सम्पादकीयनेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार कामचलाउ हो।
संसदीय लोकतन्त्र निश्चित मूल्य–मान्यता र विधिप्रतिको विश्वासमा चल्छ। यसको केन्द्रमा संसद हुन्छ। संसदले सरकार निर्माण त गर्छ तर आफूप्रति जवाफदेही बनाइरहेको हुन्छ। सरकार संसदको कार्यकारी प्रतिनिधि शक्ति हो। उसको कार्यकारिणी शक्ति संसद रहुञ्जेल मात्र हुन्छ। अर्थात् संसदमा बहुमत रहेसम्म मात्र सरकार कार्यकारी हुन्छ। त्यसैले, संसदीय लोकतन्त्र भनेको संसदीय सर्वोच्चताको अवस्था हो।
संसद आफैं आवधिक हुन्छ। आवधिक जनमतद्वारा अस्तित्वमा आउने संसदबाट निर्वाचित सरकारले सदाका लागि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने गुञ्जायस हुँदैन।
संसदबिनाको सरकार कल्पना नगरिएको त्यही भएर हो। नयाँ चुनाव घोषणासँगै सरकार कामचलाउमा परिणत हुन्छ र नयाँ सरकारको प्रतीक्षा सुरू हुन्छ।
राज्य सञ्चालनमा सरकारको अविच्छिनता आवश्यक भएकाले अघिल्लो संसदले चुनेको सरकार काम चलाउने प्रबन्धमा रहन्छ।
कामचलाउ सरकार भनेको भैपरी आउने निर्णयहरू गर्ने हो। त्यो भनेको प्रशासन सञ्चालन तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थापन गर्ने हो। नीतिगत निर्णयहरू गर्ने तागत कामचलाउ सरकारसँग हुँदैन। नीतिगत निर्णयले देशमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने हुन्छ, जसका लागि जनमतको वैधानिकता आवश्यक हुन्छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार पनि त्यही दिनदेखि कामचलाउ हैसियतमा छ, जुन दिन आमनिर्वाचन प्रक्रिया सुरू भयो। संघीय संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणअन्तर्गतको निर्वाचन स्थानीय, प्रादेशिकसहित केन्द्रीय संसदका लागि भएकाले लामो हुन पुगेको मात्र हो।
निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न भई नयाँ सरकार गठन नभएसम्म कामचलाउ सरकार अस्तित्वमा त रहन्छ तर त्यसले कामचलाउ अर्थात् नियमित प्रशासन सञ्चालनभन्दा बढी केही गर्न सक्दैन। गर्न सुहाउँदैन पनि। कहिलेकाहीँ संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउने धारा प्रयोग गर्नुपर्ने भयो भने पनि अनौपचारिक राजनीतिक सहमति कायम गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। यो नैतिक विषय पनि हो।
किनकी लोकतन्त्र विधिका साथसाथै नैतिक धरातलमा अडेको हुन्छ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान कामचलाउ सरकारले निर्वाचन सुरू भएयता लगातार गर्दै आएका निर्णयहरू प्रशासनिक आवश्यकताका मात्र छैनन्। राज्यलाई दुरगामी असर पार्ने र राज्यकोषमा व्ययभार थपिने नीतिगतसमेत छन्।
सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत दिइँदै आएको वृृद्धभत्ता पाउने उमेर पाँच वर्ष घटाएर यो सरकारले राज्यलाई व्यापक व्ययभार पर्ने ठूलो नीतिगत गरेको छ। त्यसैगरी भूकम्प र बाढी पीडितलाई अनुदान रकम समेत थप गरेको छ।
वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष कायम गर्ने निर्णय आफैंमा गलत र गैरजिम्मेवार हो। नेपालीको औसत आयू अहिले ६८ वर्ष पुगेको छ। संसारभरि नै पछिल्लो समय यो बढ्नेक्रम जारी छ। त्यही भएर कतिपय देशले अवकाश पाउने उमेर बढाउँदै लगेका छन्।
