कथा
भद्दा ज्यानका एक जना व्यक्ति प्रमुख सचिवको कोठाको अगाडि ठिंग उभिएका थिए। पसौं कि नाइँ दोधारमा थिए। सचिवले आउनुस्, आउनुस् भनेपछि सुस्तरी पसे। झुकेर नमस्कार गरे।
ठसाठस कागजका पाना उनिएको खैरो रंगको फाइल सचिवको टेबुलमा फैल्याएर उनी छेउछाउका कसैले नसुन्ने गरी केही फुस्फुसाउँदै थिए। प्रमुख सचिवज्यूले उँचो स्वरमा भने, ‘ल ल मैले कुरा बुझें, मैले गरेको होइन, बुझौंला नि त, हुन्न?’
त्यस्ता कर्मचारी दिनकादिनै आउने ठाउँमा अरुलाई जस्तै मलाई पनि खासै सरोकार हुने कुरै भएन।
पर्सीपल्ट एउटा कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधीवक्तासँग कुम जोडेर बसेको बेलामा उनले भने, ‘के के झमेला आइलाग्छ, एक जना कर्मचारीले सरुवाको पीडाले आक्रान्त भएर कि सरुवा स्थगित गरिदेऊ नत्र आत्महत्या गर्छु भनेर इमेल पठाइदिएछन्।’
बिचरा प्रमुख सचिव नै आत्तिएर मसँग राय लिन आ’थिए।
मैले सोधें, ‘के राय दिनुभयो त?’ के दिनु? कानुनबमोजिम आत्महत्या अपराध हो, त्यसको रोकथाम गर्नु राज्यको दायित्व हो, त्यो व्यक्तिलाई तुरुन्त निगरानीमा राख्न प्रहरीलाई लेखी पठाउनु पर्छ भनिदिएँ। जवाफ पुरै कानुनी समाधानतर्फ केन्द्रित थियो। हो पनि, उनी कानुनी सल्लाह दिन र प्रतिरक्षा गर्न नियुक्त पदाधिकारी हुन्।
यताउता गर्दै गरेका प्रमुख सचिवको ताल देख्दा लाग्थ्यो उनी कुनै अर्कै झन्झटको चपेटामा छन्। कार्यक्रम सकियो। उनी तल झरे। म पनि सँगसँगै उनको कोठामा पसें।
हतार हतार स्वकीय कर्मचारीलाई फोन गरे, ‘कानुन सचिवलाई बोलाउ ल छिट्टै’।
मिनेट मै कानुन सचिव आए। घर्राबाट एउटा प्रिन्ट कपी निकालेर टेबलमा राख्दै भने,‘ यी, यस्तो छ चाला, के गर्ने? न्यायाधीवक्ताको राय निगरानीमा राख्नु भन्ने छ।’
‘कि सरुवा स्थगित गरिपाउँ नभए म आत्महत्या गर्ने छु भन्ने निवेदन कानुन सचिवले दोहोर्याइ तेहेर्याइ पढे। भने, ‘ हजुर, प्रहरी हाम्रो अधिनमा छैन, संघीय सरकारको अधिनमा छ, अनि हामीले अह्राउने कुनै कानुनी आधार त म देख्दिनँ।’
‘अनि हाम्रो काम चाहिँ के त? प्रहरीलाई घर मोटर संशाधन चाहिँ प्रदेशको बजेटबाट दिनुपर्ने, अह्राएको चाहिँ नलाग्ने?’ प्रमुख सचिवको भनाइमा तर्क त थियो नै, संवैधानिक र कानुनी आधार पनि थियो।
सूचना पाएपछि जीवन र मर्यादाको रक्षा गर्नु प्रहरीको दायित्वभित्र पर्नुपर्ने कुरा हो। तर यहाँ कानुनको व्याख्या कानुनका प्रशासनिक प्रकृयाको अक्षरमा कैद हुँदै गएको कुरा सदृश्य थियो।
फेरि एकछिन कल्याङमल्याङ भयो। कता कता कुरा पुग्यो कुन्नि। डीआइजी साहब हस्याङफस्याङ गर्दै प्रमुख सचिवज्यूको कोठामा पसे। उही बेलिबिस्तार लाग्यो।
उनले मुस्काउँदै भने,‘हजुर म निगरानीको प्रबन्ध गरिहाल्छु, यस्तो खबर आएपछि हाम्रो दायित्व भइहाल्यो’।
मलाई बल्ल लाग्यो, सुरक्षा तैनाथ रहेछ।
एक कान दुई कान मैदान, यस्तै हुन्छ हाम्रो समाजमा।
त्यसमाथि सरदर दुईचार घन्टाको काम पनि नपुग्ने कर्मचारीको बग्रेल्ती भीड थुप्रिने सरकारी कार्यालयहरूमा।
केहि त गर्नै पर्थ्यो, हात नचले मुखै सही।
खसखस मलाई पनि लागेकै हो। स-साना क्षेत्रीय बैठक यही विषयको चर्चामा लिप्त हुन थालिसकेको थियो।
एउटा यस्तै बैठकका एक जनाले उच्च स्वरमा फरमान गरे, ‘सचिवज्यूले त भनिदिनु भएको हो नि, मेरो कुनै हात छैन है, मैले होइन, अब मन्त्रीज्यूको आदेश मात्र पालना गरेको हुँ’।
अर्को टुक्रे झुण्डबाट आवाज आयो, ‘मन्त्रीको साथी हो कि के हो दह्रै प्रभाव आएछ नि।’
तेस्रो टोलीबाट उत्साहित आवाज आयो, ‘ पार्टीको दबाब होला, नत्र मनपरी यसै गर भन्ने मन्त्री होइनन्, हुँदै होइनन्’।
एउटा जागरुक तन्नेरी कस्सिएर उँचो स्वरमा कराउँदै बाटो लागे, ‘अदालत जानुपर्छ अदालत। ६ महिनामा पनि सरुवा हुन्छ कतै? पानी मरुवा भएर सहेपछि दु:ख पाइन्छ, नबिराउनु नडराउनु।'
एकाएक सबै टोली चुप लाग्यो।
कसैले भन्दिएछ- चार बज्नै लाग्यो!
आत्म हत्याको धम्की दिने कर्मचारीको नाम मलाई थाहा भएन। उनको बारेमा खसखस भने लागि रह्यो। एक जना सिधा स्वभावका अन्तरमुखी कर्मचारीलाई सोधें, ‘हैन ती पीडाबहादुरले किन आत्महत्या गर्छु भनेछन् हँ?’
को पीडाबहादुर? ए, अस्ति सरुवा भएको मान्छे?
खै हजुर, छ महिना भयो रे बल्लबल्ल छ सात वर्षपछि सहरमा घर पायक सरुवा पाएको। छोराछोरीलाई स्कुल भर्ना पनि गराए छन्। फेरि दुर्गम मै सरुवा भयो भन्दै थिए।
उनको जवाफ सुनेर म पनि चकित परें।
अचेल म एकाबिहानै स्थानीय एफएम सुन्न थालेको छुँ। समाचार सुरू हुनासाथ मनमा एक खालको त्रास हुन्छ। फलानो सरकारी कर्मचारीले सरुवा त्रासबाट विरक्तिएर आत्महत्या गरे भन्ने समाचार सुन्नु नपरोस् भनेर कामना गर्छु।
(लेखक एक नम्बर प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुन्)
