सरकारले तयारी अवस्थामा रहेका आयोजनालाई मात्र बजेटमा समावेस गर्ने घोषणा गरे पनि बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा आएर नेता तथा पहुँचवालाको गोजीबाट आयोजना बजेटमा छिराउने प्रयास भएको छ।
योजना आयोगले बनाएको आयोजना बैंकमा समावेस आयोजनालाई मात्र पर्याप्त बजेट बिनियोजन गर्ने भनिए पनि मन्त्रालयहरुले सिधै अर्थ मन्त्रालयमा लिएर आयोजना छिराउने प्रयास गरेका छन्।
"योजना आयोगको सहमति बिना मन्त्रालयहरुले आयोजना बजेटमा छिराउने प्रयास गरिरहेका छन् तर हामीले गर्नूपर्ने काम गरिसकेका छौ" आयोग स्रोतले भन्यो।
तयारी बिनाका आयोजनामा अरबौ बजेटको माग आएपछि आयोगले अस्वीकार गरिदिएको थियो। तर पनि त्यसरी अस्वीकृत भएका आयोजनालाइ जसरी पनि भनेकै बजेट स्वीकृत गराउन पहुँचवालाहरु अर्थ मन्त्रालय गएका छन्।
मन्त्रालयहरुले बजेट सूचना प्रणालीमा समाबेस गरी त्यस्ता आयोजनामा अरबौ बजेट माग गरेका छन्। यस्ता आयोजनामा मागेकै बजेट बिनियोजन गर्न अर्थमन्त्रीलाई दबाब रहेको छ।
बजेट लेखनको अन्तिम चरणमा भएको अर्थ मन्त्रालय भने यो वर्ष सकेसम्म पुरानै अधुरा आयोजनालाई पर्याप्त बजेट बिनियोजन गर्ने पक्षमा रहेको छ।
