संसदीय समितिले बाढी, पहिरो र डुबान पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति, उद्धार र राहत दिने कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न/गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले बाढि, पहिरो र डुवान पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति, उद्धार र राहत दिने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । त्यसै गरी बैठकले विपद जोखिम व्यवस्थापन तथा राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक विधेयक तत्काल ल्याउन पनि सरकारलाई पुनः निर्देशन दिएको छ।
विपद जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धि विधेयकसमेत तत्काल ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले जानकारी दिए ।
राज्य व्यवस्था समितिले काठमाडौं महानगरपालिका लगायत देशका विभिन्न भागमा संचालनमा आएका नाईट क्लवहरुको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति घर्तीले नाईट क्लवमा देखिएको विकृति रोक्न आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई सचेत गराइएको बताए ।
बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धि विधेयक छिट्टै संसदमा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । सरकारले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि आईतबार संसदमा विधेयक दर्ता गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीका लागि पनि सो सम्बन्धि कानुन तत्काल निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
बैठकमा सांसदहरुले बलियो ऐन नियमको अभाबका कारण बिपतका बेलामा काम गर्न नसकिएको बताएका थिए ।
एमाले सांसद गंगालाल तुलाधरले विपत व्यवस्थापनको कानुन नबनेको कारणले समयमा उद्धार हुन नसकेको बताएका थिए । नेपाली कांग्रेसकी सांसद आरजु राणाले विपत व्यवस्थापन कसरी गर्ने कसले गर्ने भन्नेमा अन्यौल्ता रहेको भन्दै विपत व्यवस्थापन ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने बताइन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले सरकारको लापरबाहीले ऐन आउन ढिलो भएको बताए ।
नेपालमा अहिले अहिले दैवी प्रकोप तथा नियन्त्रण ऐन २०३९ अनुसार काम हुने गरेको छ । तर यो ऐनले पुर्ण रुपमा काम गर्न कठिन भएको भन्दौ अधिकार सम्पन्न विपत व्यवस्थापन ऐन जरुरी रहेका बहश चले पनि यो ऐन बन्न सकेको छैन।जोखीम न्युनिकरण गर्नका लागि र विपत व्यवस्थापन गर्नका लागि शक्तीशाली ऐन जरुरी रहेको विपत विज्ञ विष्णुप्रसाद खरेलले सेतोपाटीलाई बताए । उनले विपतको कारणले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ६ प्रतिसतको नोक्सानी हुने गरेको बताए ।बलियो ऐन बनेमा यसमा कमी ल्याउन सक्ने खरेलले बताए ।
सरकारले २०७२ साल बैशाखमा विपत व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो । भुकम्पपछिको अवस्थामा छुट्टै ऐनको महसुस भएको भन्दै सरकारले यो ऐन संसदबाट पिर्ता लगेको थियो । संविधान जारी भएपछि केन्द्रीय,प्रदेस र स्थानीय तहको व्यवस्था अनुसारको विधेयक आउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
