भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सञ्चालन हुने महत्वपूर्ण ३२ आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ। ती आयोजनाहरू कार्यान्वयनको काम साउन १ गतेदेखि नै थालिने मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले बताए।
‘हामीले कोरोना महामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ भनेर योजना तय गरेका छौं,' मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री नेम्वाङले भने, ‘बजेट पनि तदारुकताका साथ आगामी साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयन थाल्छौं।'
आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्वपश्चिम राजमार्गको विस्तार तथा स्तरोन्नतिको कामलाई विशेष प्राथमिकताका साथ राखिएको मन्त्री नेम्वाङले जानकारी दिए।
मन्त्रालयले महत्वपूर्ण सूचीमा राखेका ३२ कार्यक्रम र बजेट (रूपैयाँमा)
पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तार तथा स्तरोन्नति– १४ अर्ब ८२ करोड ६१ लाख
पुष्पलाल राजमार्ग निर्माणताथा स्तरोन्नति– ८ अर्ब १३ करोड ४४ लाख
मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माणतथा स्तरोन्नति– ३ अर्ब ४९ करोड ६८ लाख
हुलाकी राजमार्ग निर्माणतथा स्तरोन्नति (पुल समेत)– ६ अर्ब ३१ करोड ३३ लाख
सडक सुधार आयोजना– ११ अर्ब ८६ करोड ३४ लाख
काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माण– ८ अर्ब ८४ करोड ४ लाख
प्रदेश राजधानी जोड्ने राजमार्ग स्तरोन्नति कार्यक्रर्म– ७ अर्ब
नागढुंगा–मुग्लिन सडकमार्ग विस्तार– ६ अर्ब ६ करोड
मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार– ५ अर्ब ३१ करोड ३३ लाख
बिपी राजमार्ग– ९१ करोड ७६ लाख
सूर्यविनायक, धुलिखेल, कोटेश्वर, बानेश्वर, त्रिपुरेश्वर सडक– २ अर्ब ३० करोड
औद्योगिक करिडोर (व्यापारिक मार्ग) विस्तार आयोजना– २ अर्ब १६ करोड ८० लाख
चक्रपथ विस्तार आयोजना–२ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख
नागढुंगा सडकमार्ग निर्माण आयोजना– ९ अर्ब ८४ करोड ७९ लाख
सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रम– १ अर्ब ९९ करोड ६० लाख
महाकाली करिडोर– १ अर्ब ३ करोड
सेती राजमार्ग– ६१ करोड ४६ लाख
उत्तर दक्षिण राजमार्ग (टिकापुर, लोडे, चैनपुर ताक्लाकोट) आयोजना– ४ अर्ब १२ करोड ६६ लाख
नेपालगन्ज, सुर्खेत, दैलेख बजार, नाग्म, गमगढी, नाक्चेलाग्मा सडक– ५० करोड
उत्तरदक्षिण राजमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नति– ७ अर्ब ६६ लाख
अन्य महत्वपूर्ण राजमार्ग/सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति– १ अर्ब ७२ करोड ९६ लाख
पुल निर्माण तथा विकास कार्यक्रम– १२ अर्ब ५५ करोड ९७ लाख
फ्लाई ओभर तथा अण्डरपास निर्माण– ६ करोड
सडक सुरक्षा सम्बन्धि निर्माणकार्य– ५० करोड
सडक स्तरोन्नति तथा पुनर्स्थापना– १५ अर्ब २८ करोड ६७ लाख
वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम– ४ अर्ब ५१ करोड ६६ लाख
निर्वाचन क्षेत्र रणनैतिक सडक निर्माण कार्यक्रम– २ अर्ब ६ करोड ६७ लाख
सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम– १ अर्ब ९४ करोड ७४ लाख
तराई मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम– १ अर्ब ५४ करोड ९६ लाख
रेलमार्ग निर्माण, अध्ययन तथा रेल सेवा सञ्चालन– १० अर्ब ३ करोड ३६ लाख
यातायात व्यवस्थापन तथा नियमन कार्य– २ अर्ब ३० करोड ५५ लाख
जलमार्ग सम्बन्धि अध्ययन, निर्माण एवं अत्यावश्यक नियमन– ८ करोड ६७ लाख
माथि उल्लेखित आयोजनाहरू मध्ये कुन–कुन आयोजना कहिले र कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर खाका तयार गरिसकेकाले तोकिएको समयमा सम्पन्न हुने विश्वास मन्त्री नेम्वाङले व्यक्त गरे। विगतका वर्षहरूमा दक्ष जनशक्ति अभाव तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायको निष्क्रियताका कारण आयोजना सम्पन्न नहुने समस्या रहेको बताउँदै अब त्यो समस्या हटेको उनले दावी गरे।
मन्त्री नेम्वाङले निषेधाज्ञापछि नेपालमा रेल चल्ने समेत बताए। जनकपुर-जयनगर रेल सञ्चालनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेकाले निषेधाज्ञापछि सञ्चालनमा आउने उनको भनाइ छ।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको काम पनि अब अगाडि बढ्ने उनले बताए। त्यस्तै पानीजहाज समेत नेपालमा सञ्चालनमा आउने उनले उल्लेख गरे। पानीजहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको बताउँदै नेपालको झण्डाको पहिचान सहित पानीजहाज सञ्चालनमा आउने उनले दावी गरे।
नेपालमा समुद्र नभए पनि नदी-नाला रहेको र त्यहाँ पानीजहाज सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए।
‘नेपाली झण्डाको पहिचानसहित पानीजहाज सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा महासन्धिहरूमाथि छलफल अगाडि बढाइएको छ,' उनले भने, ‘कोशी, गण्डकी, नारायणी, कर्णाली नदीहरूमा पनि निजी क्षेत्रबाट पनि जेटबोट तथा जहाज चलाउन सकिनेबारे छलफल गरिरहेका छौं।'
