं, भ्रष्टाचार भयो भनेर सम्बन्धित निकायसम्म जान पनि नपाइने?
सरकारले साँच्चै जनताको विश्वास जित्ने हो भने पहिला ठूला भ्रष्टाचारीलाई समाएर जेल हाल्नुपर्ने हो। विश्वका धेरै राष्ट्रले लागू गरेको आम्दानीअनुसारको मात्र खर्च गर्न पाउने र सबै ठूला खरिदमा आम्दानीको श्रोत खुलाउने व्यवस्था गर्न सके मात्र पनि निकै सम्हालिन्थ्यो भ्रष्टाचार।
मासिक ३५ हजार आम्दानी हुने जोकोहीले ४० लाख आनाको मूल्य पर्ने जग्गा खरिद कसरी गर्छ? ६० लाखको सवारी कसरी चढ्छ? अनि बैंक वा सहकारीमा लाखौँ जम्मा कसरी गर्छ? अदालतले प्रमाण पुगेन भनेर निर्दोष साबित गरेपछि कसरी घट्छ भ्रष्टाचार? आम्दानीको स्रोतभन्दा बढीको खरिदमा अनुसन्धान गर्ने हो भने धेरै जनता देखासिकीको चपेटामा पनि पर्ने थिएनन्, भ्रष्टाचार पनि कम हुने थियो।
सक्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीज्यू, यो काम तपाईंकै कार्यालयबाट सुरु गर्नुहोस्।
सरकारको अनुभूति सरकारी सेवाबाट थाहा हुन्छ। प्रदेश सरकारदेखि जनतासम्म सबै निराश भएको अवस्था छ। सरकारलाई कसरी चुस्त बनाउने, सरकारी बजेट कसरी खर्च गर्ने, स्थानीय निकायको कसरी समस्या समाधान गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले ध्यान पुर्याउन सकेकै छैन। कुनै तयारीबिनै परियोजनाहरू घोषणा भएका छन्।
जनतालाई राजधानीमा खानेपानीको व्यवस्था हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले घर घरमा ग्यास, पानीजहाज, भू-उपग्रह लगायत परियोजनामा काम सुरू गरेको छ। जनताको प्रश्न छ- ‘किन चाहियो हामीलाई पानी जहाज? सरकार सक्छौ भने जनचासोका विषयमा पहिला ध्यान देऊ। हामीलाई पहिला जे चाहिएको छ त्यो देऊ।’
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू नै सरकारसँग सन्तुष्ट भएका छैनन्। काम गर्न दिएनन् भन्ने सुनिन्छ। प्रदेश या स्थानीय निकायको संरचना ठिक छैन भने मिलाउन लाग्नु पर्यो। दशकौंअगाडि विदेशी सहयोगमा बनेका ट्राफिक बत्तीहरू बिजोग अवस्थामा छन्। कोटेश्वरबाट रत्नपार्कसम्मको बाटो चोक चोकमा ट्राफिक प्रहरीको मुडअनुसार पर्खनुपर्ने अवस्था छ। कहिलेकाहीँ एक घण्टा नै लाग्छ। कोटेश्वर, जडिबुटी, कलंकी, थापाथलीको जाम तपाईंलाई थाहा छ कि छैन?
सरकारी कार्यालयका अवस्था पनि उस्तै छन्। चुस्त सरकारी सेवाका लागि के कस्तो सुधार हुनु पर्छ? के गर्नु पर्छ? खै सुरुआत?
