कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले चैत ११ बाट लकडाउन गरेपछि धेरै व्यवसाय संकटमा परे।
सरकारले नेपालमा लकडाउन हुनु अगावै बैदेशिक शिक्षामा जानको लागि चाहिने ‘नो अब्जवेक्सन लेटर’ रोकेर हालसम्म नखुलेको कारण शैक्षिक परामर्श दाताहरु विगत ४ महिनादेखि आफ्नो काम गर्न पाएका छैनन्।
यो अवस्था लम्बिने हो भने छोटो समयमै ८० प्रतिशत कन्सल्टेन्सी बन्द हुनसक्ने राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका)को दावी छ। यी नै विषयमा हामीले राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेलसगँ कुरा गरेका छौंः
कोभिड–१९ को कारण गरिएको लकडाउनले बैदेशिक शिक्षाको क्षेत्रमा कस्तो असर पारेको छ?
लकडाउन सुरु भएको छ बल्ल ३ महिना भएको छ तर विदेशमा अध्ययन गर्न जानेहरुको लागि विगत ४ महिनादेखि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ जारी गर्न रोकिएको छ।
४ महिनादेखि नै हामी कुरेर बसिरहेका छौ। कोही एपलाई गर्ने विद्यार्थीहरुको आधी प्रकृयामा रोकिएको छ, कसैको ट्युसन फी तिर्नुपर्ने अवस्था छ, कोही भिषा लागेर जाने अवस्थामा छन्। लकडाउनले शैक्षिक संस्था भएको कारणले खोल्नसक्ने व्यवस्था छैन। देशभरका परामर्श दाताले आफ्नो मूल कर्म गर्न पाएका छैनन्।
सरकारले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दियो भनेपनि पठाउन सक्ने अवस्था छ र?
कतिपय ठाउँमा कोरोना निर्मुल भसक्यो, कतै घट्दो अवस्थामा छ, कुनै देशले बोडर्र खोल्ने तयारीमा छन्। त्यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीलाई तयारी गराउन कम्तीमा सेप्टेम्बरदेखि पढाई हुने अथवा त्यो भन्दा पछि पढाई हुने कोर्षको लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिनु भन्न खोजेका हौं।
अहिले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिइयो भने पहिलो त व्यवसायीहरु उत्साहित हुन्छन्।
दोस्रो कुरो विद्यार्थीहरुको बीचमा आफ्नो प्रोसेसलाई पुरा गर्ने, भिषा प्रकृयाको लागि पैसा पठाउन चाहनेहरुले पैसा पठाउन पाउनु हुन्छ अथवा जुन देशमा अझै केही समय बोर्डर खुल्दैन ती देशका विश्वविद्यालयहरुले तत्काल केही समयको लागि अनलाइन कक्षाको अप्सन राखेका छन्।
त्यसको लागि पनि केही पैसा त तिर्नुपर्छ र पैसा तिर्न नो अब्जेक्सन लेटर चाहिन्छ। बोर्डर खुलेको अवस्थामा सेप्टेम्बर वा नोभेम्बर इन्टेकमा जान पाउँछन्।
सरकारले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिएको अवस्थामा तपाईहरुले तयारी कक्षा कसरी लिनुहुन्छ?
शैक्षिक परामर्श दाताले ‘टोफेल’, ‘आइइएलटिएस’ लगायतका तयारी कक्षा मात्र पढाउने हो। यस्ता कक्षा अहिले अनलाइनबाटै हुन थालिसके। त्यसैगरी ‘टोफेल’, ‘आइइएलटिएस’ लगायतका विभिन्न टेष्टमा विद्यार्थीले अनलाइनबाटै परीक्षा दिन मिल्ने अप्सनहरु आएका छन्। विद्यार्थीको फिजिकल प्रिजेन्स नहुँदा पनि हुने परिस्थिती अहिले छ।
‘नो अब्जेक्सन लेटर’ खुलाउन सरकार सामु नेकाले के–के पहल गरिरहेको छ?
लकडाउन खुकुलो हुने भन्ने बित्तिकै शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिब रामेश्वर सापकोटालाई भेटेर नो अब्जेक्सनलाई बिस्तारै खोल्न सुरु गर्नपर्यो, जुलाई इन्टेक भए अनलाइन र रेगुलर अध्यनको लागि सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि खोल्नुपर्छ भनेर हामीले पहल गरेका थियौ।
त्यसै अनुसार सरकारले टिप्पणी उठाएर मन्त्री परिषद्बाट आवश्यकताअनुसार दिने भन्ने नीतिगत निणर्य पनि भइसकेको छ। तर कार्यान्वयनको लागि फेरी पनि विभागिय मन्त्रीसगँ भेटेर यो बारेमा अवगत गराएका छौ।
भिषा पाइसकेका कति विद्यार्थी लकडाउनको कारणले रोकिएका छन्?
विशेषत अष्ट्रेलिया, युरोपियन देशहरु लगायतहरु करिव १५ सय विद्यार्थी छन्। प्रोसेसको विभिन्न चरणमा रहेको संख्या त अझ धेरै छ।
उता लकडाउन खुलेको खण्डमा नेपाली विद्यार्थीलाई पठाउने पहल चाहीं के हुन्छ?
