२०७६ को साउदेखि फागुनसम्मका आर्थिक तथा समाजिक तथ्यांकहरु समेटिएको सर्वेक्षण अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज संसदमा प्रस्तुत गरेका छन्।
कोरोना महामारी र त्यसको संक्रमण रोक्नका लागि लागू गरिएको लकडाउनका कारण आर्थिक तथा समाजिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ। तर त्यसअघिको अवस्थको श्वेतपत्रका रुपमा आएको सर्वेक्षणले विकासको बिजोग देखाएको छ।
सरकारी खर्च, राजश्व संकलनदेखि वैदेशिक साहयता परिचालनसम्मका क्षेत्रमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा खासै सुधार भएको छैन।
चालु वर्षको बजेटबाट समाजिक सुरक्षा तथा कर्मचारीको तलबमा बृद्धि गरेकाले चालु खर्चमा भएको बृद्धिका कारण बढेको कूल सरकारी खर्च बाहेक अरु सूचकहरु खासै सकारात्मक छैनन्।
आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै उपभोगकमा आएको कमीका कारण घटेको आयात तथा सरकारले केही बिलासीको आयातमा गरेको कडाइका कारण घटेको आयात र न्यून भएको व्यापार घटा सरकारले देखाउने सन्तोषजनक सूचक रहेका छन्।
सर्वेक्षणका मुख्य क्षेत्रका सूचकरु यस्ता छन्:
आर्थिक बद्धि
फागुनसम्मको तथ्यांकको आधारमा यो वर्षको कुल ग्राहस्थ उत्पादन २.२७ प्रतिशतले बढ्ने सरकारले अनुमान गरेको छ। फागुनसम्मको तथ्यांक सन्तुलित भएपनि त्यसपछि कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न भन्दै लागू भएको लकडाउन र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभावले बृद्धिदर न्यून र यसले गरिबी र बेरोजगारी पनि बढाउनसक्ने सरकारले अनुमान गरेको छ।
यो वर्ष कृषि क्षेत्रको मूल्यअभिबृद्धिदर २.६ र गैरकृषि क्षेत्रको २.३ प्रतिशतले बढ्ने छ।
लगानी घट्ने
यो वर्ष कूल लगानीमा संकुचन आउने छ। सरकारी अनुमानअनुसार लकडाउनका कारण निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको खर्चमा संकुचन आउने र त्यसैको प्रभाव लगानीमा पर्ने छ। यो वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३.४ प्रतिशतले लगानी घटेर १८ खर्ब ८९ अर्ब २६ करोड हुने छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो लगानी १९ प्रतिशतले बढेको थियो।
प्रतिव्यक्ति आय साढे ७ प्रतिशतले बढ्ने
सरकारले यो वर्ष नेपालीको प्रतिव्यक्ती आय ७.५ प्रतिशतले बढेर १ लाख २६ हजार १८(१०८५ अमेरकी डलर) पुग्ने छ। यस्तो आय गएको आर्थिक वर्ष १ लाख १७ हजार २६८ रुपैयाँ(१०३९ डलर ) थियो। यो वर्षको बृद्धिदर २०७२ सालपछिकै न्यून हो।
जिडिपीमा कृषिको योगदान बढ्ने
अर्थतन्त्रको संरचनामा केही हेरफेर हुने सरकारको अनुमान छ। कोरोना भाइरसका कारण सेवा क्षेत्रका केही उपक्षेत्रमा सुस्तता आउने भएकाले पनि कृषिको योगदान बढ्ने अनुमान गरिएको छ। अघिल्लो वर्ष २८.१ प्रतिशत रहेको कृषिको योगदान २८.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै उत्पादनमुलक क्षेत्रको योगदान अघिल्लो वर्षको १४.५ बाट १३.७ प्रतिशतमा सिमित हुने र सेवा क्षेत्रको ५७.४ बाट बढेर ५८.१ प्रतिशत हुने छ।
६ अर्बमात्र बढ्यो पुँजीगत खर्च
चालु वर्षको आठ महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ अर्ब रुपैयाँमात्र बढेको छ। कूल सरकारी खर्च ७० अर्ब बढाएको सरकारले चालु खर्चमात्र ४२ अर्बले बढाएको छ। यो वर्षको बजेटबाट कर्मचारीको तलब तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएकाले चालु खर्च बढेको हो। सरकारले चालु वर्षको पहिलो ८ महिनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३२ अर्ब बढी उठाउन सफल भएको छ। यो ९ प्रतिशतले बढी हो।
कर सहभागिता बढ्यो
चालु वर्षको ८ महिनामै १ लाख ८३ हजार व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिनेहरु थपिएको सरकारले जानकारी दिएको छ। २०७५ असारपछि कूल ३ लाख यस्ता करदाता थपिएर १३ लाख ६० हजार ९३८ पुगेका छन्। त्यस्तै व्यक्तीगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेहरुको संख्या यो वर्षको आठ महिनामा ९१ हजार थपिएर १९ लाख पुगेका छन्। यही वर्षको आठ महिनामा २० हजार अन्तशुल्क र ४१ मूल्यअभिबृद्धिकरमा दर्ता भएका छन्।
सार्वजनिक संस्थानको नाफा बढ्यो
गएको आर्थिक वर्षमा सरकारी संस्थानहरुको नाफा २० प्रतिशतले बढेको छ। कूल ४४ संस्थानको नाफा बढेर ४ खर्ब ७० अर्ब २६ करोड २५ लाख पुगेको छ। यी संस्थानहरुमा सरकारको शेयर लगानी भने २ खर्ब ७१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। शेयरका साथै सरकारले १ खर्ब ९२ अर्ब ७५ करोड ऋण लगानी पनि गरेको छ। सञ्चालनमा रहेका २६ संस्थान नाफामा र १३ नोक्सानीमा रहेका छन्। पाँच संस्थान भने बिना कारोबार रहेका छन्।
