वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले निम्त्याएको। माहामारीको समयमा पनि बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको छ।
कोभिड १९ का कारण मुलुक गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउनमा छ। गत चैत ११ देखि २०७७ साल जेठ ४ गतेसम्म विभागले १ सय ५७ फर्म तथा व्यवसायमा अनुगमन गरेको छ।
अनुगमनमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन विपरित कार्य गर्ने ६७ वटा फर्म तथा व्यवसायबाट ९१ लाख ४५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागका सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यले जानकारी दिए।
सबैभन्दा बढी जरिवाना पर्नेमा सर्जिकल क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय रहेका छन्। त्यस क्षेत्रका व्यवसाय तथा फर्मबाट विभागले १७ लाख ४० हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
त्यस्तै, अनलाईन क्षेत्रबाट ६ लाख, अस्पताल क्षेत्रबाट २ लाख ५० हजार, औषधि पसल क्षेत्रबाट ७ लाख, खाद्य उद्योग क्षेत्रबाट ३ लाख, खाद्यान्न क्षेत्रबाट १६ लाख २५ हजार, खाद्यान्न तथा किराना स्टोर क्षेत्रबाट १३ लाख ४० हजार, खाद्यान्न र ग्यास क्षेत्रबाट २ लाख २० हजार, ग्यास क्षेत्रबाट १० हजार, तरकारी तथा फलफूल क्षेत्रबाट १ लाख, पेट्रोल पम्प क्षेत्रबाट २ लाख, माछा पसल क्षेत्रबाट ५० हजार, मार्ट क्षेत्रबाट ५ लाख ७० हजार, मासु क्षेत्रबाट २० हजार, मासु पसल क्षेत्रबाट ७ लाख, श्रृङ्गार क्षेत्रबाट २ लाख र सुपरमार्केट क्षेत्रबाट ५ लाख लकडाउन अवधिमा जरिवाना गरिएको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार १५ उद्योग व्यवसाय तथा फर्मलाई सामान्य कैफियतमा तत्कालै सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ। ५४ फर्म सामान्य अवस्थामा रहेको भने ९ उद्योग, व्यवसायत तथा फर्मलाई आवश्यक कागजात वा स्पष्टीकरणको लागि विभागमा बोलाइएको छ।
२ वटा उद्योगबाट परीक्षणका लागि नमूना लिइएको छ। साथै ५ वटा उद्योग, व्यवसाय तथा फर्मको भने कारोबार रोक्का गरिएको छ।
खान अयोग्य वा म्याद सकिएकाले तत्कालै नष्ट गर्न वा सम्बन्धित कहाँ फिर्ता गर्न ९ हजार ८ सय ४८ रूपैयाँ बराबरको सामान पठाइएको विभागले जानकारी दिएको छ।
विभागकाअनुसार चालू आवको साउनदेखि जेठ ४ सम्म विभागले १ हजार २ सय ३३ फर्ममा अनुगमन गरेको छ।