बोर्डर नै खुला भएर सहज भएको स्थितीमा त हामीले केही गर्ने पर्दैन। तर नेपालमा नखुलेको र उता खुलेको अवस्थामा कुटनैतिक तरिकाले गर्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ। पहिले त उनीहरुले पनि हाम्रो विद्यार्थीलाई एसेप्ट गर्नु पर्यो नि त, यसको लागि पनि हामीले अस्ट्रेलियन राजदुतसगँ वेविनार गरेका थियौ। त्यो बेलामा पनि हामीले आग्रह गर्यौ।
लकडाउनले कन्सल्टेन्सिलाई कस्तो असर पार्यो?
नेपालमा १४७३ कन्सल्टेन्सी शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता छन्। प्रदेश ३ र प्रदेश ५ मा पनि दर्ता भएका छन्। त्यस्तै प्रकृयामा रहेकाहरु हिसाव गर्दा करिव ४ हजार कन्सल्टेन्सी देशैभरी छ। यसमा करिव ४० हजारले रोजगारी पाइरहेका थिए भने ५ अर्व भन्दा धेरै लगानी छ।
यी मध्ये २/३ प्रतिशत मात्र ठूलो लगानीका छन्। लकडाउनले गर्दा १०/१२ प्रतिशत कन्सल्टेन्सी बन्द भइसक्यो र नो अब्जेक्सन लेटर जारी नहुने वाताबरण भइरह्यो भने असार मसान्त भित्र २० प्रतिशत बन्द भैसक्छन्। आउँदो जुलाईसम्म यस्तै स्थिीती रह्यो भने ८० प्रतिशत भन्दा धेरै कन्सल्टेन्सी टिक्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेर बन्द हुन्छन् र ठूला लगानी गरेकाहरुलाई पनि हम्मे–हम्मे पर्छ।
नेकाले व्यवसायीको लागि के गरिरहेको छ?
व्यवसायीको अहिलेको माग नै व्यवसाय गर्न पाउनु हो। व्यवसाय गर्न पाउने निश्चत भए ऋण लिएर पनि हामी टिक्छौ भन्नु भएको छ। व्यवसाय गर्ने वातावरणको लागि नेकाले पहिलो चरणमा ‘नो अब्जेक्सन लेटर’को लागि पहल गरिरहेको छ। त्यस्तै सहुलियत ऋण, पुनर्रकर्जा, जोखिममा परेका क्षेत्रमा हाम्रो क्षेत्रलार्इ पनि राखिदिनुपर्यो भनेर हामीले माग राखेका छौं। हाम्रो मुल कुरो त व्यवसाय गर्न पाउने वतावरण बनाइदिनु भन्ने नै हो।
शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई यो संकटबाट जोगाउन सरकारले के गर्नु पर्ला?
कसैले आफ्नो सन्तानलाई विदेशमा राम्रो शिक्षा दिन्छु भन्यो भने रोक्न मिल्दैन। बोडर्र खुल्ला नभएसम्म यही बसेर अनलाइन पढाउँछु भन्नेको लागि पनि वातावरण बनाइदिनुपर्यो।
त्यस्तै परामर्शदाताहरुको आजको माग के हो भने 'नो अब्जेक्सन लेटर, अनलाइनबाट काउन्सिल गरेर विद्यार्थीको डकुमेन्ट मात्र लिनेगरी अफिस खोल्न खुकुलो गरिदिने, समस्यामा परेका कन्सल्टेन्सीहरुलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिदिनु पर्छ। किनभने कृषी, पर्यटन जस्तै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रपनि धेरै मार परेको क्षेत्र हो।
त्यस्तै अहिले तहस नहस भएको क्षेत्रका अविभावकले बच्चा विदेश पठाउन सक्दैनन्। तर ती विद्यार्थीलाई विदेशी डिग्रीको चार्म छ भने ती देशका कम्तीमा एउटा–एउटा विश्वविद्यालयका मान्यताप्राप्त कोर्ष नेपालमा तुरुन्तै खोल्नको लागि फास्ट ट्रयाकबाट रजिस्ट्रेसन गर्ने, भइरहेकै भौतिक संरचनाबाट संचालन गर्ने लगायतको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
अध्यनको लागि विदेश जान चाहेका तर लकडाउनको कारणले अन्यौलमा रहेका विद्यार्थी र विद्यार्थी पठाउन नपाएका परामर्शदातालाई के भन्न चाहानुहुन्छ?
पहिले अप्लाई गरिसकेका विद्यार्थीहरु आफ्नो परिवारको आय थपघट के भएको छ हेरेर पुनःनिणर्य गर्न सकिने अवस्था छ भने त्यो गर्नुपर्यो। हिजोको दिनमा पार्टटाइम काम गरेर अलिअलि पैसा जोगाउँछु भन्ने थियो भने अहिले त्यो अवस्था अली छैन।
खान बस्न पनि अली बढी खर्च बढ्न सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिएर मात्र निणर्य गर्नु होला। त्यस्तै व्यवसायीहरु धैर्यताको साथ खर्च कटौती गरेर काम गर्नुहोला। शत प्रतिशत भिषा लाग्छ र काम पाइन्छ भनेर नभन्दिनुहोला भन्न चाहान्छु।
