सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को सर्तका कारण कञ्चनपुर–कमला सडक निर्माण परियोजनाको काम नेपालका निर्माण कम्पनीहरूलाई दिन नसकिएको स्पष्ट पारेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले एडिबीको ऋण सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएको सो परियोजनाको काम एडिबीकै सर्तका कारण नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिन नसकिएको स्पष्टिकरण दिएका हुन्।
सोमबार संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उनले सरकारले सो परियोजनाको काम नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई दिन नचाहेको भन्ने निर्माण व्यवसायीहरूको आरोपको पनि खण्डन गरे।
सचिव अधिकारीले सो परियोजनाको काम कमिशन लिएर विदेशी कम्पनीलाई दिएको भन्ने निर्माण व्यवसायीहरूको आरोपको खण्डन गर्दै प्रमाण पेश गर्न पनि चेतावनी दिए।
८७ किलोमिटरको सो सडक परियोजना नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई नदिएको भन्दै समितिका सदस्यहरूले पनि सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। समितिका सदस्य राजेन्द्र कुमार केसीले सरकारले नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई विकास, निर्माणका काममा प्राथमिकता नदिएको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाए। उनले नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काममा लाग्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।
नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले सो सडक खण्डको काम आफूहरूलाई नदिएको गुनासो गरेपछि समितिले सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल सुरू गरेको हो।
