ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयले संखुवासभामा निर्माण हुने ७ सय २५ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा लगानीको नेतृत्व गर्न विश्व बैंकसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ।
बुधबार भएको भर्चुअल बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्स हेर्ने निर्देशक फारिस एच हाडाड जेरभोस समक्ष उक्त प्रस्ताव गरेका हुन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले वित्तीय व्यवस्थापनको नेतृत्व लिइदिन विश्व बैंकसमक्ष आग्रह गरे।
‘विश्व बैंककै सहयोगमा भइरहेको माथिल्लो अरुणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अन्तिम चरणमा पुगेको छ’, मन्त्री पुनले भने ‘असाध्यै राम्रो आयोजना भएकाले यसमा विश्व बैंकले लगानीको नेतृत्व गर्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ, त्यसो भयो भने सहायक लगानी खोज्न सजिलो हुने थियो।’
जवाफमा फारिसले मन्त्री पुनको प्रस्ताव विश्व बैंकको उच्च नेतृत्व तहमा पुर्याउने वचन दिए। ‘मलाई थाहा छ, माथिल्लो अरुण राम्रो आयोजना हो, मन्त्रीज्यूको प्रस्ताव म मेरो उच्च व्यवस्थापन समक्ष पुर्याउनेछु’ फारिसले भने।
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत कम्पनी मोडेलमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाउने सैद्धान्तिक निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको छ।
उक्त आयोजनामा प्राधिकरणको ७८ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत, आयोजनाका कर्मचारीको ५ प्रतिशत र अपांगता भएका नागरिकहरुको २ प्रतिशत लगानी रहने छ।
माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणका लागि १ खर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान छ। विश्व बैंकले यसअघि माथिल्लो अरुणका लागि १४ अर्ब ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ।