मालपोत, नापी, कृषि, मन्त्रालय जता गयो उतै समस्या उस्तै छ। बिनापैसा र बिनाचिनजान कि त बिनाबिचौलिया काम गर्न नसकिने अवस्था किन अझै सुध्रिन्न? सरकारी विद्यालय, सरकारी कार्यालय, सरकारी अस्पताल, सडक, वातावरण, आयात, निर्यात जताततै केही राम्रा काम गर्ने अवसर छन्। जनताले गरेको आशा र तपाईंले दिनुभएको वचन राख्ने अवसर पनि हो यो। हुम्ला, जुम्लाको कुरै छोडौ काठमाडौमा सरकार भेटिदैन।
तपाईंका सरकारी कार्यालयहरूमा एक दिनमा हुने काम एक सातामा पनि सकिँदैन तर सोही कार्यालयमा बिहानको ११ बजे पुगियो भने आधाभन्दा बढी कर्मचारी कि त चिया खान निस्किएका हुन्छन् कि कम्प्युटरमा फेसबुक वा युट्युब खोलेर बसेका हुन्छन्। कतिपय कार्यालयका कर्मचारी हप्तौंसम्म आफ्नो कर्यकक्षमा हुँदैनन्। सरकारी कर्मचारीहरूमा पनि काम नगरे कारबाही गर्ने नियम कता छ? जानेर ढिला गरे के हुन्छ? किन कार्यालयका प्रमुखहरू खै हामीले केही गर्न मिल्दैन वा सकिँदैन भन्नु हुन्छ? गलत नियतले फाइल रोक्ने काममा बाधा पुर्याउने, सरकारी समयको दुरुपयोग गर्ने सबैलाई बर्खास्त गर्ने कानुन निर्माण र कार्यान्वयन कहिले गर्ने?
काठमाडौंमा अनियन्त्रित घर भाडा छ, खाद्यमा मिसावट छ, निजी विद्यालयमा बुझाई नसक्नुको शुल्क छ। सार्वजनिक सवारी साधन चढिनसक्नु छ। बैंकमा अचाक्ली ब्याज छ। कतिले सहकारीका नाममा लुटिरहेका छन्। यो सबै हेर्ने र कारबाही गर्ने निकाय कुन छ? कारबाही कति भएका छन्? छैनन् भने केही सुरूआत गर्ने बेला भैसक्यो।
हरेक सरकारी कर्मचारी र सरकारी सेवामा राज्यको लगानी परेको छ। त्यो लगानीको प्रतिफल खोज्ने बेला आएको छ। पत्याउनुस् या नपत्याउनुस्, अब त अत्ति भइसक्यो। सबै सरकारले मात्र गर्ने होइन वा सक्दैन। सरकारी संयन्त्रले नसक्ने, नबुझ्ने र नभ्याउने काम साझेदारीमा गरे पनि हुन्छ।
केही वर्ष अगाडिसम्म नेपालले चाह्यो भने पाँच वर्षमै ठूलो पूर्वाधार विकास गर्न सक्छ भन्ने सुनिन्थ्यो तर अचेल त्यो पनि सुनिन छाडेको छ। सायद सबैमा निराशा बढेर होला। सुन्दा सामान्य लाग्ने यो कुरा वास्तवमा धेरै गहन छ। बिना पूर्वाधार विकास के हाम्रो देशले कुनै फड्को मर्न सक्ला? कोरिया, मलेसिया, थाइल्याण्ड, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्सजस्ता देश किन पूर्वाधार विकासमा धेरै अगाडि बढे। छिमेकी भारत र चीनले के गरे? भुटानले के गरिरहेको छ? खै हामीले अध्ययन गरेको?
सधैं दातृ राष्ट्रहरूले नै बनाइदिएको पूर्वाधारले कति दिन चल्छ? दैनिक हजारौं युवा विदेश जान्छन्। उनीहरूलाई समेत लक्ष्य गरेर ठूल्ठूला योजनाहरू हामीले कहिले सुरू गर्ने? बर्सेनि विकास बजेटको आधा पनि खर्च नभएको अवस्थामा हामीले कसरी विकास गर्ने? खोई हजारौँ युवालाई रोजगारी दिने परियोजनाहरू सञ्चालन गरेको?
सन् २००८ अक्टोबरमा सुरु गरेर सन् २०११ मार्चमा पूरा भएको तीनकुने-सूर्यविनायक सडक एकपटक हेरौं। सबै काम समयमै सकियो। जापानको हाजमा कर्पोरेसनले सुरु गरेको काम समयमै सकियो। तर नेपाल सरकारले आफ्नो जिम्मामा लिएको माइतीघरदेखि तीनकुनेसम्मको सडकमा पर्ने धोबीखोला र बागमतीका पुल आजसम्म सक्ने त कुरै छाडौं, राम्रोसँग सुरूआतसम्म भएका छैनन्। सिंहदरबारबाट २ किलोमिटरभित्र पर्ने यी दुवै पुल नदेख्ने सरकारले ८०० किलोमिटर टाढा कसरी देख्ला?
