वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित पश्चिम भू–परिधि कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको छ ।
पश्चिम पहाडका कर्णाली, भेरी र सेती अञ्चलका १४ जिल्लामा सम्भाव्यता अध्यययन सुरु गरिएको र यसले मुलुकको २८ प्रतिशत भूभाग समेटेको वन विभागले जनाएको छ ।
अध्ययनका लागि स्थानीय तहको सुझाव सङ्कलन लिने उद्देश्यले वन मन्त्रालय र नेचर हिमालयनले अन्तक्रिया गरिएको वन विभागका सहायक वन अधिकृत प्रकाश अर्यालले बताए।
सो विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रा.डा. रामप्रसाद चौधरीले पश्चिम क्षेत्रको बसाइँ अवस्था, स्रोतको पहिचान र कार्यरत निकायका बारेमा अध्ययन गरिने उल्लेख गरे।
डा चौधरीले भू–परिधिमा पर्ने, जल, जङ्गल, जडीबुटी, पशुपक्षी, तालतलैया र खोलानालाका साथै कृषि प्रणाली, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था, कृषि पर्यटकीय सम्भावनाबारे अध्ययन हुने बताए ।
प्रजिअ नारायणप्रसाद सापकोटाले नेपालमा धेरै विषयमा अध्ययन भइरहे पनि कार्यान्वयन तह कमजोर रहेको टिप्पणी गरे । यो परियोजनालाई कार्यान्वयन क्षेत्रमा बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यस्ता अन्तक्रिया कार्यक्रम ग्रामिण इलाकामा गर्दा अझ प्रभावकारी हुनेमा जोड दिए।
जिल्ला वन संरक्षण समितिका अध्यक्ष तथा स्थानीय विकास अधिकारी हरिनारायण बेल्बासेले पश्चिम पहाड भू–परिधिको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यान्वयन तहमा देखिएमात्र यो परियोजनाले अर्थ राख्ने दाबी गरे । उनले नेपालका नीति कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने गरी बनेकाले कार्यान्वयन तह चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको बताए।
उद्योग वाणिज्य सङ्घका जिल्लासदस्य गोर्खबहादुर पछाईले कर्णालीको जडीबुटी कौडीको भाउमा बिक्ने गरेकाले कर्णालीमै जडीबुटी प्रशोधन स्थापना गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
जिल्ला वन अधिकृत मोहनप्रसाद श्रेष्ठले कर्णालीलाई पर्या–पर्यटनको ढाँचामामा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ चन्दननाथ नगरपालिकाको धिमीचौर छनोट गरिएको बताए। प्रथमतः यसलाई जडीबुटी हव बनाउन आवश्यक रहेको औँल्याउँदै वन अधिकृत श्रेष्ठले सुख्खा क्षेत्रमा वृक्षरोपण कसरी गर्ने भन्ने सवाल त्यत्तिकै महत्वपूर्ण भएकाले यसका गतिविधि अघि बढाइको बताए।
पत्रकार महासङ्घका जिल्ला उपाध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले यस अध्ययनले पर्यटकीय आधार तयार गर्न कर्णालीका वनलाई संरक्षित क्षेत्र बनाउनुपर्ने, जीवजन्तुको संरक्षण पार्क हुनुपर्ने ऐतिहासिक सिंजा क्षेत्रको धानखेती र पशुपालनको अवस्थामा अध्ययन गर्दा उपयुक्त हुने बताए। रासस
