संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग सेतोपाटीका लागि मनोज सत्याल र रवीन्द्र शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश:
मन्त्री भएलगत्तै पदभार ग्रहणमा तपाईंले बधाई दिएर विज्ञापन नछाप्नुस् भन्नुभयो। प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग समेत भेटेर राजनीतिक संस्कार देखाएको भन्दै प्रशंसा बटुल्नुभयो। प्रशंसा र अपेक्षाको दबाब मन्त्रालयमा कति पर्दो रहेछ ?
सरकारको कामको अनुभव मेरा लागि पहिलोपटक हो। संसदीय अभ्यास नै पहिलो हो। त्यसैले मैले सुरूदेखि नै भनिरहेको छु कि स्कुलमा प्रवेश गरेँ। क्रमश: माध्यमिक विद्यालय र प्लस–टु हुँदै विश्वविद्यालय पुग्छु। अहिले म माध्यमिक तहतिरै छु।
पर्यटन मन्त्रालय इतिहासमै धेरै विवादित मन्त्रालय हो। गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। यसबीचमा मैले मन्त्रालय के रहेछ भन्ने कुरा लगभग बुझेँ। अहिले हाम्रा केही निश्चित प्राथमिकता छन्। विशेषगरी नेपाल भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउने, नेपाल एयरलाइन्सलाई सुधार गर्ने र केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गरेर आम जनसमुदायमा आत्मविश्वास पैदा गर्ने चुनौती मेरो अगाडि छन्।
मलाई जसरी शुभेच्छा आए ती मेरा लागि मार्गदर्शक हुन्। म यतिमात्र भन्न चाहन्छु कि जनसमुदायले छिटो अपेक्षा गर्नुहुन्छ, सुधार र परिणामको। कतिपय कुरामा सुरूमै परिणाम दिन सकिन्न। आधार बनाउनुपर्छ। जग बसाल्नुपर्छ। मैले मन्त्रालयमा काम गरेर निस्किएपछि मन्त्रालय बिगार्यो भन्ने दाग म बोक्दिनँ।
तर मन्त्रालय आएलगत्तै पशुपतिको आरतीमा राष्ट्रगान बजाउनेदेखि हवाई व्यवसायीसँग छलफलबिना गरिएको वृद्धवृद्धालाई भाडा छुटको निर्णयमा पछि हट्नुभयो नि !
म लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु। यसले छलफल र विमर्शको माग गर्छ। यसले आफ्नो कुरामात्र होइन फरक विचार राख्नेको पनि सुन्नुपर्ने वातावरणको माग गर्छ।
केही निर्णयहरू असान्दर्भिक थिएनन्। सान्दर्भिक नै थिए। तर सञ्चारमाध्यममा असान्दर्भिक विवाद सिर्जना गर्ने कोशिस गरियो। चाहे पशुपतिको केस होस् या अरु। जस्तो वृद्धावृद्धालाई भाडा छुट दिने कुरा यो कुनै गलत कुरा थिएन। विश्वभर चलेको कुरा हो।
एउटा समाजवादी विचार बोक्ने दलको नेता हुनुको नाताले वृद्धवृद्धा, बालबालिका र फरक क्षमता भएका महिला, पछाडि परेका समुदायलाई केही न केही राहत सहयोग सरकारले दिनुपर्छ भन्ने समाजवादी चिन्तन नै हो। त्यसरी हामी जान खोजेका हौं। अहिले आंशिक रूपमा कार्यान्वयन पनि भएको छ।
यसका लागि हामीले एउटा कार्यदल पनि बनाएका छौं। यसले कसरी र कसलाई सहुलियत दिने, नेपालभित्र हवाई यात्रा गर्ने स्वदेशी र विदेशीलाई अलग अलग भाडादरबारे अध्ययन गरेर रिपोर्ट दिनेछ। यो विषयमा कसरी अघि बढ्ने? हवाई इन्धनको मूल्य कसरी समायोजन गर्ने? यो क्षेत्रमा देखिएका अन्य समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने छ। त्यसपछि हामी यी सबै निर्णयको सही ढंगले कार्यान्वयन गर्छौं।
मलाई विश्वास छ कि हामी सबैसँग सँगै हिँड्ने छौं। हामी सबैसँग छलफल गर्छौं। तर कतिपय कुरा उहाँहरूले मान्नुपर्छ, नमाने पनि राज्यले जायज ठान्छ र बृहत्तर हितमा छ भने राज्यले कार्यान्वयनमा लैजान्छ।
सन् २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउन सरकार जुटेको देखिन्छ। सरकारको तयारी फितलो देखिन्छ नि!
