केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च लाग्ने देखिएको छ।
नेपालीसहित चिनियाँ प्राविधिक टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन गरी रेलमार्ग निर्माणका लागि उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन दिइसकेको अवस्थामा सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीका लागि उक्त परिमाणको रकम खर्च हुने देखिएको हो।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कम्तीमा पनि रु १७ अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक रहेको बताए।
उनले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने जानकारी दिँदै साधन र स्रोत उपलब्ध भए तोकिएको समयमा नै रेलमार्ग निर्माणले गति लिने उल्लेख गरे।
प्राविधिक रूपमा अध्ययन गर्न समय र पैसा दुवै लाग्ने भएकाले मन्त्रालयले सो आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गर्नसमेत राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयलाई समेत आग्रह गरेको समितिको बैठकमा उनले जानकारी दिए।
सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि उपयुक्त ढाँचाको छनोट गरी रेलमार्ग निर्माणको काम अगाडि बढ्ने छ। रेलमार्गका विषयमा नेपाली अधिकारी र चिनियाँ अधिकारीबीच पटकपटक छलफल भइरहेको छ। सो रेलमार्ग करिब ८० किलोमिटर हुने प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ।
यस्तै रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययनको काम भारतीय पक्षले गरेको छ। सो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागिसमेत रु पाँचदेखि रु सात अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने सचिव अधिकारीको भनाइ छ।
आवश्यक बजेट उपलब्ध भए तोकिएका ठूला आयोजना अगाडि बढाउन कुनै समस्या नभएको भन्दै सचिव अधिकारीले केरुङ–काठमाडौं र रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणसमेत प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने बताए। तर ती आयोजनाका लागि हालसम्म कुन स्रोतबाट कसरी बजेट व्यवस्था गर्ने भन्नेबारेमा आवश्यक निर्णय भने भइनसकेको उनले बताए।
उनले मनत्रालय मातहत रहेका कूल ३३ डिभिजन कार्यालयमध्ये १४ वटा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए। आगामी आवका लागि मन्त्रालयको बजेट सीमासमेत बढेर आएको बताए। मन्त्रालयले थप आठ वटा डिभिजन कार्यालय थप गर्ने र सङ्गठन संरचनालाई मजबुत बनाउने तथा केही ठूला परियोजनालाई अगाडि बढाउनेसमेत समितिलाई उनले जानकारी गराए।