स्थानीय निकायभित्रका विकासको सबै जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ। तर ती काम के कसरी भएका छन्, सुरु कहिले हुन्छ? काम न भए के हुन्छ? परिकल्पना गरिएजस्तो नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने स्पस्ट खाका न सरकारसँग छ न स्थानीय निकायसँग।
नेपालजस्तो देशमा हामीले जतिसक्दो आफ्नै श्रोत र साधन प्रयोग गरेर पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ। सडकहरू घोषणा गर्ने, एउटै ठेकेदारलाई धेरै काम दिएर कसैको पनि काम कहिले पनि नसकिने व्यवस्थाको अन्त्य नभएसम्म कहिले हुन्छ पूर्वाधार विकास? पूर्व सरकारले जे गर्यो त्यसैको निरन्तरता हो भने नयाँ सरकार, नयाँ मन्त्री, नयाँ योजना अनि नयाँ व्यवस्था किन चाहियो?
नेपालीहरूले निजी कम्पनीमार्फत् नै कसरी विकास गर्ने भन्ने उदाहरण पेस गरिसकेका छन्। चितवन कोई, सिई कन्स्ट्रक्सनजस्ता कम्पनीले छोटो समयमा कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण हामीसामु दिएका छन्। तर हामी पप्पुजस्तो ठेकेदारका पछाडि किन अड्किएका छौं?
सन् २०१२ मा बेलायत सरकारद्वारा सञ्चालित डिएफआडी लगानीको इएसपी र द एसिया फाउन्डेसन नामक गैरसरकारी संस्था मिलेर नेपाल सरकारका लागि मार्गदर्शन नामक पुस्तक प्रकाशन गरे। ८० पृष्ठ लामो उक्त पुस्तक अहिले पनि द एसिया फाउन्डेसनको वेबसाइटमा उपलब्ध छ।
उक्त पुस्तक पढ्ने सबैलाई एउटा कुराले धेरै नराम्रोसँग झक्झक्याउँछ: त्यो के हो भने- नेपालको राजनीति, इतिहास, स्थानीय निकाय, सरकार, वित्त, व्यवस्थापन, कानूनी व्यवस्था लगायत सबै कुराका बारेमा विस्तृत जानकारी भएको उक्त पुस्तकले पूर्वाधारको विषयमा एक शब्द पनि उल्लेख गरेको छैन। यो पुस्तकले दुइटा कुरा राख्छ: पहिलो- नेपालमा भएका पूर्वाधार विकासका काम कुनै पनि गणनायोग्य छैनन्, दोश्रो- हाम्रा दाता राष्ट्रहरूले नेपालमा पूर्वाधार विकासको परिकल्पना नै गरेका छैनन्।
हामी विदेशमा दु:ख गरेर कमाएको रेमिट्यान्सले वार्षिक ३० अर्बभन्दा बढीको चामल मात्र आयात गर्छौं। अर्बौंको फलफूल तथा तरकारी विदेशबाट आयात गर्छौं। भएका खेतबारी बाँझै छन्। गाउँ गाउँमा भएका उत्पादन सहरसम्म ल्याउने, आफ्नो देशको उत्पादन भएसम्म विदेशबाट आउने उत्पादनलाई रोक्ने वा कर बढी लगाउने र यहाँको भन्दा महँगो बनाउने सरकारको नीति नै हुनुपर्छ।
बीस रुपैयाँको साग बेचेर हिँड्ने हाम्रा दिदी बहिनीहरूको रोजगारी कसरी खोसियो, काठमाडौंलाई हेरे पुग्छ। यो वर्ष मात्र काभ्रेका ६० करोड मूल्य बराबरका सुन्तला बिक्री भएनन्। हरेक वर्ष करोडौं मूल्यका स्याउ जुम्लामा कुहिएर खेर जान्छन्। धादिङ र चितवनमा तरकारी नबिकेर डोजर लगाइएको छ। यस्तो अवस्थामा कसरी रोजगार सिर्जना हुन्छ? आफ्नै घरमा बसेर खेती गरेर मासिक २० हजारको आम्दानी सजिलै हुने भए ४५ डिग्रीको रापमा काम गर्न कसलाई मन थियो होला? आफूले उत्पादन गरेको नबिक्ने अनि आफूले किन्ने वस्तु आकाशको मूल्य भएपछि कसरी चल्छ जीवन?
