तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र टीबीआई होल्डिङसलाई दिएको बारेमा लगानी बोर्डले आपत्ती जनाएको छ।
सम्वद्ध मन्त्रालय आफैले ऐन विपरित निर्णय गर्दा भविष्यमा बोर्डको उपस्थिति माथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै बोर्डले आपत्ती जनाएको हो। पाँच सय मेगावाट क्षमता भन्दा माथिका आयोजना लगानी बोर्डको अधिकार क्षेत्रभित्र भएको भन्दै बोर्डले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिच्ने काम मन्त्रालयबाट भएकोमा आपत्ती जनाएको छ।
उर्जामन्त्रालयबाट भएको पछिल्लो निर्णयले जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सवालमा दीर्घकालमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै उसले यो निर्णयले विदेशी लगानीकर्तालाई थप सशंकित पार्ने काम गरेको दाबी गरेको छ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले आयोजनाको प्रस्तावित खाका बारे राय लिन पठाएकोमा सुझावको सट्टा आफुहरुकोमा निवेदन नै नपरेको कम्पनीलाई ऊर्जाबाट सर्वेक्षण अनुमतिको लाइसेन्स दिने काम भएको बताए।
उनले यस निर्णयले लगानीकर्ताप्रतिको प्रतिवद्धता र विश्वासलाई गिराउने काम गर्नुको साथै हाइड्रोमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सवालमा स्पष्ट छैनौ भन्ने संकेत पनि दिएको टिप्पणी गरे।
बोर्डले आयोजना निर्माणका लागि सरकार, सरकारबाट प्रवद्र्धित संस्था र सर्वसाधारणको समेत लगानी हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट लगानीकर्ताको छनौट गर्ने तयारी सुरु गरिसकेको थियो। साढे ६ सय मेगावाट क्षमताको तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना विद्युत संचिति र व्यवस्थापकीय दृष्टिले निकै महत्वपुर्ण आयोजना हो।
ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विनाविभागीय भएपछि उनकै निर्देशनमा मन्त्रालयलले बोर्ड ऐनलाई मिचेर टीबीआई होल्डिङसलाई आयोजना सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र दिएको हो। नर्वेको स्ट्याटक्राप्टले हात झिकेपछि बोर्डले नयाँ स्वरुपमा आयोजना बनाउने तयारी थालेको थियो। स्ट्याटक्राफटले तामाकोसी तेस्रोको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको थियो।
