जुम्ला सदरमुकाम खलंगा ओर्लिन साढे एक दिन लाग्ने चुत्रमा हाम्री मितिनी भाउजु थिइन्। वर्षमा मुश्किलले दुई पटक सदरमुकाम झर्थिन्। बासँग भारत पुगेर फर्केको दशैंमा मितिनी भाउजु खाद्य संस्थानमा ५ किलो चामल लिन सदरमुकाम आएकी थिइन्। हाम्रै घरमा बास बसिन्।
सानो उमेरमै भारत पुगेर आएको मेरो प्रसंग जोड्दै उनले भनेकी थिइन्, ‘यति नाना मान्ठ, काँ काँ पुगी आइग्या। हाम्मी छोरी न खलंगा जाउँ भुन्नी छु। लाज मान्नि छ। जान्न भुन्नि छ। पढ्न त पुडो बाइजाओस्।’
यिनै भाउजुसँग गएको माघमा फेरि भेट भयो। लगभग २१ वर्ष पछि।
‘भाउ आया र छन्। थाहा पाइ भया छोरी न भेटिल्नु भुन्न्या थियाँ।’
मैले बुझिनँ।
भाउजुले अर्थ्याइन्।
‘छोरी नर्स भएइ छ। त्यही नेपालगुन्जौं नो काम गद्दि छ।’
दाउराको धूँवाले कालो भएर मुझा परेका भाउजुका गालामा खुसी चम्कियो। आफूलाई अक्षर चिन्ने मन भए पनि स्कूल नभएकोले अक्षर नचिनेको भाउजुको सधैँ गुनासो हुन्थ्यो।
उनले त्यो अवसरबाट छोरीलाई बञ्चित गराउन चाहिनन्। एसएलसीको रिजल्ट निस्केको साँझ छोरीले मितिनी भाउजुलाई आफ्नो जीवनको फैसला सुनाइन् रे।
‘आमै मुँ नर्स पढ्न्याउ।’
‘मान्ठ देख्दा डर मान्या’ त्यो जुगलाई चिर्दै भाउजुले छोरीलाई नर्स बनाइन्। नेपालगञ्जमा नर्सको काम गर्ने छोरीले आफ्नो जीवनका अधिकांश फैसला अहिले आफैं गर्न सक्छिन्। एउटा सन्तानकी आमा मितीनी भाउजु अहिले गर्वले शीर ठाडो गर्दै भनिरहन्छिन् ‘छा-छोरी ज्या जुन्म्यानी केही चाट्न्या र’न छुन्। पढाइदिया मात्तै उम्तो हुन्या र’छ। अरू केही गन्नु पड्न्या र’नछ।’
अक्षर नचिनेकी भाउजुले छोराछोरी बराबर हुन भन्ने मात्र होइन ‘सन्तानलाई पढाइ दिए मात्र प्रशस्त हुने र छ’, भन्ने कुरा उहिल्यै बुझिसकेकी रै’छिन्।
दुई दशकअघि दुर्गम गाउँका अक्षर नचिनेका हाम्रा आमामा ‘छोरीलाई पनि पढाउन पर्छ’ भनेर जागेको यो असामान्य चेतना हो।
***
मेरो कान्छा बा छन् जुम्लामा। उनकी पहिलो छोरी जन्मिइन्। आफैं सरकारी कर्मचारी भए पनि छोरीलाई पढाउन जरूरी ठानेनन्। ३५ वर्ष अगाडि ‘छोरीलाई पढाउनुपर्छ’, भन्ने हावाको झोकमा दुर्गम गाउँ ठाउँमा पुगेको थिएन शायद।
अहिले जस्तो धेरै महिलाका धेरै अधिकार स्थापित भएका पनि थिएनन्। त्यसैले बा/आमाको चेतनास्तर ‘छोरालाई जस्तै छोरीलाई पनि पढाइदिए मात्र पुग्छ’, भन्ने स्तरको थिएन।
२१ वर्षअघि पाँचौ सन्तानका रूपमा कान्छा बा की अर्की छोरी जन्मिइन्।
कान्छी छोरीले जेठी छोरीले जस्तो शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपरेन। गएको वर्ष छोरीले २६ हजार आवेदकलाई उछिन्दै खुला प्रतिस्पर्धामार्फत् लोकसेवामा नाम निकालिन्। म जुम्ला पुगेका बेला कान्छा बाले खुसीको अविर निधारमा घस्दै आँखा टिलपिल पारे र भने, ‘ठूली छोरीलाई पनि पढाएको भए यो खुसी मैले १० वर्ष अगाडि बाँढ्ने मौका पाउँथे।’
