नेपालको विद्यत् वितरण प्रणाली स्तारोन्नति तथा विस्तार आयोजना कार्यान्वयनका लागि एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले १३ अर्ब ७० करोड बराबरको ऋण सहायता प्रदान गर्ने भएको छ।
ऋण सहायता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा सोमबार हस्ताक्षर सम्पन्न भइ विद्युतीय माध्यमबाट आदान–प्रदान भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले, आयोजना सम्झौतामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले र एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकका तर्फबाट दुवै सम्झौतामा निमित्त डाइरेक्टर जनरल रजत मिश्रले हस्ताक्षर गरे।
यो आयोजनालाई आवश्यक पर्ने करिब २२४ मिलियन अमेरिकी डलरमध्ये युरोपेली लगानी बैंकबाट पनि सहलगानीको रूपमा १३ अर्ब २० करोड बराबरको ऋण सहायता प्राप्त गर्न यसअघि सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ।
दुई फरक दातृ निकायका ऋणलाई मिश्रण गरी सम्मिश्रित वित्त ढाँचामा यो ऋण परिचालन गर्न लागिएको हो। एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले नेपालमा सरकारी क्षेत्रमा गरेको पहिलो लगानी पनि हो।
विद्युत् सेवामा नेपालको प्रदेश नं ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनताको पहुँच बढाउने र विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर एवं दक्षता बढाउने उद्देश्य रहेको छ। सो आयोजना सन् २०२३ को डिसेम्बरसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्ने सो आयोजनाअन्तर्गत ३३ र ११ किलोभोल्ट सवस्टेशनहरु तथा ३३ किलो भोल्ट आपूर्ति लाइनहरुको निर्माण, ११ किलो भोल्ट आपूर्ति लाइनहरु तथा वितरण ट्रान्सफर्मर र कम भोल्टेजका आपूर्ति लाइनको निर्माण र क्षमता विकास एवं. आयोजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने क्रियाकलाप सञ्चालन हुनेछन्।
सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सातवटै प्रदेशमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। चालू आवमा नै कूल ४० जिल्लामा पूर्णरूपमा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि कोरोना कहरका कारण लकडाउन भएपछि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।
