बाराको निजगढमा बनाउने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको इआइए स्वीकृत भएको एक वर्ष बढी हुँदा पनि काटिने रुखको सख्या निर्धारण हुन सकेको छैन।
विमानस्थल बनाउनका लागि स्वीस कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव माग गरिसकेको अवस्थामा सरकारले भने ठाउँ खाली गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन।
विमानस्थल बनाउने ठाउँमा कति रुख काटिने भन्ने संख्या नै निर्धारण नभएकाले रुख कटानका लागि नेपाली सेनासँग गरिएको सम्झौता अझै कार्यान्वयन हुनसकेको छैन।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २ वर्ष अघि नै नेपाली सेनासँग रुख कटान तथा पेरिफेरि निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो।
इआइए स्वीकृत भएपनि रुख कटानका लागि सरकारले रुख कटान आदेश पारित नहुँदा संख्या निर्धारण नभएको प्राधिकरणमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रमुख इन्जिनियर प्रदिप अधिकारीले जानकारी दिए।
इआइएअनुसार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विमानस्थल बनाउन आवस्यक क्षेत्रमा पर्ने रुखको संख्या निर्धाण गरिदिन आग्रह गरेको थियो। तर पनि यसको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यससम्बन्धि काम सकेको छैन।
प्राधिकरणको सिफारिसअनुसार सुरुमा २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा पर्ने रुख तथा विरुवाको संख्या निर्धारण गरी कटान आदेश दिन भनिएको थियो।
तर विमानस्थलका लागि गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भने ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलका लागि थियो। जुन क्षेत्रमा २५ लाख रुख विरुवा पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
तर विमानस्थल क्षेत्र ८ हजार हेक्टर भएपनि विमानस्थलका पूर्वाधार बनाउनका लागि अहिलेका लागि २५ सय हेक्टरमात्र चाहिने भन्दै प्राधिकरणले पत्राचार गरेको थियो।
सरकारले रुखको संख्या किटान नगर्दै अदालतमा मुद्दा परेपछि थप अन्यौल सिर्जना भएको छ।
अदालतले गतसाता अन्तरिम आदेश गर्दै तत्काल निजगढ विमानस्थलका सम्बन्धमा कुनै पनि काम अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो। अदालतले छलफलका लागि २९ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
रुख कटानका लागि संख्या नै निर्धारण नभएको अवस्थामा अदालतको आदेश आएको हो।
काठमाडौं विमानस्थलको बिकल्पका रुपमा सरकारले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजनाको तयारी करिब ४ दशक अघि बनाएको थियो। २ दशक अघि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भएको यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन २०६८ सालमा भएको थियो।
काठमाडौं विमानस्थलको क्षमता विस्तारपछि पनि अन्तिम क्षमता ९२ लाख यात्रुलाई सेवा दिनसक्ने छ। गएको वर्ष ७२ लाख यात्रुलाई सेवा दिएको विमानस्थलमा आगामी चार वर्षभित्रै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने छ।
यस्तो अवस्थामा पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा काठमाडौंको २० प्रतिशत ट्राफिक डाइभर्ट हुने बताइएको छ।
बढीमा अबको ७ वर्षमै काठमाडौंमा एउटा उडान पनि थप गर्न नमिल्ने भएकाले अहिले नै निजगढ आयोजना अघि बढाउनुपर्ने आवस्यकता रहेको अधिकारीको भनाइ छ।
वन तथा वातावरणका सवालामा नियम तथा कानूनअनुसार क्षतिपूर्ति गरेर विमानस्थल जसरी पनि बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'यो आयोजना केवल गौरवका लागिमात्र होइन। आवस्यकता पनि हो। अबको १० वर्षपछिको नेपालपलाई पनि हामीले हेर्नुपर्यो। यो हाम्रो आत्मविश्वास जगाउने कोशेढुंगा पनि हो' अधिकारीले भने।
