आधा समय सकिँदा बजेटमा घोषणा गरिएको पुँजीगत खर्च भने जम्मा १४.४ प्रतिशत मात्रै भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुका सचिवहरुको उपस्थितिमा आज बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको हो।
समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत जानकारी अनुसार २०७७ पुससम्ममा पुँजीगत खर्च जम्मा ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ अर्थात १४.४ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
तर चालू खर्च भने ३ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अर्थात ३६.०८ प्रतिशत भएको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्था २२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अर्थात १३.०६ प्रतिशत छ।
पुँजीगत खर्च समयमै हुन नसक्नु देशको परम्परा नै भइसकेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड १९ को महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर पूँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रालयले सहजीकरण र छलफल गरेको बताए। नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पुँजीगत खर्च कम नभई सम्बन्धित निकायको क्रियाशिलतामा कमी आउनु अर्को प्रमुख कारण भएको बताए।
सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तरमन्त्रालयमा छलफल र समन्वय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। पौडेलले भने ‘आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौं, जवाफदेही बनौं, अर्थ मन्त्रालयले सहयोग र सहजीकरण गर्छ।’
अर्थ मन्त्रालका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गैर बजेटरी माग, थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानूनको परिपालनामा बेवास्ता, बजेट विनियोजनमा पर्याप्त ध्यान नदिने र रकमान्तर कार्यक्रम संशोधनको दबाव, बजेट तर्जुमाका बखत ध्यान नपुर्याएको, वैदेशिक सहायता स्रोत परिचालनमा अनिच्छा, सोधभर्ना मागमा बेवास्ता चुनौति देखिएका छन्।
त्यसैगरी कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका तर्जुमा गर्न ढिलाई, विनियोजन ऐन र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनको कमजोर परिपालना, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग, खर्च सम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने परिपाटी, बजेट बाँडफाँटमा ढिलाई पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आकस्मिक खर्चको दबाव, संगठन संरचना र दरबन्दी विस्तार गर्ने होडबाजी, आयोजना वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन, राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रम, आयोजनाबाट रकमान्तर प्रस्ताव लगायत पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रलयको भनाइ छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले बजेट कार्यान्वयनका मापदण्डहरुलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताए।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले पछिल्ला दिनमा आर्थिक गतिविधि बढेको, ५४ प्रतिशत उद्योगहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको, ३६ प्रतिशत आंशिक रुपमा सञ्चालनमा आएको बताउँदै पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि थप पहल गर्नु पर्ने बताए।
राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले बजेट खर्च नहुँदा रोजगारी सिर्जनामा समेत असर पर्ने भन्दै बजेट खर्चलाई सर्वाधिक महत्व दिएर अघि बढनु पर्ने बताए।
कार्यक्रममा सचिवहरुले कार्यविधिहरु मन्त्रालयमा स्तरमा तयार पारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बहुवर्षिय ठेक्काको सिलिङ एउटै हुन नहुने, स्रोतको फुकुवा छिटो हुनु पर्ने लगायतका धारणा व्यक्त गरे।
अर्थ मन्त्रलयका बजेट महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले बजेट कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न विनियोजन ऐन २०७७, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७७, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लगायत जारी गरिएको भन्दै बजेट तयारीमा विशेष ध्यान पुर्याए कार्यान्वयनमा सहजता हुने बताएका थिए।