सरकारले बुझ्नुपर्छ: टाई र सर्ट लगाएर कार्यालय जाने मात्र रोजगारी होइन। उनीहरूलाई बिहान बेलुका खाने दूध उत्पादनदेखि खाना, अन्न उत्पादन, पर्यटन, यातायातदेखि फोहोर व्यवस्थापनसम्म रोजगारी हो। नेपालमा चाहिएको बेला दक्ष जनशक्ति नपाउने तर भएका जनशक्तिले रोजगारी पनि नपाउने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म कहिले पनि पूर्ण रोजगारीको कल्पना गर्न सकिँदैन।
जबसम्म मागअनुसारको पाठ्यक्रम, तालिम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था हुन्न, तबसम्म कसरी जनशक्ति आपूर्ति गर्ने? घर बनाउन जति इन्जिनियर चाहिन्छ, त्योभन्दा बढी सिकर्मी, डकर्मी आवश्यक पर्छ तर देशले इन्जिनियर बढी र सिकर्मी डकर्मी कम उत्पादन गर्छ।
भ्रष्टाचारबिनाको चुस्त सरकार पूर्वाधार विकासको पहिलो आधार हो। जब पूर्वाधार विकास हुन थाल्छ तब सहर, गाउँमा बस्ने सबैले शिक्षा, स्वास्थ्य, बजार अनि रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्छन्।
जब हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू रोजगारका लागि विदेश जानुपर्दैन, तब हाम्रा घरघरमा रोजगार हुन सक्छ। समुन्द्र पार जानेले अर्को सहरमा रोजगारी पाउन सक्छ। सहर जानेले गाउँमै कमाउन सक्छ। कृषिमा आधुनिकीकरण, उद्योगमा सरलीकरण, लगानी प्रवर्द्धन, सीपमूलक तालिम तथा पाठ्यक्रम विकास, बजार व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुराको अध्ययन र कार्यान्वयन पहिले भइसक्नुपर्ने हो।
सरकारले केही सुरूआत गरे पनि ती कार्यक्रम दीर्घकालीन सोचबिना अगाडि बढाएको र आफ्ना कार्यकर्तालाई खुसी बनाउन ल्याइएकोजस्तो देखिन्छ।
हरेक देशका आ-आफ्नै आवश्यक्ता हुन्छन्। आफ्नै प्राथमिकताका परियोजना हुन्छन्। देश कसरी अघि बढ्ने भन्ने मार्गदर्शन पनि हुन्छन्। समृद्ध देश तब मात्र सम्भव छ, जब हरेक नेपाली समृद्ध हुन्छ। सरकारले आफ्नो दायित्व वहन गर्न सक्छ। अहिलेको अवस्थामा सरकारले न आफ्नो दायित्व वहन गर्न सक्ने अवस्थामा छ न भएका नागरिकका लागि समृद्धिको बाटो देखाउन सकेको छ। नेपाली जनताले आफ्नो भविष्यको चिन्ता गर्नु नपर्ने अवस्था नै समृद्धिको सुरूआत हो। कसरी सम्भव छ त्यो?
नेपालको समृद्धि माथि भनिएका कुराहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। अब पनि हामीले हाम्रा सन्तति र हाम्रा विकासको गतिमा कुदिरहेका छिमेकीहरूलाई नहेर्ने हो भने हामी आफैंलाई लाजमर्दो हुने छ। मैले यो देशलाई नेतृत्व गरेर केही गर्न सकिनँ भन्ने हीनताबोधले सधैं पोलिरहने छ। अब त देशका लागि केही गरौं।
नियममा थोरै नियत मात्र मिसाए पनि यो देशले काँचुली फेर्छ।
अन्तमा, प्रधानमन्त्रीज्यू, रेल र जहाजका कुरा गर्दै गरौंला, पहिले जनताको काज र सरकारको लाज धान्ने कुरा गरौं, साँचो समृद्धिका लागि काम गरौं।
(लेखक विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रिय सदस्य हुन्।)