विगतमा केही समय मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्वको अभाव हुँदा जति तीव्र गतिमा जानुपर्ने थियो। त्यति भएको छैन।
हामीले अहिले विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कहाँ कसरी हस्तक्षेप गर्ने भनेर योजना बनाएका छौं। दस मुख्य बजार निश्चित गर्ने भनेका छौं। हाम्रो देशका सन्दर्भमा भारत,चीन,अमेरिका,श्रीलंका,बंगलादेश,कोरिया,जापान लगायतका मुख्य बजार छन्। हामीले विश्वभरि दुई सय मुलुकमा नेपालको प्रचार गर्ने लक्ष्य हो। तर १० मुख्य बजारमा केन्द्रित गर्ने हो।
हामी त्यहीअनुसार अघि बढेका पनि छौं। सोसल मिडियालाई पनि त्यसैमा परिचालन गरेका छौं। भ्रमण वर्षको सचिवालयलाई सक्रिय बनाएका छौं। विश्वका विभिन्न मुलुकमा ख्याति कमाएका व्यक्तिहरूलाई हामीले सद्भावनादूत बनाइरहेका छौं।
अहिले हाम्रो मुख्य ध्यान जनवरी फर्स्टको उद्घाटन कार्यक्रममा छ। जनवरी १ मा भ्रमण वर्षको हामी उद्घाटन गर्छौं, काठमाडौंलगायत सातै प्रदेशमा भव्य समारोह गर्छौं।
विदेशस्थित हाम्रा कूटनीतिक नियोग र सम्भव भएसम्म जहाँ नेपालीको सञ्जाल छ, त्यहाँ जनवरी सातमा भव्य शुभारम्भ गर्नेछौं। यसका लागि हामीले एनआरएनलाई पनि भनेका छौं। सम्बन्धित देशका सरकार/राष्ट्र प्रमुखहरू सांसद तथा पर्यटन क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई समावेश गरेर प्रवर्द्धन गर्ने तयारीमा छौं।
नेपालमा पर्यटकका लागि पूर्वाधार अभाव र पर्याप्त तयारीका समस्या हामीसँग छन्। यी कुरालाई ध्यान दिँदै मैले के सोच बनाएको छु भने भ्रमण वर्षको सुरू भनेर जनवरी फर्स्टमा सुरू गर्न डिसेम्बरको अन्तिममा अन्त्य गर्ने कुरा अब हामीले गर्नु हुँदैन। यो अभियान हामी कम्तीमा १० वर्ष चलाउँछौं।
यो अवधिमा ठोस योजना बनाउँछौं। प्रत्येक वर्ष एउटा कुरामा फोकस गरेर काम गर्छौं। पूर्वाधार खासगरी पर्यटकीय गन्तव्यमा सहज रूपले पुग्ने, मनोरञ्जन दिने र अन्तिममा नेपाललाई साँच्चिकै अनुकरणीय पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने योजना छ।
अहिले हामीले २० लाख पर्यटक ल्याउनका लागि पसिना निकाली राखेका छौं। यसका लागि हामी त्यति लाग्नुपर्ने थिएन। तर हाम्रा लागि यही ठूलो कुरा भयो।
अहिले पूर्वधारको तयारी पनि पुरा हुँदैछ। छिट्टै नै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरू हुन्छ। पोखरा विमानस्थल पनि समयमै सम्पन्न हुन्छ। निजगढ पनि हामी छिट्टै प्रारम्भ गर्छौं।
काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई स्मार्ट बनाउँछौं। त्यसैगरी पर्यटकीय गन्तव्यमा पुग्ने यातायात लगायतका सुविधालाई १० वर्षे योजना बनाएर अगाडि बढाउँछौं। यसरी जाँदा वर्षमा १ करोड पर्यटक ल्याउने लक्ष्य बनाएर जान्छौं।
हवाई उड्डयन क्षेत्रका, होटल क्षेत्रका साथै ट्राभल एण्ड टुरिजममा लागेका व्यवसायी भ्रमण वर्षमा उत्साह देखिनुहुन्न नि!
हाम्रो देशका निजी क्षेत्रका साथीहरू इमान्दार हुनुहुन्छ। मुलुकको हितमा दत्तचित्त भएर लागिरहनुभएको हाम्रो निजी क्षेत्र जति इमान्दार र दत्तचित्त छ त्यो तहमा उहाँहरूसँग मार्केटिङ गर्ने क्वालिटी छैन। मैले उहाँहरूलाई भनेको छु- अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हस्तक्षेप गर्न आफ्नो क्षमता बढाउनुहोस्। सरकारले सहयोग गर्छ, हामी तयार छौं।
विश्वबजारमा धेरै एक्स्पो हुन्छन्। त्यसमा नेपालको प्रस्तुती भव्य हुनुपर्यो। त्यसका लागि हामीले के गर्नुपर्छ हामी गर्न तयार छौं।
साथै मैले के भनेको छु भने यो पर्यटन वर्ष मनाउने र पर्यटक ल्याउने लक्ष्य सरकारकोमात्र होइन यो सबैको हो। सरकारलाई फाइदा हुन्छ नै पर्यटकहरू आउँछन्, खान्छन्, घुम्छन्, खर्चन्छन्। यसबाट राजस्व केही बढी उठ्छ। अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ। साथै उहाँहरूका पनि होटल चल्छन्। प्याकेज विक्री हुन्छन्। त्यसकारण उहाँहरूलाई पनि उत्तिकै फाइदा छ।
भ्रमण वर्ष हामी सबैका लागि जीवन मरणको सवाल हो। साथै उहाँहरूले भ्रमण वर्षको अवसरमा पर्यटकलाई छुट के/के गर्न सक्नुहुन्छ, घोषणा गर्नुहोस् भनेको छु। जस्तो होटल एसोसिएसनले निश्चित प्रतिशत छुट दिने भनेको छ। होमस्टेले पनि घोषणा गरेको छ। अरु सेक्टरले पनि घोषणा गर्नुपर्यो।
सरकारले के छुट घोषणा गर्दैछ?
