सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आएको एक वर्ष पूरा भएको छ। सरकारले निकै तामझामका साथ सुरू गरेको उक्त कार्यक्रम अहिले पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन।
निजी क्षेत्रका संस्थागतमात्र होइन अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत कार्यरत श्रमिकलाई पेन्सन दिने भनिएको यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले विशेषगरी श्रमिक र रोगजारदाताको मन जित्न सकेको छैन।
कार्यक्रमको मर्म सही भए पनि यसले दिने प्रतिफलसँग सन्तुष्ट नभएका कारण सरकारले जति बोलाउँदा पनि श्रमिक तथा रोजगारदाताको आकर्षण बढ्न सकेको छैन।
यसै सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छासँग सेतोपाटीका रविन्द्र शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश:
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सुरूमा स्वागत गर्नुभयो। पछिल्लो समय कार्यान्वयनमा जाँदा असन्तुष्टि देखियो। महासंघको संस्थागत क्षमता किन यति कमजोर जसलाई कमजोरी थाहा पाउनै एक वर्ष लाग्यो?
सामाजिक सुरक्षा श्रम ऐनको पाटो हो। रोजगारदाताले लामो समयसम्म गरेको अपेक्षा के थियो भने श्रम लचकता होस्। कुनै हदसम्म हायर एन्ड फायर, नो वर्क नो पे, नयाँ श्रम ऐनमा आओस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो। किनभने श्रम सम्बन्धकै कारण धेरै उद्योग बन्द भएका थिए वा केही बन्द हुने अवस्थामा पुगेका थिए। श्रम ऐनमा परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो। अहिले आएको ऐनमा हाम्रा केही कुरा आएका छन्। हामीलाई जति श्रम ऐन चाहिएको थियो श्रमिकहरूको चाहना पनि आफ्नो सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति होस् भन्ने थियो। हामीले पनि केही श्रम लचकता खोज्यौं र सामाजिक सुरक्षामा जान सहमत भयौं।
हामीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पक्कै स्वागत गरेका थियौं। यसको विपक्षमा कहिले पनि थिएनौं। अहिले पनि छैनौं। तर जुन कार्यक्रम आयो। नियमावलीहरू आएका छन्। त्यसमा केही कमीकमजोरीहरू रहेका छन्।
के हुन् ती कमजोरी?
सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्यो, सामाजिक सुरक्षालाई सफल बनाउने जिम्मा कसको हो? श्रमिक, रोजगारदाता र सरकार तीनवटै पक्षको उत्तिकै सक्रियता र जिम्मेवारी आवश्यक छ।
जबसम्म कुनै एक पक्षले सफल भूमिका खेल्दैन, यो कार्यक्रम सफल हुँदैन। किनभने, सरकारले अहिले पनि सञ्चय कोष र उपदान उठाएकै छ। त्यसको कोष व्यवस्थापन गरिरहेकै छ। अर्कोतिर मजदूर युनियनहरूले श्रमिकलाई सहमत गराउने जिम्मेवारी छ। रोजगारदाता पनि दुई प्रकारका छौं - एउटा संगठित र अर्को असंगठित।
यसमा औपचारिक क्षेत्रमा कुनै समस्या छैन।
पहिले पनि सञ्चयकोष र उपदान काटेकै थियौं। अहिले यो कार्यक्रमले हाम्रो लागत बढाएको भनेको १.६ प्रतिशत मात्र हो। भनेपछि हाम्रो लागि ठूलो लागत बढेको होइन।
समस्या अनौपचारिक क्षेत्रमा मात्र छ। जहाँ कुनै पनि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम थिएन। पूरै पैसा श्रमिकलाई सिधै दिइन्थ्यो। त्यहाँ यो कार्यक्रम आएपछि लागत कसले व्यहोर्ने? श्रमिकको काटेर दिने कि थप गरेर पैसा दिने भन्ने समस्या छ। थप गरेर दिने क्षमता रोजगारदाताको छ कि छैन एउटा प्रश्न हो। अर्कोतिर आफूले खाइपाइ आएको काटेर दिन श्रमिक तयार छैन। यसरी त्यहाँ समस्या देखिएको छ।
औपचारिक क्षेत्रमा पनि व्यवहारिक समस्या छन्। हामी दर्ता भइसक्या छौं। तर हाम्रा मजदूरहरू आफैं इच्छुक छैनन्। उनीहरूले केही प्रश्न उठाएका छन्-उनीहरूको पहिलो प्रश्न छ, ब्याज कति पाउने? यसमा ब्याज छैन, बोनसमात्र छ।
दोस्रो, उनीहरूको चासो छ-एड्भान्स्ड लिन पाउने कि नपाउने? अहिलको व्यवस्थामा पाइन्न। नागरिक लगानी कोष र सञ्चयकोषबाट उनीहरूले पाइरहेका छन्।
तेस्रो, योगदानको आधारमा सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने छ।
बढी गरेकोले र कम गरेकाले एउटै सुविधा पाउने न्यायसंगत भएन भन्ने छ।
त्यस्तै, करसम्बन्धी पनि समस्याहरू छन्। कर कसरी काट्ने?
