गएको आर्थिक वर्षभर सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको कुल खर्चमा कानुन मिचेर १ खर्ब ३२ अर्ब खर्च भएको छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५७ औं प्रतिवेदनमा २०७५ सालको साउनदेखि २०७६ सालको असार मसान्तसम्म कानुनले तोकेविपरित भएको खर्चको आँकडा निकालिएको हो।
बेरुजु भनिने यस्तो अनियमित खर्चलाई महालेखाले विभिन्न वर्गमा राखेर औंल्याउने गरेको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार गएको आर्थिक वर्षमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेको अनियमित खर्चबाट २४ अर्ब ३२ करोड असल गर्नुपर्ने छ।
त्यस्तै ६२ अर्ब १७ करोड १३ लाख रुपैयाँ नियमित बेरुजु देखिएको छ। यसमा खर्च गर्दा रित नपुगेको अवस्थामा रित पुरा गरेर नियमअनुसार बनाउनुपर्छ।
नियमित गर्नुपर्ने खर्चमा नियमअनुसार खर्च नभएको, कागजपत्र पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारी खर्च भएको तथा सार्वनजिक कोषबाट खर्च भएपनि शोधभर्ना लिनुपर्ने ठाउँबाट नलिएको भनी महालेखाले वर्गीकरण गरेको छ।
त्यस्तै पेस्की परिचालनलाई पनि महालेखाले बेरुजुको रुपमा राखेको छ। यो शिर्षकमा गएको वर्ष सार्वजनिक क्षेत्रबाट कर्मचारी पेस्की, मोबिलाइजेसन पेस्की तथा प्रतितपत्र पेस्कीका नाममा ढुकुटीबाट रकम गएको छ।
यसको कुल अंक ४६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रहेको छ। कुल बेरुजुको ३४ प्रतिशत यसको हिस्सा छ।
योसँगै कुल बेरुजु ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने यस्तो बेरुजु अघिल्लो वर्ष ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड थियो।