सरकारले पनि घोषणाको तयारी गरेको छ। जस्तो गौतमबुद्ध विमानस्थल सुरू हुँदैछ। सुरूमै हामीले विमानस्थलबाट नाफाको अपेक्षा गर्नुहुन्न। लामो समय लाग्छ। सुरूमा त्यहाँ एयरलाइन्स आएनन् भने त बनाएको लागत पनि उठ्दैन। त्यसैले सुरूमा उडान गर्ने एयरलाइन्सहरूलाई केही सहुलियत प्याकेज घोषणा गर्दैछौं।
थप छुटबारे हाम्रो मन्त्रालयमा छलफल हुँदैछ। छिट्टै क्याबिनेट बैठकबाट निर्णय गर्छौं। हामी त्रिभुवन विमानस्थल २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौं। हामीले पिक आवरमा बाहेक काठमाडौं विमानस्थलमा राति १२ बजेपछि उडान गर्ने एयरलाइन्सलाई छुट दिने तयारी गरेका छौं।
कतिपय हिमाल आरोहणका लागि खुला गरेका छैनौं। भ्रमण वर्षकै अवसरमा केही खुला गर्छौं। त्यस्तै केही नियन्त्रित ठाउँहरू छन्। त्यहाँ पर्यटक जानका लागि अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्छ। त्यहाँ पनि सस्तो बनाउने तयारीमा छौं। त्यसमा शुल्क घटाउने कि दिन बढाउने भनेर छलफल गरिरहेका छौं। यी विविध क्षेत्र समेटेर प्याकेज घोषणा गर्छौं।
व्यवसायीहरू नेपाल आउने जहाजको भाडादर महंगो भएका कारण पर्यटकहरू नेपाल नआएको बताइरहेका छन्। विमानस्थलमै सेवा शुल्क र कर थोपरिएको अनि हवाई इन्धनको शुल्क चर्को बनाएका कारण गन्तव्यका रूपमा नेपाल महंगो छ। सरकारले भाडादर घटाउने कुनै तयारी गरेको छ?
यसमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। हामीले बनाएको कार्यदललाई यो कुरा पनि हेर्नुस् भनेका छौं। विश्वका कुनै पनि एयरपोर्टको ल्यान्डिङ/ पार्किङ शुल्क कति छ, त्यहाँ हवाई इन्धनको मूल्य कति छ, यी सबै विषय समेटेर मार्केट एनालाइसिस गर्न भनेका छौं।
जस्तो हवाई इन्धन शुल्कबाट रकम लिए पनि सरकारले अरु कुरामा केही अनुदान दिएको छ। हवाई इन्धन शुल्कमा धेरै नाफा लिएर खाना पकाउने ग्यासमा अनुदान दिएको छ। यो सरकारी नीति कतिको उपयुक्त हो? हामीले यसमा छलफल गर्नुपर्छ।
म आएपछि आयल निगमसँग छलफल गरेर हवाई इन्धनको मूल्य ५० डलर घटाएका छौं। अझै पनि दिल्लीभन्दा महंगो छ भन्ने छ। यसबारेमा आयल निगमसँग छलफल गरिरहेका छौं। हामी अझै घटाउने कोशिस गर्छौं। तर त्यसले कस्तो प्रभाव पर्छ, इन्धनमा घटाउँदा अन्य बाटोबाट सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन। त्यो हेर्नुपर्छ।
अर्को, मुलुक संघीयतामा गएको छ। गौडै पिच्छे पर्यटकबाट शुल्क लिने जुन चलन छ, यो अन्त्य हुनैपर्छ। यो तरिका राम्रो होइन। यसलाई कुनै एक ठाउँमा केन्द्रिकृत गर्नुपर्छ। एकै ठाउँमा राखेर हिस्सा बाँडफाँट गर्नुपर्छ। कसैले पनि तल ढाट राखेर काम गर्नु हुँदैन।
त्रिभुवन विमानस्थलबाट भित्रने पर्यटकको गुनासो अध्यागमनको लामो लाइनमा छ। विमानस्थलमा सुधारमा ध्यान नपुगेको हो?
