अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर'ले सबैको स्वाधिनता कायम हुने गरी सरोकारवाला पक्षहरूसँग बारम्बार छलफल गरेर आगामी आर्थिक वर्ष ०७९-८० को बजेट सार्वजनिक गरेको बताएका छन्।
उनले बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यमा सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेका हुन्।
नेपाल आर्थिक संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले अर्थ मन्त्रालयको सहकार्यमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले विभिन्न विषयगत क्षेत्रका सरोकारवाला, टेलिफोनबाट दूरदराजका नागरिक र रौतहटका अल्पसंख्यक परिवारदेखि कर्णालीको जनजातिसम्मलाई प्रत्यक्ष सोधेर बजेट निर्माण गरेकाले सबैको स्वाधिनता रहेको बताए।
‘यो बजेट तपाईंहरूको हो, म त केबल प्रतिनिधि मात्र हुँ’ उनले भने, ‘मेरो क्षमताले भ्याएसम्म सबैको विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेट बनाएको छु। अब यसलाई सबै मिलेर कार्यान्वयन गरौं।’
आम जनताले स्वामित्व लिन सक्ने गरी बजेट बनाएकाले कार्यान्वयन हुने र बजेटले लिएका उद्धेश्य हासिल हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
‘संसदमा अहिले यसबारेमा विभिन्न प्रश्न उठेका छन्, बहस भइरहेका छन्। यसले बजेट कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने मेरो अपेक्षा छ,’ उनले भने।
उनले कृषिलाई उत्पादन, रोजगारी र निर्यातको क्षेत्र भएकाले प्राथमिकता दिएर बजेटमा समावेश गरेको जानकारी दिए।
कृषिमा संरचनागत सुधारको पहल लिएको र ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्स तथा बजारका लागि संकलन केन्द्रको विषय राखिएको उनले जानकारी दिए।
उनले किसानलाई उत्साहित गर्न, परिचय पत्र वितरण गर्न र कृषि पेशाप्रति आकर्षण बढाउन किसान पेन्सनको योजनाअघि सारेको र यसलाई कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने बताए।
शिक्षामा बजेट बढाइएको र १२ कक्षा पास गरेका विद्यार्थी कुनै न कुनै सीपसमेत सिकेर श्रम बजारमा आउने उनको दाबी छ।
आयात प्रतिस्थापन
मुलुकमा कृषि वस्तुको ठूलो उत्पादन सम्भावना भएकाले प्रमुख खाद्य बाली, तरकारी र फलफूलको ३० प्रतिशतसम्म आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए।
‘हामीसँग जे छ, त्यसकै अधिकतम उत्पादन गर्ने र आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसैले यो असम्भव भन्ने छैन’ उनले भने,‘हामीले दोब्बर निर्यात गर्ने भनेका छौं। बजेटको सही कार्यान्वयनबाट उत्पादन वृद्धि गर्ने हो भने मैले त सम्भव देखेको छु।’
जुन सुपारी आयात गर्यो, त्यही सुपारी निर्यात गर्ने विषय अब इतिहास हुने उनको भनाइ थियो।
मुलुकभित्रै उत्पादन भएको वस्तु तथा सेवा निर्यातका लागि बजेटले अधिकमत स्थान दिएको उनले जानकारी दिए।
