सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता कायम गर्न भन्दै गठन भएको संवैधानिक आयोग महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज आफ्नो ५७ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
२०७६ सालको साउन १ देखि २०७६ सालको असार मसान्तसम्म भएको सार्वजनिक खर्चको लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदन आजै कार्यालयले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिसकेको छ।
प्रतिवेदनमा नियम तथा प्रक्रिया मिचेर, गुणस्तर तथा मापदण्ड पालना नभएका प्रतिनिधिमूलक घटना पनि समावेश गरेको छ।
विकास निर्माणका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट पाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत गएको वर्ष कार्यान्वयनमा रहेका २ खर्ब ६४ अर्बका १ हजा १ सय १४ ठेक्का सम्झौतामध्ये १ खर्व ८२ अर्ब ३२ करोडका ठेक्का म्याद समाप्त हुँदासम्म अधुरो छन्।
आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनुमा डिजाइनमा त्रुटि हुनु, भेरियसन गराएर उल्टै फाइदा लिने निर्माण व्यवसायीलाई कहिल्यै कारबाही नहुनु जस्ता महालेखाले कारकका रुपमा औंल्याएको छ।
काम नगरी सम्पन्न
नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमले कुनै पनि ठेक्का लगाएपछि काम सम्पन्न भएको पनि निश्चित समयपछिमात्र भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर काठमाडौं चक्रपथ सुधार योजना अन्तर्गत कोटेश्वर-कलंकी सडक खण्डको १.४४ किमी सडकको दुवैपट्टिको सर्भिस लेनलगायतका कार्यमा सहभागी एक ठेकेदार कम्पनीले काम सम्पन्न नगरी भुक्तानी लिएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार उक्त ठेकेदार कम्पनीले सुरूमा २२ करोड ७७ लाख ८६ हजारको सम्झौता गरेको थियो। उसले भेरिएसनबाट ३४ करोड १७ लाख ७० हजार रुपैयाँ कायम गरेको थियो। तर काम सम्पन्न नगरी उसले भुक्तानी लिएको हो।
दोहोरो ठेक्का
कुनै पनि खर्च विनियोजन गर्दा तथा भुक्तानी दिँदा अधिकार प्राप्त अधिकारीले औचित्य तथा आवश्यकता, नियमितता, प्रभावकारिताको अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने सरकारी नियम भएपनि विकास निर्माणको क्रममा त्यस्ता नियमलाई ठाडै चुनौती दिने गरेको पाइन्छ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको एउटा त्यस्तै घटना छ। कुनै एउटै ठाउँमा दुई ठेक्का भएको पाइएको छ। महालेखाका अनुसार बाँकेमा स्थानीय तहले निर्माण गरिसकेका ठाउँमा पनि फेरि सडक बनाउने भन्दै नयाँ ठेक्का लागेको पाइएको छ।
स्थानीय तहले २ करोड ७३ लाख खर्च गरी बनाइसकेको ठाउँमा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले ९६ करोड ६१ लाखको ठेक्का सम्झौता गरेको छ।