मेरो मोबाइलमा विभिन्न माध्यमबाट आउने म्यासेजको आधा विषय पनि यही हो । विमानस्थल पर्यटन मन्त्रालय मातहतको सम्पत्ति हो। तर त्यहाँ गृह, अर्थ, रक्षा लगायतका मन्त्रालय र निकाय छन्। त्यसैले हामीले समन्वय गर्नुपर्ने छ। मैले मन्त्री भएपछि विमानस्थल सुधारबारे चार वटा मिटिङ गरिसकेँ।
हरेक मिटिङमा प्रत्येक जिम्मेवार व्यक्तिलाई केही जिम्मेवारी तोकेर दिएको छु। त्यसको फलोअप पनि गरेको छु।
विगतमा जिम्मेवार भएर काम नगर्ने बानी हामीलाई परेको छ। एउटा मान्छे आज मन्त्री छ, भोलि यो गइहाल्छ, किन भनेको मान्ने भन्ने ट्रेन्ड थियो। त्यसले अहिले पनि कहीँ न कहीँ काम गरेजस्तो लाग्छ। तर यो स्थिर सरकार हो। २ वर्ष हामीले काम गरेका छौं। अझै तीन वर्ष काम गर्छौं। निर्वाचनपछि अर्को कार्यकाल पनि हामी नै आउँछौं। यो सरकार नै अर्को ६/७ वर्ष जान्छ भनेपछि कर्मचारीहरूले त्यो जवाफदेहीका साथ काम गर्नुपर्छ भनेको छु।
जहाँसम्म अध्यागमनको कुरा छ। विमानस्थलले जति क्षमता राख्छ सेवा दिनका लागि त्यो भन्दा बढी दिएको छ। अहिले वार्षिक ७२ लाख यात्रुलाई सेवा दिइरहेको छ। यो वर्षेनि १३ प्रतिशतले बढिरहेको छ। जबकी त्यो सेवा दिनसक्ने भौतिक संरचना छैन।
जहाज होल्ड हुने, अध्यागमनमा भीड हुने कारण यही हो। हाम्रा मानवीय उपदेयीता पनि छैन होला तर कतिपय समस्या यस्ता छन् कि सुधारका लागि पर्याप्त स्पेस छैन। त्यसैले हामीलाई काठमाडौं नजिकै यो भन्दा स्मार्ट र आधुनिक विमानस्थल निर्माण नगरीकन यहीँ विमानस्थललाई मात्र यताबाट उता कोल्टे पारेर सम्भव छैन। त्यसैले अर्कोमा जानुपर्छ भन्ने मेरो जोड छ।
अहिले अध्यागमनको लाइन कम गर्ने सवालमा अध्यागमनमा भिसाको फर्म भर्ने मेसिन ६ बाट १२ बनाएका छौं। कतिपय अंग्रेजी भाषा कमजोर हुनेलाई प्रत्येक मेसिनमा स्वयमसेवक राखिदिएका छौं। उनीहरूले छिटो फर्म भर्न सघाइरहेका छन्।
हामी अबको एक महिनामा अध्यागमनको सिस्टम बदल्दै छौं। अनलाइन फर्म भर्ने र भुक्तानी गर्नेगरी काम गर्न हामीले विभिन्न निकायसँग छलफल गरिरहेका छौं। सँगै लगेज बेल्ट पनि २ वटा थप गर्दैछौं।
तर हाम्रो समस्या त्यतिले पनि हल हुँदैन। त्यसैले हामीले स्थलगत अध्ययन गरेर अब काठमाडौं विमानस्थलमा रहेको आन्तरिक टर्मिनल र सेवालाई विमानस्थलको पूर्वी भाग(पेप्सिकोला) तर्फ स्थानान्तरण गर्ने प्रारम्भिक धारणा बनाएका छौं। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय सेवाका लागि अर्को टर्मिनल विस्तार गर्न सक्छौं।
मलाई मन्त्री नहुँदासम्म त्रिभुवन विमानस्थलमा किन अर्को रनवे नथपेको होला भन्ने लाग्थ्यो। तर यहाँ आएर प्राविधिकहरूसँग बुझ्दा काठमाडौं विमानस्थलमा अर्को रनवे बिल्कुल सम्भव रहेनछ भनेपछि अहिले जे छ त्यसबाट चलाउनुपर्ने अवस्था छ।
ट्याक्सी–वे बाट जहाज रनवेमा पस्ने गरेका कारण समय ओगट्ने भइरहेको छ। मैले ट्याक्सी-वे सँग समानान्तर रनवे बनाउन भनेको छु। कुनै पनि जहाज बीचबाटै रनवेमा जान नपरोस्। त्यसको निम्ति हामी छिट्टै टेन्डर पनि खोल्दै छौं। त्यस्तै हामीले थप पार्किङको व्यवस्था गरेका छौं।
हामीसँग ठाउँ अभाव हुँदा चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग आएका २ जहाजले हाम्रा पाँच वटा पार्किङ अकुपाइ गर्यो। हामीसँग अर्को विकल्प नै थिएन। हामीले त्यो गर्नैपर्थ्यो। त्यो चिनियाँ राष्ट्रपतिका जहाजको दोष होइन। हाम्रो दोष हो। किनभने हामीसँग पर्याप्त स्पेस दिन सकेनौं। अब पार्किङ लटहरू बढाउँदैछौं। यसले आकाशमा होल्ड हुने कुरालाई न्यूनीकरण गर्छ।
तपाईंले विदेशी र नेपालीका लागि दोहोरो भाडादर हटाउने भन्नु भएको छ। तर व्यवसायीहरू यसको विरोधमा छन्। कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ?
