सामाजिक सुरक्षाको विषय अन्तत: आम नागरिकको गम्भीर चर्चाको विषय बनेको छ। केही दिन अघि सरकारले जेष्ठ नागरिकले भत्ता प्राप्त गर्ने उमेर ७० वर्षबाट ६५ बनाउने लगायतका निर्णय गर्यो। त्यो निर्णयसँगै सामाजिक सुरक्षाको मुद्दा बहसमा आएको छ।
यी निर्णयहरू गर्नुहुन्थ्यो वा हुन्नथ्यो ? अहिले गर्न मिल्थ्यो वा मिल्दैनथ्यो? दिगो आर्थिक विकास र स्रोतको सुनिश्चितता विना यस्तो भत्ता संभाव होला? के सामाजिक सुरक्षा भनेको नगद हस्तान्तरण मात्रै हो? सरकारका नीतिले वितरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ कि उत्पादनलाई?
यी सबै महत्वपूर्ण प्रश्न हुन्।
यी प्रश्नमा कांग्रेसभित्र र बाहिर फरक-फरक धारणा अाएका छन्। एमालेले पार्टीभित्र पनि यो निर्णयले तिखो प्रतिक्रिया जन्माएको छ।
तर, एमालेसँग भने यो निर्णयको आलोचना गर्ने नैतिक आधार छैन।
एमाले विलापको मुख्य कारण देउवा सरकारको निर्णयले पार्ने दीर्घकालीन असर हैन। यो निर्णयबाट उसको वृद्धभत्तामाथिको ‘प्याटेन्ट'मा देउवाको पनि दाबी रहेन भयो भन्ने मात्र हो।
देउवा सरकारले गरेको वृद्धभत्ता सम्वन्धि निर्णयले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निश्चित छ। देउवा सरकारको यस्तो निर्णयको नैतिक समर्थन भने एमाले स्वयंको चुनावी घोषणा पत्रमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख छ। घोषणापत्रमा एमालेले वृद्धभत्ता लगायतको समाजिक सुरक्षा अझ बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
त्यसैले देउवा सरकारको यो निर्णयको विरोध गर्न एमालेसँग नैतिक, व्यवहारिक, वा सैद्धान्तिक धरातल छैन। यो केबल सस्तो लोकप्रियता कमाउन गरिएको प्रयास मात्र हो।
स्रोत सुनिश्चित नभइकन यसरी पैसा बाड्नु हुन्न, पैसा बाँडेर ढुकुटी रित्ताउन हुन्न भन्ने एमालेको अर्को आरोप छ। निर्वाचन अगाडि केपी ओलीले प्रत्येक मतदातालाई पठाएको हवाई पत्रमा सगर्व वृद्धभत्ताको विषयलाई उल्लेख गरेको मात्र होइन हामी निर्वाचन लड्नेलाई थाहा छ त्यसको प्रभाव थियो। 'वृद्धभत्ता एमालेले दिएको हो, कांग्रेसले आयो भने खोस्छ' भन्दै एमालेले चुनावी नारा नै लगायो।
त्यतिमात्र होइन आफ्नो सयुंक्त घोषणापत्रमा वृद्धभत्ता बढाएर ५ हजार पुर्याउने संकल्प एमालेले गरेको थियो (हेर्नुहोस घोषणापत्र बुंदा न. १९ मा-'सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार बनाइनेछ')।
सरकार संचालनको लागि पाइला उचालेको एमालेको यो चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्दा वर्षको ७८ अर्ब लाग्ने देखिन्छ।
एमाले अर्थतन्त्रको आकार हेरेर, स्रोत सुनिश्चित गरेर यो वृद्ध रकम बढाउछु भनेको हैन। एमालेले घोषणापत्रमा कहीँ कतै त्यसो छैन।
सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित बनाउँछु भनेर एमालेले कहिल्यै भनेन, केबल वृद्धभत्ताको सस्तो प्रचार गर्यो। अब वृद्ध भत्तामा कांग्रेसको पनि दाबी रहेन भयो भनेर एमालेलाई चिन्ता लागेको छ।
त्यसैले, वृद्धभत्ता लगायतका सामाजिक विषयमा पार्टीगत पूर्वाग्रह नराखी व्यापक बहस हुनु जरुरी छ। राज्यको ठूलो स्रोत सामाजिक सुरक्षा तथा अन्तर्गत खर्च भइरहेको अवस्थामा यस सम्बन्धी केही आधारभूत विषय तथा प्रश्नमा हाम्रो ध्यान हुन जरुरी छ।
पूर्वाग्रहरहित बहस हुनु जरुरी छ।
पहिलो प्रश्न, हामी कस्तो मानक स्थापित गर्न चाहन्छौं? संवैधानिक बाध्यताले यो सरकार रहिरहेको हो। राज्य संचालनको लागि गर्नैपर्ने निर्णय बाहेकका निर्णय यस्तो सरकारले गर्नु हुँदैन, दीर्घकालसम्म प्रभावित हुने निर्णय त झन गर्नै पाइँदैन। हामी जुन व्यवस्थाका लागि लड्यौं यसमा कांग्रेस सरकारमा रहोस् वा प्रतिपक्षमा यो व्यवस्थाको ‘च्याम्पियन' कांग्रेस नै हो, यसको मापदण्ड निर्धारण गर्ने कांग्रेसले नै हो। त्यसैले कुनै पनि विषयमा अरुले गर्न पाउने हामीले किन गर्न नपाउने भनेर आवेशमा आएर निर्णय गर्ने सुविधा कांग्रेसलाई छैन।
