प्रतिनिधि सभा बैठकबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएपछि डा. केसीले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो। त्यसमा सत्याग्रह शुरु गर्ने बेलाको प्रेस विज्ञप्तिमा झैं प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको प्रसंग उठ्यो।
सामाजिक सञ्जालमा र बाहिर पनि त्यसप्रति तीव्र प्रतिक्रिया आउन समय लागेन। डा. केसीका विरोधीहरुले भनेः यही हो सत्याग्रहीको भाषा र संवेदनशीलता? समर्थकहरुले समेत भनेः बाँकी कुरा यस्तो राम्रो हुँदाहुँदै किन यस्तो एउटा वाक्य प्रेस विज्ञप्तिमा घुस्यो होला?
लगत्तै डा केसीसँग हामीले यो विषय उठायौंं- प्रमको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयले सोसल मिडिया र आम जनता संवेदनशील बनाएको छ। कतिपय हाम्रै साथीहरुले हामी यस्तो मानवीय विषयमा असंवेदनशील भयौं भनेर आलोचना गरिरहेका छन्।
डा. केसीले हामीलाई भन्न्भयोः- पहिलो कुरा देश चलाउनु जहाज उडाएजस्तै हो जहाँ पाइलटको स्वास्थ्य सबैको सरोकार र सुरक्षाको विषय हुन्छ। जहाँसम्म संवेदनाका कुरा छन्, म यहीँ त चाहन्छु, कि हाम्रो समाज संवेदनशील र संवेदित बनोस्। मेरो सोह्रौं सत्याग्रहको एउटा मेरो अन्तर्निहित स्वार्थ राज्य मात्रै नभई नेपाली समाज पनि संवेदनशील र उद्वेलित बनोस् भन्ने हो। मैले प्रमको स्वास्थ्यमा टिप्पणी गर्दा जसरी समाजले संवेदनशीलता प्रकट गर्यो, के त्यो संवेदना प्रधानमन्त्रीका लागि मात्रै अपेक्षित हुन्छ र?
हामी अनुत्तरित भयौं ।
डा. केसीले फेरि थप्नुभयोः यही समाजले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या हुँदा, उनीजस्तै सयौं बालिका, किशोरीहरुसमेत बलात्कृत हुँदा संवेदनशीलता प्रकट गरेको खै? निर्मलामाथि त्यत्रो वीभत्स अपराध हुँदा शुरुमा जुन आवाज उठेका थिए, ती अब सामसुम हुन लागेजस्ता छन्। उनले न्याय नपाएसम्म समाजे त्यो अपराध र उनलाई न्याय दिलाउने जिम्मेवारी कसरी बिर्सन सक्छ?
डा केसीको यो सत्याग्रहमा धेरै विवाद सिर्जना गरिएको विषय द्वन्द्वकालीन न्यायको माग हो। त्यसको प्रुंग जोड्दै उहाँले थप भन्नुभयोः दश वर्षे सशस्त्र युद्धमा गैर न्यायिक, अमानवीय ढंगले कैयौं मानिसको हत्या, बलात्कार जस्ता जघन्य घटना भए र हजारौं बेपत्ता पारिए। जो अपराधी थिए, ती सत्ता र शक्तिको भर्याङमा चढ्दै गएर देशको कानुनै आफ्नो स्वार्थअनुसार बनाउने अवस्थामा पुगे। पीडितहरु जहाँको त्यहीं, अहिले पनि आलो घाउ लिएर बसिरकेका छन्। यी सबै कुरा नेपाली समाजले यति छिटै बिर्सन मिल्छ? ती द्वन्द्वपीडितहरुलाई न्याय दिलाउने जिम्मेवारी केवल राज्यको मात्रै हो? कि हामी नागरिकको पनि हो?
यति प्रश्न डा. केसीले सोधिसक्दा हामी सोचमग्न र आवाक् भइसकेका थियौं। डा. केसीले थप भन्नुभयो द्वन्द्वपीडितहरुलाई राज्यले त बेवास्ता गरिरहला, तर हामी नागरिकले ती न्यायविमुखहरुको लागि लडिरहनुपर्ने हैन? त्यत्तिको मानवीय संवदना समाजबाट अपेक्षा गर्नु मेरो गल्ती हो?