यी यस्ता समस्याले गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गृहकार्य नपुगेको हो कि भन्ने लागेको छ। श्रमिकहरू आकर्षित भएका छैनन्। किनभने, जुन दिन हाम्रा श्रमिकहरूले सामाजिक कार्यक्रममा लैजाउ भनेर एकै स्वरमा भन्छन्, त्यो दिनमात्र यो कार्यक्रम सफल हुन्छ। जबसम्म उनीहरूले त्यसो भन्दैनन्, यो कार्यक्रम सफल हुनसक्दैन।
त्यसैले यो कार्यक्रमले श्रमिकलाई आकर्षित गर्ने योजना ल्याउनुपर्यो जसका कारण उनीहरू आऊन्। अहिलेसम्म के दिएको छ? त्यही एउटा दुर्घटना बीमा हो। मातृत्व र आश्रित परिवारलाई पेन्सनको सुविधा दिएको छ। पेन्सन हटाउने हो भने बाँकी त एउटा साधारण इन्स्योरेन्सले पनि हुन्छ।
हामीले पनि आफ्नो पैसा राखेर योगदान गरेका छौं, सरकारले पनि यसलाई केही आकर्षक बनाउन योगदान गर्यो भने हामी जान्छौं भन्ने उनीहरूको भनाइ छ।
औषधि उपचारको अहिले निश्चित मापदण्ड बनाइएको छ। जो मान्छेले १६ वा १७ हजार तलब खान्छ, उसले गर्ने योगदान सानो छ। जसले धेरै तलब खान्छ, उसले गर्ने योगदान ठूलो छ। उसले सुविधा पनि राम्रो खोज्छ। उसले राम्रै उपचार खोज्छ। उसले निजी अस्पताल जान खोज्छ। जसले बढी योगदान गर्छ उसले बढी सुविधा खोज्नु अस्वभाविक पनि होइन। समस्या यही रहेको छ।
कार्यक्रम सही हो तर कार्यान्वयनमा केही समस्या छन् भन्ने तपाईंको भनाइ रह्यो। समस्या समाधान गरे ठीक हुन्छ भन्नुभयो। यसबारे तपाईंहरूले सरकार समक्ष कुरा राख्न सक्नुभएको छैन कि, सरकारले सुनेको छैन?
अहिले जति पनि कानुन आएका छन् व्यवसायिक छाता संगठनहरूसँग जुन हिसाबले सहकार्य हुनुपर्ने थियो सरकारले गरेको छैन। त्यसैले गर्दा पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि कठिन भइरहेको छ।
सरकारले बुझ्नुपर्यो, हामी पनि समृद्ध राष्ट्र चाहन्छौं। यो देशमा थप उद्योगधन्दा आऊन्, अर्थतन्त्र अझ बढी सबल होस् भन्ने चाहन्छौं। हामी एउटै उद्देश्यमा छौं भने सरकारले हामीसँग सहकार्य किन नगर्ने? त्यही सहकार्यको कमी यो कार्यक्रममा पनि देखिएको छ।
तपाईंहरूलाई सरकारले बेलाबेलामा बोलाएर छलफल पनि गरिरहेकै छ। त्यस्तोबेला के भन्नुहुन्छ उहाँहरू?
हामीले उहाँहरूलाई भेट्दा अहिलेका समस्याहरू राखिरहेका छौं। यी समस्या समाधान नभएसम्म कार्यक्रम सफल हुँदैन भनेर स्पष्टसँग भनेका छौं। निवर्तमान मन्त्रीले व्यवहारिक कमजोरीहरू न्यूनीकरण गर्ने आश्वासन पनि दिनुभएको थियो।
व्यवसायीहरूले श्रमिक उचाले भन्ने आरोप लागेको छ नि अहिले?