दोस्रो प्रश्न, ५ वर्ष केन्द्र र प्रदेशमा दुवैमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहन्छ। सरकारको स्वैच्छाचारितामाथि नियन्त्रण र नियमन गर्ने संसदले नै हो । सरकारले संसद छल्न खोज्छ, संसदले त्यसलाई रोक्नुपर्छ। आज संसदले स्वीकृत नगरेको कार्यक्रममा अर्बौंको व्ययभार बढ्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले भोलिको सरकारले संसद छल्न खोज्दा कसरी प्रश्न उठाउन सक्छ?
आज स्रोतको कुनै सुनिश्चितता बिना अर्बौं रुपैयाँ, त्यो पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृत नलिइकन बाड्ने घोषणा गर्दैगर्दा भोलिको सरकारले यही दोहोर्याउदा त्यो गलत हो भनेर हामी कसरी भन्न सक्छौं?
तेस्रो प्रश्न, ७० वर्षलाई घटाएर ६५ वर्ष बनाउन हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो भन्ने हो? लोकतान्त्रिक राज्यमा हरेक नागरिक आत्मसम्मानसाथ बाँच्न पाउनुपर्दछ। जन्मदेखि मृत्युसम्मको जीवनचक्रमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा व्यक्तिलाई भरथेग गर्नु राज्यको दायित्व हो। लोककल्याणकारी कार्यक्रम अवलम्बन गर्दा राज्यले सामर्थ्य र आवश्यकतालाई सन्तुलनमा राख्नैपर्छ।
हामीसँग ढुकुटीमा जम्मा भएको पैसाबाट सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत विवेकपूर्ण ढङ्गले जनतालाई दिने नै हो। तर कति दिने, कसलाई दिने यसमा बुद्धि पुर्याएनौं भने हामी पनि टाट पल्टिन लागेको ल्याटिन अमेरिकी मुलुक भेनेजुएला जस्तै बन्नेछौं।
यो वर्षको बजेटमा हामीले नगद हस्तान्तरण गर्ने वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको लागि ३८.७ अर्ब छुट्टाएका छौं। संचालनमा रहेका अरु तीन प्रकारका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सामाजिक बीमा, सामाजिक सहयोग र श्रम बजार हस्तक्षेप अन्तर्गतका सबै कार्यक्रमहरू जोड्ने हो भने त्यसका लागि १०२.६ अर्ब छुट्टाएका छौं।
यो कूल अर्थतन्त्रको अनुपातमा दक्षिण एशियामानै सबैभन्दा बढी हो।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई बढाउँदै जानु पनि पर्छ। तर सँगसँगै व्यवस्थित पनि बनाउँदै लानुपर्छ भनेर नै कांग्रेसले घोषणापत्रमा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्याकेज(कोखदेखि शोकसम्म)को अवधारणा हामीले अगाडि सारेका थियौं।
सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रममा सिर्जनात्मकता भयो र त्यसलाई अर्थतन्त्र उत्पादनमुलक बनाउने कुरासंग जोड्न सकियो भने यो फलदायक र दीगो हुन्छ। यो कुरामा प्रष्ट भएरनै कांग्रेसले पुनर्वितरण र वीमासहितको सामाजिक सुरक्षा अवधारणा अगाडि सारेको हो ।
वृद्धभत्ताका लागि ७० वर्षको उमेरलाई ६५ वर्ष बनाउने सरकारको निर्णयमा नत कांग्रेसको सामाजिक सुरक्षाको बुझाई र प्रतिबद्धता प्रतिबिम्बित हुन्छ, न चुनावपछि गरिएको यस्तो निर्णयले भोट बढाउने काम नै गर्छ।
वृद्धभत्ताको एजेण्डा बेचेर भोट माग्ने एमालेलाई तत्काल लागि खुच्चिङ भन्न त पाइएको छ। तर यसको दुरगामी प्रभाव हेर्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्र पार्टी नियन्त्रित निजी क्षेत्रले कब्जा गर्ने तर उद्योग कलकारखाना जति सरकारले चलाउनुपर्छ भन्ने एमालेको रणनिति देखिन्छ। रोजगारी बढाउँदा गौरव गर्ने हैन कि राज्यमा आश्रित जनसंख्या बढाँउदा गौरव गर्ने उल्टो समाजवादको झण्डा बोकेर हिँडिरहेको एमाले कांग्रेसले गर्ने यस्तो निर्णयले गलत सन्देश दिनेछ। गलत ‘नजिर’ बसाइदिनेछ।
कांग्रेसले झोकमा गरेको यस्तै निर्णयमा टेकेर चुनावी वर्षमा कम्युनिष्ट गठबन्धनले केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारको माध्यमबाट जथाभावी रूपमा खर्बौं रुपैयाँ बाड्न थाल्दा त्यो बेला कांग्रेसले कसरी प्रतिवाद गर्ने? हामीले कसलाई खुच्चिङ भन्ने?