उहाँहरूले आफ्ना कुरा राख्नुभएको छ। मैले भनेको छु कि छलफलमा आउनुहोस् विमर्शमा आउनुहोस्, मार्केट एनालाइसिस गरौं। तर मेरो मनसाय यो होइन कि नेपाली वायुसेवा सञ्चालकहरू घाटामा जाऊन्। नेपालमा वायुसेवामा निजी लगानी नयाँ अनुभव पनि हो। विगतमा कतिपय एयरलाइन्सहरू चल्न सकेनन्। त्यो त राष्ट्रकै क्षति हो नि। त्यसैले सरकारले पनि लगानीको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्छ।
कुनै पनि एयरलाइन्स खोल्नु भनेको सेवा दिनुस् मात्र भनेको होइन। साथै नाफामात्र कमाउनुहोस् भनेको पनि होइन। व्यापार गर्ने पनि केही मूल्य हुन्छन् । बजारको पनि व्याख्या हुनुपर्छ। महंगो सामान ल्याइयो यसबाट धेरैभन्दा धेरै जसरी पनि नाफा कमाइ हालौं भन्ने पनि हुँदैन होला नि। हामी उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो नपर्नेगरी मिलाउनुपर्छ भन्नेमा छौं।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार हवाई भाडा दोहोरो हुँदैन। संसारमै नहुने कुरा यहाँ पनि हुँदैन। तर हवाई भाडा दोहोरो हुँदैन भन्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पहिले पर्याप्त छलफल गर्छु। उहाँहरूलाई विकल्प दिन्छु। सरकारको तर्फबाट थप केही सहुलियत दिनुपर्ने छ भने दिन्छौं। उहाँहरूलाई जबरजस्ती घाँटी निमोठेर गर्ने होइन। यो निर्णय लागू हुन्छ तर उहाँहरूको सहमतिमा मात्र।
नेपालको हवाई उड्ययन क्षेत्रलाई अझै पनि युरोपियन युनियन(इयूले) कालोसूचीमा राखेको छ। सरकारले कालोसूचीबाट हटाउन सकेको छैन। के पहल भइरहेको छ?
युरोपमा नेपाली सहरबाट सिधा उडान हुनुपर्छ। त्यसका लागि ती आकाशमा नेपाली जहाज उड्नैपर्छ। युरोपियन युनियनले केही प्रश्न उठाएको छ। हाम्रो एयरपोर्ट होइन। उड्डयन सेवा कालोसूचीमा रहेको छ।
आइकाओबाट भएको अडिटमा हाम्रो राम्रो नम्बर आएको छ। औसत ६० भन्दामाथि हुनुपर्नेमा हाम्रो ६६ प्रतिशत सेफ्टी परिपालना दर छ। सर्टिफिकेट नै हामीले पाएका छौं। पछिल्ला दिनमा दुर्घटनाको दर पनि घटिरहेको छ। ल्याउने नयाँ जहाजको गुणस्तर तथा मापदण्डमा पनि कडाइ गरिरहेका छौं।
अर्को इयूको चासो नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको काममा छ। प्राधिकरणले अहिले नियमन र सेवा प्रवाहको काम गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार एउटै निकायले सेवा सुविधा दिने, पूर्वाधार बनाउने र त्यसकै काम ठीक छ कि छैन भनेर उही निकायले हेर्न मिल्दैन। त्यसैले यसलाई हटाउनुपर्यो भन्ने उहाँहरूको तर्क छ।
मैले मन्त्रालयमा आएर पहिलो दिनमा गरेको निर्णय हस्ताक्षर नै दुई निकाय फरक-फरक पार्ने विधेयक हो। जसले प्राधिकरणलाई दुई भागमा विभाजन गर्छ।
अहिले सबैतिरको प्रतिक्रिया समेटेर हामीले क्याबिनेटमा पेस गरेका छौं। अब हाम्रो हवाई उड्डयन प्राधिकरणको दुइटा काम अलग हुन्छ। त्यसको संस्थागत संरचना नै अलग हुन्छ। यसले इयूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिन्छ। यस बीचमा हामीले युनियनका प्रतिनिधिसँग निरन्तर भेट तथा छलफल गरेका छौं।
विदेशमा रहेका हाम्रा प्रतिनिधिलाई पनि निरन्तर संवादमा रहन भनेको छु। नेपालमा रहेकेा युरोपियन प्रतिनिधिसँग म आफैंले निरन्तर छलफल गरिरहेको छु।
त्यस्तै, गएको महिना क्यानडामा आइकाओ सम्मेलनमा इयू तथा आइकाओका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरेको थिएँ। अहिले परिस्थिति सबै अनुकूल बनेको छ। यो नेपालकोमात्र प्रयास हुने कुरा होइन। हामीले सबै कुरा गरेका छौं।
अब उहाँहरूलाई सोध्छौं - हामीले सबै मापदण्ड पूरा गरेका छौं। युरोपको आकाशमा नेपाली जहाज कहिले उड्न पाउँछन् भनेर।
सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्राउने विधेयक ल्याउन लागेको हो वा अध्यादेश ल्याउन लागेको हो?
हामी समयको उपलब्धता र त्यसको अर्जेन्सीका आधारमा जान्छौं। संसदबाट पनि जान सकिन्छ। त्यसका केही समय लाग्छ। प्रधानमन्त्री तथा अरु मन्त्रीसँग सल्लाह गरिरहेको छु। अध्यादेशबाट गए पनि आखिर संसदमा त आउनैपर्छ। जुन बाटो आए पनि लोकतान्त्रिक बाटोबाटै आउँछ।
तपाईंले निजगढ विमानस्थल मंसिरभित्र उद्घाटन गर्छु भन्नु भएको थियो। मंसिर बित्न लाग्यो नि!
