अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कमजोर पुँजीगत(विकास)खर्चको बचाउ गरेका छन्। व्यवस्थापन संघले आयोजना गरेको प्रि बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसारन हुननसके पनि निराशाजनक नभएको बताए।
छलफलमा सरकारले पुँजीगततर्फ थोरै विनियोजन गर्ने र त्यसको पनि थोरै हिस्सामात्र खर्च हुने प्रवृत्ति रहेको र यो समस्या समाधान नभएसम्म दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि सम्भव नहुने भन्दै सरोकारवालाहरुले धारणा राखेका थिए।
पुँजीगत खर्च, फजुल खर्च र बजेटका बारेमा जानेबुझेकैहरुमा पनि धेरै भ्रम रहेको र त्यस्ता भ्रम नहुनेवित्तिकै केही अस्पष्टता निराकरण हुने उनले बताए।
‘खर्च भनेको पुँजीगतमात्र हो अरु सब नोक्सानी र फजुलमात्र हो भन्ने भ्रम छ। तर प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान जुन संघीय कोषमा चालु देखिन्छ त्यहाँ विभिन्न पुँजीगत काममा परिचालन हुन्छ, त्यस्ते पुँजी निर्माणमा खर्चगर्नेगरी दिइएको अनुदान पनि हाम्रो प्रणालीमा चालु देखिन्छ भने गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मेलम्चीमा हुने खर्च पनि हाम्रो प्रणालीमा चालु देखिन्छ’ खतिवडाले भने।
कूल बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा माथि उत्पादनशिल क्षेत्रमै बजेट गइरहेको उनको भनाइ छ।
खतिवडाले अहिलेको कमजोर खर्च प्रवृत्तिको पनि बचाउ गरेका छन्। पुँजीगत खर्च कम देखिएपनि भौतिधक प्रगति त्यो भन्दा धेरै भएकाले प्राविधिक कारणले रोकिएको भुक्तानी हुनेवित्तिकै धेरै देखिने उनले बताए।
‘खर्च जती भएको छ त्यति नै विकास भएको छ भन्ने भ्रम छ। काम भएको छ तर वित्तिय प्रगति भएको छैन। बिलमै हुने मोलिहिजामाथि नजर लगाइरहेका छौ, रोकिएका भुक्ततनी छिट्टै हुन्छ’ खतिवडाले भने।
यो आर्थिक वर्ष सकिन ७४ दिन बाँकी हुँदा विकास खर्च विनियोजनको ३५ प्रतिशतमात्र भएको छ। ३ खर्ब १३ अर्ब विनियोजन भएकोमा बैशाख ९ गतेसम्म १ खर्ब १३ अर्बमात्र खर्च भएको छ। सरकारले आबका दिनमा दैनिक २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
असारमा हुने खर्चको पनि खतिवडाले घुमाउरो पाराले बचाउ गरेका छन्। परिस्थितिजन्य तरीकाले असरामा गएर हुने खर्चलाई अनियमितासँग जोड्न नहुने उनको भनाइ छ।
‘कतिपय आयोजनाको काम मंसिर पुसमै भएको हुन्छ तर केही कारणले बील भुक्तानी रोकिएको हुन्छ त्यसको भुक्तानी असारमा हुँदा खर्च त्यतिबेला गरेकोजस्तो देखिन्छ यसको मतलब असारमै काम हुने होइन, त्यस्तै असारमा गएर एकाएक राजस्व बढी उठेमा खर्च हुने ठाउँ नभएमा विगतमा रहेका दायित्वको फरफारक असरामा गन्छि यस्तो कारणले पनि असारमा खर्च देखिनसक्छ’ उनले भने।
आगामी वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा रहेका अर्थमन्त्री खतिवडाले मौलिक हकको कार्यान्वयनसँग जोडिएको कार्यक्रमको व्यवस्था गर्दा स्रोतले धान्नेगरीमात्र अगाडि बढ्ने बताए। अत्यावस्यक कुरालाई सम्बोधन गर्नेगरीमात्र बजेटले सम्धोन गर्ने र क्रमशः सबैलाई समेट्दै जाने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ छ।
पहिलो वर्षको बजेटबाट खर्च पनि सन्तोषजनक गर्न नसकेका खतिवडा राजस्व उठाउन पनि सफल भएका छैनन्। आफ्नो हातमा नभएको खर्चमा असफल भएपनि आफ्नै हातमा भएको राजस्व उठ्न नसक्नुमा उनले कर प्राशासनमा सुधार हुननसक्नु र नयाँ परिस्थिति जिम्मेवार रहेको बताए।
‘हाम्रो राजस्वको मुख्य स्रोत मूल्य अभिबृद्धि कर हो, यो कार्यान्वयन भएको दुई दशक पनि भइसक्यो तर यसमा केही समस्याहरु रहेका छन्, भन्सारमा सही मूल्यांकन, घोषणा, चोरी पैठारी जस्ता समस्या समाधान नभएसम्म यसको चुहावट रोकिंदैन जुन अहिले पनि भइरहेको छ’ खतिवडाले भने,‘त्यस्ते पछिल्लो समय आन्तरिक लगानी व्यापक विस्तार भइरहेको छ यसरी लगानी विस्तार गर्दा करदाताले क्रेडिट राख्न पाउने भएकोले पनि राजस्वमा केही असर ग¥यो।’
खर्च, राजस्वमा जेजस्तो भएपनि तीब्र आर्थिक विकासका लागि निजी पुँजी परिचालन महत्वपुर्ण भएको र त्यसका लागि सरकारले नीतिगत सुधार गर्दै गएको उनको भनाइ छ।
‘हामीले थुप्रै कानूनी सुधार गरेका छौं, निजी पुँजी परिचालनलाई सहज बनाइदिएका छौं यसले गर्दा हाम्रो आर्थिक विकासको रथ राम्रैसँग चल्छ भन्ने हाम्रो आस छ’ उनले भने,‘हामीलाई के थाहा छ भने कर प्रणाली स्थिर नभइ लगानीकर्ता आकर्षित हुन्न्, कर्पोरेट, आयकर जस्ता व्ववस्था अनुमान योग्य हुनुपर्छ हामीले यस्तै प्रणाली बसाउँदै गएका पनि छौं।’
बढु्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रिता गर्नका लागि असिमिति विलासी वस्तुको आयात धान्न नसकिने निष्कर्षमा सरकार पुगेको र सोहीअनुसार केही विलासी वस्तु्को आयातमा कडाइ गरिएको उनको भनाइ छ।