त्यसैले हाम्रो सरकारले गरेको वृद्धभत्तासम्बन्धी निर्णयमा ताली बझाएर स्वागत गर्नुपूर्व कांग्रेसको साथीहरूले एकपटक गम्भीरतापूर्वक सोचौं। ५ वर्षपछि यो देश हामीले नै चलाउनुपर्छ। त्यतिबेला हामीमाथि नै प्रश्न नउठोस्, त्यसको ख्याल राखौं।
सामाजिक सुरक्षाको विषयमा भविष्यलाई नै मार्गदर्शन गर्ने गरि वस्तुगत छलफल गरौं। सामजिक सुरक्षाको सवालमा अहिलेसम्म कांग्रेस रक्षात्मक रहँदै आएको छ। हामी यस्तो बहस र प्रयोग गरौं जसले एमाले र वाम पार्टीहरूलाई नै रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याओस्।
पहिलो कुरा, वर्तमान नेपालको संविधान (२०७२) ले राज्य संचालन तथा राज्यको व्यवहारका सम्बन्धमा केही सारभूत सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको छ। हामीले चाहेर-नचाहेर पनि ती राज्य संचालनको सैद्धान्तिक विषयलाई आत्मासाथ गर्नुको विकल्प छैन, गर्नैपर्छ।
संविधानले नेपालको विविधतालाई पहिलो पटक स्पष्ट रूपमा पहिचान तथा सम्मान गरेको छ। यस विविधतालाई संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने एक प्रमुख विधि सामाजिक सुरक्षा हो। तसर्थ संविधानले सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक संरक्षणलाई राज्य सञ्चालनको प्रमूख आयम हो भनेर गरेको व्यवस्थालाई सबैले आत्मसाथ गर्नु आवश्यक छ। र योसँगै के पनि बुझ्न जरुरी छ भने सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक संरक्षणको विषय राजनीतिक र आर्थिक रूपमा फरक छन्।
विवेकपूर्ण ढङ्गले प्रयोग गर्नसक्दा सामाजिक सुरक्षाले सामाजिक न्यायलाई त समेट्छ नै। त्यसले तीव्र र दिगो आर्थिक विकासका लागि पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ।
तर जबसम्म सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम 'राज्य बाढ्ने साहु हो अनि जनता वृद्ध भएर वा गरीब भएर लिने विचरा हुन्' भन्ने अवधारणा रहन्छ, तबसम्म सामाजिक सुरक्षालाई सवल अर्थतन्त्रको लागि उपयोगी हतियार बनाउन सकिँदैन।
दोस्रो कुरा, सामाजिक सुरक्षा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारभन्दा पनि सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारको विषय हो। यस्तो सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारको विषय राज्यको आर्थिक अवस्थासँग सोझो रूपमा जोडिएको हुन्छ।
सामाजिक सुरक्षाको विषय मुलुकको आर्थिक अवस्था, श्रोतको उपलव्धता र सामाजिक संरचनाको आधारमा क्रमश: विकास हुने विषय पनि हो।
चरणवद्ध रूपमा सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई आवश्यकता तथा प्रथामिकताको आधारमा र सक्नेलाई योगदानको आधारमा अघि लानुपर्छ । अन्यथा सामाजिक सुरक्षाका विधिहरू दिगो नहुने संभावना त रहन्छ नै, राज्यलाई समेत यो ठूलो आर्थिक बोझ हुने निश्चित हुन्छ।
त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत अपनाइने विधि मौद्रिक सहयोग वा भत्ता मात्रै होइन भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरूरी छ। नगद हस्तान्तरण मात्रै सामाजिक सुरक्षा होइन ।
यस अन्तर्गत थुप्रै योजनाहरू हुन्छन्। कुनै सबैले पाउने हुन्छ, कुनै केहिले पाउने हुन्छ, कुनैमा व्यक्तिको योगदान रहने हुन्छ त कुनै योगदान नरहने हुन्छ।