मंसिर सकिन केही दिन बाँकी छ। यो अवधिमा निजगढ विमानस्थल आयोजनाको उल्लेख्य प्रगति हुन्छ। अहिले मैले सबै कुरा भन्दिनँ। किनभने मान्छेले चाहिने भन्दा नचाहिने कुरामा छलफल गरेर समय बिताइरहेका छन्। पहिला अन्तर मन्त्रालय समन्वय र सहमति निर्माण गर्नुछ।
बस्ती स्थानान्तरणको समस्या अन्यत्रको जस्तो त्यहाँ छैन। निजगढको टाँगिया बस्तीमा सबैले एक स्वरमा 'हामी यहाँबाट छोड्न तयार छौं हाम्रो ठूलो माग छैन केबल बस्ने ठाउँ चाहियो भन्नु भएको छ।'
विस्थापन मूल्य पनि महंगो छैन। सरकारले नै घर बनाइदिएर वा उचित मूल्य दिएर आफैं जाने। दुई वटै रोजाइ दिएका छौं। त्यहाँका तीनै नगरका प्रमुख र माननीयसँग छलफल गरेर भनेको छु। हामीले अन्यत्र बसाउनुपर्यो भने पनि सार्वजनिक ठाउँमै राख्छौं। त्यहाँ जंगल काटिँदैन।
जहाँसम्म २५ लाख रुख काटिँदै छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै हल्ला गरिरहेका छन्। कतिपयले आर्टिकल पनि लेखका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहारिरहेका छन्। ती मित्रहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने त्यति पसिना निकाल्नुपर्दैन। त्यो होइन। २५ लाख रुख त त्यहाँ सपनामा पनि काटिँदैन। त्यसको तुलनामा न्यून रुख काटिन्छ। तर त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था हामी गर्छौं। सरकारको वैकल्पिक रुख नगरी एउटा पनि रुख काट्न मिल्दैन।
यो मंसिर महिनामा अन्तर मन्त्रालय समन्वयलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछौं। विशेषगरी वन र पर्यटन मन्त्रालयको धारणालाई एकै बनाएर क्याबिनेटमा निर्णयार्थ पेस गर्छौं र विमानस्थल बनाउने चार किल्ला निश्चित गर्छौं। अनि रुख कटानको प्रक्रियामा हामी जान्छौं। जब हामी यति काम गर्छौं भने त्यो शिलान्यास सरह नै भइगो नि।
निजगढमा कस्तो विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना हो?
यो आज दुनियाँमा भएका आधुनिक विमानस्थल जस्तै बनाउन खोजेका हौं।
कति क्षेत्रफलमा बन्छ?
अघिल्लै समयको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विमानस्थल निर्माण क्षेत्र भनेर ८ हजार हेक्टरलाई निर्धारण गरेको छ। त्यो सबैमा विमानस्थल निर्माण नहुनसक्छ।
कोरियन कम्पनी ल्याण्डमार्क वर्ल्डवाइडले तयार गरेको रिपोर्टमा १३ सय हेक्टरमा विमानस्थलसहित दुई रनवे तयार हुन सक्ने उल्लेख छ। किन ८ हजार वन क्षेत्र प्रयोग गर्न खोजिएको हो?
यी धेरै प्रश्नको हल प्राविधिक रूपमा गरिनुपर्ने छन्। कोरियन कम्पनीले बनाएको रिपोर्ट आजका सन्दर्भमा पर्याप्त नहुन सक्छ।
आजका हाम्रा आवश्यकतालाई पूरा नगर्न पनि सक्छ। त्यसो हुँदा हामी त्यसमा पनि समीक्षा गर्छौं। लगानी मोडलका बारेमा लगानी बोर्डले अगाडि बढाइरहेको छ।
हाम्रो काम भनेको विमानस्थल क्षेत्र निश्चित गर्नु, साइट क्लियर गर्नु, बस्तीको सम्मानजनक रूपमा व्यवस्थापन गर्नु हो। त्यो हामी गर्छौं। लगानीको वातावरण बनाउने र खोज्ने काम लगानी बोर्डले गर्छ।
एयरपोर्टसँगै सहर निर्माण गर्ने सरकारको योजना हो?
एयरपोर्ट सिटी बन्छ वा बन्दैन भन्ने ठाउँमा म पुगेको छैन। जब एकमुष्ठ योजना बनाउँछौं। त्यसपछि हामी भन्छौं।
वन मन्त्रालयले विमानस्थल निर्माणका लागि पहिला डिपिआर तयार हुनुपर्ने अडान राखेको छ। पर्यटन मन्त्रालय र वन मन्त्रालयको अडान फरक-फरक देखिन्छ नि!
एउटै सरकारका एउटा मन्त्रालयको एउटा र अर्को मन्त्रलायको अर्को अडान भन्ने हुँदैन। ती धारणामात्र हुन्। अडान केही पनि हुँदैन। पर्यटन मन्त्रालयको पनि अडान हुँदैन। धारणा हुन्छ। वन मन्त्रालयको पनि त्यही हो। यी धारणाहरूका बीचमा एकरूपता ल्याउन धेरै छलफल गरेका छौं। आजका दिनसम्म लगभग हामी ९९ प्रतिशत समान ठाउँमा पुगेका छौं।
हामीसँग प्रारम्भिक डिजाइन वा डिपिआर जे भने पनि कोरियन कम्पनीले बनाएको छ। त्यही हाम्रो आधार हो। त्यसैलाई आधार मानेर जाने हो। फेरि जिरोबाट जान सकिँदैन।
लगानी बोर्डले यसका सबै पक्षको बारेमा छलफल गरिरहेको छ। लगानीकर्ताहरू विशेषगरी स्वीट्जरल्यान्डको जुरिचले त्यहाँ लगानी गर्ने र पिपिपी मोडलमा जाने भन्ने ठाउँमा उसको छनोट भएको छ।
अहिले उसँग आर्थिक प्रस्ताव माग भएको छ। त्यो आएपछि हामी अन्तरमन्त्रालय छलफल पनि गर्छौं। त्यो कतिको विश्वासिलो छ, हेर्छौं। विश्वासिलो छ भने उहाँहरूमार्फत् नै जान्छौं। त्यसपछि डिपिआर कसरी रिभ्यू गर्ने विमानस्थल भित्र टर्मिनल, कार्गो, धावनमार्ग र गेस्टहाउस कहाँ बनाउने भन्ने कुरा त छलफलबाट स्पष्ट हुन्छ।
भैरहवा विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न हुन समय लाग्ने एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले बताएको छ। किन ढिलाइ भएको हो?