अहिलेको जमानाको श्रमिक कसैले उचालेर उचालिने होइनन्। यो सबैले बुझेकै कुरा हो। अहिलेका श्रमिक पनि स्मार्ट छन्। उनीहरू बढी जागरुक हुन्छन्। उनीहरूको युनियन पनि छ। उनीहरू धेरै सक्रिय छन्। उनीहरूले कति धेरै लबिङ गरिरहेका हुन्छन्। यस्तोमा कुनै व्यापारीले उचाल्दैमा हुन्छ होला त? उनीहरूले युनियनसँग पनि सल्लाह गर्छन् होला। हामीलाई दोष दिनुको कुनै अर्थ छैन।
अहिले श्रमिकका जति पनि युनियन छन्, तिनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्? कसैले आफ्ना सदस्यलाई कोषमा जानका लागि रोजगारदातालाई भन्नुहोस् भनेर विज्ञप्ति जारी गरेको छ? भनेपछि समस्याको जरो कहाँ छ त्यो त स्पष्ट छ। जबसम्म सरकारले श्रमिकलाई आकर्षक प्याकेज दिँदैन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सफल हुन्न।
अर्थतन्त्र, उत्पादन क्षमता तथा आय अनुसार यो कार्यक्रम आएजस्तो लाग्छ? कतै यसको आधारभूत अवधारणमै मेल खाएन कि? यो कार्यक्रमले जस्तो धरातल माग गर्थ्यो, त्यो हामीसँग नभएका कारण चुनौती देखियो कि? यी सबै कुरा बहसको विषय बन्न सक्छन्। यसमा बहस गर्न सकिन्छ।
सिद्धान्तत: यो कार्यक्रम राम्रो हो। यसले भविष्य राम्रो बनाउँछ। तर यसमा श्रमिकलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ, सोच्नुपर्यो। योगदान धेरै बढी भयो कि? सुविधा कम भयो कि? थप सुविधा दिन सकिन्छ कि? अहिले जो सञ्चय कोषमा छ उसलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ?यी सबै बहसका विषय हुन्। यसमा बृहत गृहकार्य गर्न जरूरी छ।
तर फेरि पनि म भन्छु श्रम सम्बन्ध सुधारका दृष्टिले पनि यो कार्यक्रम राम्रो हो। श्रमिकलाई सुरक्षित र रोजगारदातालाई ढुक्क बनाउने कार्यक्रम हो यो।
अरु देशमा पनि हामीले अध्ययन गर्यौं।
जस्तो अमेरिकामा पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम छ। त्यहाँ वयस्क भएपछि काम गर्न चाहन्छु भनेर उसले आफैं सामाजिक सुरक्षा कार्यालयमा गएर ‘युनिक' नम्बर लिन्छ। त्यो नम्बर ऊसँग सधैंभरि हुन्छ। जहाँ काम गरे पनि त्यही नम्बरमा उसको सुविधा थपिँदै जान्छ।
नेपालमा भने रोजगारदाताले दर्ता गराइदिनुपर्ने भनिएको छ। हामीले धेरैपटक नेपालमा पनि श्रमिकलाई आफैं दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था ल्याऔं भनेका छौं। किनभने, ऊ आज मेरोमा काम गर्छ भोलि अर्को अफिसमा जानसक्छ। कोही श्रमिक १५ दिन काम गर्न आउला। कोही ६ महिनाका लागि आउला। त्यस्तोमा के गर्ने? नम्बर परिवर्तन भएपछि कसरी व्यवस्थापन हुन्छ?
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा दर्ता गराउने जिम्मेवारी श्रमिक स्वयमको हुनुपर्छ। जुनसुकै श्रम बजारमा आउने नेपालीले कोषको अफिसमा गएर एउटा नम्बर लिनुपर्छ। जसले गर्दा ऊ जहाँ काम गरे पनि जति काम गरे पनि प्रत्येक आयको योगदान हुन्छ। हामीले यो कुरा धेरैपटक भनेका छौं।
कहिलेकाहीँ हामी सजिलो बाटो रोज्छौं, त्यही भएर बाटो बिराउँछौं। हामी त्यही सजिलो बाटो हिँड्न खोजेर समस्या भएको हो। नेपालमा व्यवसायीलाई पेल्न सजिलो छ। थोरै संख्या छ। श्रमिकलाई भने सरकारले पेल्न सक्दैन। त्यो ठूलो छ।
हामीलाई पेलेर भए पनि गर्न यो कार्यक्रम लागू गर्ने सजिलो बाटो खोजियो। अनि समस्या भयो। श्रमिकलाई पहिला तालिम दिउँ, त्यो सुरूमा गाह्रो हुन्छ। तर सही बाटो त्यही हो। यो कार्यक्रमका बारेमा स्कुल तहसम्म सिकाइ हुनुपर्छ। पाठ्यक्रममा पनि हुनुपर्छ जसले गर्दा उसलाई किन कार्यक्रममा जानुपर्छ भनेर शिक्षित गर्नुपर्छ। तब न यो सफल हुन्छ।
हामी व्यवसायी कहिल्यै पनि यसको विरोधमा हुनसक्दैनौं। हामी यसको विरोधमा छैनौं। हामी यसको विरूद्धमा किन हुँदैनौं भने हाम्रो लागत कति बढेको छ र? जम्मा साढे १ प्रतिशत हो। यसको बदलामा हामीले ग्यारेन्टी पनि पाएका छौं। कामदारलाई हामीले पेश्की दिनुपर्थ्यो।
अब उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा पठाउँछौं। कामदारले पनि यही खोजेका छन्। श्रमिकको अभिभावक परिवर्तन हुन्छ। अहिलेसम्म रोजगरादाता अभिभावक छन्, कार्यक्रममा गएपछि राज्य हुन्छ। राज्य अभिभावक बन्छ भन्ने ग्यारेन्टी श्रमिकलाई दिनुपर्छ। यो कुरा बुझाउनु राज्यको दायित्व हो।
हामी बचत तथा भविष्यका लागि भनेर काम गर्ने परम्परामा अभ्यस्त छैनौं। राज्यले सिकाउनुपर्छ। अब यो कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयका लागि भए पनि सिकाउनु पर्छ। राम्रो अवधारणाको कार्यक्रम सफल बनाउनलाई हतार गरेर हुँदैन।
औपचारिक क्षेत्रमा ३०/३२ लाख श्रमिक छन् भन्ने छ। यति धेरै श्रमिक जोडिने सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालन कसरी चुस्त र पारदर्शी हुन्छ? श्रमिकलाई यसको ग्यारेन्टी कसले दिन्छ?
