नवनिर्वाचित मेयर र स्थानीय शासनका विज्ञहरूले सिंहदरबारले स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्न खोजेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएका अधिकार विभिन्न बाहनामा कटौती गर्न खोजेको भन्दै उनीहरूले यस्तो चिन्ता जनाएका हुन्। संसदमा छलफलको क्रममा रहेका विभिन्न विधेयकहरूमा अधिकार कटौती गर्ने र स्थानीय सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने किसिमका प्रावधान राखिएको उनीरूको गुनासो छ।
बिहीबार ललितपुरको यलमाया केन्द्रमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले संसदमा विचाराधीन चार विधेयकका दर्जनौं प्रावधानले स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गरेको बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै धुलिखेलका मेयर अशोक व्यञ्जुले भने, 'संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचन गर्न लागि परेको छ। अहिलेसम्म आफूले प्रयोग गरेको अधिकार गुम्ने भयको लघुताभाषमा स्थानीय विकास मन्त्रालय छ। मन्त्रालयका गतिविधि संविधान विपरित छन्।'
उनले मन्त्रालयले नै तयार गरेका विधेयकहरूमा स्थानीय सरकारका अधिकार कटौती गर्ने प्रावधान राखिएको उनले बताए।
अहिले संसदमा स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक, प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्त आयोगसम्बन्धी विधेयक,अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक, कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक संसदमा छलफलको क्रममा छन्।
कार्यक्रममा स्थानीय शासन विज्ञ तथा पूर्वसभासद् कृष्णप्रसाद सापकोटा र स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले अधिकार कटौती गर्ने प्रावधानहरूबारे टिप्पणी गरे।
अहिले संघीय व्यवस्था र नयाँ संविधानको मर्मअनुसार स्थानीय शासन ऐन बन्नु पर्नेमा विधेयकमा धेरै कुरा २०५५ सालको स्थानीय शासन ऐनबाट नै 'कपी पेस्ट' गरिएको उनले आरोप लगाए।
'ऐनमा घरजग्गा, मनोरञ्जनलगायतका करको दर प्रदेशले निर्धारण गर्ने भनिएको छ,' उनले भने, 'यो स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र हो। यसमा कटौती हुनु हुदैँन।'
यस्तै विषेश कार्यक्रम संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थामा पनि उनले आपत्ति जनाए।
'यो केन्द्रले बजेट पठाएपछि स्थानीय सरकारले आफैं काम गर्ने हो,' उनले भने, 'संविधानको व्यवस्था यही हो। तर यहाँ केन्द्र सरकारले नै विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।'
स्थानीय सरकारलाई संविधान दिएको शिक्षक र नगर प्रहरी नियुक्ति र व्यवस्थापनको अधिकार पनि कटौती गर्न खोजेको संकेत गरे।
'माध्यमिक तह अर्थात् कक्षा १२सम्मको शिक्षा व्यवस्थापन सबै स्थानीय तहको अधिकार हो,' उनले भने, 'शिक्षक नियुक्ति गर्न नपाउने भन्ने प्रश्नै छैन। ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था भयो भने त्यो संविधान विपरित हुन्छ।'
उनले वित्त आयोगमा नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्न र वित्त आयोगलाई शक्तिशाली तर स्वतन्त्र बनाउनु पर्ने धारणा राखे।
आयोगका अध्यक्ष पौडेलले संविधानको दायरा नाघेर स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने गरी विधेयकहरू तर्जुमा गरिएको बताए।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई केन्द्र सरकारको प्रभावमा राख्ने किसिमले विधेयक बनाइएको उनको भनाइ छ।
'वित्त आयोग संवैधानिक आयोग हो,' उनले भने, 'यसको काम कर्तव्य र अधिकार सबै संविधानले व्यवस्था गरेको छ। अहिलेको विधेयकले यसमा ध्यान दिएको छैन। संविधानभन्दा फरक व्यवस्था गर्न पाइँदैन।'
उनले न्यायिक समितिको अधिकार पनि स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयकले संकुचन गर्न खोजेको आरोप लगाए।
चाँगुनारायणका मेयर सोम मिश्रले कर्मचारी समायोजन गर्न ढिला गरेर केन्द्र सरकारले आफूलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजेको बताए। यसबाहेक मन्त्रालयले चाङका चाङ निर्देशन पठाएकोमा पनि उनले असन्तुष्टि पोखे।
'संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले चाङका चाङ निर्देशन पठाएको छ,' उनले भने, 'हामी ती निर्देशन मान्न बाध्य छैनौं। संविधानको दायरामा बसेर काम गर्छौं।'
धुलिखेलका मेयर व्यञ्जुले अब केन्द्र सरकारविरूद्ध स्थानीय सरकारले आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन थालेको टिप्पणी गरे।
स्थानीय शासन विज्ञ सापकोटाले केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई बजेट दिन कञ्जुसी गरेको आरोप लगाए।
'अहिले केन्द्रले गरिरहेको काम आधा भन्दा धेरै स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ, तर बजेटचाहिँ सत्र प्रतिशत,'उनले भने, 'काम जति धेरै स्थानीय सरकारलाई अनि बजेटजित सबै केन्द्रलाई। मलाई लाग्छ,करिब ५०प्रतिशत बजेट स्थानीय सरकारलाई दिइनु पर्छ।'
विधेयकमा रहेका यस्ता कमजोरी सच्याउन उनीहरूले सांसदहरू र संसदसमक्ष अनुरोध गरेका छन्।
