उपत्यकाबाट निर्वाचित नगरपालिकाका प्रमुख एवम् उपप्रमुखले जननिर्वाचित स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई कर्मचारी प्रशासनले केही पनि नगर्नू भनी पत्राचार गरिरहेको प्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले आज यहाँ आयोजना गरेको सडक बिस्तार, घर जग्गाको मापदण्ड, नयाँ सहर र बाहिरी चक्रपथसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई प्रत्येक दिन 'यो नगर्नू, त्यो नगर्नू' भनी कर्मचारी प्रशासनले पत्राचार गरेर हात गोडा बाँध्न खोजेको उनीहरुले आरोप लगाए।
कार्यक्रममा नगर प्रमुखहरु शङ्खरापुरका सुवर्ण श्रेष्ठ, कागेश्वरी मनोहराका कृष्णहरि थापा, गोकर्णेश्वरका सन्तोष चालिसे, बूढानीलकण्ठका उद्धवप्रसाद खरेल, तारकेश्वरका रामेश्वर बोहरा, कीर्तिपुरका रमेश महर्जन, गोदावरीका गजेन्द्र महर्जन, भक्तपुरका सुनिल प्रजापति, सूर्यविनायकका वासु थापा, भक्तपुरकी उपप्रमुख रजनी जोशीले जनप्रतिनिधिलाई पत्राचारका भरमा निर्देशित गर्न खोजिएको गुनासो गरे।
नगरका जनप्रतिनिधिले सडक बिस्तारको स्पष्ट मापदण्ड तोक्न, बिस्तारका क्रममा पर्ने घर एवम् जग्गा धनीलाई समयअनुसार उचित मुआब्जा वितरण गर्न, स्मार्ट सिटीको सीमा तोक्न माग गरे।
सो अवसरमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले भारत र चीनमा भन्दा नेपालमा बढी प्रतिशत सहरी जनसङ्ख्या रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै भीरपाखा सबैलाई विना पूर्वाधार नगरपालिका घोषणा भएको स्वीकार गरे।
“भारतमा ३५, चीनमा ६० र नेपालमा ६२ प्रतिशत नगरवासी छन्, घोषणा गरिएका नगर नगरजस्ता छैनन्, यिनलाई नगरपालिकाको स्तरमा पुर्याउन मन्त्रालयलाई वार्षिक एक खर्ब ३५ अर्ब बजेट चाहिन्छ” –उनले भने । पूर्वाधार नबनाई कर लिइनु जनताप्रति अन्याय भएको सचिव शर्माको भनाइ थियो ।
प्राधिकरणका विकास आयुक्त डा भाइकाजी तिवारीले उपत्यकाका दुई महानगर र १६ नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र कार्यकारी अधिकृतसँग अन्तरक्रिया गरी विकासको मापदण्ड तयार पारिने जानकारी गराए । रासस