कोष सञ्चालनका लागि हामी गम्भीर छौं। यसका लागि सदस्यका रूपमा हाम्रो प्रतिनिधित्व पनि छ। तर यसमा अझै गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छ। त्यत्रो ठूलो संख्यामा रहेका श्रमिकहरूको जीवनभरको कमाइ रहेको कोषमा कुनै कारणबस् प्राविधिक समस्या आएर 'सिस्टम क्रयास’ हुँदा तथ्यांक हरायो भने के हुन्छ? भोलि कागजको पातो देखाएर समस्या समाधान होला? त्यसपछिको अवस्था भयावह हुन्छ। त्यसैले यो ठूलो र गहन विषय छ।
अहिलेसम्म जस्तो सिस्टम छ, त्यो सुरक्षित छ भन्ने मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्दैन। कुनै पनि बेला तथ्यांक गडबडी हुनसक्छ, एउटा अर्कोमा मिसिन सक्छ। सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोष अहिले बैंकिङ शैलीमा चलेका छन्। तर सामाजिक सुरक्षा कोष त त्यसरी चल्दैन। तर पनि यो सुरक्षित हुन्छ भन्ने विश्वास सरकारले दिलाउनु पर्छ।
डेटा सुरक्षाको कुरा के हुन्छ? कम्प्युटर ह्याक हुनु सामान्य कुरा हो, त्यसैले सुरक्षित छ कि छैन भनेर श्रमिकलाई आशंका हुन्छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा खर्बौं रुपैयाँ आउँछ सक्छ। अहिले ३० लाख कर्मचारीको हिसाब गर्दामात्र पनि महिनाको १४ अर्ब आउँछ। वर्षमा १६० अर्ब रुपैयाँ हुन्छ। यत्रो पैसाको कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ? प्रत्येक श्रमिकको भविष्य जोडिएको कुरा सुरक्षा गर्ने सिस्टम कस्तो छ? अमेरिकामा यस्तै डेटा सुरक्षाका लागि छुट्टै टापुमा राखेको छ। नेपालमा कुनै विपत आयो भने ब्याकअप कहाँ कसरी छ?
सञ्चयकोषले ऋण दिने हुँदा श्रमिक यता आउन मानेनन् भनेर अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पनि व्यक्तिगत रूपमा ऋण दिने कुरा आइरहेको छ। यो सही बाटो हो?कोषले यस्तो ऋण व्यवस्थापन गर्न सक्छ?
मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा नागरिक लगानी कोष र सञ्चयकोषलाई सामाजिक सुरक्षा कोष मातहतमा ल्याउनुपर्छ। केही योगदान त्यहाँ जाने हुनुपर्छ। जसले गर्दा श्रमिकले ऋण पनि पाउँछन्। हामीले महासंघको तर्फबाट यो कुरा बोलेका छैनौं। पेश्की र ऋणको कुरा सञ्चय कोष र नागारिक लगानी कोषले गर्छन्। यसमा उनीहरूको संस्थागत क्षमता पनि छ।
तपाईंहरूले आफ्नो सरोकारका कुरा सामूहिक रूपमा राख्नुभएको छ?
अवश्य। हामीले सरकारसमक्ष यस्ता कुरा राखिरहेका छौं। सरकार पनि हाम्रा कुरामा त्यति धेरै नकारात्मक छैन। निवर्तमान मन्त्रीज्यूसँग यस बारेमा निरन्तर कुरा भइरहेको थियो। उहाँले हाम्रा कुरा सुनिरहनुभएको थियो। गम्भीर रूपमा लिनुभएको थियो।
मलाई यो विश्वास छ यो कार्यक्रम राम्रो छ तर परिमार्जन गर्न र कार्यान्वयन गर्न केही समय लाग्ला।
.jpg)
