प्रदेश-५ सरकारले चासो नदिँदा रुपन्देहीको बुटवलमा अवस्थित औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान खारेज हुने भएको छ।
यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरूको माग तथा दबावबीच पनि प्रदेश-५ सरकारको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बेवास्ताले प्रतिष्ठान खारेज हुने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरूको आरोप छ।
रुपन्देहीका दर्जन बढी व्यवसायिक संघ संस्थाहरूको छाता संस्था व्यवसायिक संघ संस्थाहरू (सञ्जाल) रुपन्देहीले बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी विभिन्न ५ बुँदे मागसहित समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहने गरी २०७३ सालमा बुटवलमा पुनर्स्थापना गरिएको प्रतिष्ठानको कार्यालय सञ्चालन तथा त्यहाँका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा समेत उपलब्ध नगराउँदा विगत एक वर्षदेखि कार्यरत कर्मचारीहरू समेत अन्यौलमा छन्।
प्रदेश सरकारको आग्रहपछि संघीय सरकारले प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेशलाई नै दिएको थियो। तर प्रतिष्ठानको स्वामित्व हस्तान्तरण नभएको भन्दै कार्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारीबाट प्रदेश सरकार बाहिरिएको यहाँका उद्योगी व्यवसायीको आरोप छ।
रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहोराले विगत एक वर्षदेखि प्रतिष्ठानमा कार्यरत ७ जना कर्मचारीले तलब तथा अन्य सेवा सुविधा पाउन नसकेको बताए। बोहोराले कर्मचारीको तलब तथा सेवा सुविधासँगै कार्यालय भवनको भाडा समेत उपलब्ध नभएकोले प्रतिष्ठान खारेज हुने अवस्थामा पुगेकोले तत्काल समस्या समाधान गर्न माग गरे।
बोहोराले नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७६ असार ३१ गते नै प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट नै अस्थायी कर्मचारीहरूको म्याद थप गरिदिन भनी पत्र पठाएको भए पनि हालसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा कार्यरत कर्मचारीहरूले २०७६ साउनदेखि नै तलब पाउन नसकेको बताए।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खेमबहादुर हमालले कर्मचारीको तलब तथा सेवा सुविधा र कार्यालय भवनको भाडा तत्काल उपलब्ध गराएर प्रतिष्ठान सञ्चालनको वातावरण बनाउन आग्रह गरे।
जर्मन सरकारको सहयोगमा २०४० सालदेखि साना व्यवसाय प्रवर्द्धन आयोजनाका रूपमा काम गर्दै आएको संस्थालाई २०५३ सालमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहने गरी औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका रूपमा सञ्चालन गरिँदै आएको छ।
वि.सं २०७३ सालमा बुटवलमा पुनर्स्थापना भएदेखि प्रतिष्ठानले नियमित रूपमा व्यवसाय सृजना, रोजगारी सृजना र व्यवसाय व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धनमा सेवा दिँदै आएको थियो।
२०७५ साल असोज २८ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले बुटवलको कार्यालय अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको भए पनि सेवाग्राही र उद्योगी व्यवसायिक संघ संस्थाको पहलमा बुटवलमा यथावत् राखिएको थियो।
सोही अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीको वेवास्ताको कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको व्यवसायीहरूको आरोप छ।
आफ्नै मातहतमा राख्ने भन्दै नेपाल सरकारलाई प्रस्ताव पेश गरेको प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर गत असार ७ गते मात्रै प्रदेशमा हस्तान्तरण नभएकोले बुटवल कार्यालयको व्यवस्थापन संघबाट नै हुन उपयुक्त हुने भनि पत्राचार गरेको छ।
देशमा संघीयता लागू हुनुअघि नै आफूहरूको पहलमा स्थापना भएको कार्यालय प्रदेश सरकारले अपनत्व लिनुपर्नेमा हटाउने र आफैंले गरेको निर्णयबाट पछि हटेर अलपत्र पार्न खोजेको भन्दै यहाँका व्यवसायी चिन्तित बनेका छन्।
उनीहरूले कोरोनाको कारण बन्द भएका उद्योगहरूको विकास तथा व्यवसाय सृजना, रोजगारी सृजना र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको व्यवस्थापनमा प्रतिष्ठानको लामो समयको अनुभव महत्वपूर्ण रहने भएकोले प्रदेश सरकारले स्वामित्व नलिए पनि संघ अन्तरगत रहने गरी बुटवलमै व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन्।
त्यस्तै, सञ्जालले लकडाउन अवधि भरको घरभाडामा ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने माग पनि गरेको छ।
रुपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष यमलाल लोहनीले लकडाउनका कारण प्रत्यक्ष असर परेको व्यवसायको क्षेत्रमा राहत स्वरूप घरबाहल मिनाहा गर्न आग्रह गरे।
उनले चैत ११ गतेदेखि असार १ गते सम्म व्यापार व्यवसाय ठप्प भएका कारण व्यवसाय धान्न र बाँच्नका लागि भाडामा ५० प्रतिशत छुट माग गरिएको बताए ।