भैरहवा पनि नेपालका अरु कतिपय ठूला आयोजनाजस्तै नियति भोगेको आयोजना हो। तर अघिल्लो सालबाट हामीले त्यसलाई ट्रयाकमा ल्यायौं।
अहिलेसम्म ९० प्रतिशत बढी काम सम्पन्न भइसकेको छ। सिभिल,इलेक्ट्रोनिक्सलगायत सबैमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी गइसक्यौं। अब अन्तिम टचका केही काम बाँकी छन्। बिग्रिसकेको आयोजनालाई हामीले यहाँसम्म ल्यायौं।
त्यसमा ठेकेदार पार्टी, लगानी गर्ने एडिबी र हामी सबै मिलेर गर्यौं।
तर नेपालमा म के देख्छु भने जब कुनै आयोजना निर्णायक ठाउँमा आउँछ तब त्यहाँ झमेलाहरू सुरू हुन्छ। नियोजित रूपमा झमेला झिकेर लम्ब्याउने समय थप गराउने र हाम्रो आत्मविश्वास र आत्मबललाई समाप्त गर्ने प्रयास भएका छन्।
मैले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भनेको छु कि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जुनसुकै हालतमा पनि भनेकै समयमा सम्पन्न गर्नैपर्छ। किनभने यो सम्पन्न भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता जो नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छन् उनीहरूका लागि एउटा सन्देश जान्छ। नेपाल अब लगानीका निम्ति उपयुक्त छ भन्ने पर्छ। नेपाली जनता र नेतृत्वलाई हामी गर्न सक्छौं भन्ने भावना उत्पन्न हुन्छ।
यो आयोजना हामी गर्न सक्छौं भन्ने पनि हो। म आएपछि नै दुई पटक आफैं अनुगमनमा गएँ।
त्यहाँको आयोजना प्रमुखको सार्वजनिक रूपमै मैले प्रशंसा गरेको छु। उहाँले लगभग २४ घण्टा काम गर्नुभएको छ। ठेकेदारका झमेलादेखि स्थानीयसम्मका समस्या पनि समाधान गर्नुभएको छ। एउटा बिजुलीको पोल सार्ने काममा कति प्रशासनिक झमेला आउँछ उहाँहरूले समाधान गर्नुभएको छ।
डिसेम्बरमा हामीले निर्माणको काम सक्न भनेर दिएको समय हो। अझै एक महिना छ। जेजे काम छन् ती सक्न भनेका छौं। समस्या समाधान गर्न निरन्तर अनुगमन पनि गरेका छौं। सञ्चालनका लागि तयार पार्न हामीलाई अर्को २/३ महिना लाग्छ हाम्रो सञ्चालनमा ल्याउने टार्गेट मार्च हो।
विमानस्थल सञ्चालन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। भैरहवामा पर्यटक आकर्षित गर्ने स्थान छैनन्। सरकारले कसरी सञ्चालन गर्छ?
त्यो हिजोको अवस्थाबाट तपाईंले निकालेको निष्कर्ष हो। के हामी सधैं यसरी नै बस्छौं त? यदि हो भने किन विमानस्थल बनाउने? किन बाटो बनाउने? चलेकै छ जिन्दगी। दालभात खान नेपालीले पाएकै छन्। त्यसरी सोच्न भएन। तर हामी एक दुई स्टेप अघि बढेर सोचौं। लुम्बिनीको बृहत्तर गुरूयोजना हामीले बनाइरहेका छौं।
लुम्बिनीलाई रामग्राम र तिलौराकोटलाई जोडेर कमसेकम एउटा पर्यटक ३ दिन त्यहाँ बिताओस् भन्ने हाम्रो योजना साथ काम गरिरहेका छौं।
मैले के भनेको छु भने यो सर्किटभित्र फूट ट्रेल पनि बनाऔं। कुनै भिक्षु वा अन्य कुनै पर्यटक आएर हामी गौतमबुद्ध जन्मेको हुर्केको हिँडेको ठाउँमा हिँड्न चाहन्छु भन्यो भने त्यो त हामीले बनाइदिन पर्यो नि! त्यसका लागि आराम गर्ने, खाने, बस्ने ठाउँ पनि चाहिएला।
जब सरकारले यो नीति बनाउँछ। त्यसले विमानस्थललाई पनि प्रमोसन गर्छ। साथै प्रमोसन गर्ने अन्य केही उपाय पनि हामी निकाल्छौं। जस्तो हाम्रो नेपालीहरू विदेशमा कामका लागि जानुहुन्छ। पश्चिमतिरका जो जानुहुन्छ। उहाँहरू गौतमबुद्धबाटै जाने वातावरण गराइदिनुपर्छ। यसका लागि श्रम मन्त्रालयसँग कुरा गरेको छु। त्यो ट्राफिक पनि त्यहाँ जान्छ।
अर्को गौतमबुद्ध जन्मेको भूमिलाई प्रवर्द्धन गर्न त्यो धर्मावलम्बी धेरै भएका देशसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं कि उहाँहरूले पनि सिधा उडान गरिदिनुस् भनेर।
चीन,श्रीलंका,म्यानमार,थाइल्यान्डजस्ता देशसँग कुरा गरिरहेका छौं। यसको बिजनेस प्लान हामी बनाउँदै छौं। त्यस्तै, काठमाडौं विमानस्थल ओभर क्षमतामा रन भइरहेको छ। यसको भार त्यहाँ जान्छ। काठमाडौं विमानस्थललाई पनि केही हलुका होला।
नेपाल एयरलाइन्ससँग जहाज छन्। गन्तव्य छैनन्। आन्तरिक उडानमा पनि समस्या छ। समाधानका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ?
