करदातालाई जागरुग गराइ अनिवार्य बिल लिने व्यवस्थाका लागि यस वर्षदेखि आन्तरिक राजश्व विभागले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्नेलाई कर फिर्ता हुने योजना अघि सारेको छ।
'अब कुनै उपभोक्ताले वस्तु वा सेवा खरीद गर्दा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा करको १० प्रतिशत रकम निजकै खातामा फिर्ता हुन्छ, त्यो रकममा कर कट्टी गर्नु पर्दैन, यसको कार्यविधि बनेपछि लागू हुन्छ', विभागका निर्देशक कृष्णबहादुर बोहराले भने।
बजारमा बिल लिने दिने प्रवृत्तिमा सुस्तता रहेको र धेरै जसोले बिल नै नलिने गरेकाले त्यसको प्रयोग बढाउन पैसा फिर्ता कार्यक्रम ल्याउन लागिएको छ।
तत्कालका लागि कार्डको प्रयोग गर्न नसकिने भए पनि अन्य माध्यमबाट भने भुक्तानी गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको उनले बताए। यसका लागि कार्यविधि बनिरहेकाले कार्यविधि आएपछि तत्कालै कार्यक्रम लागू हुनेछ।
विभागले नविनतम सोच, सीप, उद्यमशिलता र प्रविधिको प्रयोग गरी व्यवसाय शुरु गरेका व्यक्ति वा संस्था आगामी पुस मसान्तसम्ममा करको दायरामा आए आव २०७५-७६ भन्दा अगाडिको कर, जरिवाना र दस्तुर नलाग्ने जनाएको छ।
यस्तै १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कर भने नगदमा झुक्तानी नहुने जनाएको छ।
त्यसैगरी विभागले विगतभन्दा यसपाली ठूलो मात्रामा करको दायरा बढाएको छ।
गत वर्ष २१ लाख करदाता रहेकामा अहिले दायरा बढाएर विभागले २९ लाख ६५ हजार करदाता पुर्याएको छ। यो कूल जनसङ्ख्याको करीब छ प्रतिशत हो।
विभागको निजी तथा विश्लेषण शाखाका निर्देशक कृष्णबहादुर बोहराले करमा समावेश नभएका करदाता समावेश भएको र कतिपय अवस्थामा स्किमका कारण दायरा बढेको बताए।
उनले ‘प्यान फर अल’ भन्ने अभियानले पनि करको दायरा फराकिलो भएको जिकिर गरे।
छुटेकालाई सहभागी गराएर दायरालाई अझै बढाउने योजना विभागको छ।
विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरले आयातमा आधारित राजश्व संकलनलाई पछिल्लो समयमा आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाएको भन्दै करको वृद्धिदर उत्साहजनक रहेको बताए।
करको दायरा बढेपछि पहिलो चौमासिकमा भने विभागले राजश्वको लक्ष्य भेट्टाउन भने सकेको छैन। गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा भने २३ प्रतिशतले राजश्व वृद्धि गरेको छ।
चालू आवको कात्तिकसम्ममा विभागले रु १२५ अर्ब राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको थियो। शुक्रबारसम्मको विवरणअनुसार विभागले कूल रु १०४ अर्ब मात्रै राजश्व सङ्कलन गरेको छ। चालू आवमा भने विभागले कूल रु ५०६ अर्ब राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको छ। कूल गार्हस्थ उत्पादनमा आन्तरिक राजश्वको योगदान भने करीब २२ प्रतिशत छ।
विभागका अनुसार ‘प्यान फर अल’ कार्यक्रमबाट नयाँ सात लाख ९४ हजार करदाताले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएका छन्।
मूल्य अभिवृद्धि करमा भने दुई लाख ३९ हजार ७५८ करदाता दर्ता भएको बताइएको छ।
(राससका लागि नारायण ढुङ्गाना)
