राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी ३ वर्षमा संघीय सरकारले ५३ खर्ब खर्च गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। मध्यकालिन खर्च संरचना मार्फ्त आयोगले उक्त प्रक्षेपण गरेको छ।
सरकारलाई वार्षिक खर्च तथा योजना निर्माणका लागि मार्गनिर्देश गर्ने उद्देश्यले बनाइएको उक्त खर्च संरचनाअनुसार तीन वर्षमा ३० खर्ब चालु खर्च हुने छ। पुँजीगत तर्फ १६ खर्ब हुने छ भने ६ खर्ब वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत हुने छ।
चालु वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको संघीय सरकारले आगामी वर्ष १७ खर्ब ५९ अर्बसम्मको बजेट ल्याउनसक्ने बताइएको छ। वर्ष २०७८/०७९ मा सरकारले २० खर्ब ५२ अर्बको बजेट ल्याउने छ।
सरकारले मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार नै बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने घोषणा गरिसकेको छ।
अबका वर्ष चालु खर्च कम गर्दै पुँजीगत बढाउनुपर्ने १५ औं योजनाको लक्ष्यअनुसार बजेट विनियोजन हुने आयोगको अनुमान रहेको छ। जसअनुसार वर्ष २०७७/०७८ मा कूल बजेटको चालु खर्च कूल ग्राहस्थ उत्पादनको २१ प्रतिशत हुने र त्यसपछिको वर्ष १९ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ। आगामी वर्षका लागि वनियोजित बजेटमा यस्तो खर्च २३ प्रतिशत रहेको छ।
खर्च संरचनाले पुँजीगत खर्च भने जिडिपीको अनुपातमा बढाउँदै लिने अनुमान गरेको छ। आगामी वर्षका लागि १० प्रतिशत रहेको यस्तो बिनियोजन ०७७/०७८ मा ११ र त्यसपछिको वर्ष १३ प्रतिशत पुर्याउने अनुमान गरिएको छ।
१५ योजनाअनुसार २०८० मा चालु भन्दा पुँजीगत खर्च बढी विनियोजन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
त्यस्तै आगामी ३ वर्षको सरकारी आयको अनुमानअनुसार राजस्वलाई मुख्य स्रोत बनाएर वैदेशिक अनुदान घटाउँदै जाने लक्ष्य लिइएको छ।
आगामी वर्ष संघीय सरकारको कोषमा जम्मा हुने राजस्व ९ खर्ब ८१ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसपछिका २ वर्ष क्रमश: ११ खर्ब ६९ अर्ब र १३ खर्ब ८६ अर्ब संकलन हुने अनुमान गरिएको छ।
आगामी वर्षदेखी दुई अंकको आर्थिक बृद्धिदर हाँसिल हुने अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले बताउँदै आएपनि आयोगकले यो अध्ययनले २०७९ सालसम्म पनि यो लक्ष्य पूरा नहुने देखाएको छ। आयोगका अनुसार आगामी ३ वर्षमा क्रमश: ८.५,९.६ र ९.९ प्रतिशतले अर्थतन्त्र विस्तार हुने छ।
