समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सङ्कल्प अगाडि सारेको सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
ठूला आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधारशिला तयार पार्ने लक्ष्यका साथ सरकारले सो सम्मेलन आयोजना गरेको हो। सम्मेलन यही चैत १५ र १६ गते हुने भएको छ।
चालिस देशका ६०० भन्दाबढी लगानीकर्तालाई नेपाल भित्र्याएर लगानीको वातावरण बनेको जानकारी दिने मात्रै सम्मेलनको उद्देश्य नभइ ६६ आयोजनाका सूचीसमेत प्रस्तुत गरेर लगानीका लागि आकर्षित गर्ने अभिप्राय सरकारको छ।
सम्मेलनमा रु ६४ करोडदेखि रु तीन खर्ब ५० अर्बसम्मका परियोजना प्रस्तुत गरिनेछ।
सम्मेलनमा ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, कृषि , सूचना प्रविधि, ओद्योगिक, शिक्षा र स्वास्थ्य, पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ।
मुलुकको समृद्धिको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी आठ ठूला परियोजना पनि छनोट गरिएको छ। त्यसमा नलगाड जलविद्युत् आयोजना, एआर–६, सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो, तमोर जलाशयुक्त आयोजना, पश्चिम सेती, तल्लो अरुण, पश्चिम सेती र एसआर–६ संयुक्तलाई प्रमुख आयोजनाको रूपमा राखिएको छ।
बोर्डका अनुसार रु ३१ खर्ब बराबरको परियोजनाको सूची गत आइतबार मात्रै टुंगो लगाइएको हो।
सम्मेलनको संयोजन गरिरहेको लगानी बोर्डले हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीको पछिल्लो अवस्थाबारे सम्मेलनमा जानकारी गराउने भएको छ।
यस्तै, निर्माण गरिने तयारीमा रहेको बूढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना पनि अर्को आकर्षणको विषय बन्ने भएको छ।
अघिल्ला सम्मेलनमा आयोजनाको अवस्थाका बारेमा जानकारी नदिइ केवल सैद्धान्तिक रुपमा मात्रै प्रस्तुत गर्ने गरिएकामा यस पटकको सम्मेलनमा भने लगानीकर्तालाई परियोजनाको सम्पूर्ण जानकारी र अवस्थाबारे समेत अवगत गराइनेछ।
यसपटकको सम्मेलन परियोजनाको विविधता पनि भएकाले विगतका सम्मेलन भन्दा फरक रहेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ।
सम्मेलन उद्घाटनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आमन्त्रण गरिएको छ। यसैगरी विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा उद्योग व्यवसायीले नेपालको पछिल्लो अवस्था र लगानीको वातावरणका बारेमा जानकारी दिनेछन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले आज मात्रै नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै लगानी सम्मेलन उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न हुने र सरकारको अपेक्षाअनुसार नै लगानी भित्रने विश्वास व्यक्त गरे।
राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अन्त्य भइ देशमा स्थिर सरकार बनेको सन्दर्भमा आयोजना गरिएको सम्मेलनले सरकारको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यलाई पहिल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास लिइएको छ।
विदेशी लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ सङ्घीय संसद्ले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गरिसकेको छ । यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई समेत सङ्घीय संसद्ले पारित गरिसकेको छ।
वैदेशिक लगानीका लागि लगानीकर्ताले उठाउँदै आएका कानुनी तथा नीतिगत उल्झन समेत फुकाइसकिएको अवस्थामा सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्ताले समेत आफूले इच्छाएको परियोजनामा लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनेको छ।
सरकारले अध्ययन गरिरहेका पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, काठमाडौं पोखरा रेलमार्ग, काठमाडौं मेट्रो रेलदेखि भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रसूति अस्पतालसम्मका परियोजना ‘सो केस’ का रुपमा सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिनेछ।
यस्तै निजी क्षेत्रले अध्ययन गरिरहेका त्रिशूली गल्छी, मध्यकालीगण्डकी, इन्गवा खोला, माथिल्लो चमेलिया, म्याग्दी खोलाजस्ता आयोजना पनि आकर्षणको रूपमा रहेका छन्। लगानीकर्तालाई सहज सेवा दिने लक्ष्यका साथ लगानी बोर्डमा नै एकल विन्दु सेवा दिइने भएको छ ।
सम्मेलनमा नै केही आयोजनासँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी समेत गरिएको छ।
धेरै देशका लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गरेर आयोजना गरिएको सम्मेलन आफैंमा बहुआयामिक महत्वको रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा मात्रै रु एक खर्ब ७३ अर्ब बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ।
