नेपाल सरकारको नाममा विदेशबाट आउने वैदेशिक अनुदान घटेको छ। अघिल्लो वर्षको साउनदेखि बैशाखसम्मको तुलनामा चालु वर्षको यही अवधिमा आधाले घटेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारले यो अवधिमा ११ अर्ब ३३ करोड अनुदान स्वरुप प्राप्त गरेको छ। अघिल्लो वर्षको यही अविधमा सरकारले २२ अर्ब २० करोड पाएको थियो।
सरकारले ऋण भने केही बढाएको छ। वैदेशिक ऋणमा सञ्चालित आयोजनाको प्रगति राम्रो हुँदा यसको मात्रा केही बढेको हो। केन्द्रिय बैंकको तथ्यांकअनुसार बैशाख मसान्तसम्म सरकारले ४९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ ऋण बापत पाएको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा ३० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँमात्र पाएको थियो।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष विदेशबाट आउने ऋण तथा अनुदानको प्रतिबद्धता पनि २५ प्रतिशतले घटेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष साउनदेखि चैतसम्म १ खर्ब १२ नेपाली रुपैयाँ बराबरको बैदेशिक साहयता प्रतिबद्धता आएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो साहयता १ खर्ब ५० थियो।
यो वर्ष १८ अर्ब ४४ करोड अनुदान र ९३ अर्ब ६९ करोड ऋणका लागि प्रतिबद्धता आएको छ। चालु वर्षको बजेटमा ५८ अर्ब वैदेशिक सहयाताबाट जुटाउने लक्ष्य लिएका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाकाले २ अर्ब ५३ अर्ब वैदेशिक ऋणबाट जोहो गर्ने लक्ष्य लिएका छन्।
तर अर्थ मन्त्रालयले भने अघिल्लो वर्षको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको अनुदानलाइ अलग गरेर १३ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ।
तर ऋण र अनुदान परिचालन क्षमता सुधार हुननसक्दा प्रतिबद्धता जति आएपनि वास्तविकतामा खर्च नहुने पुरानै प्रवृत्ति टाउको दुखाईको विषय बनेको अधिकारीहरुको भनाइ छ।
‘हामी अहिले पनि ठुलो ऋण र अनुदानको सम्झौताको अन्तिम चरणमा छौं तर हाम्रो खर्च गर्ने क्षमताको कठिनाइको कारणले यसमा समस्या भइरहेको छ’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
बहुपक्षीय दातालाई बढी प्राथमिकता दिएको सरकारले जापानसँग पनि ठुलो आशा गरेको छ। सकेसम्म थोरै ब्याजदरको ऋण ल्याएर पूर्वाधारमा लगानी गर्ने लक्ष्यसहित विश्व बैंक, एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकसँग सम्झौताको अन्तिम तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंकको लागनी ल्याउने र तामाकोसी पाँचौमा एसियाली विकास बैंकको लगानीका बारेमा छलफल चलिरहेको छ।
विदेशी साहयता ल्याउनका लागि तयारी अवस्थाका कुनै पनि आयोजना सरकारसँग नहुँदा समस्या भएको अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन्।
नेपालमा पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाको खर्च घट्दै गएको छ। विभिन्न सामाजिक काममा लागि भन्दै नेपाल आउने र बजेट संरचना बाहिरबाटै खर्च गर्ने उनीहरुको उपस्थिति कमजोर बन्दै गएको छ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष आइएनजिओको खर्च ३३ प्रतिशतले घटेको छ। २०७३ मा नेपालमा १८ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरेका आइएनजिओले २०७४ मा भने ११ करोड डलरमात्र खर्चिएका छन्।
नेपालमा कूल खर्च भएको विदेशी साहयतामा बजेट बाहिर हुने खर्चमा गैरसरकारी संस्थाको खर्च पनि रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ।
गत वर्षको त्यस्ता संस्थाहरुको खर्च तीन वर्ष यताकै न्यून हो। २०७२ सालमा ११ करोड ७० लाख डलर खर्चिएका त्यस्ता सस्थाहरुले त्यसपछि १६ करोड खर्चिएका थिए।
भूकम्प पछि एकाएक बढेको आइएनजिओको खर्च पछिलल्ला वर्षमा घट्दै गएको हो। सरकारी तथ्यांकअनुसार आइएनजिओको संख्या पनि घटेको छ।
