उच्च अदालत पाटनले राइड सेयरिङ सेवालाई नरोक्न बरु यसलाई कानून बनाएर नियमन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
श्रीमन कुमार गौतम र मिना गौतम सेढाइको इजलासले राइड सेयरिङ सम्बन्धि र नीति र कानून बनाउन यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी लगायतका सरोकारवाला सरकारी निकायका नाममा परमादेश गरेको उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता शम्भु रेग्मीले जानकारी दिए।
राइड सेयरिङ कम्पनीको सेवामा ट्राफिक प्रहरीले रोकावट गर्दै आएको थियो। तर यो सेवालाई रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
यसअघि मंसिरमा टुटल र पठाओ रोक्नका लागि उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। मंसिर ३० गते न्यायाधीश प्रभा बस्नेत र शान्ता सेढाईको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय गरेको थियो।
ट्याक्सी व्यवसायी संघले टुटल र पठाओ अवैधानिक रहेको भन्दै रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरी मुद्दा दायर गरेका थिए। संघले टुटल, पठाओ, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरीलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो।
