चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले तोकेको राजस्व उठाउन नसकेपछि कर प्रशासकहरु तनावमा देखिएका छन्। साउनदेखि फागुनसम्म खासै नतातिएका प्रशासकहरु पछिल्लो समय पराम्परागत उपकरण प्रयोग गरिरहेका छन्।
करका दरभन्दा दायरा बढाउने र राजस्वको लक्ष्यका पछाडि दौडिनेगरी राजस्व प्रशासन परिचालन नगर्ने प्रतिबद्धतता जनाएका अर्थमन्त्री पनि पछिल्लो समय लक्ष्य जसरी पनि भेटाउनैपर्ने भनेर निर्देशन दिन थालेका छन्।
आर्थिक केही वस्तुमा दिंदै आएको कर छुटको सुविधा हटाएको र सूचना प्रविधिमा अतिरिक्त कर लगाएर केही नयाँ आधार तय गरेको सरकारले यो वर्षको राजस्व बृद्धिदर अघिल्लो वर्षको भन्दा न्यून भएको छ।
अर्थमन्त्रीका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले दिएको जानकारीअनुसार चालु वर्षको दश महिनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा राजस्व जम्मा १९ प्रतिशतलेमात्र बढेको छ। सरकारले यो वर्षको दश महिनामा उठाउने भनेर लिएको लक्षभन्दा करिब एक खर्ब कम राजस्वमात्र उठाएको छ।
अनौपचारिक क्षेत्रलाइ करको दायरामा ल्याउन र चुहावट नियन्त्रणका लागि राजस्व प्रशासनले कुनै पनि पहल नगर्दा पहिले जसरी कर उठेको थियो त्यही आधारमा बस्दा राजस्वमा लक्ष्य र संकलनको खाडल गहिरिंदै गएको छ।
प्रशासनको पहल र अग्रसरता नभएको कुरा पछिल्लो समय एकातिर उपभोग्य वस्तुकै आयात पनि निकै बढेपनि भन्सारतर्फको राजस्वको बृद्धि त्यही अनुपातमा छैन। त्यस्तै आन्तरिक राजस्वतर्फ पनि कर कार्यालयहरु कर संकलन गर्ने भमिकामा बसेजस्तोमात्र देखिंदा अपेक्षित नतिजा नआएको अर्थमन्त्रालयकै अधिकारीहरुको भनाइ छ।
“कर बुझेका र कडाइ गर्नसक्ने निष्कलंक छवीका भनेर कर प्रशासनमा सरुवा गरिन्छ केही विशेष क्षमताकै आधारमा त्यहाँ जिम्मेवारी दिइन्छ तर यहाँ तर पैसा बुझाउन आएपछि बुझ्नेजस्तेमात्र देखियो यसो हो भने सरकारले राजस्व संकलन केन्द्र खोले भइहाल्यो नि” अर्थमन्त्रालयकै एक अधिकारीले भने।
अर्थमन्त्रीले अग्रसर भएर कर चुहावट रोक्दै दायरा विस्तार गर्न पटकपटक निर्देशन दिएपनि कसैले पनि त्यो लागू नगरेको ती अधिकारीको भनाइ छ। विशेषगरी राजस्व प्रशासनमा उच्च पदस्थ जिम्मेवारी कसलाइ दिने नदिने भन्ने विषयमै अर्थमन्त्रीको रोजाइ विपरीत भएपछि यस्तो अवस्था आउनु स्वभाविक भएकोव उनको तर्क छ।
आन्तरिक राजस्व विभागमा महानिर्देशक बाहेक अरु सहसचिवको छनौटमा अर्थमन्त्रीको रुची विपरीत पदस्थापन हुँदै आएको छ। भन्सार विभागमा पिन खतिवडाकै रोजाइमा पदस्थापन भएको छैन।
“यतिसम्म कि कर कार्यालय प्रमुख पनि अन्यत्रबाटै आउने निर्देशकका भरमा हुने गरेको छ” अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
