प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले मातहतका विभिन्न निकायको झण्डै रु दुई अर्ब बक्यौता असुल्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको आजको बैठकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलअन्तर्गत ग्राउण्ड हेण्डलिङ तथा भाडाबापतको बक्यौता रकम यथाशीघ्र उठाउनका लागि आवश्यक कारबाही अघि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
समितिले सञ्चालनमा रहेका र नरहेका राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरू, सरकारी कार्यालय तथा विभिन्न निजी कक्षहरूको हालसम्मको बक्यौता रु एक अर्ब ९५ करोड ३० लाख ७३ हजार २२८ यथाशीघ्र असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको छ।
उक्त बक्यौतामध्ये सञ्चालनमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीको करिब रु ८१ करोड, सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय विमान कम्पनीको रु चार करोड, सञ्चालनमा नरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीको रु चार करोड, सञ्चालनमा नरहेका राष्ट्रिय विमान कम्पनीको रु आठ करोड, सरकारी कार्यालयको रु ५५ करोड, अन्य सञ्चालनम रहेका र नरहेका कक्षहरूको करिब रु ४० करोड बक्यौता रहेको प्राधिकरणका महानिर्देशक संजिव गौतमले जानकारी दिए।
प्राधिकरणले जम्मा बक्यौता रु दुई अर्ब ५१ करोड ४० लाख ५० हजार ६०३ मध्ये गत वैशाख मसान्तसम्म रु ५६ करोड नौ लाख ७७ हजार ३७४ असुल गरेको उनले बताए।
टाट पल्टेका विमान कम्पनीको बक्यौता असुल्न चुनौती
उक्त बक्यौतामध्ये सञ्चालनमा नरहेका विमान कम्पनीको बक्यौता र मुद्दामामिला रहेका स्टलको बक्यौता असुल्न चुनौती रहेको महानिर्देशक गौतमले बताए।
साथै उनले बन्द भएका र टाट पल्टेका विमान कम्पनीको बक्यौता उठाउनेबारे प्राधिकरणले आवश्यक छलफल र तयारी गरिरहेको अवगत गराए।
बैठकमा समिति सभापति भरतकुमार शाहले प्राधिकरणले प्रस्तुत कार्ययोजनालाई तदरुकताका साथ कार्यान्वयन गरी नियमितरुपमा प्रगति प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिए।
समितिले कतिपय विमान कम्पनी कक्षका मुद्दा विचाराधीन रहेको सन्दर्भमा यथाशक्य छिटो किनारा लगाउन महान्याधीवक्ताको कार्यालयसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ।
बन्द भएका विदेशी कम्पनीको बक्यौता सम्बन्धमा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखी बक्यौता असुली कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिने निर्णय भएको सभापति शाहले बताए।
समितिले भन्सार कार्यालयबाट रकम उठाउने सन्दर्भमा सरकारलाई यथाशक्य छिटो किनारा लगाउन पनि निर्देशन दिएको छ।
विमानस्थलमा म्याद नाघेका पसल र विमानस्थल क्षेत्रका पार्किङ लगायत भाडामा लगाइएका क्षेत्रको समय मै बोलकबोल गराइ प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा लगाउन र ट्याक्सीको भाडादरमा समेत अनुगमन गरी नियमित बनाउन समितिले निर्देशन दिएको छ।
समितिले महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा लुम्बिनी विकास कोषसँग सम्बन्धित बेरुजु र कर्मचारी सञ्चय कोषको सुन्धारास्थित काठमाडौं मलको भाडा सम्बन्धमा सम्बन्धित अधिकारीसँग छलफल गरेको छ।
काठमाडौं मलको भाडामा करोडौं रकम अनियमितता बैठकमा सञ्चय कोषका उपप्रमुख अधिकृत भरतराज वस्तीले सुन्धारास्थित काठमाडौं मलको भाडा सम्बन्धमा सुरूदेखिको अवस्थाका बारेमा विस्तृत जानकारी दिँदै हाल सञ्चय कोषले आफैं प्रत्येक पसलसँग सम्झौता गरी भाडा लिँदै आएको बताए।
हाल सो मलमा सञ्चय कोषले करिब ३०० पसलसँग आफैं सम्झौता गरी मासिक रु एक करोड ३७ लाख भाडा लिँदै आएको छ।
सांसदहरूले उक्त मलमा ठेकेदारले टेण्डर गर्ने र बीचैमा छोड्ने गरेको सम्बन्धमा आवश्यक चासो राख्दै टेण्डर नगरेको विसं २०७३ माघदेखि विसं २०७५ पुससम्मको अवधिमा ‘द काठमाडौं मल व्यापार सङ्घ’का नाममा भाडा लिँदा ठूलो रकम अनियमता भएको भन्दै छानबिन गर्न माग गरेका थिए।
सो अवधिमा ठेकेदारले भाडा दिन नसकेपछि टेण्डर तोडिएको थियो।
