सुडानको डार्फरमा पठाइएका प्रहरीलाई चाहिने एपिसि लगायतका सामान खरिदमा घोटाला गरेको भन्दै जेल चलान गरिएका दुई पूर्व आईजीपी ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, पूर्व एआईजीपी दिपकसिंह स्याङ्देन र पूर्व डीआईजी दिपक श्रेष्ठले आफ्नो जरिवाना र कैद सजायमा २० प्रतिशत छुट पाएका छन्।
फैसला आएको ६० दिनभित्र आफैं अदालतमा आएर फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालते उनीहरुको कैद र जरिवानामा २० प्रतिशत छुट दिएको हो।
यही छुट लिन उनीहरु अदालतको शरणमा गएका हुन्।
बुधबार सर्वोच्च अदालतमा आफैं आत्मसमर्पण गर्न आएका पूर्व आईजीपी राणा र गुरुङलाई सदर खोर डिल्लीबजार पठाइएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिए। उनीहरुको जरिवाना र कैदमा २० प्रतिशत छुट भएको पनि उनले बताए।
फैसला भएको ६० दिनभित्र आफैं आत्मसमर्पण भएर फैसला कार्यान्वयन गर्न आउनेलाई २० प्रतिशत छुट दिने कानुनी व्यवस्था छ।
सर्वोच्चले राणालाई ५० हजार जरिवाना र २ वर्ष कैद सुनाएको थियो। अब उनले ४० हजार जरिवाना र १ वर्ष सात महिना कैद भुक्तान गरे पुग्छ।
त्यस्तै गुरुङलाई ४० हजार जरिवाना र १ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। अब उनले ३२ हजार जरिवाना र करिब १० महिना कैद सजाय भुक्तान गरे पुग्छ।
त्यस्तै श्रेष्ठलाई सर्वोच्चले ३० हजार जरिवाना र छ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो। त्यसमा २० प्रतिशत छुट दिँदा अब करिब पाँच महिना कैद र २४ हजार जरिवाना तिरे पुग्छ।४० हजार जरिवाना र एक वर्ष कैद सजाय तोकिएका स्याङ्देनले अब ३२ हजार जरिवाना तिरे र करिब १० महिना जेल सजाय भोग्नु पर्छ।
६० दिन कटेपछि भने उनीहरुलाई प्रहरी र अदालतका कर्मचारीले पक्राउ गर्न सक्छन्। यसरी पक्राउ गर्नेलाई २० प्रतिशत पुरस्कार स्वरुप दिने नियम छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासले वैशाख १७ गते उनीहरूलाई जरिवाना र कैद सुनाएको थियो।
प्रहरीलाई सुडानको डार्फरका लागि एपिसि लगायत सामान बेच्ने बेलायती कम्पनी एस्योर्ड रिक्स र त्यसका स्थानीय ठेकेदार शम्भु भारतीलाई पनि अदालतले १४ र १४ करोड विगोबमोजिम जरिवाना सुनाएको थियो। भारतीलाई भने एकवर्ष कैद सुनाएको थियो।
उनीहरुलाई अख्तियारले युएन शान्ति मिसन सुडानमा खटिएको नेपाल प्रहरीका लागि चाहिने एपिसि लगायतका बन्दोवस्तीका सामानहरुको खरिद गर्दा सरकारलाई आर्थिक हानी पुर्याएको अभियोग लगाएको थियो।
यस्तो अभियोग लगाउँदै २०६८ साल जेठ २४ गते अख्तियारले विषेश अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरको थियो।
‘एपिसि लगायत सामान खरिद गर्दा योजना तर्जुमा, लागत अनुमान, दरभाउ पत्र लिने, खरिद ठेक्कापट्टा दिने, भुक्तानी दिने लगायत काममा नेपाल प्रहरीका उच्च पदाधिकारी र ठेकेदारहरु मिलेर नेपाल सरकारलाई २८ करोड ८१ लाख ६१ हजार ६ सय २९ रुपैँया हानी नोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत कारबाही गरिपाऊँ,’ अभियोग पत्रमा उल्लेख थियो।
सुडान मिसनको लागि बन्दोबस्ती सामान पठाउन ठेकेदारसँग समेत मिलेमतो गरी सरकारको २९ करोड हिनामिना गरेको भन्दै तीन पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकसहित ३६ जना विरुद्ध अख्तियारले विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेषले २०६८ साल फागुन १ गते तिमध्ये ओमविक्रम राणालाई दुई वर्ष कैद र १७ करोड ६ लाख जरिवाना, सुनाएको थियो। हेमबहादुर गुरुङलाई ६ करोड ४८ लाख जरिवाना र दुई वर्ष कैद सुनाएको थियो।
अख्तियारले विगो बमोजिमको जरिवाना माग गरेपनि विषेशले उनीहरुलाई जरिवानामात्रै भराउने फैसला गरेको थियो। पूर्वमहानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरीलाई भने विगोबमोजिम ४ करोड ५८ लाख र दुई वर्ष जेल सजाय तोकेको थियो।
प्रहरीलाई सुडानको डार्फरका लागि एपिसि लगायत सामान बेच्ने बेलायती कम्पनी एस्योर्ड रिक्स र त्यसका स्थानीय ठेकेदार शम्भु भारतीलाई १४/१४ करोड विगोबमोजिम जरिवाना सुनाएको थियो। भारतीलाई भने एकवर्ष कैद सुनाएको थियो। सर्वोच्चको फैसलाले विशेष अदालतको यो फैसलालाई सदर गरेको छ।
एस्योर्ड रिक्स कम्पनीका मुख्य डाइरेक्डर माइकल राइडरलाई भने भ्रष्टाचार भएको सम्पूर्ण रकम झण्डै २९ करोड बराबरको विगो तिर्नुपर्ने फैसला विशेषले सुनाएको थियो। उनलाई २ वर्ष जेल सजाय समेत सुनाएको थियो। यसलाई पनि सर्वोच्चले सदर गरेको छ।
विशेषको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै यी सबै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन लिएर पुगेका थिए।