२२ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच
२०७६ सालको फागुनसम्म २२ प्रतिशत जनतामा बीमाको पहुँच पुगेको छ। यो संख्या वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुले गर्ने म्यादी बीमा बाहेकको हो। म्यादीसहित जोड्दा २६ प्रतिशत पुग्ने सरकरी अनुमान छ।
आयात घट्यो
चालु वर्षको सुरुदेखि नै न्युन हुँदै गएको आयात फागुनसम्म पुग्दा ऋणात्मक भएको छ। फागुनसम्म २.६ प्रतिशतले आयात घटेको छ। उक्त अवधिमा ९ खर्ब २४ अर्बको वस्तु आयात भएको छ। गएको वर्ष आयात २३ प्रतिशतले बढेको थियो।
२ खर्ब १३ अर्ब वैदेशिक लगानी
नेपालमा हालसम्म विदेशी लगानीकर्ताले २ खर्ब १३ अर्ब लगानी गरेका छन्। यी लगानीकर्ताले यो वर्षको आठ महिनामा ९ अर्ब लाभांस फिर्ता लिएका छन्।
निरपेक्ष गरिबी घट्यो
चालु वर्षमा गरिबीको दर घटेको सरकारले अनुमान गरेको छ। २०७४ मा १८.७ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबी जनसंख्याको १६.६७ प्ततिशतमा झरेको सरकारले अनुमान गरेको छ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ४५ जनालेमात्र पाए ऋण
सरकारले यो वर्ष ल्याएको निकै लोकप्रीय कार्यक्रम शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण दिने असफल भएको छ। चालु वर्षको आठ महिनासम्म जम्मा ४५जनालेमात्र यस्तो ऋण पाएका छन्। आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार यो वर्ष उनीहरुले कुल २० लाख २४ हजार ऋण लिएका छन्।
कृषि: खाद्य,नगदेबाली बढ्ने तरकारी घट्ने
चालु वर्ष कृषि उत्पादनमा मिश्रित बृद्धिदर हुने सरकारको अनुमान छ। यो खाद्य बालीको उत्पादन २.९ प्रतिशतले बढेर १ करोड ९ लाख टन उत्पादन हुने छ। त्यस्तै दलहन बाली ५ प्रतिशतले बढ्ने छ भने नगदे बाली ३ प्रतिशतले। फलफूल ६ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको सरकारले तरकारी ४,औद्योगिक बाली ४ र तेलहन बाली १ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरेको छ।
३३ प्रतिशत जमिनमामात्र सिँचाइ
गएको फागुनसम्म देशभर खेतियोग्य जमिनको ५६ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र सिँचाइ सुविधाा विस्तार भएको छ। यसरी विस्तार भएको सिँचाइ सुविधा बाह्रै महिना उपलब्ध भने छैन। बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा ३३ प्रतिशत जमिनमा मात्र छ। तर सरकारले सिँचाइका लागि भनेर वर्षौदेखि सञ्चालित आयोजना अधुरै छन्। वर्षेनी लक्ष्य सार्दै गएका यी आयोजना यो वर्ष पनि अधुरै रहेका छन्।
उद्योगमा लगानी २१ खर्ब
चालु वर्षको पहिलो आठ महिनास्म देशभर उद्योगमा २१ खर्ब १ अर्ब लगानी भएको छ। उद्योग क्षेत्रले ६ लाख १४ हजारलाई रोजगारी दिएको छ। उद्योगमा सबैभन्दा बढी बागमति प्रदेशमा लगानी भएको छ। कुल लगानीको एक तिहाइ लगानी यही प्रदेशमा छ।
१३८ तारे होटल
फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालमा तारे होटलको संख्या १३८ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या १२९ थियो। त्यसतै यही वर्ष २६ थपिएर १ हजार १५१ पर्यटकस्तरीय होटल पुगेका छन्। नेपालमा ११ हजार १४६ कोठा तारे होटलमा छन् भने रिसोर्ट तथा लजमा ३० जार ७९९ कोठा उपलब्ध छन्।
९० प्रतिशतको पहुँचमा बिजुली
२०७६ को फागुनसम्म जनसंख्याको ९० प्रतिशतसम्म बिजुलीको पहुँच विस्तार भएको छ। फागुसम्म ४१ लाख ५५ हजार ६४० ग्राहकसम्म बिजुली पुगेको हो। चालु वर्षको आठ महिनामा बिजुली उत्पादन ८.३ प्रतिशतले बढेको हो।
सरकारले यही वर्षदेखि बिजुलीको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन आएको बताएको छ। योसँगै भारतबाट बिजुली आयात न्यून भएको जानकारी गराएको छ।
५५९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे
सरकारले यो वर्षको आठ महिनामा ५५९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको जानकारी गराएको छ। योसँगै नेपालमा कालोपत्रे सडक १५ हजार २५४ किलोपिटर पुगेको छ। त्यस्तै यही वर्ष २६२ पुल,१४४ झोलुंगे पुल निर्माण गरेको जानकारी दिएको छ।
७५ प्रतिशतमा इन्टरनेट पहुँच
फागुनसम्म कूल जनसंख्याको ७५ प्रतिशतमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार भएको सरकारले बताएको छ। गएको असारसम्म यस्तो प्रतिशत ६० रहेको थियो।