यति भनिसकेपछि निरुत्तर भएर हामी सरसँग छुट्टियौं । त्यसले हाम्रो मथिंगल खल्बिलिइरह्यो।
अस्ति विहीबारको दिन बसन्तपुर डबलीमा एउटा नाटक मञ्चन गरियोः मैना–मदन। दिवंगत मदन भण्डारी र द्वन्द्वकालमा गैर न्यायिक तरिकाले हत्या गरिएकी मैना सुनुवार बीचको काल्पनिक संवाद तयार पारेर उक्त नाटक हामीमध्ये एकले निर्देशन गरेका थियौं। कलाकारको जीवन्त अभिनय हेर्दा त हामी भावविव्हल भयौं र आँखा रसाए, गला अवस्द्ध भए भने मैना सुनुवारजस्ता पीडितहरुका परिवारजनको जीवन कस्तो भयो होला? आफन्त गुमाउनुको पीडामा तिनलाई गैर न्यायिक हत्या गर्नेहरुको सधैंको उन्मुक्तिले कति नुनचुक छर्छ होला?
नाटक सिद्धिने बेला मात्रै मैना सुनुवारकी आमा आइपुग्नुभयो। त्यो नाटकको कथा सेतोपाटीमा पढिसक्नुभएको रहेछ। उहाँले हामीलाई धन्यवाद दिंदै भन्नुभयोः कसैले पनि नबोलिदिने हो भने त हामीसँग न्यायको आशै रहँदैन, हाम्रो न्यायको मुद्दा पचेर जान्छ। राज्यलाई जवाफदेही बनाउन जो जहाँबाट भए पनि बोलिरहनुपर्छ।
उद्वेलित मन लिएर टिचिङ अस्पताल परिसरभित्र बस्दै गर्दा फेरि अर्को विषयले हामी उद्वेलित भयौं। पछिल्लो केही वर्षदेखि शिक्षण अस्पतालको शवगृहमा एउटा सत्याग्रहीको लास अहिले पनि बेवारिश छ। के न्याय माग्नु उनको अपराध थियो? हैन भने उक्त शवले हाम्रो मानवीय संवेदनालाई किन उद्वेलित गर्दैन?
डा. केसीका कुरा सुनेपछि हामीलाई विगत केही महिनाका यादहरु फेरि ताजा भएर आए। निर्मला पन्तका लागि न्याय माग्दा अभियन्ताहरुले सरकार पल्टाउन खोजेको र बाम सरकारलाई बदनाम गर्न खोजेको आरोप लगाइयो। एक जना वुज्रुक साथीले यतिसम्म भनेः शेर बहादुर देउवाका पालामा योभन्दा धेरै बलात्कारका घटना भएका थिए, तिमीहरु अहिले नै किन बोल्नुपर्यो।
यो कस्तो मानवीय संवेदना? यदि अघिल्लो कुनै सरकारका पालामा सय जना महिला बलात्कारमा परे पनि पछिल्लो सरकारका पाला सय जना पीडित हुन्जेल मौन बजेर १०१ औं केसबाट मात्रै बोल्नुपर्छ भन्न खोजेको हो? कहाँ पुग्यो हाम्रो समाज? यो कस्तो अमानवीय ध्रुवीकरण जहाँ मानिसको पीडा अनुभुत गर्न कसको सरकार छ भनेर याद गरिरहनुपर्छ?
केही दिन अगाडि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सरकारले यस्तो विधेयक ल्यायो जसले यो विषयमा सरकारको नियतसम्बन्धी जति पनि आशंका थिए, तिनलाई समूल पुष्टि गर्छ। त्यसको नियत पीडकहरुलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितहरुले कहिल्यै न्याय नपाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेबाहेक केही देखिंदैन।
तै पनि यो विषयमा समाजमा अघि जस्तो सन्नाटा थियो, अहिले पनि त्यस्तै सन्नाटा छ। आफू अन्यायमा नपर्ने नागरिकहरु यो विषयमा पहिले जति संवेदनविहीन थियौं, अहिले पनि त्यति नै संवेदनविहीन देखिन्छौं। शायद डा. केसीको कुरा ठिकै होः नेपालमा मानिसहरु अरु कसैको पीडाप्रति संवेदनशील बन्न त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्री वा त्यस्तै शक्ति र लाभको पदमा हुनुपर्छ। जो निमुखो र आवाजविहीन छ, ऊ अरु त अरु मानवीय संवेदनाको लायक पनि छैन।