यो निर्णय यस्ता प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् जो ७३ वर्षका भए तर राजनीतिबाट अवकाश लिन उनकै सहकर्मीले गरेको अनुरोधलाई लत्याउँदै आएका छन्।
७० वर्षमा दिँइदै आएको वृद्धभत्ता अहिले ९ लाख नागरिकले पाइरहेका छन्। ६५ वर्ष उमेर कायम हुँदा वृद्धभत्ता पाउनेको संख्या साढे ५ लाख थपिएर १४ लाखभन्दा बढी हुन्छ।
अर्थात् राज्य कोषमा वर्षेनी थप १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ व्ययभार पर्छ। यो भनेको नेपालले यो वर्ष उठाउने लक्ष्य लिएको राजस्वको सात खर्ब ३० अर्बको झन्डै २ प्रतिशत हुन्छ।
२०७२ वैशाख १२ र २९ को भूकम्पबाट घर भत्किएका ७ लाख ६७ हजार परिवार अनुदान पाउने सुचीमा छन्। भूकम्पपीडितलाई सरकारले सुरुमा दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो। कांग्रेसको सहमतिमा बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले १ लाख बढायो।
अहिले भूकम्पपीडितलाई १ लाख रुपैयाँ बढाउँदा थप ७६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ। भूकम्पपीडितको अनुदान दुई लाखबाट किन तीन लाख बनाइयो र अहिले किन १ लाख थपियो भन्ने बारे कुनै छलफल र बहस भएन।
यसै वर्ष सरकारले सामाजिक सुरक्षामा ३६ अर्ब छुट्याएको छ। त्यसमा पनि ४ अर्ब रकम अपुग हुने अधिकारीहरुले बताएका छन्।
|
कांग्रेसले पहिल्यैदेखि कम्युनिष्टहरु सस्तो लोकप्रियताका लागि काम गर्छन् भन्दै आएको थियो। एमाले र माओवादीको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा वृद्धभत्ता २ बाट ५ हजार पुर्याउने उल्लेख छ।
वाम गठबन्धनको चुनावी कबोललाई पनि माथ खुवाउने गरी देउवा सरकारले गैरजिम्मेवार रूपमा राजनीतिक तुरूप प्रयोग गरेका छन्।
यसअघि अपारदर्शी आर्थिक सहायता र राजनीतिक नियुक्तिहरू जारी राख्दै सरकारले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दै आएको थियो। उसका व्यवहारहरू जनादेशप्राप्त नियमित सरकारझैँ थिए, मानौँ संसद अस्तित्वमा छ । त्यसहिसाबले उसका गतिबिधि ‘स्वेच्छाचारी’ रहँदै आएका थिए।
त्यसैगरी कामचलाउ सरकारले नेपाल प्रहरी ऐन परिवर्तन गरेर ३० वर्षे सेवावधिबारे समेत नीतिगत निर्णय लिन खोजेको छ। नयाँ निर्वाचित सरकार निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा यो अर्को गैरजिम्मेवार र नैतिकताशून्य चेष्टा हो।
सरकारले प्रहरीको ३० वर्षे सेवावधि हटाउन गरेको तयारीले उसको नियतमाथि सन्देह पैदा भएको छ। प्रहरी महानिरीक्षकसहित १६ अतिरिक्त महानिरीक्षकले ३० वर्षे सेवावधिका कारण चैतमा अवकाश पाउँदै छन्। सरकारको अस्वाभाविक तत्परताले यस प्रकरणमा आर्थिक चलखेलको गम्भीर आशंका उब्जिएको छ।
कामचलाउ प्रशासनले कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्नुहुँदैन भन्नेमा हामी यो मन्त्रिपरिषद्लाई सतर्क गराउन चाहन्छौं। संसदीय लोकतन्त्र विधिसम्मत अभ्यास र नैतिक धरातलमा बलियो हुन्छ।
लोकतन्त्रमा सत्ता हस्तान्तरण शान्तिपूर्ण गर्नु भनेको सदाचारपूर्ण पनि गर्नु हो।
संसद नहुँदा दैनिक प्रशासनमात्र हेर्नु पर्ने सरकारले गम्भीर दूरगामी असरका निर्णयहरू गर्नु संसदीय लोकतन्त्रप्रतिको बेइमानी हो। यसले लोकतन्त्रप्रतिको जनआस्थामा घात पुर्याउनेछ।
