सातै प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको आय-व्ययको अनुमानित बिबरण(बजेट) आज सम्बन्धित प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका छन्। सबै प्रदेशले कूल २ खर्ब ५९ अर्बको बजेट ल्याएका छन्।
यसअघि नै संघीय सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याइसकेको छ। संघीय र प्रदेश सरकारको गरी कूल बजेट १७ खर्ब ९१ अर्ब पुगेको छ।
असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार उनीहरुले बजेट ल्याएका छन्। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रदेश संरचना बनेपछि दोस्रोपटक बजेट बनाउन लागेका प्रदेश सरकारले आफ्नो उपस्थिति बलियो देखाउनेगरी बजेट ल्याउने तयारी गरेपनि प्रदेश सरकारहरुले चालु वर्षको बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्। सातवटै सरकारको मुख्यमध्येको स्रोत चालु वर्षको खर्च हुननसकेको बजेट रहेको छ।
सबै सरकारका बजेट नाराले भरिएका छन्। प्रदेशहरुले कर्मचारीलाई सेवासुविधा दिनेदेखि समाजिक क्षेत्रमा वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याएका छन् भन सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट बजेट विनियोजन गरेका छन्। प्रदेश पाँच बाहेक सबैले सांसदलाई बाँड्नेगरी बजेट ल्याएका छन्।
प्रदेशहरुका लागि संघीय सरकारले दिने अनुदान,राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने र कर संकलनबाट स्रोत जुटाउछन्। संघीय सरकारले प्रदेशहरुलाई दिन सकिने अनुदानका आधारमा सिलिङ निर्धारण पनि गर्छ।
कुन प्रदेशले कति बजेट ल्याए?
प्रदेश १
प्रदेश १ सरकारले आगामी वर्षका लागि ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यसमा सरकारले आगामी वर्ष १८ अर्ब ५४ करोड ४६ लााख ७६ हजार चालुतर्फ बिनियोजन गयरेको छ। यो कूल बजेटको ४३.९ प्रतिशत हो। त्यस्तै २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख अर्थात् बजेटको ५५.९ प्रतिशत पुँजीगतमा छुट्याएको छ। ८ करोड वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजन गरेको सरकारले ९९ करोड वित्तीय हस्तान्तरणका लागि छुट्याएको छ।
खर्चको स्रोतका रुपमा सरकारले ३ अर्ब ८६ करोड आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने लक्ष्य लिएको छ,राजस्व बाँडफाँडबाट १० अर्ब ५२ करोड र संघीय सरककारबाट २३ अर्ब २१ करोड अनुदानबाट जुटाउने लक्ष्य रहेको छ। चालु वर्षको बजेटबाट खर्च हुननसकेको ६ अर्ब ६१ करोड पनि अर्को वर्ष खर्च हुने सरकारी प्रक्षेपन छ।
प्रदेश २
प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७का लागि कूल ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
जसअन्तर्गत चालु खर्चतर्फ १९ अर्ब ११ करोड ९७ लाख ३८ हजार अर्थात ४९. ८१ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख ६४ हजार अर्थात ५०. १९ प्रतिशत छुट्याइएको छ।
स्रोततर्फ सरकारले आगामी वर्ष राजस्व बाँडफाँडबाट १३ अर्ब ५४ करोड प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ। त्यस्तै संघीय सरकारबाट १६ अर्ब १७ करोड अनुदान,७ अर्ब चालु वर्षको बचत र अपुग भएको रकम आन्तरिक ऋणबाट व्यवस्था गर्ने सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको छ।
प्रदेश ३
प्रदेश ३ सरकारले आगामी वर्षका लागि ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाखको बजेट ल्याएको छ। सरकारले बजेटबको ५१.३९ प्रतिशत चालु र ४७ प्रतिशत पुँजीगत तर्फ बिनियोजन गरेको छ। भने ०.६३ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजन गरेको छ।
बजेटको मुख्य स्रोतका रुपमा प्रदेश ३ ले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानलाई नै राखेको छ। उसले यसबाट १८ अर्ब ६ करोड प्राप्त हुने बताएको छ। त्यस्तै राजस्व बाँडफाँडबाट १५ अर्ब ४९ करोड र अन्य राजस्वबाट ७ अर्ब ३९ करोड प्राप्त हुने सरकारको अनुमान रहेको छ। त्यस्तै चालु वर्षको बजेटबाट ६ अर्ब बचत हुने सरकारको अनुमान छ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यसमा सरकारले आगामी वर्ष १२ अर्ब २८ करोड ५७ लााख चालुतर्फ बिनियोजन गरेको छ। यो कूल बजेटको ३८ प्रतिशत हो। त्यस्तै १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख अर्थात् बजेटको ६२ प्रतिशत पुँजीगतमा छुट्याएको छ।
खर्चको स्रोतका रुपमा सरकारले ३ अर्ब २७ करोड आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने लक्ष्य लिएको छ,राजस्व बाँडफाँडबाट ७ अर्ब ७० करोड र संघीय सरककारबाट १४ अर्ब अनुदानबाट जुटाउने लक्ष्य रहेको छ। चालु वर्षको बजेटबाट खर्च हुननसकेको ४ अर्ब ८० करोड पनि अर्को वर्ष खर्च हुने सरकारी प्रक्षेपन छ। त्यस्तै ९८ करोड आन्तरिक ऋण उठाने गण्डकी सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
प्रदेश ५
प्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। चालुतर्फ १३ अर्ब ४५ करोड ५ लाख र पूँजीगत तर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख गरी ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको छ।
प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजश्वबाट ४ अर्ब ५९ करोड ४० लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख, रोयल्टी बाँडफाँडबाट ३० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ५४ करोड १ लाख, सशर्त अनुदानबाट ७ अर्ब ७७ करोड ४ लाख, चालु आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट ५ अर्ब, समपूरक अनुदानबाट ८० करोड र विशेष अनुदानबाट ५० करोड जुटाउने लक्ष्य लिएको छ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।जसमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ।
२५ करोड १० लाख ४१ हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजस्वबाट पूर्ति गरिने उल्लेख छ। मन्त्री ज्वालाका अनुसार संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड वापत ७ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडबाट २ करोड ७४ लाख प्राप्त हुने छ।
यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदान ९ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख, सशर्त अनुदान ५ अर्ब २७ करोड २७ लाख रहेको छ। समपुरक र विशेष अनुदानबाट १ अर्ब ८१ करोड २२ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आजै प्रदेश सभामा पेस भएको उक्त बजेटमा १३ अर्ब ३५ करोडचालु तर्फ विनियोजन गरिएको छ। जुन बजेटको ५३ प्ततिशत हो। त्यस्तै सरकारले ११ अर्ब ७१ करोड अर्थात् कूल बजेटको ४६.७४ प्रतिशत पुँजीगत तर्फ विनियोजन गरेको छ।
