खाद्य सुरक्षा सम्बन्धीको एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले कृषिमा दिइने अनुदान तथा मूल्य सयाहता प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
इन्टरनेशनल फुड पोलिसी रिसर्च इन्सिच्युटले गरेको २०२० ग्लोबल फुड पोलिसी रिपोर्टले खाद्य सुरक्षा कायम गर्न उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म व्यापक सुधार गर्नुपर्ने औंल्याएको हो।
उक्त अध्ययनले सरकारहरूलाई दिगो खाद्य सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा सुधार गर्नुपर्ने, विकास हुँदै गरेको खाद्य प्रणाली नियमन गर्न प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
सन् २०२० को मेमा प्रकाशित उक्त रिपोर्टको दक्षिण एसियाली सन्दर्भमा आयोजना गरिकएको भर्चुअल छलफलको आयोजना भएको छ। संस्थाको दक्षिण एसियाली च्याप्टरले विभिन्न संघसंस्थाहरूको सहकार्यमा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा दक्षिण एसियाली क्षेत्रको वर्तमान खाद्य सुरक्षाको अवस्थाका बारेमा छलफल भएको थियो।
नेपालबाट योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लले छलफलमा सहभागिता जनाउँदै कोभिड १९ पछिको अवस्थामा नेपालमा सहभागितामूलक विकासको स्रोत कृषि हुनसक्ने धारणा राखेका थिए।
'यदि हामीले उच्च मूल्य र न्यून तौलका उत्पादन प्रोत्साहित गर्यौं र खाद्य प्रसोधनमा प्राथमिकता दियौं भने नेपालका सन्दर्भमा कोभिडपछिको सहभागितामूलक बृद्धिको स्रोत कृषि हुनसक्छ,' वाग्लेले भने।
