अर्थ मन्त्रालयले पूर्व निर्धारित समयमा सिलिङ्गभित्र रहेर बजेट प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणका आधार र मार्गदर्शनबारे जानकारी गराउँदै मन्त्रालयले बजेट प्रस्ताव माग गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालका अनुसार मन्त्रालयहरुले यही चैत १५ गतेभित्रमा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने कार्यतालिका रहेको छ।
आर्थिक पुनरोत्थान र रोजगारी सिर्जना, ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा निरन्तरता, कृषि क्षेत्रको विकास, सामाजिक विकासमा निरन्तर लगानी, क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन, दीगो विकास लक्ष्यलाई बजेट निर्माणका मुख्य आधारका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
बजेट निर्माणका मार्गदर्शनहरुमा दीर्घकालीन नीति, आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बीच अन्तर आबद्धता कायम गर्ने, अनिवार्य दायित्वमा पुग्दो रकम प्रस्ताव गर्ने, पूर्व सहमति दिइएका विषयमा दायित्व अनुमान गरी सिलिङ्गभित्र विनियोजन प्रस्ताव गर्ने लगायतका छन्।
मन्त्रालयहरुले मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गरी बजेटको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ। उपलब्धि सूचकहरु स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्नेछ। आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्डमा आधारित भएर मात्र आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ। नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा मोडालिटीमा स्पष्टता भएर मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने, ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ।
५० करोड भन्दा बढी लागतका आयोजना परियोजना बैंकमा समावेश भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बजेट प्रस्ताव गर्दा चालु वर्षमा सिर्जित दायित्व सकेसम्म अर्को वर्ष नसार्न, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता सम्बन्धि मापदण्डको पालना गर्न, कार्य सञ्चालन खर्चमा सकभर बजेट वृद्धि प्रस्ताव नगर्न, भौतिक प्रगतिको अनुमान गरेर मात्र बजेट छलफलमा पठाउन, बजेट बक्तव्यमा समावेश गर्ने विषयको मस्यौदा तयार गरी पठाउनुपर्नेछ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले बजेट निकासामा अर्थ मन्त्रालयले थप सरलीकृत गर्न जरुरी रहेको बताए।
मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले रचनात्मक छलफलबाट कार्यान्वयनमुखी बजेट आउने बताए। उनले बजेट कार्यान्वयन म्याट्रिक्स बनाउन पनि जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरे।
अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले कार्यक्रमहरुको राम्रोसँग विश्लेषण गरी बजेट प्रस्ताव गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै सिलिङलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे।
राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले आवश्यकताका आधारमा बजेट बनाउनु पर्ने भन्दै राजस्व बढाउने कार्यक्रमलाई पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए।
अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले एकातिर बजेट खर्च भएन भन्ने र अर्कीतिर स्रोत पुगेन भन्ने जस्ता विरोधाभाष हटाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताए।
बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले चालु आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादनलाई पनि आधार बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्न आवश्यक रहेको बताए।
