आन्तरिक राजस्व कार्यालयले साउन र भदौमा सरकारी राजस्व सन्तोषजनक रुपमा जम्मा नभएको बताएको छ ।
गत आवमा लक्ष्यभन्दा १११ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्वको अंश २३.०४ प्रतिशत छ । गत वर्ष दुई खर्ब ५८ अर्ब राजस्व जम्मा भएको थियो ।
साउन २७, २८ र २९ गतेको अविरल वर्षा र वैशाख २१ र जेठ १४ गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका कारण सन्तोषजनक राजस्व संकलन हुन नसकेको हो । प्रदेश नं २ अन्तर्गत तराईका आठ जिल्लामा हुन गइरहेको तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन र मंसिर १० र २१ गते तय भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका कारण आर्थिक गतिविधिमा केही कमी आउन सक्ने हुँदा राजस्व संकलनमा गिरावट आउन सक्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।
निर्वाचनमा नगद प्रभाव बढी हुन्छ । सो बेला सरकारी निकायको ध्यान निर्वाचनमा आर्कषित हुन्छ । सोही कारणको फाइदा उठाउँदै सम्बद्ध व्यक्तिले बिल जारी नगर्ने समस्या देखिन्छ । बिल जारी नहुँदा आधिकारिक कारोबार नदेखिने र राजस्व गुम हुने गर्छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले चालु आव २०७४÷७५ का लागि राजस्व कति?कसरी ? र करको दायरा कुनरुपमा फराकिलो पार्ने भन्ने प्रतिबद्धता भदौ २१ गते सार्वजनिक गर्दैछ ।
आज विभागले ‘गौरवका साथ तिरौँ कर–समृद्ध राष्ट्र हाम्रो रहर’ भन्ने उद्देश्यले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उच्च दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कर प्रशासन चुस्त हुनुपर्ने बताए। उनले राजस्व चुहावट हुन नदिन अर्थमन्त्रालयसँग आबद्ध कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै सदाचारिता र अनुशासित हुन आग्रह गरे।
अर्थराज्यमन्त्री उदयशम्शेर राणले राजस्व विभागका कर्मचारीलाई करदातालाई आतंकित गरेर नभइ बुझाएर करसंकलन गर्न आग्रह गरे। उनले कर प्रशासन तुलनात्मकरुपमा सुधार भए पनि अपेक्षाकृत रुपमा सुधार हुन नसक्नुले करदातामा वितृष्ण फैलिँदै गएको बताए।
प्रत्येक वर्ष आर्थिक मसान्त सकिएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले कर प्रशासनमा भविष्यको रणनीति, समीक्षा, गुनासा, योजना, लक्ष्य, विगतको समीक्षा र विश्लेषण गर्ने गर्छ सोही सन्र्दभमा उक्त कार्यक्रमको आयोजना भएको हो ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले मुलुकको खर्च धान्न नसक्ने गरी बढिरहेको अवस्थामा कर असुलीमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुन मातहतका कर्मचारीलाई आग्रह गरे।
राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले कर बक्यौता उठाउन र टिडिएस करमा ध्यान दिनुपर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छालगायतले विभाग र करदाताबीचको एकताबाट मात्र राजस्व संकलनमा मद्दत पुग्ने धारण राखेका थिए। रासस