नेपाल एयरलाइन्सका अगाडि दुइटा विकल्प छन्। कि अन्त्येष्टिमा मौनधारण गर्ने कि उत्सव मनाउने। अहिलेकै दिशामा जाने हो भने मौनधारणको अवस्थामा जाने हो। एउटा सरकार र मन्त्रीले त्यो बाटो समाउँदैन। यसलाई उत्सव मनाउने बाटोमै जान्छ।
म आएपछि बनाएको कार्यदलले रिपोर्ट पनि दिएको छ। यसलाई सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्नेबाट सुरू गर्दैछौं। त्यसका लागि मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ। केही दिनभित्र टुंगिन्छ। अहिले पनि नेपाल एयरलाइन्समा सरकारी निकायहरूले नै लगानी गरेका छन्।
उहाँहरूसँग पनि सार्वजनिक कम्पनीमा जाने कुरामा सहमति भइसकेको छ। तर उहाँहरूले पनि वैधानिकताका लागि काम गर्नुपर्ने होला। हामीले पनि केही काम गर्नुपर्ने छ। केही समय लाग्छ। जब यो सार्वजनिक कम्पनी जान्छ अनि प्रगति गर्छ। हामी लगानी पनि बढाउँछौं।
प्रधानमन्त्रीले नै सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको छ कि 'अहिलेकै अवस्थामा सरकारले किन अनुदान दिने?' यही अवस्थामा अनुदान दिने भनेको त बालुवामा पानी हाल्नु हो। त्यो बाटोमा जानुभएन। पहिलो कुरा यसको संगठनात्मक संरचना बदल्नुपर्यो। अरु लगानीकर्तालाई पनि सञ्चालकमा ल्याउनुपर्यो। उहाँहरूले लगानी थप गर्नुपर्यो।
त्यसपछि व्यवस्थापनभित्र भएका कमजोरी हटाउँछौं। बेथिति गर्ने कर्मचारीलाई हटाउँछौं। हायर एन्ड फायरको नियम त्यहाँ लागू हुन्छ। अदालतमा गएर मुद्दा हालेर जितेर आए मन्त्रालयमा हाजिर गराउँछु। त्यहाँ काम गर्न दिन्नँ। जो अयोग्य छन् ती हट्नुपर्छ। हट्छन्। बरु आफैं हटुन्, जो हट्दैनन् सरकारले हटाउँछ यदि अदालतले थमौती गरे मन्त्रालयमा एउटा कुर्सी राखिदिन्छु। तर नेपाल एयरलाइन्समा ठाउँ हुँदैन। त्यसपछि अर्को स्टेपमा जान्छौं। रणनीतिक साझेदर।
जो संसदबाट पारित भएको नेपाल सरकारको नीति हो। त्यसको निम्ति पहिले नै जिटुजी प्रक्रियाबाट मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आह्वान भएको छ। लुफ्थान्सा पनि आएको छ। अरुले पनि चासो दिएका छन्। हामी फेरि यो प्रक्रिया सुरू गर्छौं।
तर नेपाल एयरलाइन्सले अझै अन्तराष्ट्रिय उडानमा गन्तव्य पाउन सकेको छैन? जापानको ओसाका फ्लाइट कटौती गरिसकेको छ नि ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई पनि नेपाल एयरलाइन्सले आफ्नो मुख्य बजारको रूपमा लिनुपर्छ। विदेशी एयरलाइन्स नेपाली यात्रुबाट फाइदामा जाने नेपाल एयरलाइन्स नजाने? यो भनेको हाम्रो अयोग्यता हो, नालायकी हो। त्यसका लागि दस ठाउँमा दोष दिन आवश्यक छैन। त्यसको जिम्मेवारी व्यवस्थापनले लिनुपर्छ।
म आएपछि पटकपटक तपाईंको व्यवसायिक प्लान ल्याउनुहोस् नचलेका जहाजको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो त्यसको योजना ल्याउनुहोस् भनेर भनिरहेको छु।
सबै तस्बिरहरू : निशा भण्डारी/सेतोपाटी
