नेपालमा बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजनाको लागत निजीको तुलनामा सरकारी महंगा छन्। सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न स्रोतबाट बनाउने आयोजनाको लागत निजीको तुलनामा उच्च देखिएको छ।
आयोजनाको प्रकृति र भुगोलले लागतमा फरक पार्ने भएपनि नेपालको सन्दर्भमा प्राय एकै खालको वातावरण भएपनि सरकारी लगानीमा बन्ने आयोजना निजीको तुलनामा महंगो रहेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न समयमा उपलब्ध गराएका आयोजनाहरुको प्रति मेगावाट लागत हेर्दा निजीको तुलनामा महंगो देखिएको हो।
पछिल्लो समय बनेका अधिकांस आयोजनाको लागत झनै उच्च रहेको छ। बिजुली उत्पादनका लागि बन्ने आयोजनाको लागतको निर्धारण र मापणका धेरै तत्वहरु हुने भएपनि सांगोपांगो उच्च देखिएको हो।
प्राधिकरणले बनाएको ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलिविद्युत आयोजनाको लागत प्रति मेगावाट ५६ करोड रहेको छ। यद्यपी यो आयोजनामा बिजुली उत्पादन बाहेकका अन्य लागतहरु पनि जोडिएको छ। बिजुलीकै लागत प्रति मेगावाट ५० करोड रहेको छ।
त्यस्तै कालिगण्डकी ए को ३४ करोड छ भने मध्यमर्स्याङ्दीको लात ३८ करोड रहेको छ। त्यस्तै पछिल्लो समय निर्माणाधिन रहेको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको लागत पनि बढ्दै गएको छ। सुरुमा निकै सस्तो हुने भनिएको यो आयोजनाको लागत बढेर १ खर्ब पुग्ने प्रक्षेपन गरिएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाउने आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत अधिक देखिनुमा निजीको तुलनामा फरक प्रकृतिका आयोजना हुनु र फरक भौगोलिक अवस्थालाई बताउने गरिन्छ। बिजुली उत्पादनसँगै अन्य पूर्वाधारमा गरिने लगानी पनि सोही आयोजनामा गणना गरिने हुँदा बढी देखिने सरकारी दाबी रहँदै आएको छ।
निजी क्षेत्रका प्रबर्द्धकहरुले बनाउने आयोजनाको औषत लागत भने २० करोड रहेको छ। निजी क्षेत्रका आयोजनाको औषत लागत प्रति मेगावाट २० करोड रहेको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका महासचिव आशिष गर्गले जानकारी दिए।
निजी प्रबर्द्धककै आयोजनाको औषत लागत पनि नेपालमाा उच्च देखाउने गरिएको आरोप लागिरहेका बेला सरकारी पनि त्यो भन्दा उच्च हुनु उत्पादन प्रणाली किफायति नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
यद्यपी त्यस्ता आयोजनाको संख्या धेरै नभएपनि विद्युत सरकारले बनाएका आयोजना महंगा देखिएका छन्। अहिलेसम्मको घरेलु बजारमा जति महंगो बिजुली उत्पादन भएपनि हुने भएपनि अब भने कठिन हुनसक्ने बताइएको छ।
उत्पादन लागत धेरै भएमा बजारमा प्रतिस्पर्धी नहुने खतरा भएको छ। सरकारले आफूले छानेरै आयोजना बनाउने सुविधा पाउँदा पनि महंगिने गरेका छन्।
निजी प्रबर्द्धकहरु भने सरकारी आयोजना महंगा हुनुमा व्यवस्थापकीय कमजोरी रहेको ठान्छन्।
सरकारी आयोजना महंगो हुनुमा सुरुमै राजनीतिक स्वार्थमा आयोजनाको छनौट, ऋण लिने दाताहरुको अनुचित शर्तहरु पालना गर्नुपर्ने कारणहरु भएको गर्गको बुझाइ छ।
'एउटा आयोजना छनौटमै राजनीति हुन्छ। प्राविधिक र वित्तीय रुपमा राम्रो आयोजना नभएपनि राजनीतिक दबाबमा कुनै आयोजना छनौट हुन्छन्। त्यस्तै कतिपय आयोजनमा विदेशी ऋण तथा अनुदान हुन्छ। त्यस्तोमा उनीहरुका शर्त हुन्छन्। यी कारणले गर्दा पनि आयोजना महंगो हुन जान्छ। यतिमात्र होइन काम गर्ने सरकारी शैलीका कारण ढिला हुँदै जान्छ जसको कारणले आयोजनाको अवधि लामो हुन्छ। जसले स्वत: लागत बढाउछ' उनले भने।
जलबिद्युत उत्पादन गर्नका लागि सरकारी निकायले आफै बनाउँदा छनौटको अवसर हुन्छ। सबैभन्दा राम्रो आयोजना छनौट गर्ने सुविधा हुन्छ। तर पनि बनिसक्दासम्म निजीको तुलनामा निकै महंगो हुन्छ।
यस्तो हुनुमा सरकारी तहबाट निर्णमा जसरी ढिलासुस्ती हुँदा अरु विकास आयोजनाहरु महंगो हुँदै जान्छन् त्यसैगरी बिद्युत आयोजना पनि महंगो हुने पूर्व उर्जासचिव अनुप उपाध्यायाको बुझाइ छ।
'कुनै पनि विकास आयोजनामा विभिन्न समस्याहरु आउछन्। सामाजिकदेखि प्राविधिकसम्मका समस्या आइपर्छन्।त्यस्ता समस्या जति छिटो समाधान हुन्छन् आयोजना त्यति नै छिटो बन्छन्। निजीले त्यस्ता समस्या सकेसम्म छिटो समाधान गरिहाल्छन् तर सकारको त ढिला हुन्छ'उनले भने'गरिदिनुपर्ने निर्णय समयमै नगरिदिंदा महंगो हुन्छन्। जस्तो चमेलियाको सुरुङ भत्कियो त्यसपछि यो मोडलमा गर्ने भनेर सुरु गरिदिएको भए तुरुन्त निर्णय हुन्थ्यो। एक वर्षको समय पनि बचत हुन्थ्यो। डलरको कस्ट सस्तो पर्थ्यो। तर भएन। ढिला भयो महंगो पर्न गयो।' उनले भने।