सामाजिक सुरक्षाको विधि कस्तो अपनाउने भन्ने विषयमा पनि हामी प्रष्ट हुन जरुरी देखिन्छ। सबैले पाउने वा लक्षित वर्गले मात्र पाउने? हामीले अहिले प्रदान गरिरहेको वृद्धभत्ता सबैले पाउने खालको हो। यसलाई लक्षित वर्गले मात्र पाउने बनाउने हो भने आर्थिक र सामाजिक रूपले समेत राज्यलाई सहयोग पुर्याउने देखिन्छ।
तेस्रो कुरा, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू डिजाइन गर्दा सामाजिक सुरक्षाले समेट्न नसकेको समूहहरूलाई कसरी समेट्ने भन्नेतर्फ विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ। जस्तो असंगठित तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारी लागि कुनै पनि किसिमको सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध छैन।
आइएलओका अनुसार नेपालको कूल श्रमशक्तिमा उनीहरूले ७० प्रतिशतभन्दा बढी स्थान ओगट्छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको सम्बन्धमा पनि त्यस्तै अवस्था छ। सामाजिक सुरक्षाको नयाँ कार्यक्रममा यो समूहलाई पो समेट्ने प्रयास हुनुपर्छ।
चौंथो कुरा, सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत प्रदान गरिने भत्तालाई कसरी उत्पादनमुलक तथा योगदानमा आधारित बनाउने भन्ने विषय आजको प्रमुख एजेन्डा हुनुपर्ने हो।
सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत राज्यले प्रदान गर्ने मौद्रिक भत्तालाई कसरी राज्यको वित्तीय तथा मौद्रिक चक्रमा संस्थागत रूपमा आबद्ध गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नु जरुरी छ। यस्तो भत्ताले थोरै मात्रमा भए पनि रोजागारी तथा पूँजी सिर्जना गर्ने गरी भत्ताको स्वरुपमा परिवर्तन गर्नसक्नु पर्छ।
नगद हस्तान्तरण गर्दा पनि कहाँ कहाँ गर्ने भनेर बुद्धि पुर्याऔं भने थोरै पैसाबाट धेरै ठूलो प्रतिफल हुनसक्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हामीले गरेको बाथ मुटुरोगको निशुल्क शल्यकृया तथा उपचार त्यस्तै एउटा उदाहरण हो।
सामान्यतया युवा अवस्थामा लाग्ने यो रोगको २-३ लाख खर्च गर्दा रोगबाट मुक्त भएर सामान्य जीवनमा फर्कन सक्छ जसले अर्थतन्त्रलाई योगदान पुर्याउन सक्छ। मृगौला प्रत्यारोपण नि: शुल्क गर्ने कुरा पनि त्यहीँ नै हो । ५ लाख खर्च गर्दा प्रत्यारोपण खर्चको अभावमा वर्षौसम्म १०औं लाख खर्च गरेर डायालेसिस गराउनुपर्ने अवस्थाबाट व्यक्ति मुक्त हुन्छ र समयमै उपचार गरेर सामान्य जीवनयापन गर्न सक्छ। प्रत्येक नेपालीको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्ने र जसले प्रिमियम पनि तिर्न सक्दैन उसको प्रिमियम सरकारले नै तिरिदिने अवधारणा त्यहीँ सोचका साथ ल्याइएको हो ।
पाँचौं कुरा, सामाजिक सुरक्षाको विषय हामीले सोचेभन्दा निक्कै चुनौतीपूर्ण छ। काम गर्ने युवाको संख्या अत्यधिक रहेको नेपालको जनसंख्याको अहिलेको अवस्था अब केही वर्षमात्र यो स्वरुपमा रहन्छ। केही वर्षमै नेपाल युवाको जनसंख्या घट्दै जाने र बढ्यौली उमेरमा जाने अवस्थामा पुग्दैछ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ।
यी केही यस्ता महत्वपूर्ण सवाल हुन्, जसमा लामो र गहिरो बहसको आवश्यकता छ। कांग्रेसले आवेशमा आएर एमालेलाई देखाइदिन्छु भनेर होइन, सिर्जनात्मक ढङ्गले बहसको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी उठाउनुपर्छ। आगामी दिनमा हामी त्यसैका लागि तयार रहनु पर्छ।
