सर्वोच्च अदालतले प्रदेश नं २ र ५ का ११ जिल्लामा निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही नगर्न आदेशको माग गरेको रिट निवेदनमा यही असार ८ गते कारणसहित छलफलका लागि बोलाउने भएको छ ।
न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले आज छलफलका लागि सरकारलाई बोलाउने आदेश जारी गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, व्यवस्थापिका-संसद्, निर्वाचन आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता सुनिलकुमार पटेल र कपिलवस्तु निवासी सुनिलकुमार चौहानले यही असार १ गते ११ जिल्लामा निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही नगर्न आदेशको माग गर्दै निवेदन दायर गरेका थिए।
निवेदनमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले तथ्य, आधार, संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रावधान तथा आयोगलाई दिएको निर्देशन विपरीत स्थानीय जनतासँग छलफल र सहकार्य नै नगरी प्रतिवेदन बुझाएको जिकिर गर्दै त्यहाँ जनताको मौलिक हक हनन हुन गएको उल्लेख छ ।
निवेदनमा प्रदेश नं २ का सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा तथा प्रदेश नं ५ का नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही र कपिलवस्तु गरी ११ जिल्लामा निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही अघि नबढाउन माग गरिएको छ । रासस