***
मैले जानेका यी दुवै घरका मुलीले छोरीलाई पढाउन सक्यो भने उनीहरूका बाँकी अधिकारका लागि राज्यसँग लडिरहन पर्दैन भन्ने बुझेका छन्। शिक्षाको सट्टा महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण दियो भने अब जन्मिने हाम्रा छोरीहरू ‘जन्मदै सक्षम हुन्छन्’ भन्ने भ्रमबाट मुक्त छन्।
मितिनी भाउजुकी नर्स छोरीले ‘आमै, महिनावारी हुने भनेको प्राकृतिक कुरा हो। यो बार्नुपर्ने कुरा होइन। बरू प्याड लाउन सिक्नू,’ भनेर बुझाउन थालिसकिन्।
भाउजु भन्छिन्,‘प्याड/स्याड नलाया पुनि छुइचोखो मान्न छोडिल्याँ,’ भाउजुले नछुने भएको बेला बार्न छोडिछन्।
बरू सहरमा महिला अधिकारका पम्प्लेट बोक्ने सासुहरूले महिनावारी भएका बेला बुहारीलाई भान्छा पस्न दिँदैनन्। गाउँमा पढेलेखेका छोरीहरूका आमाहरूले समेत आजकल महिनावारी भएका बेला गोठमा बस्न छाडिसके।
यो परिवर्तन आरक्षणले सम्भव भएको होइन। शिक्षाले सम्भव भएको हो।
कान्छा बा आजकल रिटायर्ट भएपछिको खाली समय वरिपरिका छोरीहरूलाई मात्र जम्मा गरेर ‘क, ख, ग...’ सिकाएर बस्छन्। उनले छोरीलाई पढाएकै भएर यो सम्भव भएको हो। कान्छा बा आफैं पढेलेखेको भएर यो सम्भव भएको होइन। आरक्षणले कान्छा बामा यो परिवर्तन ल्याएको होइन।
त्यसो भए आरक्षण गलत हो?
होइन।
आरक्षणको समय र सीमा हुन्छ। आरक्षणको समय सीमा तोकौं। बाँकी समय, बहस र लगानी छोरीका लागि शिक्षामा गरौं। अर्को दुई दशकपछि छोरीका लागि आरक्षण माग्नै पर्दैन। पढेलेखेका छोरीहरू आफैं ‘एक से एक’ प्रतस्पर्धी भएर निस्कन्छन्।
राज्यले गएको एक महिनाअघि भर्ना अभियान थालेको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले करिब ६० हजार विद्यार्थी स्कूल बाहिर रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरे।
पक्कै यसमा छोरीहरूकै संख्या बढी छ। आर्थिक विपन्नता, भौगोलिक समस्या, सांस्कृतिक र सामाजिक समस्याकै कारण छोरीहरू स्कूल जान नसकेका हुन्। छोरीहरूको दिगो विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यो विषयका लागि हामीले कति समय छुट्टायौं?, कति बहस गर्यौं? राज्यलाई कति दबाब दियौं? वा, ‘यस्तो हावा अभियान’ भनेर खिल्ली उडाएर बस्यौं?
‘महिला आरक्षण’ को बहसलाई चुल्याएर टुप्पोमा पुर्याएका महिलाले एकचोटी आत्ममूल्यांकन गरौं- एक महिनायता बढी समय बहस र आरक्षणमाथि गर्यौं कि छोरीहरू /महिलाहरूको शिक्षामाथि?, ‘सबै छोरीलाई स्कूल पठाउनुपर्छ भन्ने अभियान चलायौं कि चलाएनौं?
आरक्षणभन्दा छोरीका लागि शिक्षाको महत्त्व बोकेको गाडीको स्पिड दोब्बर हुनुपर्छ। बढी बहस छोरीका लागि शिक्षामै केन्द्रीत हुनुपर्छ। शिक्षाले मात्र महिलाको दिगो विकास गर्ने हो। आरक्षणले हाम्रा छोरीको/महिलाको दिगो विकास हुँदैन। हुँदै हुँदैन।
जग बलियो भयो भने घर बलियो हुन्छ। टेकोले घरलाई सधैँ थामेर बसिरहन सक्दैन।
हाम्रो पुरूषप्रधान समाज हो। यो ‘पुरुषत्व’ ले छोरीलाई शिक्षित बनाएर प्रतिस्पर्धी गराउनुभन्दा आरक्षणमै अल्झाइरहन चाहन्छ। यसले पुरूषलाई नै शासन सत्ता चलाइरहन मद्दत पुग्छ।
महिला आरक्षण ५० प्रतिशत पुर्याए पनि ‘तिमिहरूले पढेका छैनौं। केही थाहा छैन,’ भन्दै शिक्षाको महत्त्वमाथि टेकेर पुरूष आफैं शक्तिशाली भइरहन चाहन्छ। अहिले हाम्रा पढेका छोरीहरू यही स्थापित मान्यतालाई थप बल पुर्याइरहेका छन्।
‘आरक्षण’ ले महिलालाई होइन, पुरूषलाई नै बलियो बनाइरहने हो।
साक्षरताबिना महिलाको संख्यात्मक उपस्थिति ३३ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याए पनि निर्णयात्मक प्रभाव पार्ने होइन। छोरीलाई/महिलालाई जति शिक्षित बनाउन थाल्छौं त्यति गुणात्मक परिणाम देखिने हो। निर्णयात्मक प्रभाव पर्ने हो।
सन् १९८२ यता अमेरिकामा हरेक वर्ष पुरूषभन्दा बढी महिलाहरू ‘स्नातक’ पास हुने गरेका छन्। यति मात्र होइन सन् २००५ मा विद्यावारिधि (पीएचडी) गर्नेको संख्यामा पुरूषभन्दा महिला अगाडि देखिए। यति हुँदा पनि अमेरिकाको सिनेटमा महिला प्रतिनिधिको संख्या जम्मा २२ प्रतिशत छ। तल्लो सदनमा महिलाको उपस्थिति १९ प्रतिशत मै सिमित छ। तर महिलाहरू शिक्षित भएका कारण उनीहरूको गुणात्मक उपस्थिति देखिन्छ।
कार्यकारी पद ओगट्ने महिलाको संख्या ४३ प्रतिशत छ अमेरिकामा। यो गुणात्मक उपस्थित हो। र, यो शिक्षाकै कारण सम्भव भएको हो।
हाम्रा छोरीहरूका लागि चाहिएको मुख्य अधिकार २०४७ साल फागुन १४ मा गठन भएको शिक्षा आयोगले नै ‘शिक्षा व्यक्तिको अधिकार’ का रूपमा स्थापित गरिसकेको थियो। हामीले त्यसपछि पनि यो विषयलाई महत्त्व दिएनौं र अहिले २८ वर्षपछि पनि यही गल्ती दोहोर्याउँदैछौं।
छोरी/महिलाहरूका अधिकारलाई स्थापित गर्न राज्यका मुख्य अंग वा मुख्य पदमा महिलाहरू पुग्नुपर्छ भन्ने भ्रमबाट हामी कहिले मुक्त हुने? ३३ प्रतिशत आरक्षण गरियो भने वा आरक्षणलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याइयो भने महिला अधिकार स्थापित हुन्छन् भन्ने भम्रबाट हामी बाहिर कहिले निस्कने?
अहिले गुगल गरेर हेरौं।
महिला राष्ट्र प्रमुख भएका मुलुकको सूचीमा नेपाल १ नम्बरमा आउँछ। महिला अधिकार स्थापित नभएका मुलुकको सूचीमा नेपाल एकैचोटी सय स्थान पछि झर्छ। राज्यको मुख्य अंगमा महिला पुगेपछि मात्र महिलाका अधिकार स्थापित हुने होइनन्। यस्तो हुने थियो भने सन् २०१५ को अक्टोबरदेखि सन् २०१७ को जुनसम्मको समय नेपाली महिलाका लागि सुनौलो समय हुनुपर्ने थियो। राज्यका प्रमुख तीनै अंगहरू राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखमा महिला थिए।
तीनै वटा सर्वोच्च पदमा महिला भएका बेला हाम्रा छोरी/महिलाका लागि के कस्ता उल्लेख्य उपलब्धि भए? जसलाई हामीले सुनौला अक्षरमा सम्झिरहन सकौं! ‘तीन वटै सर्वोच्च पदमा महिलाहरू’ भन्ने इतिहास रच्नुबाहेक साढे एक करोड महिलाका लागि के कस्ता अधिकार स्थापित गरिए?
हामीले कल्पना गरेको समाज नबन्नुको प्रमुख कारण अशिक्षा हो। सबैभन्दा पहिला शिक्षालाई सहज, सर्वसुलभ र अनिवार्य गरौं। हामीले महिलाका लागि भनेर 'सफ्टवेयर' मा जति बल गरेका छौं त्यति 'हार्डवयर' मा गरेकै छैनौं।
हाम्रा छोरी/महिलाका लागि 'हार्डवयर' को विकास भनेको अनिवार्य शिक्षा हो। त्यसमा हामीले जोड दिएकै छैनौं। जग बलियो बनाअौं, घर बलियो हुन्छ।
विक्रम सम्वत् २००४ सालमा प्रधानमन्त्री पद्मशम्शेरले छोरीका लागि भनेर शिक्षा मात्र होइन, अंग्रेजी शिक्षाकोसमेत थालनी गरिसकेका थिए। त्योभन्दा अगाडि विक्रम सम्वत् १९९८ मा देवशम्शेरले कन्या पाठशाला खोलेर छोरीहरूलाई पढाउनुपर्छ भन्ने क्रान्तिको बिउ रोपिसकेका थिए। अबको २३ वर्षपछि महिला शिक्षाका लागि थालेको अभियान सय वर्ष पुग्नेछ। के हामी १ सय वर्षपछि पनि आरक्षणमै अल्झिरहने हो?
पद्मशम्शेरले स्थापना गरेका मोहन कन्या, कन्या मन्दिर, शान्ति निकुञ्ज र विराटनगरको आदर्श माविबाट निस्किएका छोरीले नै आज ७० वर्षपछि पनि ‘छोरीका लागि शिक्षा’ त्यति महत्त्वपूर्ण ठानेका छैनन्। जति ३३ प्रतिशत महिलाको आरक्षणलाई ‘मियो’ ठानेका छन्।
नेपालमा महिला सशक्तिकरणका अधिकांश भाषणमा मैले नर्वेको नाम सुन्ने गरेको छु। नर्वेमा महिला अधिकार र सहभागिताको सफलता गर्व लाग्दो छ। यो सफलताको चुरो कुरोलाई भाषणको अन्तिमतिर तोडमोड गरिन्छ र फेरि महिला आरक्षणकै विषयमा ल्याएर टुंग्याइन्छ।
नर्वे शतप्रतिशत साक्षरता भएको र संसारमै सबैभन्दा बढी महिला समावेशीता भएको मुलुक हो। ‘छोरीका लागि अनिवार्य शिक्षा’ थालेको २६ वर्षपछि सन १९९५ मा यहाँ भएको स्थानीय चुनावमाबिना आरक्षण ४३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि छानिए।
हामीले छोरीहरूका लागि ‘अनिवार्य शिक्षा’ अभियान थालेको २८ वर्षपछि आरक्षणलाई मुख्य एजेण्डा बनाइरहेका छौं भने शिक्षालाई गौण। हामी र नर्वेबीचको फरक यही हो।
नर्वेमा छोरीका लागि शिक्षा अनिवार्य गर्ने बेला हाम्रो नेपालले छोरीका लागि भनेर अंग्रेजी शिक्षासमेत पढाउन थालिसकेको थियो। महिला शिक्षाको त्यो रफ्तारलाई हामीले नछोडेको भए अहिले हामीले नर्वेको उदाहरणमा लागिराख्नुपर्ने थिएन।
हामीले फगत विद्यालय स्थापना गर्यौं, अनिवार्य उपस्थितिलाई महत्त्वपूर्ण ठानेनौं। न सरकारले ल्याएका योजनालाई सहयोग गर्यौं न छोरीलाई पढाउनै पर्छ भन्ने अभियानलाई एजेण्डा बनायौं।
अझै पनि हामी छोरीको शिक्षाप्रति त्यति संवेदनशील र आक्रमक छैनौं जति प्रधानमन्त्री केपी ओलीको टुक्काहरूमाथि छौं।
पहिला हामी निश्चित हौं- हामीलाई चाहिएको ‘महिला अधिकार’ गुणात्मक हो कि संख्यात्मक?
